त्रिविमा ‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन’ सुरु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिविमा ‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन’ सुरु

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा ‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन’ (गभर्नेन्स एन्ड एन्टिकरप्सन स्टडिज) विषयको पठनपाठन सुरु गरेको छ । यो विषय विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन गरिएको विश्वमै पहिलो भएको त्रिविले दाबी गरेको छ । यसअघि घानाको एक इन्स्टिच्युटले मात्र यो विषय अध्यापन गराउँदै आएको जनाइएको छ ।

त्रिवि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय डिन कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण प्रतिष्ठान (एन्टिकरप्सन एकेडेमी) सँगको सहकार्यमा उक्त विषयको पाठ्यक्रम तयार गरेको हो । तीन वर्षको निरन्तर गृहकार्यपछि यसै महिनाबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ । डिन कार्यालयअन्तर्गत यसअघिदेखि स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गत ‘द्वन्द्व, शान्ति र व्यवस्थापन’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति’, ‘लैगिक अध्ययन’, ‘सामाजिक कार्य’, ‘खेल विज्ञान’, ‘मनोपरामर्श’, ‘टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी’, ‘लेब स्टडी’, ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’, ‘स्ट्राट्रेजिक स्टडी’ र ‘सेक्युरिटी एन्ड पिस’ विषयको पठनपाठन भइरहेको छ ।

मानविकी संकायका डिन कुसुम शाक्यले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण विषय विश्वविद्यालयका निम्ति नौलो र देशका निम्ति आवश्यक रहेको बताइन् । ‘कुनै पनि विषय जन्माउनु ठूलो कुरो होइन । यसलाई दीर्घकालीन टिकाउनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । डिन कार्यालयले यसतर्फ व्यवस्थापन गर्नेछ,’ शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय हातामा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिन शाक्यले भनिन् । कार्यक्रम संयोजक प्राध्यापक योगेश रञ्जितले प्रवेश परीक्षामा सहभागी ६३ जनामध्ये ४० जनालाई भर्ना गरिएको जानकारी दिए । ‘६३ क्रेडिट आवरको दुईवर्षे अर्थात् चार सेमेस्टरको पाठ्यक्रम बनेको छ । विद्यार्थीले तेस्रो सेमेस्टरको अन्तिममा दुई महिने इन्टर्नसिप गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको कक्षामा न्यूनतम ८० प्रतिशत भौतिक उपस्थिति रहनुपर्छ । अन्तिम सेमेस्टरको अन्तिममा शोधकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण विषय अध्ययनका निम्ति सुरक्षा निकायले विद्यार्थीका रूपमा आफ्ना अधिकृतलाई सहभागी गराएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अर्जुनकुमार खड्का र नम्बर एक विपद् व्यवस्थापन गणमा कार्यरत सेनानी (मेजर) भानुभक्त कँडेल विद्यार्थी छन् । भ्रष्टाचार निवारण प्रतिष्ठानले संस्थापक तथा हाल संरक्षक भरत जंगमका नाममा छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट छात्र भूगोल उप्रेतीलाई ३६ हजार रुपैयाँको ‘भरत जंगम पूर्ण छात्रवृत्ति’ तथा छात्रा सन्जु पोखरेल र अनिश अधिकारीलाई जनही १८–१८ हजार रुपैयाँको आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ २०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सहरवासीले तथ्यांक दिन मानेनन्’

हरेक तथ्यांक गोप्य रहन्छ, ढुक्क भएर विवरण दिनोस् : विभाग
गणेश राई

काठमाडौँ — सहरवासीले जनगणनाका लागि यकिन विवरण दिन नमानेर हैरान हुनुपरेको जनगणनामा खटिएका सुपरिवेक्षकले गुनासो गरेका छन् ।

‘सहरमा कसको कतिवटा घर छ र कति परिवार बस्छन् भन्नेबारे यकिन गर्नै गाह्रो भइरहेको छ,’ काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय ‘घ’ लैनचौर क्षेत्रमा खटिरहेका एक सुपरिवेक्षकले भने, ‘कतिपय सूचना दिनै मान्दैनन् । तिमीलाई सूचना दिएर के हुन्छ भनेर उल्टै प्रश्न गर्छन् ।’ कतिपयलाई राष्ट्रिय जनगणनाको महत्त्वबारे जानकारी नहुँदा यस्तो प्रश्न गर्ने गरेका छन् भने कतिले जानीबुझी छल्ने गरेको सुपरिवेक्षकहरूको ठम्याइ छ । कतिपयले आफ्नो घरपरिवारबारे यकिन जानकारी दिनसमेत आनाकानी गरेका छन् ।

गुनासा आएपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारको विवरण तथ्यांक ऐनअनुसार गोप्य रहने जनाउँदै आफ्ना सही विवरण टिपाउन भनेको छ । खासगरी काठमाडौं जिल्लाको रिङरोडभित्र मूल सहरी बस्तीमा समस्या भएको विभागका एक अधिकारीले जनाएका छन् ।

सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा राष्ट्रिय जनगणनाको अनुरोधपत्र बुझाएका हुन्छन् । उनीहरू आफूले जनगणना सुपरिवेक्षकको परिचयपत्र, झोला भिरेका र क्याप लगाएका हुन्छन् । परिचयसहित उपस्थित हुँदा पनि कतिपय घरपरिवारलाई भेट्न नसकेको गुनासो सुपरिवेक्षकले गरेका छन् । ‘दिउँसो अधिकांश घरका मानिस बाहिर काममा जान्छन्, त्यतिखेर कतिपय घरमूली भेटिँदैनन्,’ ती सुपरिवेक्षकले भने, ‘साँझ र बिहान पुग्दा पनि कतिपय घरमा कति परिवार बस्छन् भन्नेबारे यकिन गरेर जानकारी नदिँदा हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ ।’

प्रश्नावलीमा घरपरिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्यासमेत सोध्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत घरको प्रकार, घरको संख्या, तला, घरको प्रयोजनको अवस्था खुलाइनेछ । परिवारको सदस्यको बैंक खाता छ/छैन, बैंकबाट ऋण लिएको छ/छैन, पशु र पन्छीको संख्यासमेत उतारिन्छ । काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय ‘घ’ का प्रमुख देवेन्द्रलाल कारन्जितले सहरवासीले गोपनीयताको कारण सूचना दिन हिचकिचाइरहेको बताउँछन् । ‘तथ्यांक ऐनअनुसार जनगणनाका निम्ति लिइने कुनै पनि सूचना गोप्य राखिन्छ भन्नेबारे मान्छेले बुझेनन्,’ उनले भने, ‘बैंक खाता, ऋण जस्ता विषय पनि सोधिदिँदा शंका गरेको भन्ने बुझिएको छ ।’

जनगणनाको प्रचारप्रसारमा भने समस्या नरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मोबाइल रिङटोनमै जनगणना सन्देश बज्ने भएकाले प्रत्येक परिवारले जानकारी पाएको भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘मोबाइल, टेलिभिजन, रेडियोमा समेत राष्ट्रिय जनगणना कार्यको सन्देश प्रवाह भइरहेकाले कोही अनभिज्ञ छैनन्,’ विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘तर सहरी क्षेत्रमा सोचेजस्तो कार्य सहज बन्न नसकेको सुपरिवेक्षकबाट जानकारी आएको छ । हामीले सुपरिवेक्षकलाई प्रत्येक घरमा दोहोर्‍याएर विवरण भर्न लगाएका छौं ।’

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला जनगणना कार्यालय (क) का प्रमुख सुरेश बस्न्यातले कतिपय परिवारले सूचना नै दिन नमान्ने र कतिपयले परिवार छुट्यो भनेर दोहोर्‍याएर बोलाउने गरेको बताए । ‘एउटै घरमा पाँच–सात पटकसम्म सुपरिवेक्षकले धाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक परिवारका मूलीलाई जनगणनामा दिइएको तथ्यांकले स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, महामारीका बेला आपत्कालीन सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ भन्नेबारे दोहोर्‍याइतेहर्‍याइ बुझाउन मुस्किल भइरहेको छ ।’

नगरपालिका, कर कार्यालयबाट घरमै कर उठाउन आएको ठानेर ढोका खोल्नसमेत मुस्किल पर्ने गरेको छ । घरधनीले घरबहालमा बसेका व्यक्ति र परिवारबारे जानकारीसमेत दिन मानेका छैनन् । ‘यथार्थ विवरण नदिने समस्या सहर बजारमै हो,’ झापामा खटिएका एक सुपरिवेक्षकले भने, ‘हामी गाउँघरमा चिनेजानेकै भएकाले सजिलै विवरण दिने गरेका छन् । बैंक भन्ने बुझ्छन् तर सहकारी हो कि वित्तीय संस्था हो थाहा पाउँदैनन् । ऋण छ/छैन भनेर सोध्दा मिनाहा हुने हो कि भन्ने आशा राख्दा रहेछन् । कतिपयले पशुमा/खेतीमा पनि कर लगाउने हो कि भन्ने ठान्दा रहेछन् ।’

१५ दिनमा ४५ लाख घरपरिवार सूचीकृत

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणका निम्ति घरदैलो भएको बुधबार १५ दिन पुगेको छ । अहिलेसम्म ४५ लाख घरपरिवारको सूचीकरण भइसकेको विभागका निर्देशक लामिछाने बताएका छन् । ‘करिब ७० लाख घरपरिवार रहेको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।

‘तथ्यांक ऐन २०१५ अनुसार राष्ट्रिय जनगणनामा लिइने हरेक व्यक्ति र परिवारको विवरण गोप्य रहन्छ,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘त्यसैले ढुक्क भएर विवरण दिन र भराउन सबै नागरिकलाई अनुरोध छ ।’ यही असोज १८ गते पहिलो चरणको सूचीकरण सम्पन्न हुनेछ । मुख्य जनगणना आगामी कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ भित्र देशभरि एकसाथ हुनेछ । त्यसका निम्ति ३९ हजार जना गणक छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×