सयौं कर्मचारी फाजिलमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सयौं कर्मचारी फाजिलमा

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाही गरिँदा कर्मचारी डेढ वर्षदेखि दरबन्दीविहीन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — रोल्पास्थित पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा कार्यरत विनोद ज्ञवाली सहायक भूसंरक्षण अधिकृत हुन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितेको छ । डेढ वर्षयता भने उनी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । आयोजनाको समय आगामी असारमा पूरा भएपछि कहाँ जाने यकिन छैन । 

सहायक भू–संरक्षण अधिकृत सृष्टि पुडासैनी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा कार्यरत छिन् । २०७५ सालमा स्थायी भएकी पुडासैनी पनि दरबन्दीविहीन छिन् । उनलाई अस्थायी कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ । पहिरो तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत ज्ञवाली र पुडासैनीजस्तै दरबन्दीबिना कार्यरत अधिकृत अरू १० जना छन् ।

वन विभागअन्तर्गत ४ सय २३ जना वन रक्षक (खरिदारसरह) ले डेढ वर्षदेखि बिनादरबन्दी तलब लिइरहेका छन् । ‘मान्छे स्थायी, दरबन्दी अस्थायी !’ भूसंरक्षण सहायक अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘लोक सेवा लडेर स्थायी भएका हामीलाई यता न उता पारियो ।’ जहाँ–जहाँ पठाइन्छ, त्यहीँ गएर काम गर्नु परिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अनमी, ल्याब टेक्निसियनलगायतका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी बिनादरबन्दी (फाजिल) मा रहेको अनुमान छ । उनीहरूको यकिन संख्या मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन । प्रशासन सेवातर्फका टाइपिस्टमा जागिर प्रवेश गरेकामध्ये सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । खटाएको स्थानमा नगएपछि उनीहरूले बिनादरबन्दी तलब बुझिरहेका हुन् ।

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाहीका कर्मचारी दरबन्दीविहीन बन्न पुगेका हुन् । कर्मचारीको खटनपटन र समायोजनको नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत फाजिल कर्मचारीको विषयमा अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका प्रवक्त वसन्त अधिकारीले फाजिलमा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको बताउँछन् । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुन सक्ने भनाइ उनको छ । ‘बिनादरबन्दी राज्यको तलब खाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ एक सचिवले भने, ‘समायोजनाका बेला गरिएको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार समायोजन छिटो पूरा भएको देखाउन यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजनमा त्रुटि भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई अदालतले संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिइसकेको छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालय अहिले पनि अन्योलमा छ । समायोजनमा देखिएको त्रुटिका कारण लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै स्थगन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै फाजिल अनमी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय अनमी र ल्याब टेक्निसियन समायोजन गरेको स्थानमा जान नमानेका कारण फाजिलमा छन् । कर्मचारीको ठूलो संख्या फाजिलमा भए पनि तिनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य विभागका सूचना अधिकारी महेश पाण्डेले फाजिल दरबन्दीका विषयमा मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुने बताए । ‘हामीले समायोजनसम्बन्धी काम नगरेकाले जानकारी भएन,’ उनले भने । अनमीको खटनपटन भने विभागले गर्छ ।

समायोजन विवाद टुंगिन नसकेपछि तत्कालीन सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजनमा समिति गठन गरिएको थियो । श्रेष्ठ अवकाश भइसकेका छन् । उनको संयोजनमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा के थियो भन्नेबारेमा कर्मचारीहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि अर्को समितिले काम गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कति जना फाजिलमा छन्, यकिन भन्न सकिँदैन । अहिले पनि समायोजन मिलाउने काम भइरहको छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुको समायोजनमा हेरफेर गरेर कर्मचारी खटनपटन गरेपछि विवाद भएको थियो । डेढ वर्षअघिको समायोजन संघीय मामिला मन्त्रालयले गरे पनि स्वास्थ्यले तयार गरेको विवरणलाई मान्यता दिइएको थियो । समायोजन भद्रगोल भएपछि मन्त्रालयले फेरि व्यवस्थापन गरे पनि फाजिलको समस्या उस्तै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाजिर हुन नजाने, कतै हाजिर नगराउने, कतै हाजिर भएर फर्कने समस्या जताततै रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘आफ्ना कर्मचारी कुन अवस्थामा छन्, पत्तो नहुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने ।’

कर्मचारी संघको, कमान्ड प्रदेशको

समायोजनका बेला संघमा पदस्थापन गरेर फाजिलमा राखिएका वनका कर्मचारीको प्रदेशमा कमान्ड गर्ने निकाय नै छैन । प्रदेशमा काम गरिरहेकालाई समायोजन गर्दा ७ सयभन्दा बढी सशस्त्र वन रक्षकको पद संघमा राखिएको छ । वनको सुरक्षाका लागि पदपूर्ति गरिएका उनीहरू अहिले प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) को मातहतमा छन् । कानुनतः उनीहरूको सरुवा र खटनपटन वन विभागले मात्र गर्न सक्छ । उनीहरूलाई बन्दुक दिइएको छ । वनको सुरक्षाका लागि गोली चलाउन सक्छन् । तर सशस्त्र वन रक्षकलाई गोली चलाउने आदेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका डीएफओले दिन सक्दैनन् ।

संविधानमा हातहतियार चलाउने र फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिइएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का समायोजनका बेला मिलाउन नसकेकाले यो विषय समस्याका रूपमा रहेको स्विकार्छन् । सशस्त्र वन रक्षकलाई संघअन्तर्गत राखेर प्रदेशअन्तर्गतको अधिकारीले कमान्ड गर्ने विषय अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । वन रक्षकहरूको विषय मिलाउन आफूले प्रयास गरिरहेको दाबी उनले गरे । प्रदेशले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेका छैनन् । प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । प्रदेशले संघले पठाएका कर्मचारी नराख्ने भएकाले भूसंरक्षण अधिकृतहरू, सशस्त्र वन रक्षक र वन रक्षक यता न उता भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प

कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — डेढ वर्षअघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीका कारण लोक सेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटनपटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपिच्छे परमादेश जारी गरेपछि लोक सेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

अदालतले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएपछि प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखा समूहका हजारभन्दा बढी कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन अनिश्चित बनेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । यसबाट हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, इन्जिनियरिङ, संसद् समूह सबैका परीक्षा रोकिएका छन् । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीका सबै विषय एकै पटक पेस गर्न गत भदौ अन्तिम साता आदेश गरेको थियो । अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आयोगले तालिकाअनुसारको परीक्षा स्थगन गर्दै आएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक शुक्रबार र शनिबार लिने भनिएको झन्डै तीन सय इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सोही समयमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालय निरीक्षकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । कोभिड महामारी र पदाधिकारीको अभावले गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आयोगले यस वर्ष भने रोकिएको परीक्षाको तालिका बनाएर सञ्चालन गर्न थालेको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ९२ जना अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । आव २०७७/७८ का लागि एक सय ५० जना अधिकृतको मूल लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । आयोगको उपत्यका बाहिरका ७ वटा कार्यालयबाट लिइने पाँच सयभन्दा बढी नायब सुब्बाको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । २०७६/७७ मा निर्धारण गरिएको खरिदारको र दुई सयभन्दा बढी सबओभरसियरको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि मिति तोकिएका परीक्षा रोक्नुको विकल्प नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका पौने दुई सय कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा असर परेको हो । पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका र प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन पर्खिरहेकाले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले कर्मचारीको समस्या एकै पटक हेरेर अन्तिम निर्णय दिने भनेको हो । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया जहींका तहीं राख्न आदेश दिएको छ । ‘अर्को आदेश नआएसम्म समायोजनसँग जोडिएको विषयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट फर्काइएका अधिकृतहरूले अदालतको आदेशमा जतिसक्दो छिटो संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन चाहेका छन् । उता अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशन छिटो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हप्तैपिच्छे आयोगको कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अदालतले समायोजनमा परेका कर्मचारीको पदस्थापन नगरी नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दिएकाले अधिकृतको सिट संख्या घट्ने परीक्षार्थीको आकलन गरेका छन् । अदालतले समायोजनमा परेकालाई प्राथमिकता दिएको देखिएपछि परीक्षार्थी बढी सशंकित भएका हुन् । अदालतकै आदेशअनुसार गत भदौमा ३४ जना अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । त्यसपछि १ सय २० अधिकृतलाई पनि अदालतले संघमा सायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले उनीहरू स्थानीय तहमै काम गरिरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । पदपूर्तिबाट आउने अधिकृतमध्ये झन्डै एक सय जना स्थानीय तहमा पठाउने तयारी संघीय मन्त्रालयले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतको ८० भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । मालपोत कार्यालमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहमा रहेको छ । सय स्थानीय तहमा रिक्त अधिकृत पठाउन लोक सेवाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जनाको दरबन्दी रहेकामा झन्डै १४ हजार रिक्त रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×