३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

डुबेर २७ महिनामा २८५ को मृत्यु

मृत्यु हुनेमा बालबालिका १८०, वयस्क पुरूष ८१ र महिला २४ जना
पोखरी सौन्दर्यकरणमा प्रदेश सरकारको करिब ५० करोड खर्च 
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ का ८ जिल्लामा २७ महिनाको अवधिमा २ सय ८५ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बालबालिकाको संख्या धेरै छ । ५ वर्षमुनिका मात्रै ७२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । ५ देखि १८ वर्ष उमेरका १ सय ८ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । डुबेर मृत्यु हुने घटना प्रदेश २ मा दिनहुँजसो भइरहँदा पनि सरकार र अभिभावक दुवै पक्ष गम्भीर देखिँदैनन् ।

डुबेर २७ महिनामा २८५ को मृत्यु

गत जेठ २८ शुक्रबारको बिहान, १२ वर्षीया लक्ष्मीनिया यादव गोठबाट बाख्रा फुकाएर दाम्लो समाउँदै घरबाट निस्किन् । धनुषा मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिका–६ लक्ष्मीपुरको एक निजी विद्यालयमा ५ कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी बिहान ट्युसन कक्षा सकेर बाख्रा चराउन हिँडेकी थिइन् । उनीसितै पढ्ने अरू पनि खसी–बाख्रा डोर्‍याउँदै घाँसे चौरमा आए । बाख्रा चराउन पुग्ने उनीहरू सधैं पोखरीमा नुहाउन पुग्थे ।

त्यो दिन पनि लक्ष्मीनियासहित ५ जना साथी एक–अर्काको हात समाएर पोखरीमा नुहाउन हाम फालिन् । एकैसाथ पोखरीमा पौडिन हाम फालेकी लक्ष्मीनिया, उनका साथी १० वर्षीया चन्द्रकुमारी भगत, १३ वर्षीया मञ्जु पुर्वे, १२ वर्षीया चाँदनी ठाकुर र ललिता साह निकै बेरसम्म पानीको सतहमा नआएपछि बाख्रा चराइरहेका एक बालकले दौडिँदै गाउँलेलाई बोलाए । गाउँले पोखरीनजिक पुग्दा ५ जनाको शरीर पानीमा तैरिरहेको देखियो । लक्ष्मीनियाका हजुरबुबा रामलक्षणलाई त्यो दिन सम्झिँदै भक्कानो छुट्छ । नातिनी अझै फर्किन्छे भनेर पोखरीतिर हेरिबस्छन् । ‘अहँ, अब ऊ आउँदिन । उसलाई पोखरीले निलिसक्यो,’ यादव भावुक हुँदै भने,‘त्यो पोखरी होइन मेरी नातिनीको हत्यारा हो ।’

माछापालनका लागि स्थानीय हुलास यादवले त्यो पोखरी गहिरो गरी खनेका थिए । तर, दाजुभाइबीच अंश विवाद चर्किएपछि पोखरी त्यतिकै छाडियो । वर्षाको पानीले लबालब भरिएको थियो । ती ५ अबोध बालिकालाई पोखरीको गहिराइ बढेको पत्तै भएन । पोखरी १० फिटसम्म गहिरो खनिएको थियो । एकैसाथ धनुषामा ५ बालिका डुबेर मृत्यु भएको हृदयविदारक यो दृश्यले त्यतिबेला धेरैलाई झस्काए पनि दिनहुँजसो एक–दुई जनाको डुबेर मृत्यु हुँदा ‘समान्य घटना’ भन्दै मतलबै गरिँदैन । तर, हुर्किनै नपाउँदै बच्चा गुमाएका परिवारको पीडा भने असह्य हुन्छ । ‘डुबेर मृत्यु हुने घटनालाई समान्य ठान्दा क्षति बढेको छ,’ पूर्वप्रहरी निरीक्षक रौतहटका शेख अदालतले भने, ‘यतिधेरै मृत्यु तराई–मधेसमा द्वन्द्वकालमा पनि हुन्न थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टैखाले अभियान थाल्नुपर्छ ।’ अदालतका अनुसार अभिभावकलाई बालबच्चाको रेखदेख कसरी गर्ने र खाल्डा, पोखरीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनेतर्फ काम हुनु अति आवश्यक छ ।

जनकपुरस्थित नेपाल प्रहरीको प्रदेश कार्यालयका अनुसार अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनाको अवधिमा प्रदेश २ मा डुबेर २ सय ८५ जनाको मृत्यु भएको छ । असारयता मात्रै ७९ जनाको डुबेर ज्यान गएको छ । जसमा ५२ जना बालबालिका, ५ जना महिला र २२ जना पुरुष छन् । साढे ३ महिनाको अवधिमा सबभन्दा बढी सप्तरीमा १९ जना, धनुषामा १४ जना, रौतहट र पर्सामा ११–११ जना, सिरहामा १० जना, बारामा ७ जना, सर्लाहीमा ५ जना र महोत्तरीमा २ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । यिनीहरूको पोखरी, खाल्डो र नदी–खोलामा डुबेर मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी कृष्ण प्रसाईंले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश २ मा १ सय २० जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । जसमा ७१ जना बालबालिका, ९ जना महिला र ४० जना पुरुष थिए । रौतहटमा सबैभन्दा बढी २३ जना, वारा र सप्तरीमा २१–२१ जना, धनुषामा २० जना, पर्सामा १५ जना, महोत्तरीमा ८ जना, सिरहा र सर्लाहीमा ६–६ जनाको डुबेर ज्यान गएको हो । ‘गाउँघरमा बाटो बनाउँदा ठेकेदारले पुर्ने क्रममा खाल्डाहरू बनाएर छाडिदिन्छन् । बाटो बन्छ तर त्यसको दुईतिरै ठूला खाल्डो हुन्छ । जुन नपुरिदा वर्षायाममा पानीले भर्छ । यो नियमविपरीतको कामले पनि धेरै बालबालिकाको डुबेर ज्यान गएको छ,’ हुलाकी सडकका पूर्व इन्जिनियर श्यामनारायण मिश्रले भने,‘खाल्डो बनाएपछि पुर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ । तर, ठेकेदार त्यो कामबाट तर्किदा मानवीय क्षति भइरहेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २ मा डुबेर ८६ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ५७ जना बालबालिका, १० जना महिला र १९ जना पुरुष छन् । अच्चम कस्तो भने, डुबेर मृत्यु हुनेहरू सबै उमेर समूहमा छन् । २०७६/७७ मा ५ वर्षमुनिका २२ जना, ५ देखि १८ वर्ष उमेरका ३५ जना, १९ देखि २५ वर्ष उमेरका ७ जना, २६ देखि ३५ वर्ष उमेरका ८ जना, ३६ देखि ४५ वर्ष उमेरका ६ जना, ४६ देखि ५५ वर्ष उमेरका ३ जना, ५६ देखि ६५ वर्ष उमेरका २ जना र ६६ वर्ष माथिका ३ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मृत्यु हुने १ सय २० जनामा ४४ जना पोखरीमा, २३ जना खाल्डोमा र ५३ जनाको नदी–खोलामा डुबेर ज्यान गएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मृत्यु भएका ८६ जनामध्ये ४१ जना पोखरीमा, २२ जना खाल्डोमा र २३ जना नदी–खोलामा डुबेर भएको हो । ‘डुबेर मृत्यु भएका धेरैजसो घटना वर्षायामको हो,’ प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसपी प्रसाईंले भने, ‘भत्केका सडक र खाल्डा–खुल्डीमा वर्षायाममा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । सडक कार्यालयले हो कि स्थानीय तहले पानी जमेको ठाउँलाई तत्काल मर्मतसम्भार नगरे घेराबेरा लगाइदिनुपर्छ । वर्षाको बेला बाटो हो कि पानी खुट्याउनै अलमल हुन्छ ।’

पोखरी, खाल्डो र नदी–खोलामा डुबेर दिनदिनै जनताको ज्यान गइरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ र सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास तथा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखरी सौन्दर्यकरणमा तीन वर्षयता एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिएका छन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई तीन आर्थिक वर्षमा झन्डै ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ५४ वटा स्वच्छताका योजना चलाइरहेको छ । यी योजनामध्ये अधिकांश पोखरी सौन्दर्यकरणकै हुन् । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र पर्यटन मन्त्रालयले पनि पोखरी सौन्दर्यकरण, तट निर्माण, जलाशय क्षेत्रको विकासलगायतका क्षेत्रमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चेका छन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, ०७६/७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७/७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अभियानलाई २० करोड विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन मन्त्रालयले पनि पोखरी सौन्दर्यकरणमा बर्सेनि बजेट खन्याइरहेका छन् ।

‘पोखरीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या उच्च रहेको प्रदेशमा सौन्दर्यकरणमा मात्रै करोडौं खर्चेर के सन्देश दिन खोजेको ?’ जनकपुरका बुद्धिजीवी नवलकिशोर कर्णले भने, ‘सौन्दर्यकरणमा सुरक्षाका उपायलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । मानवीय क्षति न्यून गर्न पनि प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?