चुनाव प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन जोड

ललितपुर — एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । बन्दसत्रमा समूहगत सुझाव दिने प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएकाले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

महाधिवेशनमा शुक्रबार पेस भएको राजनीतिक, सांगठनिक एवं विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको समूहगत छलफलपछि शनिबार भएको रिपोर्टिङमा निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत उठेको हो । दसमध्ये शनिबार पाँच समूहका नेताहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए । सुदूरपश्चिमबाहेक सबै समूहमा निर्वाचन खर्चिलो भएको विषय उठेको छ । बन्दसत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यका कारण देखाएर उपस्थित भएनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको रिपोर्टिङ गर्दै समूह नेता लीला गिरीले भने, ‘चुनाव धेरै खर्चिलो भएको छ । पैसा नहुने मान्छे डराउने र टिकट पाउँदा पनि पन्छिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’ उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । ‘यसका लागि पार्टीले आगामी दिनमा संविधान संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट नेता भानुभक्त ढकालले पनि पैसा हुनेले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए । ‘निर्वाचन प्रणाली बहुतै खर्चिलो भयो, पैसा हुनेले मात्रै भाग लिनुपर्ने अवस्था भयो,’ उनले भने, ‘वर्गीय पक्षधरताको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू निर्वाचनमा भाग लिने कुराबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने सम्भावना पार्टीले खोज्नुपर्छ ।’ वाग्मती र कर्णाली प्रदेशतर्फको समूहगत छलफलमा पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै सुधारको उपाय खोज्न सुझाव आएको थियो । वाग्मतीबाट आनन्द पोखरेल र कर्णालीबाट गोरखबहादुर बोगटीले रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान महाधिवेशनस्थलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको महिमामण्डन गरिएकामा पनि एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । ओलीकै कार्यशैली र व्यवहारलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरी अर्को पार्टी बनाएको डेढ महिनापछि भएको महाधिवेशनमा एकल नेतृत्वको महिमामण्डन गरिएकामा पनि प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्दै नेता पोखरेलले व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गरेर जानु उपयुक्त हुने/नहुने दुवै खालका सुझाव आएको बताए । ‘कतिपय साथीले संस्थागत ढंगले जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ, कतिपयले व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गरेर जानुपर्छ, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘चीनमा पनि सी चिनफिङलाई ब्रान्डिङ गरिएको उदाहरण दिँदै साथीहरूले नेतृत्वको ब्रान्डिङमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।’

अनौपचारिक कुराकानीमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिले ओलीको देवत्वकरण गरिएको भन्दै यसले पार्टीमा सामूहिकता अन्त्य गर्ने बताएका थिए । समूहगत रिपोर्टिङमा पनि व्यक्तिवादी तरिकाले नभई पार्टीलाई सामूहिकतामा चलाउन सुझाव आएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीको कमजोरी नै उल्लेख छैन भने महाधिवेशनस्थललाई ओलीमय बनाइएको छ । स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका मात्र होइन, महाधिवेशनमा सहभागी तल्ला तहका प्रतिनिधिले पनि ओलीलाई मात्रै ‘नायक’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

• एमालेको विधान महाधिवेशन : पदाधिकारी थप्‍न प्रतिनिधिको सुझाव

‘संसद् विघटनदेखि नेकपा भंगसम्म र एमाले विभाजनदेखि दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनसम्म अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्नैप्रश्न र आरोप छन्, अध्यक्षले ती आरोपको जवाफ दिने र पार्टीलाई सामूहिकतामा लैजान कुनै कोसिस गर्नॅभएको छैन, बरु आफ्नो महिमामण्डनमा रमाइरहनुभएको छ, यो विल्कुलै एमालेको हितमा छैन,’ स्थायी कमिटीका एक नेताले भने । उनका अनुसार ओलीलाई राष्ट्रियता र समृद्धिको ‘नायक’ का रूपमा प्रस्तुत गरेकामा ओलीनिकट नेताहरूलाई समेत चित्त बुझेको छैन ।

विधान महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत मूल्यमान्यता भत्काइएको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सामाजिक सन्जालमार्फत सांकेतिक टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेकपा एमालेको जीवनशक्ति सामूहिकता र संगठनात्मक प्रणाली थियो, त्यसलाई बचाउन सकिएन भने अरू कुनै चिजले हामीलाई बचाउन सक्दैन, यति कुरा बुझ्न सक्यौं भने हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन,’ उनले लेखेका छन् ।

देशभरका ६ हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता भेला पारेर पार्टीलाई सामूहिकतामा लैजाने र एकताको सन्देश दिने ओलीलाई अभूतपूर्व अवसर थियो । तर, महाधिवेशनको तयारी र स्थलमा देखिएका गतिविधिले एमालेमा एकल नेतृत्वको विकास गर्न खोजिएको छ । ‘महाधिवेशन उद्घाटनमा जे–जस्ता तामझाम देखिए, यी स्वाभाविक छैनन्, राजनीतिक करियरबाट आएका मान्छेलाई धेरै नराम्रो लागेको छ,’ स्थायी कमिटीका अर्का एक नेताको टिप्पणी छ, ‘ओलीको चाकडी गरेर पदमा पुग्ने र आई लभ यू केपी बा भन्नेबाहेक अरू राजनीतिक मान्छेलाई धेरै खिन्नता छ ।’

ओलीको कार्यशैलीमाथि अनुशासन आयोगले पनि प्रश्न उठाएको छ । अनुशासन आयोगको प्रतिवेदनमा नेतृत्वमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा ओलीको नाम नलिई तर लक्षित गरेर भनिएको छ, ‘नेतृत्वमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले पार्टीमा समस्या देखिएको हो । पार्टीमा अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई हल गर्नेतर्फ नेतृत्वले ध्यान दिएन । पार्टीमा देखिएका अन्तरविरोध र समस्या नेतृत्वले हल गर्न खोज्नुपर्छ । आलोचना सुन्नुपर्छ । आलोचना सुन्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । गल्ती कहाँ भएको छ भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

संविधान जारी र नाकाबन्दीविरुद्धको लडाइँमा ओलीको भूमिका निर्णायक रहेको उनको प्रतिवेदनमा छ । ‘मूलतः हाम्रो पार्टीको अग्रसरता, नेतृत्व र निर्णायक भूमिकाका बलमा २०७२ भदौ ३० मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भयो र असोज ३ गते जारी भयो,’ ओलीको दाबी छ, ‘बरु भोकै पर्ने तर बाह्य दबाबसामु घुँडा नटेक्ने स्वाभिमान प्रदर्शन गरे । सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको अनुपम दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।’

महाधिवेशन स्थलमा कार्ल मार्क्स, लेनिन, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र ओलीको डमी छ । ओलीको डमीसँग तस्बिर खिच्न प्रतिनिधि व्यस्त देखिए । पानीको बोतलमा पनि ओलीको तस्बिर टाँसिएको छ । उद्घाटनको दिन शुक्रबार ओलीलाई राष्ट्रिय युवा संघका सयौं कार्यकर्ताले सातदोबाटोमै स्वागत गर्दै एस्कर्टिङ गरेर गोदावरी पुर्‍याएका थिए । महाधिवेशन स्थलमा मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापाले स्वागत गरेर ओलीलाई मञ्चसम्म पुर्‍याएका थिए ।

पोलपोलमा ओलीका तस्बिर झुन्ड्याइएको थियो । कैयौं ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड छन् । ‘हाइटेक’ प्रविधिसहित चलाइएको महाधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको व्यक्तित्व र उनले गरेका कामबारे वृत्तचित्र देखाइएको थियो । यी सबै अवस्थाबारे ओलीकै जिल्लाबाट आएका एक प्रतिनिधिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा टिप्पणी गरे, ‘हामी नेकपा एमाले बनाउन आएका हौं, पार्टी त नेकपा ओली होलाजस्तो भयो ।’

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा आन्तरिक लोकतन्त्रमा जोड दिएका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ, पार्टीमा नीति र नेतृत्वको परीक्षण एवं आवधिक अनुमोदनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।

यसबाहेक केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्षको संख्या बढाउनुपर्ने, उपमहाचिव पद राखिनुपर्ने, सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने, एमसीसीबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट आउनुपर्ने, सबै कमिटीका पदाधिकारीमा महिला, दलितको सहभागितालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने साझा सुझाव पाँच वटै समूहबाट आएका छन् ।

जबजलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन समयानुकूल यसको व्याख्या गरिनुपर्ने, जनप्रतिनिधि पार्टीको मूल्यमान्यताबाट विचलित भएको कुरा पनि सबै समूहमा उठेको नेताहरूले बताएका छन् । राजनीतिक नियुक्त गर्दा पार्टीले सिफारिस गर्ने विधि अपनाउन र चुनाव हारेकालाई उही कार्यकालमा समानुपातिक वा मनोनीतबाट लैजान नहुने सुझाव पनि प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमले झन्डै दुई तिहाइको सरकार रहेको पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नुको कारणमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबारे वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो प्रदेशका तर्फबाट नेता कर्णबहादुर थापाले रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनले तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कारण पार्टी विभाजन भएको, संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार ढाल्न भूमिका खेलेका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेलगायत सुझाव आएको बताएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको रिपोर्टिङ गरेका आनन्द पोखरेलले कमिटी प्रणाली सञ्चालनमा तदर्थवादी चिन्तन हावी भएको, व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थका कारण पार्टीमा अराजकता पैदा भएको भन्दै नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आएको बताएका थिए । अहिलेको एमाले नेकपाको निरन्तरता भएको हुँदा आउने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने र नेतृत्व चयन सहमतिमा टुंग्याउने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सुझाव आएको रिपोर्टिङ पोखरेलले गरेका थिए ।

समूहगत सुझाव

• एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्षको संख्या बढाउने, उपमहासचिव राख्ने, सचिवको संख्या थप्ने
• नेतृत्वको मनोबल कमजोर बनाउने गतिविधि गरेर एमाले बलियो बनाउने सपना देख्नु गलत, सूक्ष्म समीक्षा गर्ने
• एमसीसीबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट आउनुपर्ने
• सबै कमिटीका पदाधिकारीमा महिला, दलित सहभागिता अनिवार्य गर्ने
• राजनीतिक नियुक्त गर्दा पार्टीले सिफारिस गर्ने विधि अपनाउने
• चुनाव हारेकालाई उही कार्यकालमा समानुपातिक वा मनोनीतबाट लैजान नहुने