विद्यार्थी र युवा संगठनमा ‘टीके’ प्रथा मौलाउँदो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विद्यार्थी र युवा संगठनमा ‘टीके’ प्रथा मौलाउँदो

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्षमा आइतबार पहिलोपटक महिला चयन भएकी छन् । काठमाडौंमा चार दिन चलेको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट  पञ्चा सिंहलाई अध्यक्षमा ‘सर्वसम्मत’ घोषणा गरिएको हो । तर, उनलाई सम्मेलनबाट घोषणा मात्र गरिएको हो, उनको खास छनोट भने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारबाट भएको हो । 

अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष चयन गर्ने जिम्मा माओवादीको स्थायी कमिटी नै बसेर औपचारिक रूपमा अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन जारी रहेको बेला पार्टीको स्थायी कमिटीले अध्यक्षलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो । जबकि आगामी अधिवेशनसम्मको नीति र नेतृत्व तय गर्नका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको थियो । नीति राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिले चयन गरेका थिए भने नेतालाई भने खुमलटारले ‘टीका’ लगाइदियो

निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अध्यक्षका आकांक्षीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भन्दै कालीकोटकी सिंहलाई अध्यक्ष दाहालले अखिल क्रान्तिकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् ।

भदौ दोस्रो साता माओवादीकै युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) को राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले अध्यक्ष र पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । २ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकियो । त्यसको केही दिनपछि पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै सुमन देवकोटालाई वाईसीएलको संयोजक बनाइदिए । अध्यक्षका अर्का दाबेदार सुबोध सिर्पालीलाई सहसंयोजकको जिम्मा दिइयो । देवकोटा र सिर्पालीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्षको दाबेदारी गरेका थिए । उनीहरूलाई निर्वाचनमा भने जान दिइएन र अन्तिममा पार्टीले टीका लगाइदियो ।

माओवादीमात्र होइन यस्तो प्रवृत्ति अन्य पार्टीमा पनि मौलाएको छ । असोज २ गते एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा सुनिता बराललाई चुन्यो । अध्यक्षका दाबेदार आरसी लामिछानेलाई भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइयो । सबैभन्दा ठूलो संगठन दाबी गर्ने अनेरास्ववियुको अध्यक्ष दाबी गर्ने केहीलाई भने आफ्ना आकांक्षा राख्ने फोरम नै दिइएन । अर्थात्, सचिवालय बैठकले नै अध्यक्ष चयन गर्‍यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बराललाई बनाउन भनेपछि नै सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको संगठनका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

सांसद बनेपछि अनेरास्ववियू अध्यक्षबाट नविना लामाले राजीनामा दिइन् । त्यतिबेलासम्म एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थियो । नेकपा बनेको अवस्थामा अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा ओलीले ऐन महरको पक्षमा अडान लिए । महर पनि नेतृत्वको इच्छामा स्वत: अध्यक्ष बनेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपालाई एमाले र माओवादी एकता पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि पनि महरलाई नै अध्यक्षको टीका लगाइयो ।

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघ पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै टीका लगाइदिएका व्यक्तिहरूले चलाइरहेको लामो समय भइसक्यो । निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरले कार्यकालभन्दा बढी समय हुँदा पनि अधिवेशन हुन नसक्दा राजीनामा दिएका थिए ।

महरको राजीनामापछि २०७६ सालमा ४६ वर्षीय राजीव ढुंगानाले नेतृत्व पाए । ६ महिनामा अधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जिम्मेवारी पाएका ढुंगाना ४८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अधिवेशन हुन पाएको छैन । उनी अध्यक्षमा भने कायमै छन् ।

कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलको अवस्था पनि फरक छैन । २०७३ सालमा तरुण दलको अध्यक्षमा जीतजंग बस्नेत चयन भएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले बस्नेतलाई आफ्नो पक्षबाट अध्यक्ष र रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट भूपन्द्रजंग शाहीलाई महासचिव बनाएका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म अधिवेशनसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

एमालेको युवा संघ र युथ फोर्समा पनि नेताले चयन गरेका व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । युवा संघमा पछिल्लो निर्वाचन २०७० सालमा भएको थियो । ओली पक्षका उम्मेदवार महेश बस्नेत त्यतिबेला निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ५ जनाले नेताहरूको इच्छामा अध्यक्षको टीका लगाइसकेका छन् । बस्नेतपछि निरु पाल, राजीव पहारी, रमेश पौडेल, वचनबहादुर सिंह अध्यक्ष भए । हाल युवा संघको अध्यक्षमा किरण पौडेल छन् । उनी पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका होइनन् ।

पार्टीभित्र विवाद चर्किएको र ओली सरकारबाट बाहिरिएको दिन असार २९ गते क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा युथ फोर्स ब्युँताएको थियो ।

टिके प्रवृत्तिबाट हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अछुतो छैन । नेकपा (एस)को विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षमा सुदेश पराजुलीलाई चयन गरिएको छ । त्यसका लागि न त राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको छ न अधिवेशन नै ।

पार्टीसँग जोडिएका संगठनहरूको नेतृत्वमा पार्टी नेताले टीका लगाइदिँदा संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र साँघुरिने सांसद नविना लामाको भनाइ छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले विद्यार्थी र युवा संगठन तथा पार्टीप्रति इमानदार नेता जन्मिने भन्दा व्यक्तिप्रति वफादारको समूह जम्मा हुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले संगठनको नेतृत्व घोषणा गर्दा विधि र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई साँघुरो बनाएको छ । व्यक्ति पूजा गर्ने, चाकरीवाज, निरंकुशताले ठाउँ पनि पाएको छ,’ अनेरास्ववियूूको निर्वाचनबाट अध्यक्ष बनेकी लामाले भनिन्, ‘चुनावमा हारेर पनि जितेको अनुभूति हुन्छ । त्योबाट वञ्चित हुँदा अन्याय हुन्छ । संगठनमा योगदान गरेका र सक्षम ठहरिएकाहरू यो प्रक्रियाबाट त पाखा लाग्छन् । उनीहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।’

तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष उदयशम्शेर राणा र अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने भने युवा र विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पार्टीले सहमतिमा नै टुंगो लगाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

मतदान गर्नुमात्रै प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुने न्यौपानेको भनाइ छ । उनी मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्ने बनाएपछि मात्रै मतदानबाट नेतृत्व चयनको अर्थ हुने तर्क गर्छन् । ‘मतदान गर्न आउने मान्छे कसरी संगठित गरेका छौं, कसरी हुर्काएका छौं र अहिलेको उपभोक्तावादले कत्तिको प्रदूषित भएको छ भनेर प्रजातन्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संगठित, प्रशिक्षित, सुसंस्कृत गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिँदा त त्यो राम्रै प्रक्रिया होला तर त्यो ठाउँमा हामी विकसित भइसकेका छैनौं ।’

पार्टीका भ्रातृ संगठनले अनिवर्य रूपमा अधिवेशन गर्नुपर्ने र हलबाट नै नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको राणाको भनाइ छ । ‘जहिले पनि जबर्जस्ती चुनाव गर्न मिलेन । सकेसम्म संगठनको नेतृत्व सर्वसम्मतिले गर्नुपर्छ । सर्वसम्मतिको विकल्प राम्रो हो, त्यो भएन भने चुनावको बाटो हो ।’ नेपालका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन अरु मुलुकका भन्दा स्वतन्त्र रहेको र उनीहरूलाई धेरै अधिकार रहेको उनको दाबी छ ।

न्यौपाने भने विद्यार्थी र युवा संगठनमा रहेका व्यक्तिहरू पार्टीका नै रहेकाले पार्टीको नेतृत्वले जिम्मेवारी दिनुलाई अन्यथा रूपमा बुझ्न नहुने बताए । ‘विद्यार्थी, युवा संगठन भनेपनि त्यहाँ रहेकाहरू पार्टीको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन् । पार्टीभन्दा बाहिर रहेर युवा र विद्यार्थी संगठनमा मात्रै छैनन् । उनीहरूका बारेमा पार्टीले छलफल गर्नु स्वाभाविक लाग्छ,’ उनले भने, ‘कि उनीहरूले पार्टीप्रति सामान्य समर्थन जाहेर गरेका र संगठित नभएका हुने हो भने प्रतिनिधिले नेतृत्व छान्न पर्‍यो र पार्टीले छान्न मिल्दैन भन्न मिल्छ तर सबै कोही केन्द्रीय, कोही प्रदेश कमिटीमा छन् । जिल्ला कमिटीभन्दा तल त कोही पनि छैनन् ।’

संगठनमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति निर्वाचित हुन् कि नेताद्वारा चयन गरिएका काम गर्ने तरिका भने व्यक्तिमा भर पर्ने राणाको भनाइ छ । ‘काम गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ । कोही निर्वाचित भएर पनि काम गर्न सक्दैन, कोही टीका लगाएको त नभनौं सर्वसम्मत भएर आएकोले पनि राम्रो काम गरेको हुन्छ’ उनले भने ।

सांसद लामा भने पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वले महिलालाई जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछिन् । यसरी महिलालाई पार्टीका महत्वपूर्ण संगठनका अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा महिलालाई अगाडि आउन सहज हुने र अरु पार्टीलाई पनि महिलालाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउन सहज हुने बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‍मा सरवत : मनको कुरा मनमै रह्यो

संसद्‍मा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरु बोल्छन्, शून्य समयमा कुरा राख्न वर्णानुक्रमअनुसार समूह विभाजन गर्दा सरवत सधैं अन्तिम समूहमा पर्छिन्
नेताहरूले अर्कै दाइलाई बोल्न दिनुपर्छ, अग्रज हुन् भन्नुहुन्छ । अस्ति शून्य समयमा बोल्ने कुरा तयार पारेर राखेको थिएँ, अधिवेशन नै सकियो
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद् बोल्ने र छलफल गर्ने थलो हो । तर, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद सरवत खानमले बोलेको खासै सुनिँदैन । उनले बोल्न नचाहेकी पनि होइनन् । भन्छिन्, ‘ठूलाले बढ्ता बोल्नुहुन्छ त सानोको पालो आइपुग्दैन ।’

संसद्‍मा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरू बोल्ने गर्छन् । शून्य समयमा कुरा राख्न सांसदहरूलाई नामको वर्णानुक्रमअनुसार चार समूहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । ‘स’ बाट नाम सुरु हुने भएकाले सरवत अन्तिम समूहमा पर्छिन् । उनको पालो आउन्जेलसम्म संसद् अधिवेशन नै अन्त्य हुन बेर लाग्दैन । विशेष समयमा पार्टीलाई समय विभाजन गरिएको हुन्छ । कति घण्टा विशेष समय चलाउने र त्यसमा कुन पार्टीलाई कति समय दिने भन्ने तय हुन्छ । एक घण्टा विशेष समय सञ्चालन भयो भने कांग्रेसको भागमा संसद्‍मा उपस्थितिअनुसार बढीमा १२ मिनेट पर्छ । सरवत कहिलेकाहीँ अर्थ समितिको बैठकमा भने बोल्ने मौका पाउँछिन् ।

संसद् सुरु भएको साढे तीन वर्षमा सरवत तीन/चार चोटि बोल्ने मौका पाएकी छन् । सरवत आफूले संसद्‍मा बोल्नुपर्ने कुरा धेरै रहेको बताउँछिन् । ‘समय विभाजन गर्ने नेताहरूले पनि अर्कै दाइलाई बोल्न दिनुपर्छ, फलानो अग्रज हुन् भन्नुहुन्छ । समय नै नमिल्ने !’ उनले भनिन्, ‘अस्ति शून्य समयमा बोल्ने कुरा तयार पारेर राखेको थिएँ । संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भयो । पालो फेरि १ नम्बरबाट सुरु हुन्छ, चार नम्बर पुगुन्जेल स्थगित भइहाल्छ ।’

बाँके, नेपालगन्जको मुस्लिम बस्तीकी जनप्रतिनिधि हुन् सरवत । उनीसँग सानै उमेरदेखि विभेद भोग्दै आएको अनुभव छ । सांसद भएपछि पनि विभेदको महसुस गरेको उनले बताइन् । सरवत ०७० र ०७४ सालमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् । लगातार मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिक सांसद बन्दा आरिस गर्नेको संख्या बढेको उनी बताउँछिन् ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

शिक्षककी छोरी सरवत समाजमा अगाडि बढ्दा उनका कानमा ठोक्किन आउने कुरा हुन्थे, ‘यी मास्टरकी बिटिया हमरी घरकी बिटिया को भि बिगाड देत हे ।’ छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना आएपछि भने तिनै मान्छेले ‘तपाईं राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ’ भन्नेको संख्या बढ्न थाले । ‘सामुन्नेमा प्रशंसा गर्ने आफ्नै समुदाय र पार्टीका मान्छेले अलि पर गएपछि कुरा काट्न थालिहाल्छ,’ सरवतले भनिन् ।

‘सांसद विकास कोष’ पनि भनिने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा प्राप्त हुने रकमले उनले मस्जिदमा मात्रै खर्च गरिनन्, मन्दिरलाई पनि सुरक्षित राख्ने योजनालाई बजेट दिइन् । मन्दिरमा रकम दिँदा आफूविरुद्ध फतवा नै जारी गर्न अरू मौलानाकहाँ गएको प्रसंग उनले सुनाइन् । त्यसरी फतवा लगाउन आग्रह गर्दै गएका मान्छेलाई मौलानाले भनेका कुरा पनि उनको कानमा पुगेछ, ‘के नराम्रो काम गरेको छ ? तपाईंहरूले त मन्दिरमा दिनुभएको छ । मन्दिरमा दिए के ? मन्दिरमा मूर्ति त बनाउनुभएको छैन नि । मन्दिरको पर्खाल लगाएको हो, किन फतवा लगाउने ?’ उनले बाटोघाटो, नालीलगायत लागि बजेट विनियोजन गरेको सुनाइन् ।

सरवतका हजुरबुबा भारतबाट नेपालगन्ज बसाइँ सरेका हुन् । अंग्रेजबाट दुःख दिएपछि उनले नेपालगन्जमा जंगल फँडानी गरीवरी बस्ती बसाएको र मस्जिद स्थापना गरेको सरवतले सुनाइन् । परिवार शिक्षित थियो र धनी । सरवतका बुबा, फुपू र काकाहरूले घरमै पढ्न पाए । नेपाल जामा मस्जिद स्थापनापछि शिक्षालयको पनि सुरुवात भयो । सुरुमा त्यहाँ केटाहरूलाई मात्रै पढाइन्थ्यो । पछि केटीहरूका लागि पनि पढ्ने विद्यालय खोलियो । पढ्ने क्रममा नै सरवतको विवाह भयो । उनी घरेलु हिंसामा परिन् । बेमल बढेपछि भएको एउटा छोरो पनि आफूसँगै लगेर गएका श्रीमान्ले वर्षौंसम्म सोधखोज गरेनन् । गत वर्ष उनको मृत्यु भयो । ‘छोरा आमाजूसँग छ । न भेटघाट छ, न पता छ,’ सरवतले भनिन् । पहिलो पटक ०७० सालमा सांसद भएपछि श्रीमान्ले मान्छे पठाएर पारिवारिक जीवनबारे नबोल्न धम्क्याएको उनले सुनाइन् ।

आईएसम्म अध्ययन गरेकी सरवत मुस्लिम महिलाको ‘जीवनस्तर विकासका लागि’ काम गर्दागर्दै ०४८ सालमा कांग्रेसको संगठित सदस्य भइन् । नेपाल महिला संघको जिल्ला समितिमा रहेर काम गरेकी उनी नेपाल मुस्लिम संघको केन्द्रीय सदस्य पनि भइन् ।

६० वर्ष पुग्नै लागेकी सरवतले राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान अवस्था देखेर दिक्क लागेको सुनाइन् । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साढे दुई महिना कटिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको देख्दा उनलाई अचम्म लागेको छ । उनले आफैं पनि अब राजनीतिमा सक्रिय नहुने सोच बनाएकी छन् । कांग्रेसका वडा र स्थानीय तहका अधिवेशन भइरहेका बेला नेपालगन्जबाट तपाईं प्रतिनिधि नउठ्ने भनेर फोन आएको थियो । म कांग्रेसलाई भोट हाल्छु, समाजसेवा गर्छु, तर पार्टीमा पहिला जस्तो समय दिन सक्दिनँ भनें,’ उनले सुनाइन् ।

उनी ५ महिनायता नेपालगन्ज पनि गएकी छैनन् । बहिनीकी छोरीलाई सानैमा आफूसँग ल्याएर राखेकी थिइन् । उनको गत माघमा मृत्यु भएपछि सरवतलाई सहारा गुमेजस्तो भएको छ । ‘छोरी बितेपछि सुस्त भएँ,’ उनले भनिन् । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा सरवत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हेर्ने छाया मन्त्रीको समूहमा थिइन् । पार्टी सरकारमा रहेका बेला मन्त्री हुने मौका आउला छ ? उनले भनिन्, ‘जसको पास समय छ, काम गर्न सक्छन् भने अगाडि बढ्ने हो । मैले दुईचोटि सांसद पाएँ । अब पुग्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×