२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

माधव नेपाललाई सहयोग गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो : भट्टराई

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्नकै लागि सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । 

माधव नेपाललाई सहयोग गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो : भट्टराई

पोखरामा बिहीबार आयोजित जसपाको संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उनले माधव नेपाललाई दल विभाजन गर्न जरुरी रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका हुन् । माधव नेपालकै कारण सरकार विस्तार पनि ढिलाई भएको उनले बताए । ‘अब छिट्टै सरकार विस्तार हुन्छ’, उनले भने, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार केपी ओलीको असंवैधानिक प्रवृत्तिविरुद्ध हो । प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी भएका हामी संघमा पनि सहभागी हुनेछौं ।’ उनले राजनीतिमा कसैले पनि दयामाया गरेर अगाडि नबढेको बताउँदै आफ्नै क्षमताले गठबन्धनमा समावेश भएको बताए ।

उनले घुमाउरो पारामा नेपालजस्तो गरिब मुलुकले एमसीसीको सहयोग लिनुपर्ने बताएका थिए ।‘भारत पनि हाम्रो छिमेकी हो, खुला सिमाना छ । कयौं नेपाली ओहोरदोहोर गरेका छन् । सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘चीन पनि हाम्रो छिमेकी देश हो । हामीलाई सधैं चाहिन्छ । यी दुवैसँगको सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशसँग पनि सम्बन्ध चिडाउन हुँदैन । हामीजस्तो गरिब देशले शक्तिशाली ठूला देशसँग नजिस्काउने र सन्तुलित सम्बन्ध राखेर सहयोग लिनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रिय हितमा भने चुक्न नहुने बताएका थिए ।

आगामी वैशाख या जेठमा चुनाव हुने सम्भावना बढी रहेको जनाउँदै उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई जनतासँग नजिकिन निर्देशन दिए । ‘हामी वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो नीति, विचार राम्रो छ । तर, कार्यान्वयन गर्न सरकारमा नै हुनुपर्छ । संघीयतामा केन्द्रीयमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले वडास्तरसम्मै आफै कार्यक्रम राख्ने र पार्टी संगठित गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकारमा सहभागी हुन सकेमात्र हाम्रा योजना कार्यान्वयन हुन्छन् ।’

उनले पार्टीबाट को उम्मेदवार बन्ने ? कहाँ कसरी खटिने, जनतालाई कसरी संगठित बनाउने भनेर भोलिदेखि नै फिल्डमा खटिनको लागि निर्देशन दिएका थिए । उनले गण्डकी प्रदेशको नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान नै अपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । संघीय शासन प्रणलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । चुनावमा खर्च गर्ने प्रणलीको अन्त्य गर्दै समानुपातिक सांसद प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) प्रणलीको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनताले राष्ट्रपति चुन्नेछन्’, उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले दुई/चार जना विज्ञ नियुक्त गरेर सरकार गठन गर्ने । सासंदले सरकार गठन गर्न आवश्यक छैन ।’

उनले सांसदलाई दोहोरो भूमिका पनि आवश्यक नरहेको बताए । उनले कार्यकर्तालाई सामाजिक संजालमा पार्टीको चिन्न राखेर राम्रा कार्यका प्रचारप्रसार गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?