सहमति कार्यान्वयन माग गर्दै बझाङमा चन्दका कार्यकर्ताको धर्ना- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सहमति कार्यान्वयन माग गर्दै बझाङमा चन्दका कार्यकर्ताको धर्ना

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै बझाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।

अघिल्लो सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब स्वरुप धर्ना दिएको उनीहरुले बताएका छन् । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य पार्वती सिंहको अगुवाइमा चन्दका कार्यकर्ताहरु सोमबार धर्नामा बसेका हुन् । धर्ना बस्नको लागि विप्लव समूहका कार्यकता र विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाएका विप्लव समर्थकका परिवारहरु बालबच्चासहित चैनपुर पुगेका थिए ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग गत २०७७ फागुन २१ गते ३ बुँदे सहमति गरेर चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो । सहमतिको ८ महिना बित्न लाग्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति नभएको, आफ्ना कार्यकर्ताहरु अझै पनि विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेकोले आन्दोलन गर्नु परेको चन्द समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।

‘बन्दी रिहाइ, मुद्दा खारेजी र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कुरा सहमतिको मर्म हो । ८ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन’ चन्द नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य जोग कठायतले भने ‘सहमति कार्यान्वयन भएन भने हामी शान्तिपूर्ण रुपले दबाब दिन थप आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ’ उनले कतिपय कार्यकर्ताहरु अहिले पनि जेलमा रहेको र मुद्दा दर्ता भएर फरार सूचीमा रहेका कार्यकताहरुको मुद्दा खारेजी नभएकाले सार्वजनिक जीवनमा आउन समस्या भइरहेको बताए ।

बझाङ जिल्ला कारागारमा मात्रै चन्द समूहको तत्कालीन जनसरकार प्रमुख सागर भनिने बाजीलाल शाही लगायत ३ जना बन्दी छन् । दर्जनौँ व्यक्तिका नाममा आगजनी, विष्फोट, चन्दा असुली, दुर्व्यवहार लगायत विभिन्न अभियोगमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । चन्द समूहले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि यसअघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री राउतले संघीयतालाई बदनाम गराए : लोसपा

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले संघीयतालाई बदनाम गराएको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा माग गरेको छ । लोसपा संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग्ने विषयमा छलफल भएको प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले बताए ।

मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फाइल नियन्त्रणमा लिएका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको महतोले बताए ।

‘सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले सुशासनको प्रवचन सुनाएर अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्न निमन्त्रणा दिने र आयोगले अनुसन्धान गर्न खोज्दा असहयोग र आन्दोलन गर्न मिल्दैन,’ सांसद महतोले भने, ‘ आफ्नै कार्यालयमा र आफूले गरेको भ्रष्टाचार नहेर्ने ! अख्तियारको पत्रको जवाफ नफर्काउने । अटेर गरेपछि छापामारी गर्दा विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने मुख्यमन्त्रीको गतिविधिले संघीयता बदनाम भएको छ ।’

संघीयताको नाममा मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका कारण अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म राउतलाई नैतिकताको अधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने महतोले बताए । मुख्यमनत्री कार्यालयबाट अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेपछि जसपाका कार्यकर्ताहरू अख्तियारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको गतिविधि, प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी र प्रदेश सांसदहरुको लेवी बारे छलफल भएको महतोले जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)बाट विभाजित भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेश सांसदहरु संसद्‌मा राणनीति बनाउन जुटेका छन् । लोसपाले असोज २० गते बस्ने सातौं अधिवेशनको पहिलो प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरी मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताका अधारमा राजीनामा माग्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभामा लोसपाका १६ सांसद छन् । असोज २० गते बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिने पनि कार्यसूची छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×