सर्वोच्चको आदेश अटेर : मुक्तिनाथ र सिक्लेस केबलकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिले कास्कीकै मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब चार वर्षदेखि निकुञ्ज विभागमा माग गर्दै आएका थिए । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ६ वटा स्टेसन रहने जनाएको छ । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ३ किमि दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने र अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्रसमेत पर्ने कोरीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा वन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय लिएर फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको २७ भदौको इजलासले निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रभित्रका ठूला संरचनाको विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

^{कास्कीको सिक्लेस गाउँ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर}

सर्वोच्चले आदेश दिएको अवस्थामा पनि ईआईए सहमति दिने प्रक्रिया के–कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकारको प्रस्तावक मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटा छन् । उनले आफ्नै भाइ कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई केबलकारको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने र प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी समस्या नहुने व्यहोराको राय लेख्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले केबलकार प्रस्ताव गरिएको एक्याप क्षेत्र निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै किसिमको बाधा नपुग्ने राय दिएको थियो ।

वन मन्त्रालयले त्यही रायलाई आधार मानेर केबुलकारसम्बन्धी फाइल निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि केवलकारको प्रक्रिया अघि बढाउन ‘दौडधूप’ गर्दै आएका छन् । उनी देउवानिकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले वन सचिव पेमनारायण कँडेललाई उक्त फाइल अघि बढाउन भनेका थिए ।

अध्यक्ष सुवेदीले केबलकारको फाइल अघि बढाइदिन भदौ दोस्रो साता वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मुख्यसचिवको दबाबपछि उनको निवेदनलाई सचिव कँडेलले जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाएका थिए । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीपककुमार खरालले सुवेदीको निवेदनमा सकारात्मक टिप्पणी–रायका लागि विभागको व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अशोक भण्डारी र सहायक व्यवस्थापन अधिकृत नुरेन्द्र अर्याललाई दबाब दिएका थिए । तर भण्डारी र अर्यालले असार ६ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी जेठ १३ मा थपिएको बुँदा (व्यवस्था) कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको र ऐन तथा नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको व्यहोरासहितको राय लेखेका थिए । अहिले महानिर्देशक खराल विभागबाट हटिसकेका छन् भने अधिकृत अर्याललाई भर्खरै शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा सरुवा गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्माले संरक्षित क्षेत्रको अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकमा ५ वटा विषयका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको र ती सुझावअनुसार कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा सरकारले स्वार्थपूर्ति गर्ने र सीमित व्यक्तिलाई खुसी पार्ने गरी मात्र कार्यनीति ल्याएको बताए । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाभन्दा स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले अनुकूल हुने गरी कार्यनीति ल्याइयो तर त्यो पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि अघि बढाउनु भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु हो,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको नेतृत्वको समेत अनुभवी शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यतिबेलाका सुझावलाई सिरानीमा हालेर राख्ने अनि अहिले जसलाई जे चाहिएको छ, त्यसैअनुसार निर्णय गर्नु भनेको गलत हो ।’

त्यसअघि विज्ञहरूले पनि राजमार्ग, खानेपानी, नहर, विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखेर निकुञ्ज विभागले अति संवेदनशील क्षेत्र भनेको बाहेकका स्थानमा ती आयोजना अघि बढाउन दिने गरी कार्यनीति संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, अघिल्लो सरकारका वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन १३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय वसन्त जोशी र विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

दफा १५ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ६ असार मा ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।

मकालु–वरुण निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र विद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक एमपीक इनर्जी प्रालिका तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले त्यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता जोशीले मुद्दा विचाराधीन भएका बेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुने बताए ।

विभागमा भर्खरै मात्र महानिर्देशक भएका रामचन्द्र कँडेलले संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला संरचना बनाउनुअघि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्ने बताए । ‘केबलकार, होटल बनाउनै हुन्न भन्ने होइन तर कुन स्थानमा राख्दा जैविक विविधता पनि जोगिन्छ र पर्यटनको प्रवर्द्धन हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्दछ,’ कँडेलले भने, ‘जथाभावी निर्णय गर्नु हुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु ।’

सम्बन्धित समाचारहरु :

• निकुञ्‍जमा ठूला पूर्वाधार बनाउन पाउने/नपाउने विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा
• सर्वोच्चको आदेशविपरीत दुई केबलकारको फाइल अघि बढाउन दबाब
• संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै
• निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !
• निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक
• निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
  
• यतिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन