लिपुलेकमा भएन घरपरिवार सूचीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राष्ट्रिय जनगणना

लिपुलेकमा भएन घरपरिवार सूचीकरण

सोमबार घर सूचीकरण गर्ने अन्तिम दिन
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । ‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने उनले जनाए ।

दार्चुला जिल्ला जनगणना कार्यालय प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार दुई नगर र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । दार्चुलामा ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् । एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । ‘चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो भएन । असुरक्षाका कारण हामीले त्यता सुपरिवेक्षक नखटाएका हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत संकलन सजिलो छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिँदै छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोध्छन् । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छी कति छन् । परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्/छैनन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ/छैन ? जस्ता विवरण लिनुपर्छ ।

यी प्रश्नको विवरण लिन देशभरिका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तीमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनुले पनि तथ्यांक संकलन गाह्रो भएको छ । विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार हालसम्म ५० लाख घरपरिवारको सूचीकरण विवरण प्राप्त भएको छ । ‘अन्तिम विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ,’ उनले भने । देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्यका निम्ति करिब ३९ हजार गणक तथा कर्मचारी खटिने छन् ।

शरणार्थी छुटे

जनगणनामा शरणार्थीको परिचयपत्र लिएकाहरूको गणना गरिँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामान्य परिवारसँग व्यापार, व्यावसाय गरेर बसेकाहरूको जनगणना लिइने प्रावधान छ । ‘तर सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले किन गर्ने ? भनेर विवरण नदिई पन्छिएका छन्,’ ललितपुरको एकान्तकुना क्षेत्रमा खटिएका एक गणकले भने, ‘यो क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी परिवार व्यवसाय गरेर बसेका छन् । तीमध्ये सत्तरी घरपरिवारले मात्र विवरण दिएका छन् ।’ यसैगरी काठमाडौंको स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा समेत तिब्बतीहरू बसोबास गर्दैआएका छन् । ‘बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रमा देशी–विदेशीको मिश्रित समुदाय छ,’ काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय (क) की प्रमुख प्रभा बरालले भनिन्, ‘केही धार्मिक समुदायले फोन गरेर जनगणनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । तर डेरा गरी बस्ने परिवारको लगत लिन समस्या छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिविमा ‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन’ सुरु

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा ‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन’ (गभर्नेन्स एन्ड एन्टिकरप्सन स्टडिज) विषयको पठनपाठन सुरु गरेको छ । यो विषय विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन गरिएको विश्वमै पहिलो भएको त्रिविले दाबी गरेको छ । यसअघि घानाको एक इन्स्टिच्युटले मात्र यो विषय अध्यापन गराउँदै आएको जनाइएको छ ।

त्रिवि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय डिन कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण प्रतिष्ठान (एन्टिकरप्सन एकेडेमी) सँगको सहकार्यमा उक्त विषयको पाठ्यक्रम तयार गरेको हो । तीन वर्षको निरन्तर गृहकार्यपछि यसै महिनाबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ । डिन कार्यालयअन्तर्गत यसअघिदेखि स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गत ‘द्वन्द्व, शान्ति र व्यवस्थापन’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति’, ‘लैगिक अध्ययन’, ‘सामाजिक कार्य’, ‘खेल विज्ञान’, ‘मनोपरामर्श’, ‘टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी’, ‘लेब स्टडी’, ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’, ‘स्ट्राट्रेजिक स्टडी’ र ‘सेक्युरिटी एन्ड पिस’ विषयको पठनपाठन भइरहेको छ ।

मानविकी संकायका डिन कुसुम शाक्यले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण विषय विश्वविद्यालयका निम्ति नौलो र देशका निम्ति आवश्यक रहेको बताइन् । ‘कुनै पनि विषय जन्माउनु ठूलो कुरो होइन । यसलाई दीर्घकालीन टिकाउनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । डिन कार्यालयले यसतर्फ व्यवस्थापन गर्नेछ,’ शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय हातामा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिन शाक्यले भनिन् । कार्यक्रम संयोजक प्राध्यापक योगेश रञ्जितले प्रवेश परीक्षामा सहभागी ६३ जनामध्ये ४० जनालाई भर्ना गरिएको जानकारी दिए । ‘६३ क्रेडिट आवरको दुईवर्षे अर्थात् चार सेमेस्टरको पाठ्यक्रम बनेको छ । विद्यार्थीले तेस्रो सेमेस्टरको अन्तिममा दुई महिने इन्टर्नसिप गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको कक्षामा न्यूनतम ८० प्रतिशत भौतिक उपस्थिति रहनुपर्छ । अन्तिम सेमेस्टरको अन्तिममा शोधकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण विषय अध्ययनका निम्ति सुरक्षा निकायले विद्यार्थीका रूपमा आफ्ना अधिकृतलाई सहभागी गराएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अर्जुनकुमार खड्का र नम्बर एक विपद् व्यवस्थापन गणमा कार्यरत सेनानी (मेजर) भानुभक्त कँडेल विद्यार्थी छन् । भ्रष्टाचार निवारण प्रतिष्ठानले संस्थापक तथा हाल संरक्षक भरत जंगमका नाममा छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट छात्र भूगोल उप्रेतीलाई ३६ हजार रुपैयाँको ‘भरत जंगम पूर्ण छात्रवृत्ति’ तथा छात्रा सन्जु पोखरेल र अनिश अधिकारीलाई जनही १८–१८ हजार रुपैयाँको आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ २०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×