विद्यार्थी र युवा संगठनमा ‘टीके’ प्रथा मौलाउँदो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विद्यार्थी र युवा संगठनमा ‘टीके’ प्रथा मौलाउँदो

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्षमा आइतबार पहिलोपटक महिला चयन भएकी छन् । काठमाडौंमा चार दिन चलेको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट  पञ्चा सिंहलाई अध्यक्षमा ‘सर्वसम्मत’ घोषणा गरिएको हो । तर, उनलाई सम्मेलनबाट घोषणा मात्र गरिएको हो, उनको खास छनोट भने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारबाट भएको हो । 

अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष चयन गर्ने जिम्मा माओवादीको स्थायी कमिटी नै बसेर औपचारिक रूपमा अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन जारी रहेको बेला पार्टीको स्थायी कमिटीले अध्यक्षलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो । जबकि आगामी अधिवेशनसम्मको नीति र नेतृत्व तय गर्नका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको थियो । नीति राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिले चयन गरेका थिए भने नेतालाई भने खुमलटारले ‘टीका’ लगाइदियो

निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अध्यक्षका आकांक्षीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भन्दै कालीकोटकी सिंहलाई अध्यक्ष दाहालले अखिल क्रान्तिकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् ।

भदौ दोस्रो साता माओवादीकै युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) को राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले अध्यक्ष र पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । २ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकियो । त्यसको केही दिनपछि पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै सुमन देवकोटालाई वाईसीएलको संयोजक बनाइदिए । अध्यक्षका अर्का दाबेदार सुबोध सिर्पालीलाई सहसंयोजकको जिम्मा दिइयो । देवकोटा र सिर्पालीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्षको दाबेदारी गरेका थिए । उनीहरूलाई निर्वाचनमा भने जान दिइएन र अन्तिममा पार्टीले टीका लगाइदियो ।

माओवादीमात्र होइन यस्तो प्रवृत्ति अन्य पार्टीमा पनि मौलाएको छ । असोज २ गते एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा सुनिता बराललाई चुन्यो । अध्यक्षका दाबेदार आरसी लामिछानेलाई भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइयो । सबैभन्दा ठूलो संगठन दाबी गर्ने अनेरास्ववियुको अध्यक्ष दाबी गर्ने केहीलाई भने आफ्ना आकांक्षा राख्ने फोरम नै दिइएन । अर्थात्, सचिवालय बैठकले नै अध्यक्ष चयन गर्‍यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बराललाई बनाउन भनेपछि नै सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको संगठनका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

सांसद बनेपछि अनेरास्ववियू अध्यक्षबाट नविना लामाले राजीनामा दिइन् । त्यतिबेलासम्म एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थियो । नेकपा बनेको अवस्थामा अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा ओलीले ऐन महरको पक्षमा अडान लिए । महर पनि नेतृत्वको इच्छामा स्वत: अध्यक्ष बनेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपालाई एमाले र माओवादी एकता पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि पनि महरलाई नै अध्यक्षको टीका लगाइयो ।

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघ पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै टीका लगाइदिएका व्यक्तिहरूले चलाइरहेको लामो समय भइसक्यो । निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरले कार्यकालभन्दा बढी समय हुँदा पनि अधिवेशन हुन नसक्दा राजीनामा दिएका थिए ।

महरको राजीनामापछि २०७६ सालमा ४६ वर्षीय राजीव ढुंगानाले नेतृत्व पाए । ६ महिनामा अधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जिम्मेवारी पाएका ढुंगाना ४८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अधिवेशन हुन पाएको छैन । उनी अध्यक्षमा भने कायमै छन् ।

कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलको अवस्था पनि फरक छैन । २०७३ सालमा तरुण दलको अध्यक्षमा जीतजंग बस्नेत चयन भएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले बस्नेतलाई आफ्नो पक्षबाट अध्यक्ष र रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट भूपन्द्रजंग शाहीलाई महासचिव बनाएका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म अधिवेशनसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

एमालेको युवा संघ र युथ फोर्समा पनि नेताले चयन गरेका व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । युवा संघमा पछिल्लो निर्वाचन २०७० सालमा भएको थियो । ओली पक्षका उम्मेदवार महेश बस्नेत त्यतिबेला निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ५ जनाले नेताहरूको इच्छामा अध्यक्षको टीका लगाइसकेका छन् । बस्नेतपछि निरु पाल, राजीव पहारी, रमेश पौडेल, वचनबहादुर सिंह अध्यक्ष भए । हाल युवा संघको अध्यक्षमा किरण पौडेल छन् । उनी पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका होइनन् ।

पार्टीभित्र विवाद चर्किएको र ओली सरकारबाट बाहिरिएको दिन असार २९ गते क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा युथ फोर्स ब्युँताएको थियो ।

टिके प्रवृत्तिबाट हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अछुतो छैन । नेकपा (एस)को विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षमा सुदेश पराजुलीलाई चयन गरिएको छ । त्यसका लागि न त राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको छ न अधिवेशन नै ।

पार्टीसँग जोडिएका संगठनहरूको नेतृत्वमा पार्टी नेताले टीका लगाइदिँदा संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र साँघुरिने सांसद नविना लामाको भनाइ छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले विद्यार्थी र युवा संगठन तथा पार्टीप्रति इमानदार नेता जन्मिने भन्दा व्यक्तिप्रति वफादारको समूह जम्मा हुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले संगठनको नेतृत्व घोषणा गर्दा विधि र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई साँघुरो बनाएको छ । व्यक्ति पूजा गर्ने, चाकरीवाज, निरंकुशताले ठाउँ पनि पाएको छ,’ अनेरास्ववियूूको निर्वाचनबाट अध्यक्ष बनेकी लामाले भनिन्, ‘चुनावमा हारेर पनि जितेको अनुभूति हुन्छ । त्योबाट वञ्चित हुँदा अन्याय हुन्छ । संगठनमा योगदान गरेका र सक्षम ठहरिएकाहरू यो प्रक्रियाबाट त पाखा लाग्छन् । उनीहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।’

तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष उदयशम्शेर राणा र अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने भने युवा र विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पार्टीले सहमतिमा नै टुंगो लगाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

मतदान गर्नुमात्रै प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुने न्यौपानेको भनाइ छ । उनी मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्ने बनाएपछि मात्रै मतदानबाट नेतृत्व चयनको अर्थ हुने तर्क गर्छन् । ‘मतदान गर्न आउने मान्छे कसरी संगठित गरेका छौं, कसरी हुर्काएका छौं र अहिलेको उपभोक्तावादले कत्तिको प्रदूषित भएको छ भनेर प्रजातन्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संगठित, प्रशिक्षित, सुसंस्कृत गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिँदा त त्यो राम्रै प्रक्रिया होला तर त्यो ठाउँमा हामी विकसित भइसकेका छैनौं ।’

पार्टीका भ्रातृ संगठनले अनिवर्य रूपमा अधिवेशन गर्नुपर्ने र हलबाट नै नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको राणाको भनाइ छ । ‘जहिले पनि जबर्जस्ती चुनाव गर्न मिलेन । सकेसम्म संगठनको नेतृत्व सर्वसम्मतिले गर्नुपर्छ । सर्वसम्मतिको विकल्प राम्रो हो, त्यो भएन भने चुनावको बाटो हो ।’ नेपालका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन अरु मुलुकका भन्दा स्वतन्त्र रहेको र उनीहरूलाई धेरै अधिकार रहेको उनको दाबी छ ।

न्यौपाने भने विद्यार्थी र युवा संगठनमा रहेका व्यक्तिहरू पार्टीका नै रहेकाले पार्टीको नेतृत्वले जिम्मेवारी दिनुलाई अन्यथा रूपमा बुझ्न नहुने बताए । ‘विद्यार्थी, युवा संगठन भनेपनि त्यहाँ रहेकाहरू पार्टीको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन् । पार्टीभन्दा बाहिर रहेर युवा र विद्यार्थी संगठनमा मात्रै छैनन् । उनीहरूका बारेमा पार्टीले छलफल गर्नु स्वाभाविक लाग्छ,’ उनले भने, ‘कि उनीहरूले पार्टीप्रति सामान्य समर्थन जाहेर गरेका र संगठित नभएका हुने हो भने प्रतिनिधिले नेतृत्व छान्न पर्‍यो र पार्टीले छान्न मिल्दैन भन्न मिल्छ तर सबै कोही केन्द्रीय, कोही प्रदेश कमिटीमा छन् । जिल्ला कमिटीभन्दा तल त कोही पनि छैनन् ।’

संगठनमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति निर्वाचित हुन् कि नेताद्वारा चयन गरिएका काम गर्ने तरिका भने व्यक्तिमा भर पर्ने राणाको भनाइ छ । ‘काम गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ । कोही निर्वाचित भएर पनि काम गर्न सक्दैन, कोही टीका लगाएको त नभनौं सर्वसम्मत भएर आएकोले पनि राम्रो काम गरेको हुन्छ’ उनले भने ।

सांसद लामा भने पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वले महिलालाई जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछिन् । यसरी महिलालाई पार्टीका महत्वपूर्ण संगठनका अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा महिलालाई अगाडि आउन सहज हुने र अरु पार्टीलाई पनि महिलालाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउन सहज हुने बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीभत्स राजनीतिको अन्त्य हुन्छ कि मुलुकको ?

राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै पक्षमा मुलुकको भीरतर्फको यात्रालाई रोक्ने पहल त भएको छैन नै, आवश्यकताबोध पनि पर्याप्त गाम्भीर्यका साथ कतै भएको छैन । शक्तिपूजामा केन्द्रित, मुलुक र जनतानिरपेक्ष अहिलेकै राजनीतिले यी समस्याहरूको निर्णायक हल दिन सक्दैन ।
अच्युत वाग्ले

पराकाष्ठामा पुगेको र सुध्रिने कुनै सम्भावना नदेखिएको नेपालको बीभत्स राजनीतिकै कारण मुलुकको अस्तित्व नै मटियामेट हुन सक्ने कुरा धेरैलाई अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ । खासगरी मुलुकको स्रोतदोहन गरेर विलासी वा सहज जीवनमा रमाएको वर्ग यसरी राष्ट्र नै संकटउन्मुख भएको अवधारणाको प्रतिवादमा तत्क्षण उत्रिहाल्छ ।

‘यो भूगोल सरेर कहाँ जान्छ ? नेपाल सदियौंदेखि यसरी नै अस्तित्वमा छ र रहिरहन्छ,’ अथवा ‘यो एक्काइसौं शताब्दी हो, त्यसैले कुनै शक्तिशाली मुलुकले चाहेर पनि यसको सार्वभौमसत्तामाथि सहजै कब्जा गर्न सक्दैन’ आदिजस्ता ओठे जवाफ तयार छन् ।

साँच्चै हो, नेपालको भूगोल वा नाम सहजै मेटिएर नजाला । अहम् प्रश्न के हो भने, नेपाल वास्तवमै एउटा क्रियाशील र भविष्यको सम्भावनासहितको राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) अथवा मुलुक बन्ने दिशामा उन्मुख छ वा त्यसको विपरीत दिशामा ? मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र आम नागरिकको वृत्ति कुन दिशातर्फ फर्केको छ ? कति द्रुत गतिमा कता लाग्दै छ ? अझै भरलाग्दो गरी आशावादी हुने केकस्ता पक्षहरू जीवित छन् ? यी आयाममा राष्ट्रिय बहस अपरिहार्य भएको छ ।

व्यक्तिपूजाको राजनीति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आइतबार सकिएको छ । यसको आयोजनाको शैली, प्रचारमा प्रयुक्त सामग्री र छलफलका लागि भनेर ल्याइएका दस्तावेजहरूको सारले यो सिंगो दल केपी ओलीका अन्धभक्तहरूको एउटा ‘रेजिमेन्टेड’ दस्तामा रूपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई सम्पूर्णत: उनको मौखिक ठाडो आदेशमा चल्ने बनाउनका लागि केही विधिगत अड्चन बाँकी थिए भने तिनैलाई हटाउने एकल उद्देश्यले यो महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो भन्ने प्रस्टै छ । यसको आयोजनास्थल र सहरका चौबाटाहरूमा राजा त्रिभुवनको शैलीमा हात उठाएका ओलीका अग्ला–अग्ला प्रतिरूपहरू ठड्याइए । होर्डिङ बोर्डदेखि पानीको बोतलमा सम्म उनकै चित्र छापियो । फरक विचारका व्यक्तिहरू निर्णायक नेतृत्व तहसम्म नचुनिने गरी विधान परिवर्तन भयो । उपस्थित कसैले त्यसको प्रभावकारी प्रतिवाद गरेन । यो भेलाबाट व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्नका लागि आवश्यक सांगठनिक संरचनालाई उनले चाहेअनुसार नै पारित गराए ।

यस्तो उत्ताउलो प्रचार ओलीका लागि प्रियकर लागेको अनुभव गर्न गाह्रो थिएन । तर उनलाई यसरी देवत्वकरण गरिनुपर्ने कारण पिछलग्गुहरूको शक्तिपूजाको मोहबाहेक केही थिएन । उनी सुपठित चिन्तक, विचारक वा सिद्धान्तकार होइनन् । (स्वर्गीय मदन भण्डारीले वाक्यबद्ध गरिदिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउने घोषणा गरेको पार्टीले यस्तो तस्बिर प्रदर्शनी त तिनै भण्डारीको पो गर्नु बरु शोभायमान देखिँदो हो ।) यसले मुलुकका गम्भीर समस्याहरूका बारेमा न बहस गर्‍यो, न त त्यो प्राथमिकता नै थियो । यो महाधिवेशनले जसरी ओलीको व्यक्तिपूजाको दृष्टान्त मात्र प्रस्तुत गर्‍यो, यो राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएको एउटा चरम विद्रूप मानक हो ।

त्यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको चटारोमा छ । अहिलेसम्म सभापतिका कम्तीमा आधा दर्जन दाबेदार देखिएका छन् । तर वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवादेखि युवा उम्मेदवार भनिएका कल्याण गुरुङसम्म कसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य सारभूत रूपले स्थापित गर्ने कुनै वैचारिक दस्तावेज वा घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका छैनन् । केहीले घोषणापत्रका नाममा सार्वजनिक गरेका खेस्राहरू पार्टी र मुलुकले भोगेका समस्याहरूलाई हिम्मतपूर्वक उजागर गर्न र तिनको समाधान गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सर्वथा असमर्थ छन् । नवधनाढ्य नेताहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र इमानदारीबारे प्रश्न गर्ने हिम्मतसम्म कसैले देखाएका छैनन् । सबैको साझा र ‘यथार्थवादी’ बुझाइ के हो भने, यस्ता दस्तावेज, वैचारिक बहस र सिद्धान्तको अद्यावधिक प्रकाश, मूल्यमा आधारित राजनीति आदि अहिलेका लागि सान्दर्भिक विषय नै होइनन् । उम्मेदवार हुनेहरू सबै स्वघोषित सर्वज्ञानी र स्वत: सर्वपूज्य हुन् । त्यसैले मतदाताले उनीहरूका विचार, कार्यक्रम वा नैतिकता हेरेर होइन, यसअघि ती कति शक्तिशाली पदमा बसे त्यो हेरेर नेता मान्नुपर्छ भन्ने समान आग्रह सबैमा छ ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले उत्तराधिकारी घोषणा गर्न हतार नगर्ने बताएका छन् । मानौं उनी कुनै वंश परम्परामा आधारित राजनीतिक प्रणालीका निर्णायक हुन् । यसको अर्थ उनी आफ्नो दलभित्र प्रश्नातीत ‘पूज्य’ सर्वेसर्वा हुन् जो आफ्नो उत्तराधिकारी पनि आदेशबाटै छान्ने हैसियत राख्छन् ।

मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूभित्र अपवादरहित ढंगले मौलाएको व्यक्तिपूजाको यो प्रवृत्तिले एउटा अनौठो राजनीतिक कुसंस्कारलाई संस्थागत गरिसकेको छ । कुनै ठूलो नेताप्रतिको यस्तो अन्ध व्यक्तिपूजामाथि कसैले प्रश्न गर्‍यो भने त्यस्तो प्रश्नकर्ताको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने हदसम्म प्रतिशोध साध्ने असहनशील संस्कार अब आम अभ्यास भएको छ । लोकतान्त्रिक मर्मअनुरूप फरक मतको कदर गर्ने परम्परा समाप्त भएको छ । साथै, व्यक्तिपूजामा रमाउने बानी परेका नेताहरू सानै भए पनि आफ्ना समर्थकहरूको झुन्ड लिएर पार्टी विभाजन गर्न तम्सिने र त्यसका लागि सबै अराजनीतिक र अनैतिक तिकडमबाजीहरू गर्न नहिचकिचाउने दृष्टान्त पनि अहिले बाक्लै छन् । यसका लागि कुनै प्रस्ट फरक वैचारिक–सैद्धान्तिक आधार चाहिएको छैन । जटिल मुद्दाहरूमाथि आफ्नो वैचारिक तर्क स्थापना गर्नुभन्दा भएका आफ्ना भक्तहरू लिएर पार्टी फुटाउने उद्योग गर्न नेताहरूलाई सहज हुन थालेको छ ।

यो रोग सबै दलका युवा भनिएका पछिल्लो पुस्ताहरूसम्म विस्तारित भएको छ । यही कारण उनीहरू पनि साहसका साथ मुलुकलाई सबैतिरबाट असफल राष्ट्र बनाउन लागेका कारण र कारकहरूमाथि प्रश्नै उठाउन नसक्ने भएका छन् । विनयपूर्वक व्यक्तिपूजामै लाग्नु उनीहरूलाई पनि शक्ति आर्जनको सहज बाटो लागेको छ । निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूको समर्थनको आधार पनि उम्मेदवारहरूको भविष्यको पार्टी निर्माणको दूरदृष्टि वा वैचारिक प्रस्टता हुने किसिमको देखिँदैन । बरु ‘मलाई मन पर्छ’ जस्ता व्यक्तिपूजाकै अभियानमा सहभागी हुँदा छिटो लाभ हुने बुझाइ उनीहरूमा व्याप्त छ ।

मुलुकले संघीय स्वरूप कार्यान्वयनमा लगेको छ वर्ष पूरा भएको छ । पालिकाहरूका प्रमुख–उपप्रमुख, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का सदस्यहरू मात्रै गणना गर्ने हो भने पनि यिनै राजनीतिक दलका करिब २५ सय कार्यकर्ता राज्यको सत्तामा छन् । ती निर्वाचित भएको पनि चार वर्ष पूरा भएको छ । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई संघीयताको मर्म, अपेक्षित सुशासन, उनीहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाका बारेमा सचेतना, तालिम वा अभिमुखीकरण कहिल्यै गरेन । छनोटका लागि उही व्यक्तिपूजा नै योग्यता, योगदान र नेतृत्व क्षमताभन्दा बढी निर्णायक भयो । यसको दुष्परिणाम विधायिकाहरूको शून्य प्रभावकारिता र स्थानीय सरकारहरूमा विद्यमान अन्योल, अक्षमता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा प्रकट भइरहेको छ । यसले संघीय गणतन्त्रको उपयुक्तता र भविष्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई हौस्याएको छ ।

सामाजिक विघटन

एउटा उदाहरण, सन् २००७ यता अमेरिकी ‘डाइभर्सिटी भिसा’ (डीभी) चिट्ठा परेर अमेरिका जान नेपाली नागरिकता त्याग्नेहरूको संख्या ४६ हजार पुगेको छ । अफ्रिकी मुलुक कंगोपछि नेपाल सबभन्दा धेरै संख्यामा डीभी चिट्ठा भरिने मुलुक हो । एकै वर्षमा ११ लाखसम्मले यो चिट्ठामा आवेदन दिएको अभिलेख छ (यी विवरणहरूका लागि हेर्नुस्, अमेरिकी सरकारको वेबसाइट— ट्राभल.स्टेट.जीओभी) । थातथलो उतै हुने भएपछि यी परिवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति सँगै लाने नै भए । औसतमा २५ लाख रुपैयाँ मात्रै नेपालको पुँजी लगेको अनुमान गर्ने हो भने पनि सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पलायन त उनीहरूमार्फत मात्रै भएको छ ।

मुलुकमा गृहयुद्ध अन्त्य भएयताका विगत पन्ध्र वर्षमा मात्रै करिब १० लाख युवा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि विकसित मुलुक गएका छन् । फर्केर आउनेको कुनै व्यवस्थित तथ्यांक कतै छैन । तर, यसरी जानेमध्ये अध्ययन सकेर सम्भवत: बढीमा ५ प्रतिशत पनि फर्किंदैनन् । एक विद्यार्थीले औसतमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै विदेशी मुद्रा खर्चेको मान्ने हो भने पनि १० खर्ब बराबरको परिवत्र्य वैदेशिक रकम यो अवधिमा पलायन भएको छ । कालान्तरमा, नेपालको घरसम्पत्ति बेचेर उतै बसोबास गर्नेहरूको संख्या असाध्यै ठूलो हुँदै गएको छ । यसबाट मुलुकले कुनै प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

यसरी पलायन हुने यी दुवै कोटिका मानिसहरू सापेक्षत: पढे–लेखेका, मध्यमवर्गीय र समाजमा कुनै न कुनै हैसियत भएकाहरू हुन् । थप, यसरी पलायन हुनु सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतको विषय बनेको छ । यसका अतिरिक्त सस्तो शारीरिक श्रम बेच्न बर्सेनि करिब ३ लाख युवाले देश छोड्छन् । यसले नेपालको समाजलाई मानव र आर्थिक स्रोत दुवैतिरबाट रित्तो बनाउँदै छ ।

अर्थतन्त्रका जोखिम

गत सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीको सीमालाई थप कसिलो बनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा यति धेरै निर्भर भइसक्यो कि, त्यसको आप्रवाहमा अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धरमराउन थालिहाल्छ । वार्षिक व्यापार घाटा १६ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । वास्तविक निर्यात २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन । निर्यातको तथ्यांक डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी देखाइए पनि सबै कच्चा पदार्थ आयात नै गरिने हुनाले नेपालमा खासै मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुँदैन । यथार्थमा नेपालमा केही पनि उत्पादन हुन र गर्न छोडिएको छ । औद्योगिक उत्पादन नगण्य छ । आयात लागतमध्ये एकचौथाइ आयात अनाज, तरकारी, फलफूल, मासु र दुग्ध आदि कृषिजन्य पदार्थको छ । दुईतिहाइ जनसंख्या संलग्न भएको कृषिप्रधान भनिने देशको यो हविगत अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यसरी रेमिट्यान्स घट्नेबित्तिकै उपभोग पनि आनुपातिक रूपमा कम हुन्छ । यसको असर आयातमा आधारित राजस्वमा पर्छ । आयातको आपूर्ति सञ्जालमा आधारित रोजगारी र अन्य आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलनलगायतमा त असर पर्छ नै ।

नेपालको राजनीति, राज्यसंयन्त्र र नेपाली समाज यी सबै प्रतिकूल यथार्थहरूबाट मानौं पूर्णत: बेखबर छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै पक्षमा मुलुकको भीरतर्फको यात्रालाई रोक्ने पहल त भएको छैन नै, आवश्यकताबोध पनि पर्याप्त गाम्भीर्यका साथ कतै भएको छैन । त्यसैले सबै चिन्ताशून्य देखिन्छन् । अहिलेकै शक्तिपूजामा केन्द्रित, मुलुक र जनतानिरपेक्ष राजनीतिले यी समस्याहरूको निर्णायक हल दिन सक्दैन । यो बीभत्स (अ)राजनीति को अन्त्य हुनैपर्छ । अन्यथा, मुलुकको भविष्य वास्तवमै अन्धकार–उन्मुख छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×