अपुरो सरकार : कर्मचारी सरुवामा पूर्ण सक्रिय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपुरो सरकार : कर्मचारी सरुवामा पूर्ण सक्रिय

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अढाई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी सरुवालाई भने तीव्रता दिएका छन् । उनले निजामती कर्मचारी सरुवाको मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रालय र विभागका प्रमुख फेर्न थालेका हुन् । शक्तिशाली, आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा भएको छ ।

फाइल बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री भेट्न नपाइएको मन्त्रालयका सचिवहरूको गुनासो छ । देउवाकै जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हरेक साता कर्मचारीको ठूलो संख्यामा सरुवापत्र तयार हुने गरेको छ । हाल थप १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत देउवाको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्काल सरुवा रोकिने अवस्था छैन ।

अहिले सरकारको काम नै कर्मचारी सरुवा भएको सचिवहरू बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी परिचालनमा गरेको बेथितिलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेजस्तो देखियो,’ एक पूर्वप्रशासकले भने । देउवाले पहिलो चरणमा आफ्नै मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख फेरेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग र पर्यटन विभागको महानिर्देशक पनि परिवर्तन भएका छन् ।

तीन दिनयता ४४ जना उपसचिवको सरुवा लिस्ट तयार भएको संघीय मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले एकै पटक ८५ सहसचिव सरुवा गरेको थियो । मंगलबार थप ६ जना सहसचिवको सरुवा भयो । बिहीबार मात्रै गृहका १५ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘गृहबाट सरुवाको अनुरोध आयो, हामीले पठायौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने आसले गृहमा जान उपसचिवहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गृहमा १५ जना नयाँ उपसचिव लैजाने तयारी छ । सरुवाको विषय सिंहदरबारमा भन्दा पनि देउवा निवासमा हुने गरेको सचिवहरू बताउँछन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली राजनीतिज्ञहरूले ‘एस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताउँछन् । ‘हरेक सरकारले जथाभावी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेर काम देखाउने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आउन सकेन,’ उनले भने, ‘योग्यभन्दा पनि आफूअनुकूलको मान्छे ल्याउन खोज्नु नै समस्याको जड हो ।’ पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल पनि कर्मचारी प्रशासनलाई तहसनहस बनाउने काममा सबै सरकार लागेको बताए । एक वर्षभित्र कर्मचारीको सरुवा हुनु भनेको त्यहाँ केही काम भएन भन्ने सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

निजामती ऐन २०४९ अनुसार अधिकृत र उपसचिवको सरुवा दुर्गममा भए १८ महिना र सुगममा दुई वर्षमा हुने प्रावधान छ । सहसचिव र सचिवको सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिने चलन छ । तर पछिल्लो समय सरुवा गरेर बोधार्थ मात्र दिने चलन बढेको संघीयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सचिव, सहसचिवलाई पनि ६–६ महिनामा सरुवा गर्दा उनीहरूबाट के प्रतिफलको आस गर्ने ?’ एक पूर्वप्रशासक प्रश्न गर्छन्, ‘कम्तीमा २ वर्ष एकै ठाउँमा नराख्ने हो भने नीतिगत निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ?’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सरुवालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । हरेक वर्ष साउनमा गर्नुपर्ने सरुवा कोभिडको प्रभाव र विभागीय मन्त्रीको अभावमा रोकिएको उनले दाबी गरे ।

आन्तरिक राजस्वमा शोभाकान्त पौडेल, राजस्व अनुसन्धानमा प्रकाश पौडेल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुवै विभागलाई २०७४ देखि आफ्नो मातहत ल्याएका थिए । उतिबेला प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले दुवै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । संघीय संसद्को दुवै सदनमा समेत यसको विरोध भएको थियो । अहिले उक्त विभागहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्ने तयारी गरिएको छ ।

पौडेललाई वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबाट राजस्वमा लगिएको हो । संघीय मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका एक अधिकारीले सरुवा कसरी कुन निकायबाट हुन्छ, आफूहरूलाई प्रस्ताव आएपछि मात्र जानकारी हुने बताए । कतिपय सरुवा मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा हुने भएकाले बोधार्थ मात्र आउने गरेकाले यकिन तथ्यांकसमेत नभएको उनको भनाइ छ । गत भदौ २९ मा ८५ सहसचिव र भदौ ३० मा १६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । विवाद हुने भएपछि सहसचिवको सरुवा पटक–पटक परिवर्तन गरेर एकै पटक पत्र तयार गरिएको थियो । गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकमा मनिता जोशी वैद्यलाई सरुवा गरिएको छ ।

अवकाश हुनु एक महिनाअघि गुणस्तरका महानिर्देशक उपेन्द्र रायलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा पठाइएको छ । सामान्यतः अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहँदा सरुवा गरिँदैन । ‘कुनै सचिवलाई प्रदेश जानैपर्ने अवस्था छ भने कुनैले कहिल्यै प्रदेश नगएर पनि ‘पेन्सन’ पकाउन लागेका छन्,’ प्रशासकहरू गुनासो गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सयौं कर्मचारी फाजिलमा

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाही गरिँदा कर्मचारी डेढ वर्षदेखि दरबन्दीविहीन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — रोल्पास्थित पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा कार्यरत विनोद ज्ञवाली सहायक भूसंरक्षण अधिकृत हुन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितेको छ । डेढ वर्षयता भने उनी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । आयोजनाको समय आगामी असारमा पूरा भएपछि कहाँ जाने यकिन छैन । 

सहायक भू–संरक्षण अधिकृत सृष्टि पुडासैनी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा कार्यरत छिन् । २०७५ सालमा स्थायी भएकी पुडासैनी पनि दरबन्दीविहीन छिन् । उनलाई अस्थायी कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ । पहिरो तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत ज्ञवाली र पुडासैनीजस्तै दरबन्दीबिना कार्यरत अधिकृत अरू १० जना छन् ।

वन विभागअन्तर्गत ४ सय २३ जना वन रक्षक (खरिदारसरह) ले डेढ वर्षदेखि बिनादरबन्दी तलब लिइरहेका छन् । ‘मान्छे स्थायी, दरबन्दी अस्थायी !’ भूसंरक्षण सहायक अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘लोक सेवा लडेर स्थायी भएका हामीलाई यता न उता पारियो ।’ जहाँ–जहाँ पठाइन्छ, त्यहीँ गएर काम गर्नु परिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अनमी, ल्याब टेक्निसियनलगायतका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी बिनादरबन्दी (फाजिल) मा रहेको अनुमान छ । उनीहरूको यकिन संख्या मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन । प्रशासन सेवातर्फका टाइपिस्टमा जागिर प्रवेश गरेकामध्ये सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । खटाएको स्थानमा नगएपछि उनीहरूले बिनादरबन्दी तलब बुझिरहेका हुन् ।

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाहीका कर्मचारी दरबन्दीविहीन बन्न पुगेका हुन् । कर्मचारीको खटनपटन र समायोजनको नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत फाजिल कर्मचारीको विषयमा अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका प्रवक्त वसन्त अधिकारीले फाजिलमा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको बताउँछन् । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुन सक्ने भनाइ उनको छ । ‘बिनादरबन्दी राज्यको तलब खाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ एक सचिवले भने, ‘समायोजनाका बेला गरिएको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार समायोजन छिटो पूरा भएको देखाउन यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजनमा त्रुटि भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई अदालतले संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिइसकेको छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालय अहिले पनि अन्योलमा छ । समायोजनमा देखिएको त्रुटिका कारण लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै स्थगन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै फाजिल अनमी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय अनमी र ल्याब टेक्निसियन समायोजन गरेको स्थानमा जान नमानेका कारण फाजिलमा छन् । कर्मचारीको ठूलो संख्या फाजिलमा भए पनि तिनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य विभागका सूचना अधिकारी महेश पाण्डेले फाजिल दरबन्दीका विषयमा मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुने बताए । ‘हामीले समायोजनसम्बन्धी काम नगरेकाले जानकारी भएन,’ उनले भने । अनमीको खटनपटन भने विभागले गर्छ ।

समायोजन विवाद टुंगिन नसकेपछि तत्कालीन सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजनमा समिति गठन गरिएको थियो । श्रेष्ठ अवकाश भइसकेका छन् । उनको संयोजनमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा के थियो भन्नेबारेमा कर्मचारीहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि अर्को समितिले काम गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कति जना फाजिलमा छन्, यकिन भन्न सकिँदैन । अहिले पनि समायोजन मिलाउने काम भइरहको छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुको समायोजनमा हेरफेर गरेर कर्मचारी खटनपटन गरेपछि विवाद भएको थियो । डेढ वर्षअघिको समायोजन संघीय मामिला मन्त्रालयले गरे पनि स्वास्थ्यले तयार गरेको विवरणलाई मान्यता दिइएको थियो । समायोजन भद्रगोल भएपछि मन्त्रालयले फेरि व्यवस्थापन गरे पनि फाजिलको समस्या उस्तै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाजिर हुन नजाने, कतै हाजिर नगराउने, कतै हाजिर भएर फर्कने समस्या जताततै रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘आफ्ना कर्मचारी कुन अवस्थामा छन्, पत्तो नहुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने ।’

कर्मचारी संघको, कमान्ड प्रदेशको

समायोजनका बेला संघमा पदस्थापन गरेर फाजिलमा राखिएका वनका कर्मचारीको प्रदेशमा कमान्ड गर्ने निकाय नै छैन । प्रदेशमा काम गरिरहेकालाई समायोजन गर्दा ७ सयभन्दा बढी सशस्त्र वन रक्षकको पद संघमा राखिएको छ । वनको सुरक्षाका लागि पदपूर्ति गरिएका उनीहरू अहिले प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) को मातहतमा छन् । कानुनतः उनीहरूको सरुवा र खटनपटन वन विभागले मात्र गर्न सक्छ । उनीहरूलाई बन्दुक दिइएको छ । वनको सुरक्षाका लागि गोली चलाउन सक्छन् । तर सशस्त्र वन रक्षकलाई गोली चलाउने आदेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका डीएफओले दिन सक्दैनन् ।

संविधानमा हातहतियार चलाउने र फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिइएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का समायोजनका बेला मिलाउन नसकेकाले यो विषय समस्याका रूपमा रहेको स्विकार्छन् । सशस्त्र वन रक्षकलाई संघअन्तर्गत राखेर प्रदेशअन्तर्गतको अधिकारीले कमान्ड गर्ने विषय अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । वन रक्षकहरूको विषय मिलाउन आफूले प्रयास गरिरहेको दाबी उनले गरे । प्रदेशले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेका छैनन् । प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । प्रदेशले संघले पठाएका कर्मचारी नराख्ने भएकाले भूसंरक्षण अधिकृतहरू, सशस्त्र वन रक्षक र वन रक्षक यता न उता भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ ०६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×