१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

एमाले प्रतिनिधिले भने : एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आओस्

'कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने वा ७० वर्षे उमेर हदमध्ये एउटा मात्रै राख्नुपर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद लगाउने र सदस्यहरूले कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थामध्ये एक मात्र लागू गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले प्रतिनिधिले भने : एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आओस्

विभाग र केन्द्रीय निकायको तर्फबाट समूहमा उठेका छलफलको निष्कर्ष भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले समूहमा अमेरिकासँग नेपाल सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा आएको सुनाएका थिए । 'एमसीसीको बारेमा पार्टीको एउटा धारणा आउनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले कुरा उठाउनुभएको छ,' उनले भने ।

त्यस्तै, विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार भएको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरूले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल बस्ने र ७० वर्षे उमेर हद लगाउनेमध्ये एउटा नीति मात्रै लिनुपर्ने उनीहरूले धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट समूहगत छलफलको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गोरख बोगटी निष्कर्ष सुनाउँदै भने, 'प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ७७ वटै जिल्लाका १/१ जना केन्द्रीय सदस्य कम्तिमा हुनुपर्छ । कुनै जिल्लाबाट बढी होलान् त्यो फरक कुरा हो ।'

बोगटी समूहको छलफलबाट '७० वर्षे वा दुई वर्षे कार्यकाल भन्ने व्यव्था राख्नुपर्छ । २ कार्यकाल भन्नुपर्‍यो कि ७० वर्षे राख्नुपर्छ । दुवै राख्दा अप्ठ्यारो हुन्छ' भन्‍ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उक्त समूहका सदस्यहरूले संघीय मन्त्रिपरिषद्‌मा ५० प्रतिशत विज्ञ र ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको नीति लिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश समूहको छलफलाम उठेका कुरा सुनाउँदै लिलानाथ गिरीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने, सरकार र पार्टीबीच अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने नीति लिनुपर्ने, पार्टीभित्र देखिएको सांस्कृतिक विचलन बारे ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि आएका बताए ।

पार्टीमा व्यक्ति नभएर विधि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट आएका विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिले राखेका छन् । प्रदेश कमिटी बढिमा १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने, विभाग २१ जनाको हुनुपर्ने सुझाव लुम्बिनी प्रदेशको समूहगत छलफलबाट आएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?