गर्भवतीलाई हवाई उद्धारको प्रचार, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बेवास्ता

२०७७ फागुनमा मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ नेरगाउँकी एक सुत्केरीको समयमै उद्धार नहुँदा मृत्यु भयो । सञ्चारको असुविधाले ढिला गरी खबर आएको र उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयार गर्दागर्दै उनको ज्यान गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले बताए । नेरगाउँ जिल्ला सदरमुकामदेखि दुई दिनको पैदल दूरीमा पर्छ । गर्भवती वा सुत्केरीमा जटिल समस्या देखिए मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम इकाईको हटलाइन ९८५१२५५२५४ मा फोन गर्ने सुविधा छ । सूचना पाएपछि इकाईले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क गर्छ । सूचना सही भए इकाईले गृह मन्त्रालयलाई खबर गर्छ । गृहले अवस्था हेरी हवाईजहाज वा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्छ । कतिपय प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूले पनि हवाई उद्धार गर्दै आएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तीन वर्षमा २४६ जनाको उद्धार गर्दा ३ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । यही प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याइएका महिलाको पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि २०७८ वैशाखदेखि २० हजार रुपैयाँका दरले सहायता रकमसमेत दिन थालिएको छ । मन्त्रालयमा हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति गोमादेवी ढकालका अनुसार यो कार्यक्रम सडक सुविधाको पहुँच नपुगेका, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका जिल्ला र पालिकामा अभियानकै रूपमा केन्द्रित छ ।

कोरोना महामारीमा गरिएको लकडाउनमा पनि समयमै उद्धार नहुँदा महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । कालीकोटका प्रजिअ कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘सकेसम्म चाँडै उद्धार गर्न पहल गरिरहेका हुन्छौं, कहिलेकाहीं भनेको समयमा हेलिकोप्टर नभइदिँदा ६/७ घण्टासम्म कुर्नु परिरहेको छ ।’ अति दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा त झनै समस्या छ । २०७७ कात्तिकमा हिमाली जिल्ला मनाङको तल्लो क्षेत्र नासों गाउँपालिका–६ तिल्चेकी ३२ वर्षीया जमुना गुरुङलाई सुत्केरी बेथा लागेको पाँचौं दिनमा मात्रै उद्धार भयो । गाह्रो भएपछि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका स्वास्थ्यकर्मीलाई परिवारले घरैमा बोलाए । नजिकमा अस्पताल थिएन । गाह्रो हुन थालेपछि बेंसीसहर लैजाने योजना बन्यो ।

सडक राम्रो नभएकाले स्वास्थ्यकर्मीले हवाई उद्धारका लागि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सम्पर्क गरे । पाँचौं दिनमा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी पोखरा क्षेत्रीय अस्पताल पुर्‍याइयो । ‘बेंसीसहर जान पनि ४/५ घण्टा लागिहाल्थ्यो, धन्न हेलिकोप्टरले उद्धार गरेपछि उपचार हुन पायो,’ श्रीमान् टीकाजंगले भने ।

यातायातको पहुँच नहुँदा र उद्धार प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण लकडाउनमा देशभर मातृ मृत्युदर बढेको स्वास्थ्य सेवा विभागको आँकडा छ । विभागले तयार पारेको ‘कोभिड–१९ मा मातृ मृत्युदर रिपोर्ट–२०२१’ अनुसार २०७६ चैतदेखि २०७७ भदौसम्मको मातृ मृत्युदर १५३ जना छ । यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष २०७५ चैतदेखि २०७६ भदौसम्मको मातृ मृत्युदर १०४ थियो । सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिलाख २३९ गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

सरकारले २० वर्ष अघिदेखि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मातृ मृत्युदर घटाउने प्रयास गर्दै आएको छ । तर असुरक्षित गर्भपतन, बालविवाह, कलिलो उमेरमा गर्भधारणलगायत सुत्केरी जटिलताले गर्दा मातृ मृत्युदर घट्न सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअन्तर्गत ल्याएको गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार अभियानलाई सरकारले लोकप्रिय योजनाका रूपमा अघि सारेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार देशैभरि दुई हजार हाराहारी बर्थिङ सेन्टर छन् । प्रत्येक सेन्टरमा तालिम प्राप्त एक जना नर्सिङ स्टाफ हुन्छन् । दक्ष जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको ज्यान जोखिममा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा हवाई उद्धार सेवा पहुँचवालाले मात्रै पाइरहेको र यसबाट राज्यको स्रोतसाधन थप केन्द्रीकरण भइरहेको छ । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रीता थापा भन्छिन्, ‘सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रत्येक आमाको अधिकार हो, हेलिकोप्टर उडाएर दुई–चार मान्छेको ज्यान बच्ला, राजनीतिक प्रभाव देखिएला तर संघीयताको अभ्यासमा भएकाले गाउँसम्म व्यवस्थित प्रणालीको प्रसूति सेवा पुर्‍याउनु जरुरी छ ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा काठमाडौंजस्ता सहरमा मात्रै स्वास्थ्य संस्था बनाएर नहुने बताउँछिन् । ‘पालिकामा ज्ञान पुगेका छैनन्, जनप्रतिप्रतिनिधिहरू खानेकुरा बोकेर सुत्केरी भेट्न गइरहेको देखिन्छ तर त्यसले जोखिम अवस्थाको ज्यान त बचाउँदैन नि,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ सुविधायुक्त स्वास्थ्य भवन, उपकरण, दक्ष जनशक्ति विशेषज्ञ पुर्‍याउनेमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

पछिल्लो समय हवाई उद्धारलाई प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनाउन थालिएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । हवाई उद्धारलाई शक्ति र पहुँच प्रदर्शनका रूपमा लिने गरेकाले उद्धार गर्दागर्दै आमा र बच्चाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको कालीकोटको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. रत्नवीर सुनारले बताए । ‘जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्‍याउँदा सुत्केरी गराउन सकिने स्थितिमा पनि हवाई उद्धारमा कसको कति पहुँच छ भन्ने प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधको भावनाले ढिलाइ भएर ज्यान गइरहेको छ,’ उनले भने । अति जोखिमको अवस्थामा बाहेक दक्ष जनशक्ति, बर्थिङ सेन्टरलाई पहुँचयुक्त, सुविधा सम्पन्न बनाएर गाउँमै सुत्केरी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै ६/७ घण्टा ढिला हुने गरेको बताए । ‘उद्धार गरे पनि ढिलो हुँदा आमाबच्चा जोगाउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हवाई उद्धारको सट्टा बरु गाउँमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी भए उद्धारमा लाग्ने घण्टौं समयभित्र बचाउन त सक्थ्यौं भन्ने कुरा स्थानीयबाट आएको छ । यतातिर पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’