हिंसा निवारणका कोष शिघ्र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले लैगिंक हिंसा निवारण तथा लैंगिक समानताका कोषहरुलाई तत्कालै प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकव छ । मंगलबार बसेको बैठकले पीडितलाई संरक्षण तथा अभिभावकत्व उपलब्ध गराउन, संघीय संरचनामा कोष परिचालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले लैगिंक हिंसा निावरण कोष, पुनःस्थापना कुपोषण, पीडित राहत कोष, बाल कोष, एकल महिला संरक्षण कोष आदीको तत्काल परिचालन गर्न/गराउन निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालले बताइन् । ‘कोषहरु भएर पनि खास पीडित सम्म पुगेको छैन, प्रविधिको माध्यमबाट हुने हिंसाहरुलाई नसमेटेकोले यतातर्फ कोषको उपयोग भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ हिंसा गर्नेलाई दिइने दण्ड सजायको पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष कानुनमा सुधार गरेर लैगिंक हिंसा पीडित/प्रभावितलाई सहायता प्रदान गर्न भनेका छौं ।’
समितिले लैगिंक हिंसा पीडित/प्रभावितको मापदण्ड एवं स्पष्ट कार्यविधि बनाइ छरिएका कोषहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्न, कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन, शिघ्र प्रक्रियाबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हिंसालाई सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षबाट मात्रै नहेरी आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत लगायतका बहुआयामिक पक्षहरुबाट हिंसाका स्रोत, पक्षहरु, कारक तत्वहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न र निवारणका उपायहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला,बालबलिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ १८:०७