पूर्वभारतीय राजदूतको पुस्तक : ‘...अनि चारजनै डीआईजी भारतीय दूतावास आइपुगे’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पुस्तक

पूर्वभारतीय राजदूतको पुस्तक : ‘...अनि चारजनै डीआईजी भारतीय दूतावास आइपुगे’

'तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजदूत रेलाई फोन गरेर आईजी उम्मेद्वारबारे राय मागे'
रेले माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘इन्डिया हाउस’ (लैनचौर)मा बोलाउँदा आउन नचाहेको तर आफू राजदूत हुँदा स्वयं ‘एक्लै’ भेट्न चाहने गरेको जनाएका छन् ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ —  नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको राजनीति, प्रशासन वा अन्य कुनै पनि संयन्त्रमा भारतीय ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’(सूक्ष्म व्यवस्थापन) रहने चर्चालाई निराधार भन्दै २०७३ फागुनमा नेपालको प्रहरी संगठनमा उब्जिएको विवादलाई उदाहरण बनाएर आफ्नो पुस्तकमा समेटेका छन् ।

यसै साता बजारमा आएको रेको ‘काठमाडौं डिलेमा (रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज)’ पुस्तकमा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) आकांक्षीका बारेमा खुलेर टिप्पणी गरेका छन् ।

आफ्नो लेखाइमा कसैको नाम नलिएपनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवधी सकिएपछिको ‘अन्योल’ तथा राजनीतिक खेलकुद बुझिने गरी घटनाक्रम लेखेका छन् ।

रेले नेपालको राजनीति, प्रशासनसंयन्त्र र संरचनामा भारतीय प्रभावको वर्चस्व रहेको र अतिशय ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ हुने गरेको भन्दै चल्ने गरेको चर्चाको यो उदाहरणसहित प्रतिवाद गर्न चाहेका छन् । उनले दिएको उदाहरणमा, नेपालमा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी)को नियुक्तीका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री (निधि) स्वयंमले राजदूत रेलाई फोन गरेर आईजी उम्मेद्वारबारे राय मागेका रहेछन् ।

*‘मैले वरिष्ठता र मेरिट आधारमा जुन उम्मेद्‌वार अघि आउँछ, त्यही छानिनू उपयुक्त होला भनेर सुझाएको थिएँ, ’ पूर्व राजदूत रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

संयोगले त्यसबेला आईजीपी उम्मेद्‌वार रहेका चारैजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत(डीआईजी) नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी भारतीय सदासयताको आग्रहसहित ‘लोयल्टी’ दर्शाउँदै राजदूत रेलाई भेट्न इन्डिया हाउस पुगेका रहेछन् । त्यसबेला गृहमन्त्री निधीले चाहेका आईजीपी उम्मेद्वार नवराज सिलवाल थिए र, जो पछि प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै एमाले प्रवेश गरेर सांसद समेत बनेका छन् ।

तर, पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने जयबहादुर चन्दलाई चाहेको र चन्द नै आईजीपी सिफारिसमा परेका थिए । तर, यो विवादास्पद निर्णयमाथि रिट परेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा अदालतले अर्याललाई आईजीपी बनाउन सिफारिस गरेका थियो ।

२०१३ अक्टोबरदेखि २०१७ फेब्रुअरीसम्म काठमाडौंमा राजदूत रहेका रेको पुस्तकमा नेपाली नेताहरूको ‘देखाउने र लुकाउने चरित्र’ बारेमा पनि टिप्पणी गरिएको छ । रेका भनाइमा ‘चीनसँग नजिक मानिएका’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासमा आफू २ पटक ‘लन्च मिटिङ’मा गएको तर नेता श्रेष्ठलाई ‘इन्डिया हाउस’ (लैनचौर)मा बोलाउँदा आउन नचाहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् ।

नेता श्रेष्ठले फेरि पछि २०७२ को भुकम्पपछि आफ्नो चुनावी क्षेत्र(गोरखा)मा राहत सामग्री पठाइदिन राजदूत रेलाई अनुरोध गरेका रहेछन् । तर, राहत सामग्री ‘हेन्डओभर’ भएको कुनै औपचारिक समारोह गर्न चाहेनन् । सहयोग मात्रै लिए ।

त्यही क्रममा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला श्रेष्ठले ल्याएको ‘कूटनीतिक आचार संहिता’ को खासै तुक नरहेको भन्दै पूर्व राजदूत रेले संहिताको यो पद्धति लोकतान्त्रिकभन्दा ‘एकाधिकारवादी’ रहेको धारणा राखेका छन् । उनले परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका नेता श्रेष्ठ स्वयं समेतले आफूसँग ‘एक्लै’ भेट्न चाहने गरेको जनाएका छन् ।

रेले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली राजनीतिका ‘सबैभन्दा चतुर खेलाडी’ भनेका छन् । भारतसँग नेपालको महाकाली सन्धी (१९९६) भएताका भारतका सबैभन्दा ‘निकटतम मित्र’ ओली पछिल्ला समयमा ‘राष्ट्रवादी ओहोदा’ का कारण चिनिएको रेले उल्लेख गरेका छन् ।

कतिसम्म भने भारतसँग एक्लै लड्न–भिड्न सक्ने राष्ट्रवादी छविकै कारण ओली आफ्नो उपचारका लागि पनि पछिल्ला वर्षमा दिल्ली नगएर बैंकक वा सिंगापुर गइरहेको धारणा उनले राखेका छन् ।

* ‘तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजदूत रञ्जित रेलाई फोन गरेर आइजी उम्मेदवारबारे राय मागे’ भनेर समाचारमा आएको भनाइ सच्च्याइएको छ । प्रस्तावित आइजी उम्मेदवारबारे तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले राजदूत रेलाई फोन नगरेको तथा पूर्व राजदूत रेले समेत आफूलाई निधिको फोन नआएको भन्दै त्रुटी सच्याउनका लागि 'अवगत' गराएका छन् । -सम्पादक

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेको प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा ५० को आधार संख्या तय, निर्वाचन क्षेत्रबाट क्रमश: ४ र १५ जनाको अतिरिक्त प्रतिनिधित्व हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेले प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्या निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्धारण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ५० आधार संख्या हुनेछ । विधान महाधिवेशनमा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार अब प्रदेश कमिटीको ५० जना आधार संख्या हुन्छ । त्यसपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ५ जनाको दरले प्रदेश कमिटीमा रहनेछन् । त्यस्तै, जिल्ला कमिटीमा सुरुको आधार संख्या ५० हुनेछ । त्यसबाहेक जिल्ला कमिटीमा प्रत्येक प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट १५/१५ जना थप प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १४:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×