१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोधकै बीच अघि बढाइए विधेयक

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यौन हिंसाविरुद्धको विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम भने सूचीबाट हटाए 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका एमालेका तत्कालीन १४ सांसदको कारबाहीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभा पनि प्रभावित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्दै आएको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरू आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध गर्छन् । उनीहरूमध्ये प्रत्येक दिन १-१ जना बोल्छन् र बैठकमा विरोध जनाउँछन् । 

राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोधकै बीच अघि बढाइए विधेयक

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । बैठकमा एमाले सांसद दिलकुमारी थापा रावलले सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिइन् । विकास र कामबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'केपी ओलीका पालामा तीव्र गतिले काम भएको तर अहिले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा नभएको' उनको भनाइ थियो । उनले सभामुखको व्यवहार दलीय आधारमा रहेको बताइन् । उनले मेलम्चीको पानी ओलीले ल्याउनै लागेको तर प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा योजना ढिलो हुन गएको बताइन् । उनले विमानस्थल, सडक, सिचाइँ आयोजनाबारे सरकारसँग जवाफ नभएको र जवाफ दिने मन्त्री पनि नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । अहिलेको अवस्थामा संसद् चल्न नसक्ने उनले बताइन् ।

त्यसपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांकेतिक विरोध गरेपछि पुग्ने भन्दै बस्न आग्रह गरेका थिए । केही विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले एमालेका सांसदहरूको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएर बस्न आग्रह गरेका थिए ।

तर सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि तिमिल्सिनाले संसद्को कारबाही अगाडि बढाए । उनले सोमबारको कार्यसूचीको ३ नम्बरमा रहेको अध्यागमन विधेयक, २०७६ सम्बन्धी विधायन व्यस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिका सभापति परशुराम मेघी एमालेका सांसद हुन् । उनी विरोधमा उत्रिएकाले उक्त बुँदा कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

त्यस्तै, चौथो बुँदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले दुईवटा विधेयक सभामा पेस गर्ने कार्यसूची थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसूचीबाट विधेयक पेस गर्ने कार्यक्रम हटाउँदा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पेस हुन पाएनन् ।

यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गरेर बलात्कारका पीडितलाई राहत र पीडकलाई थप सजायको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

केही विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट मन्त्री कार्कीले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । यी तीन विधेयक राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज २४ गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?