प्रधानमन्त्री र सभामुखले एमालेका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्छ : भट्टराई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री र सभामुखले एमालेका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्छ : भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सिधा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई ।

उनले एमालेको अहिलेको अवरोध सभामुखको निर्णय र सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु रहेको बताए । उनले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्‌‌मा बेवारिसे छोडेर अचानक मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने सरकारको कदम कानुन र संविधान विपरित भएको बताउँदै नैतिक दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको बताए ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘खास गरी नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरु हुन् ती मुद्दाहरुको बारेमा सत्तापक्षले वा सभामुख ज्यूले हाम्रा आपत्तिहरुलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकारले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि किन अरु गठबन्धनलाई भेला पारेर, अरु सबैसँग साच्ची राखेर हामीसँग उहाँले बहस गर्नुपर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौं, सिधा एमालेसँग संवाद भयो भने संवादका लागि सधैं खुल्ला छौं । त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौं ।'

उनले भने,' संसद्‌को अहिलेको हाम्रो अवरोध भनेको सभामुख व्यवहारप्रतिको आपत्ति, उहाँको निर्णयप्रतिको आपत्ति हो भने पछिल्ला दिनमा सरकारसँग पनि हाम्रो केही आपत्तिहरु थपिएका छन् । जस्तै: साउन ३२ गतेको दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो, विगतमा हामीलाई पटकपटक संसद् छलेको आरोप लगाउने उहाँहरुले १ गते बिहानै अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यो पनि ४० बाट झारेर २० प्रतिशतमा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो, हामीले ल्याउँदा संसद् छलेको हुने, उहाँहरुले ल्याउँदा नहुने ? कति भए पुग्छ भनेर हाम्रो दल विभाजन गर्नका लागि जुन हर्कत गरियो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो । '

उनले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश टेबुल गरिसकेपछि त्यहीबाट निरुपण गर्नुपर्नेमा संसद्‍मै बेवारिसे छाडिदिएर अचानक क्याबिनेटबाट फिर्ता लिने काम संविधान विपरित भएको बताए । उनले भने,'उहाँहरुसँग बहुमत थियो, त्यो गर्दा भइहाल्थ्यो तर त्यो छोडेर उहाँहरुले संसद्‌मै त्यसलाई बेवारिसे छोडिदिएर अचानक क्याबिनेटले फिर्ता लिने जुन काम गर्नुभयो,त्यो कानून विपरित छ, संविधान विपरित छ, नैतिक दृष्टिकोणले वास्तवमा त्यो उचित काम भएन ।'

प्रमुख सचेतक भट्टराईले नेकपा एमालेसँग मात्रै छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै छलफलमा अन्य दल बोलाउन नपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री र सभामुखले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासँग मात्रै संवाद गरे आफू छलफलमा बस्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १५:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभा सम्मेलन रोक लगाउने प्रशासनको निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित : एमाले

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेले सभा सम्मेलन रोक लगाउने गरी जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले जारी गरेको आदेश राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएको बताएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार ‘कोभिड–१९ को संक्रमण कायमै रहेको हुँदा भीडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव, भोज आदि नगर्ने/नगराउने ’ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार ललितपुरको गोदावारीमा हुन लागेको एमाले विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर आदेश जारी गरिएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाले बताए ।

उनले भने, 'विधान महाधिवेशनबारे हामीले एक महिनाअघिदेखि नै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थियौं । बिहीबार जारी गरिएको आदेश राजनीतिक रुपमा प्रेरित छ ।'

स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा विधि अपनाएर विधान महाधिवेशन हुने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

आफैं भीडभाड नगर्न आदेश जारी गरेर सभा-सम्मेलनमा सुरक्षा दिन्छ प्रशासन

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×