प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जोडिनु खेदजनक : बार

नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने कार्यले ‘राज्यका निकायहरूकावीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने’ भन्दै विरोध र भर्त्सना गरेका छन् ।

सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीशले भने- 'मैले मन्त्रीमा भाग मागेँ भन्ने समाचार झूटो हो'

‘सञ्चार माध्यमका समाचार सत्य हुन् भने त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो । कुनै पनि संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले यस्तो परिस्थितिको कल्पना गरेका छैनन् । मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुख नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहेको र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरू यस अघि पनि आइरहेको भन्दै बारले चिन्ता जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा विवादहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँग समेत भाग खोज्ने र उक्त भाग दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बारले महशुस गरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ?

मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको समाचार भ्रामक : सर्वोच्च अदालत