एमाले विधान महाविधेशन : अन्य राजनीतिक दललाई किन बोलाइएन ? 

दल–दलबीचको सम्बन्धका विस्तारका लागि पनि यो अभ्यास राम्रो मानिन्छ । तर, नेकपा एमालेको शुक्रबारदेखि सुरू भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा भने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु देखिएनन् ।

जबकि एमालेले यसअघिका महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलहरुलाई बोलाउने गरेको थियो । यसपटक एमालेले आफ्नो महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलहरुलाई किन बोलाएन त ? कि नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता र विभाजन तथा आफ्नै पार्टीबाट विभाजित भएर बनेको दललाई समेत बोलाउनुपर्छ भन्ने प्रतिशोध राखेर नबोलाइएको हो ? यसबारे चासो हुनु स्वभाविकै हो ।

फेरि एमालेले बिहीबारमात्रै कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेको थियो । यता एमालेले भने पार्टीको विधान महाधिवेशन भएकाले अन्य दलहरुलाई नबोलाइएको जनाएको छ । एमाले नेता एवम् प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम भएकाले कसैलाई पनि आमन्त्रण नगरिएको बताए ।

‘पार्टीको विधान महाधिवेशन आन्तरिक कार्यक्रम हो । कसैलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थिएन,’ थापाले इकान्तिपुरसँग भने । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन भए पनि महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि भने अहिलेसम्मकै धेरै छन् । यसअघिका पार्टीका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने नियमित महाधिवेशनमा पनि यतिका धेरै प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था थिएन ।

३ दिने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधि, संघ र प्रदेशका सांसद, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारतलगायत प्रवासका संघसंगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, पार्टी केन्द्रबाट विधानबमोजिम मनोनीत सदस्यहरू गरी ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

३ हजार क्षमताको हलमा ६ हजारभन्दा धेरै मान्छे अटाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । मुख्य हलमा ३ हजार, दायाँबायाँको खाली हलमा १÷१ हजार, प्यासेजहरुका माथिल्लो खाली भागमा टेण्ट टाँगेर १ हजार जना अटाउने गरी हल तयार गरिएको छ । महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेक्रम छ ।