संवैधानिक आयोगका रुपमा दलित आयोग : न बजेट, न भूमिका [प्रतिवेदनसहित]

जबकि संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । यतिका समयसम्म संस्थागत भइसक्नुपर्ने आयोग अहिलेसम्म आफैँ निरीह अवस्थामा छ ।

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग ०५८ सालमै गठन गर्‍यो । नेपालको संविधान, ०७२ ले संवैधानिक आयोगको हैसियत दियो । तर, बेलैमा कानुन नबन्दा लामो समयसम्म आयोग नै गठन भएन । ०७४ सालमा बल्ल राष्ट्रिय दलित आयोग, ०७४ जारी भयो । ‘दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सो समुदायको शशक्तिकरण गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माण तथा विकासको मूलप्रवाहमा प्रभावकारी रुपमा समाहित गर्न आयोगको गठन भएको हो,’ ऐनले भनेको छ ।

तर, आयोग स्थापना भएको ४ वर्षसम्म पनि त्यस्तो कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । बरु सरकारले आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाएर थप भूमिकाविहीन बनायो । अहिले त दलहरुले संवैधानिक आयोगहरुलाई राजनीतिक खिचातानी र प्रतिसोधको शिकार बनाएका छन् ।

आयोगको कार्यक्षेत्र हो– दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने । तर, मंगलबार पेश भएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा त्यस्तो कुनै पनि कार्य भएको उल्लेख छैन ।

दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा बञ्चित गरेको विषयमा प्राप्त उजुरी उपर छानविन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगको अर्को कार्यक्षेत्र हो । तर, अहिलेसम्म आयोगले न्याय प्राप्तिका लागि सहयोग गर्छ भन्ने महसुस दलित समुदायले गर्न सकेकोे छैन ।

आयोगमा त्यस्ता उजुरीको संख्या नै कम छ । आयोगले आफुलाई न्यायिक कार्यमा सहयोग गर्ने निकायका रुपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा सो वर्ष विभिन्न पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा आएका ३६ वटा घटनालाई लिएर जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, अन्तरजातीय विवाह, जातीय हिंसा, दलित किशोरीलाई बलात्कारका घटनामा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।

आयोगले नीति तथा कार्यक्रम र समानुपातिक समावेशिताको अध्ययन अनुसन्धान र लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याएको थियो । तर, त्यो बजेट समेत खर्च भएको छैन । आयोगले घरभाडादेखि कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीको सुविधामै अढाई करोडभन्दा धेरै बजेट सकेको छ । एक वर्षसम्म आयोगको उदेश्य बमोजिम न त कोही दलितले दुई पैसा राहत पाए, उनको शशक्तिकरण र उत्थान हुने गरी अध्ययन र अनुसन्धान नै । सरकारले आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएको आयोगका एक पदाधिकारीले गुनासो गरे ।

‘कानुन एकातिर छ, आयोगका कर्मचारीको चासो र इच्छा अर्कोतिर,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामीले नियुक्ति पाएपनि बजेट र त्यो बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएनौँ । यो वर्ष त्यतिकै बित्यो ।’

ती पदाधिकारीका अनुसार आयोगले सो वर्ष दलितको हकहित प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण, सचेतनामुलक कार्यक्रम र सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन प्रसारणका काम गरेको छ । ‘हाम्रो आफ्नै भवन छैन । भाडाको घरमा आयोगको कार्यालय छ । बस्ने ठाउँ पनि राम्रो नभएपछि काम गर्नै असजिलो हुनेरहेछ,’ ती पदाधिकारीले गुनासो गरे ।

आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित पदाधिकारीले २० भदौमा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पर्याप्त सुविधा, तर कार्यक्रमिक बजेट छैन

सरकारले आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पर्याप्त सुविधाको प्रबन्ध गरेको छ । तर, दलित समुदायको हितमा कार्य गर्ने गरी आयोगलाई न पर्याप्त बजेट छ, न त्यस्तै प्रकारका दक्ष जनशक्ति । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले आयोगका लागि ३ करोड २८ लाख बजेट दिएको थियो ।

त्यसमध्ये आयोगको उद्देश्यबमोजिम खर्च भएको बजेट करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्रै हो । बरु गत माघमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीले असारसम्मको पारिश्रमिक वापत् मात्रै १५ लाख ८१ हजार बुझेका छन् । पदाधिकारीका लागि छुट्टा–छुट्टै गाडी र इन्धनसहित कर्मचारीको सुविधा त छँदैछ । पदाधिकारीले घरभाडाका लागि मात्रै ३ लाख ९६ हजार १९३ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

‘दलितमैत्री राज्य’का लागि २८ बुँदे सुझाव

आयोगले सरकारी संयन्त्रका सबै संगठनात्मक संरचना दलितमैत्री बनाउन तथा छुवाछूत र विभेद नहुने कानुनी व्यवस्थालाई सार्वजनिक पदाधिकारीको व्यवहारबाट जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दलितमैत्री राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न विभिन्न ७ क्षेत्रमा २८ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको हो । आयोगले कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रतर्फ ५, संस्थागत सुधारका क्षेत्रतर्फ ४, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र, सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमका क्षेत्र, सामाजिक परिचालनका क्षेत्र र समावेशीकरण र मुलप्रवाहीकरणका क्षेत्रमा ३–३ वटा सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, समसामयिक क्षेत्रतर्फ पनि ७ वटा सुझाव दिएको छ ।

आयोगले समसामयिक क्षेत्रतर्फ नै विद्यालय तहको शिक्षामा सामाजिक विभेद, छुवाछूत, असमानता जस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यालय तहमै त्यसबारे जानकारी दिए त्यसले विभेद कम गर्न र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्यनमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध गठित समिति, संयन्त्र तथा संस्थालाई क्रियाशील र सक्रिय बनाउन भनेको छ ।

आयोगले विभिन्न तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र भूमिकामा सशक्त र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।

आयोगले कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय र पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कार्यान्वयनप्रति संस्थागत र व्यक्तिगत तवरले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन, कानुन कार्यान्वयमा हुन सक्ने उदासिनताप्रति राज्यले निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदन :-