कर्णालीका सभामुख पनि एमाले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका सभामुख पनि एमाले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही पदीय मर्यादाविपरीत पार्टीको क्रियाकलापमा सहभागी भएका छन् । सभामुख शाही शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका हुन् ।

प्रदेशसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका शाही पार्टीको प्रतिनिधि भएर एमाले विधान महाधिवेशनमा पुगेका हुन् । 'एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू स्वत: विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार उहाँ सहभागी हुनुभएको हो,' एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका एक नेताले बताए ।

शाहीले भने विधान महाधिवेशनमा सहभागिता र आफ्नो दलीय हैसियतबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पन्छिएका थिए । शाही एमालेबाट २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका अन्य प्रदेशसभाका सभामुख भने एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएका छैनन् ।

संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुले पार्टीका जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिने र सो पदमा रहुन्जेल दलीय क्रियाकलापमा भाग नलिने अभ्यास छ ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् लाइभ : एमालेको नारामा थपियो ‘कालो धन’ 

 ६ मिनेटमा सकियो बैठक
बैठक सकिएपछि हाजिर लगाउने सांसदको लर्को 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले संसद्‌मा 'संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दावाद’, 'पार्टी फुटाउने षडयन्त्र मुर्दावाद’ र 'गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदै अवरोध गर्दै आएको छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लक्षित यी नारा सुरुका बैठकमा चर्को र घम्साघम्सीसहित लगाएकोमा तेस्रो बैठकयता भने सौम्य रुपमा नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

संसद्को सोमबारको बैठकमा भने एमालेको ‘नारा’ मा एक नयाँ विषय थप भएको छ । जसको संकेत बिहान ११ बजे बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नै मिलेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सिटबाट उठेर आफ्ना भनाइ राखेर विरोध गर्दै आएका एमाले सांसदले सोमबार भने आर्थिक विधेयक, २०७८ मा रहेका विषयमा नै छलफलमा सहभागी भएझैं धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बैठक अवरोध गर्नु पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयकको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर प्रश्न गरेका थिए । बजेटसम्बन्धी कुनैपनि विधेयकमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको एमालेके भन्दै सांसदले सोधेका थिए, ‘संविधानले सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ । यो सम्पत्तिको हकमा गैरकानुनी आर्जनलाई सम्पत्तिको रूपमा चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन । त्यस्तो आर्जनलाई वैध बनाउन खोजिँदैछ । कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोज्दैछ । जुन कुरालाई संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन । संविधानको व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्दछ । जुन रूपमा यो कुरा विधेयकमा आएको छ यो गम्भीर छ । उहाँ (मन्त्री शर्मा) बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई सोध्न चाहन्छु– यो कालो धनलाई दिनदहाडै सेतो पार्ने कहाँको क्रान्तिकारिता हो ? कुन श्रमजिवी जनताको लागि, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिइँदैछ ?’ आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था संवैधानिक रूपमा बदरभागी रहेको पनि उनले बताए ।

विरोध किन गरिरहेको भन्ने जानकारी दिनका लागि समय मागेका एमाले सांसदले केही छिनमा दफावार छलफल र पारित गरियोस् भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि धारणा राख्न लाग्दा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोधेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?’

राष्ट्रिय सभामा राखेको उक्त विरोधपूर्ण अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा भने एमालेले नाराका रूपमा वेलबाट सरकारलाई सचेत गरायो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अवरोध गर्ने नाराको सुरुमै भट्याए– ‘कालो धन वैधानिक बनाउन पाइँदैन’ । अरु सांसदले उनलाई पछ्याए– ‘देश बेच्न पाइँदैन ।’

एमाले सांसदहरूले भनेको ‘कालोधन’लाई नीतिगत रूपमा सेतो बनाउने विषय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको ‘आर्थिक विधेयक, २०७८’ मा रहेको छ । उक्त विधेयकको दफा ११मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधाार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिंडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

नाराबाजीमै भएपनि एमालेका सांसदहरूले यो विषयको विरोध गरेका हुन् । यो विषयमा अरु सांसदहरूले भने आˆना भनाइ राख्न पाएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक र सार्वजनिक मञ्चबाट पनि सरकारको यो नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा ‘यसलाई सच्याउ’ भन्न सांसदहरूले पाएनन् ।

६ मिनेटमै सकियो बैठक

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक ६ मिनेट मात्रै चल्यो । दिउँसो २ बजेर १० मिनेट गएपछि सुरु भएको बैठकको सुरुमा नै एमाले सांसदहरू वेलमा पुगेका थिए । सभामुख सापकोटाले सभाको बैठक नियमित अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बाधा व्यवधान पुगेको भन्दै सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमाले सांसदहरूले ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदा सभामुखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल नहुने संविधानको धारा १०५ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

त्यस्तै, आफूलाई लक्षित गरेर ‘मुर्दावाद’का नारा लागेपछि सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान हुन् । उल्लेखित प्रावधान पालना लागि पुनः अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् अवरोध गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले नारा लगाउँदा सभामुख सापकोटाले यी विषय दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

एमाले सांसदहरूले वेलमा नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरेर सुनाए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर फिर्ता पठाएको राष्ट्रिय सभाको सन्देश जानकारी गराउन समय दिए ।

सचिव योगीले सन्देश वाचन गरेर सुनाएसँगै बैठक सुरु भएको छैटौं मिनेटमा सभामुख सापकोटाले असोज १४ गते बिहीबार १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी सुनाए ।

बैठक सकिएपछि हाजिर गर्ने सांसदको लर्को

प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ मिनेटमा नै सकिए पनि सांसदहरू भने करिब १ घण्टा पछिसम्म पनि हाजिर लगाउनका लागि आइरहेका थिए ।

एमालेका मोतीलाल दुगड, नविना लामा, यज्ञराज सुनुवार, नारायण मरासिनी, थममाया थापालगायतका सांसद ढिलो गरी संसद् भवन पुगेका थिए । उनीहरू हाजिर लगाएर बाहिर निस्किएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपयले ‘नारा लगाउन नपर्ने भयो’ भन्दै बाहिरिइरहेका थिए । ढिलो हुनुको कारण भने ‘ट्राफिक जाम’ रहेको लामा र मरासिनीले बताए ।

त्यसरी ढिलो आउनेमा कांग्रेस सांसदहरू चित्रलेखा यादव, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डेलगायत थिए । उनीहरूले पनि ढिलो हुनुको जिम्मेवार 'ट्राफिक जाम’ रहेको बताए । ढिलो आउने सूचीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×