सर्वोच्चको आदेश अटेर : मुक्तिनाथ र सिक्लेस केबलकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चको आदेश अटेर : मुक्तिनाथ र सिक्लेस केबलकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा

प्रधानमन्त्री देउवाको तीव्र दबाबमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर ईआईएका लागि सहमति दिनेसम्बन्धी फाइल अघि बढाएको हो
मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुन्छ – वसन्त जोशी, अधिवक्ता
संरक्षित क्षेत्रभित्र संरचना बनाउँदा जथाभावी निर्णय गर्नुहुँदैन – रामचन्द्र कँडेल, महानिर्देशक
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवादको निरूपण बृहत् इजलासबाट गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र केबलकार र रिसोर्ट बनाउन ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) सहमति दिनेसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको छ । सहमति दिलाउन मन्त्रालयले गरेको हतारोप्रति विज्ञहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिले कास्कीकै मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब चार वर्षदेखि निकुञ्ज विभागमा माग गर्दै आएका थिए । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ६ वटा स्टेसन रहने जनाएको छ । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ३ किमि दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने र अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्रसमेत पर्ने कोरीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा वन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय लिएर फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको २७ भदौको इजलासले निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रभित्रका ठूला संरचनाको विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कास्कीको सिक्लेस गाउँ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

सर्वोच्चले आदेश दिएको अवस्थामा पनि ईआईए सहमति दिने प्रक्रिया के–कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकारको प्रस्तावक मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटा छन् । उनले आफ्नै भाइ कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई केबलकारको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने र प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी समस्या नहुने व्यहोराको राय लेख्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले केबलकार प्रस्ताव गरिएको एक्याप क्षेत्र निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै किसिमको बाधा नपुग्ने राय दिएको थियो ।

वन मन्त्रालयले त्यही रायलाई आधार मानेर केबुलकारसम्बन्धी फाइल निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि केवलकारको प्रक्रिया अघि बढाउन ‘दौडधूप’ गर्दै आएका छन् । उनी देउवानिकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले वन सचिव पेमनारायण कँडेललाई उक्त फाइल अघि बढाउन भनेका थिए ।

अध्यक्ष सुवेदीले केबलकारको फाइल अघि बढाइदिन भदौ दोस्रो साता वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मुख्यसचिवको दबाबपछि उनको निवेदनलाई सचिव कँडेलले जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाएका थिए । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीपककुमार खरालले सुवेदीको निवेदनमा सकारात्मक टिप्पणी–रायका लागि विभागको व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अशोक भण्डारी र सहायक व्यवस्थापन अधिकृत नुरेन्द्र अर्याललाई दबाब दिएका थिए । तर भण्डारी र अर्यालले असार ६ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी जेठ १३ मा थपिएको बुँदा (व्यवस्था) कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको र ऐन तथा नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको व्यहोरासहितको राय लेखेका थिए । अहिले महानिर्देशक खराल विभागबाट हटिसकेका छन् भने अधिकृत अर्याललाई भर्खरै शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा सरुवा गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्माले संरक्षित क्षेत्रको अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकमा ५ वटा विषयका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको र ती सुझावअनुसार कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा सरकारले स्वार्थपूर्ति गर्ने र सीमित व्यक्तिलाई खुसी पार्ने गरी मात्र कार्यनीति ल्याएको बताए । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाभन्दा स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले अनुकूल हुने गरी कार्यनीति ल्याइयो तर त्यो पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि अघि बढाउनु भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु हो,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको नेतृत्वको समेत अनुभवी शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यतिबेलाका सुझावलाई सिरानीमा हालेर राख्ने अनि अहिले जसलाई जे चाहिएको छ, त्यसैअनुसार निर्णय गर्नु भनेको गलत हो ।’

त्यसअघि विज्ञहरूले पनि राजमार्ग, खानेपानी, नहर, विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखेर निकुञ्ज विभागले अति संवेदनशील क्षेत्र भनेको बाहेकका स्थानमा ती आयोजना अघि बढाउन दिने गरी कार्यनीति संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, अघिल्लो सरकारका वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन १३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय वसन्त जोशी र विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

दफा १५ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ६ असार मा ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।

मकालु–वरुण निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र विद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक एमपीक इनर्जी प्रालिका तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले त्यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता जोशीले मुद्दा विचाराधीन भएका बेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुने बताए ।

विभागमा भर्खरै मात्र महानिर्देशक भएका रामचन्द्र कँडेलले संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला संरचना बनाउनुअघि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्ने बताए । ‘केबलकार, होटल बनाउनै हुन्न भन्ने होइन तर कुन स्थानमा राख्दा जैविक विविधता पनि जोगिन्छ र पर्यटनको प्रवर्द्धन हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्दछ,’ कँडेलले भने, ‘जथाभावी निर्णय गर्नु हुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु ।’

सम्बन्धित समाचारहरु :

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशन : काठमाडौं महानगर चुनावका ३ सन्देश

निधि–सिंह निकटता
थापाको कित्ता स्पष्ट
सिंहको पकड कायमै
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसको काठमाडौं महानगर निर्वाचनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग निर्णायक र परिणाम प्रभावित गर्ने भोट थिएन । तैपनि उनले प्रकाशनमान सिंह समर्थित प्यानललाई सहयोग गर्न आफूनिकटलाई निर्देशन दिए । करिब साढे ३ महिनादेखि एकताका लागि निरन्तर बैठक गर्दै आएका यी दुई नेताबीच काठमाडौं महानगरको निर्वाचन ‘विश्वासको बीज’ बनेको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ ।

आसन्न १४ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर असार पहिलो सातादेखि निधि, सिंह र शशांक कोइरालाबीच निरन्तर बैठक चलिरहेको छ । त्यसका लागि निधिको सक्रियता बढी देखिएको छ । तीनैजना कांग्रेसका संस्थापक नेतात्रय बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका छोराहरू हुन् । ‘लिगेसीलाई आधार बनाएर १४ औं महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवारीको चर्चा चलिरहेका बेला काठमाडौंमा निधिले सिंहको टिमलाई सहयोग गर्नुले दुई नेताबीच विश्वासको वातावरण बनेको देखिन्छ,’ महानगरको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालेका महासमिति सदस्य हरिहर अधिकारी भन्छन्, ‘तर यो सहकार्य महाधिवेशनसम्म यसरी नै जाला भन्नेमा प्रशस्तै आशंका छन् ।’

१२ औं महाधिवेशनमा निधि र सिंहबीच महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सुशील कोइराला समूहबाट उठेका सिंहले शेरबहादुर देउवा प्यानलका निधिलाई पराजित गरेका थिए । १३ औं महाधिवेशनमा निधि देउवा समूहबाट उपसभापति बने । रामचन्द्र पौडेल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका सिंह पदाधिकारी बन्न सकेनन् । देउवाको साथ छोड्दै सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि निधिले सिंह र कोइरालासँग साझा उम्मेदवारीका लागि पहल गर्दै आएका छन् । निधिले काठमाडौं महानगरको निर्वाचनमा सिंहका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर सहकार्यलाई व्यावहारिकता दिन सफल भएका छन् । काठमाडौं महानगरको परिणाम आएको भालिपल्ट (सोमबार) निधि, सिंह र कोइरालाबीच बैठक बसेको छ । यो उनीहरूबीचको छैटौं बैठक हो । निधिनिकट पत्रकार रामजी दाहालका अनुसार बैठकमा नेतृत्वका लागि साझा उम्मेदवारी, क्रियाशील सदस्यता विवाद, सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

महानगरलगायत काठमाडौंका पालिकाको निर्वाचनबाट गगन थापाले पनि आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्ने मौका पाएका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट महामन्त्री लडेका उनी पछिल्लो समय उक्त समूहबाट टाढिँदै गएका थिए । काठमाडौंमा सिंहसँग सिटौला समूहका भीमसेनदास प्रधानले पौठेजोरी खेल्दै गर्दा थापाले भने सिंहसँग सहकार्य गरे । सिंहसँगको गठबन्धनबाट थापाले बूढानीलकण्ठमा नगर सभापतिका साथै महानगरमा सचिव र अन्य पदाधिकारी जिताउन सफल भए । थापाका राजनीतिक सहयोगी प्रताप पौडेल काठमाडौंका पालिकास्तरीय निर्वाचनबाट सिटौला–थापा सहकार्य टुटे पनि महाधिवेशनमा सिटौलालाई समेत समेटेर देउवाइतर मोर्चा स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रकाशमान दाइ (सिंह) सँग अहिलेमात्र होइन, महाधिवेशनसम्मै सहकार्य गर्ने स्पष्ट रोडम्याप बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सबै (पूर्वसंस्थापन) समूह समेटिन सक्छन् ।’

कांग्रेस राजनीतिमा काठमाडौंलाई सिंहको परम्परागत पकड क्षेत्र मानिन्छ । सिंहको पकड भत्काउन यसपटक देउवा र सिटौला समूहबीच गठजोड बनेको छ । तर पालिकास्तरीय निर्वाचनले काठमाडौं जिल्लामा सिंहको पकड कायमै रहने संकेत दिएको छ । सिंहले १३ औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहमा रहेका युवा नेता थापासँग समीकरणमात्र गरेनन्, देउवाबाट अलग्गिएका निधिको रणनीतिक समर्थन पनि बटुल्न सफल भए । निर्वाचन सम्पन्न भएका काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक १० पालिकामध्ये सिंह समूहले महानगरसहित ७ र इतरसमूहले ३ पालिकामा नेतृत्व हात पारेको छ । १३ औं महाधिवेशनमा काठमाडौं महानगरमा नेतृत्वका लागि निर्वाचन भएन । अन्य १० पालिकामध्ये ७ वटामा सिंह समूहले नेतृत्व जितेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×