लिपुलेकमा भएन घरपरिवार सूचीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
राष्ट्रिय जनगणना

लिपुलेकमा भएन घरपरिवार सूचीकरण

सोमबार घर सूचीकरण गर्ने अन्तिम दिन
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । ‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने उनले जनाए ।

दार्चुला जिल्ला जनगणना कार्यालय प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार दुई नगर र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । दार्चुलामा ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् । एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । ‘चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो भएन । असुरक्षाका कारण हामीले त्यता सुपरिवेक्षक नखटाएका हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत संकलन सजिलो छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिँदै छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोध्छन् । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छी कति छन् । परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्/छैनन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ/छैन ? जस्ता विवरण लिनुपर्छ ।

यी प्रश्नको विवरण लिन देशभरिका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तीमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनुले पनि तथ्यांक संकलन गाह्रो भएको छ । विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार हालसम्म ५० लाख घरपरिवारको सूचीकरण विवरण प्राप्त भएको छ । ‘अन्तिम विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ,’ उनले भने । देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्यका निम्ति करिब ३९ हजार गणक तथा कर्मचारी खटिने छन् ।

शरणार्थी छुटे

जनगणनामा शरणार्थीको परिचयपत्र लिएकाहरूको गणना गरिँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामान्य परिवारसँग व्यापार, व्यावसाय गरेर बसेकाहरूको जनगणना लिइने प्रावधान छ । ‘तर सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले किन गर्ने ? भनेर विवरण नदिई पन्छिएका छन्,’ ललितपुरको एकान्तकुना क्षेत्रमा खटिएका एक गणकले भने, ‘यो क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी परिवार व्यवसाय गरेर बसेका छन् । तीमध्ये सत्तरी घरपरिवारले मात्र विवरण दिएका छन् ।’ यसैगरी काठमाडौंको स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा समेत तिब्बतीहरू बसोबास गर्दैआएका छन् । ‘बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रमा देशी–विदेशीको मिश्रित समुदाय छ,’ काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय (क) की प्रमुख प्रभा बरालले भनिन्, ‘केही धार्मिक समुदायले फोन गरेर जनगणनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । तर डेरा गरी बस्ने परिवारको लगत लिन समस्या छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उमेर हदको व्याख्या ओली–अनुकूल : ७० वर्ष नकट्दै महाधिवेशन अनि निर्बाध नेतृत्व

बबिता शर्मा

ललितपुर — एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा हुने भएको छ । तीनदिने विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने ठाउँ घोषणा गरेका हुन् । ठाउँ तोकिए पनि विधान महाधिवेशनपछि जारी विज्ञप्तिमा मिति खुलाइएको छैन । एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रम कि सिद्धान्त मान्ने भन्नेमा मतभेद रहँदै आएकामा विधान महाधिवेशनले यसलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

विधान महाधिवेशनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओलीलाई नै पुनः अध्यक्ष चुन्ने लगभग निश्चित गरेको छ । ओलीलाई नेतृत्वमा दोहोरिन बाधा नपर्ने गरी विधानमा ७० वर्षे उमेर हदको थप व्याख्या गरिएको छ । परिमार्जित विधानअनुसार १५ पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय नेतृत्व आगामी महाधिवेशनबाट छानिनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व (अध्यक्षसहितका केन्द्रीय पदाधिकारी) चयनको कोसिस हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनका साथै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि गरिएको समूहगत छलफल र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर एमालेले आगामी नीति, संगठनात्मक संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो । सहभागी ६ हजार ३ सय ४७ नेता–कार्यकर्तालाई १० समूहमा विभाजन गरी तीनै वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागिएको थियो । ती सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पारित गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । प्रस्ताव पारितपूर्व उठेका प्रश्नको प्रस्तुतकर्ता नेताले जवाफ दिएका थिए ।

विधान महाधिवेशनले पार्टी विभाजनको क्षति न्यूनीकरण गर्दै अबको चुनावमा बहुमतसहित पहिलो शक्तिको विरासत फर्काउने कार्यक्रम पारित गरेको छ । आगामी चुनावमार्फत पुनः सत्तामा फर्केर पार्टीले ल्याएको समृद्धिको नीति अगाडि बढाउने लक्ष्य तय गरेको छ । समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना भएको र यात्रालाई निरन्तरता दिने सर्वोपरि महत्त्वको कार्यभार पार्टीका सामु रहेको भन्दै यसका लागि पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनःस्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्वसर्त मानेको छ ।

‘अर्ली इलेक्सन’ माग गरेका ओलीले आगामी तीन वटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने गरी चुनावी तयारीलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव गरेका थिए, त्यसलाई विधान महाधिवेशनले पारित गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको विरोध गर्ने प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने, एमालेलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने, तलैबाट वामपन्थी एकता अभियान चलाउने, एकीकृत समाजवादीमा लागेकालाई मूल पार्टीमा फर्काउने, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामलाई प्रचार गर्ने लक्ष्य पनि तय गरेको छ । यसबाहेक वर्तमान गठबन्धनको अवसरवादी, स्वार्थी र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने चरित्रको भन्डाफोर गर्ने पनि एमालेको योजना छ ।

अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि

एमालेले पार्टी विभाजनको थप क्षति रोक्ने गरी संगठनको संरचनामा फेरबदल गरेको छ । उपमहासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानमा २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १५ पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव, ७ सचिव हुनेछन् । सबै पदाधिकारी सम्मिलित १५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश कमिटीमा ५० लाई आधार बनाइनेछ । त्यसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा एक क्षेत्र बराबर ५ जनाका दरले थपिने उपमहासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्ला कमिटीमा पनि आधार संख्या ५० राखेर प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जनाका दरले थपिनेछन् । यो हिसाबले ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १ सय १० सदस्यीय कमिटी हुनेछ । पालिका कमिटी पनि ५० लाई आधार मानेर प्रत्येक वडाबाट ५ जनाका दरले थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने प्रावधान विधानमा छ ।

एमालेले ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको थप व्याख्या गरेको छ । कुनै पनि नेताले ७० वर्ष उमेर ननाघ्दै कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर बीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् । आगामी मंसिरमा हुने भनिएको दसौं महाधिवेशनमा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भए उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् । उनी आगामी फागुनमा ७० पूरा गरेर ७१ वर्षमा लाग्नेछन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसमा व्याख्या थिएन । परिमार्जित विधानमा एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय अध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई एमालेले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित ईश्वर पोखरेल उक्त व्यवस्थाका कारण दसौं महाधिवेशनमा पुनः महासचिव पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि जोड दिएको छ । ‘समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ,’ विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

जबज सिद्धान्त

तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४९ सालमा प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै यसबारे थप व्याख्या गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘श्रमजीवी वर्गको हित रक्षाका लागि सिद्धान्त र व्यवहारलार्ई अघि बढाउँदै कार्यक्रमका रूपमा आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पार्टीले अंगीकार गरेको र यसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उठेका विषयमाथि आइतबार जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले भने । नेपाली राजनीति आज आम रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको सोचबाटै प्रभावित भएको र यसले जनवादी क्रान्तिको चरणमा मात्रै होइन, समाजवादी चरणमा पनि मार्गदर्शन गर्ने पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार निर्माण गर्नु राजनीतिक कार्यदिशाको सार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आवधिक निर्वाचन, संघीय संसद्सहित सबै तहका जनप्रतिनिधि निकाय र सरकार कामको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहन्छन् । सामाजिक रूपान्तरण, जनसरोकार र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आवश्यकताअनुसार जनपरिचालन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलनका माध्यमबाट जनदबाब सृष्टि गर्दै अघि बढ्ने हाम्रो क्रान्तिको बाटो हो,’ अबको क्रान्तिको बाटोबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एमालेले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि सबै निर्वाचित संयन्त्र, जनप्रतिनिधि निकायलाई परिचालन गर्नु र जनवर्गीय संगठनलाई आ–आफ्नो वर्ग वा समुदायको नेताका रूपमा स्थापित गर्नुलाई कार्यनीतिको विशेषता मानेको छ ।

संसद्मा रहेका दलहरूलाई संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गर्नुका साथै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि गोलबन्द गर्ने प्रयासलाई पनि एमालले कार्यनीतिको विशेषता ठानेको छ । यसबाहेक बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई सुदृढ पार्नु, भ्रष्टाचार, अनियमितता र रुढिवादका विरुद्ध तथा सुशासन, सामाजिक–सांस्कृतिक सचेतना र रूपान्तरणको अगुवाइ गर्नु यतिबेला कार्यनीतिका मुख्य विशेषता रहेको एमालेले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर गर्न चाहने बाह्य शक्तिहरूबीच अहिले अन्तर्विरोध रहेको एमालेको बुझाइ छ । यसबाहेक श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गबीच तथा नेपाली जनता र दलाल/नोकरशाही पुँजीपति वर्गबीच अन्तर्विरोध रहेको एमाले प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्रिय एकताका पक्षधर नेपाली जनता र विखण्डनकारी–अतिवादी तत्त्वबीच पनि अन्तर्विरोध कायमै रहेको बुझाइमा रहेको एमालेले यसैअनुसारको नीति बनाएको हो ।

पार्टीको लोगो परिमार्जन, निर्वाचन आयोग गठन

विधान महाधिवेशनमार्फत एमालेले पार्टीको लोगो परिमार्जन गरेको छ । नयाँ लोगोमा रातो पृष्ठभूमिमा सूर्यभित्र सुनौलो रङका हँसिया हथौडा छन् । यसअघि एमालेको लोगोमा सूर्यभित्र ‘सीपीएन यूएमएल’ र बीचमा सानो हँसिया हथौडा थिए । परिमार्जित लोगो एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको जस्तै छ । महाधिवेशनले विजय सुब्बाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टीका सबै तहका निर्वाचन गर्नेछ ।

महाधिवेशनले सरकारले अध्यादेशमार्फत एमालेलाई विभाजन गराएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । २०७८ साउन १५ मा महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन फुस्काइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले लाचारी देखाएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले हालै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आयकर ऐन, २०५८ मा गरिएको संशोधनमा अवैध स्रोतलाई चोख्याउने दुराशय निहित रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन एमालेले माग गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय निर्णयले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित र विश्वासिलो सम्बन्ध राख्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र परराष्ट्र नीतिको मर्ममाथि आँच पुर्‍याएको ठहर एमालेको छ । नेपालले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आधारित सन्तुलित, परिपक्व र विश्वासिलो सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपाली भूभागमा रहेको बाह्य अतिक्रमणलाई समाप्त गरी ती भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्नका लागि गम्भीर कूटनीतिक पहल र वार्ता गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर लाखौं सुकुम्बासी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका अधिकार र अपेक्षामाथि घात गरेको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ ।

पार्टीमा कसैलाई देवत्वकरण गर्दैनौं : ओली

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा कसैलाई देवत्वकरण नगर्ने दाबी गरेका छन् । विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी सामूहिकतामा चल्ने बताए । ‘हामी कसैलाई देवता मान्दैनौं,’ ओलीले भने, ‘तर लिडरसिप हुन्छ, त्यसैका वरिपरि पार्टी र आन्दोलन एकत्रित हुन्छ ।’

ओलीले एमाले व्यक्ति र मूर्ति पूजक नभएको पनि दाबी गरे । ‘हामी धर्मान्धतामा विश्वास गर्दैनौं, हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौं,’ उनले भने । विधान महाधिवेशनमा ओलीलाई ‘नायक’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको भनेर पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताले नै आलोचना गरेका थिए । महाधिवेशनमा भएको तामझामको आलोचना गर्नेहरूलाई ओलीले एमालेविरोधी भनेका छन् । ‘एमालेको महाधिवेशनमा ब्यानर देखिए, झन्डा देखिए, तामझाम देखियो भनेर छाती पिट्छन् विरोधीहरू,’ उनले भने, ‘यो हामीविरुद्ध हमलाको विभिन्न रूप हो ।’

मिर्गौला फेरेर पनि आफू बाँचेकामा विरोधीहरू चिन्तित भएको ओलीको भनाइ थियो । ‘अहिले विरोधीहरू अत्यन्तै चिन्तित छन् । एउटा म बाँचिराखेको हुनाले चिन्तित छन्, बिरामी भयो अब त हुन्छ कि भन्यो फेरि बाँच्छ । अर्को कार्यकर्ता र जनताले असाध्यै माया गर्छन् । त्यसले एमालेलाई फाइदा पुग्छ । त्यसकारण चिन्तित छन्,’ उनले भने । ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेल्नेजति विरोधी भएको बताए । ‘हाम्रो सरकार ढाल्न भूमिका खेल्नेहरूले हामीलाई प्रतिपक्षमा पुर्‍याए, कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु अग्रगमन र क्रान्तिकारिता हो भनेर गए, एमालेको सरकार ढालेर क्रान्ति गर्‍यौं भने,’ उनले भने ।

पार्टीमा योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिने दाबी गर्दै ओलीले कुनै भेदभाव नहुने बताए । उनले विभाजनमा गएका नेता–कार्यकर्तालाई मूल घरमा फर्कन आह्वान गर्दै सांगठनिक अराजकतालाई अन्त्य गर्ने बताए । आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले पार्टीलाई आगामी चुनावमा स्पष्ट बहुमतमा पुर्‍याउने एकमात्र ध्येय रहेको बताए । उनले अहिले पनि ५१ प्रतिशत जनता एमालेको पक्षमा रहेको दाबी गरे । विधान महाधिवेशनमा सहभागी नेता–कार्यकर्तालाई छिट्टै हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन पनि दिए । वर्तमान सरकार बेहाल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसले दक्षिणतिर फर्केर बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×