सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएकी छन् । ‘सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । हामी आफैं पनि सार्वजनिक शिक्षाको उत्पादन भएकाले यसैको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने भावना जाग्दोरहेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आयोजना शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)का प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विचार व्यक्त गरेकी हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक व्यवस्थापनमा पर्याप्त लगानी गरेको तर त्यसअनुसार शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसकेको समेत बताइन् । ‘राज्यको पक्षबाट सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले बेवास्ता गरेको छैन,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘कूल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिकरण भएकाले अधिकांश सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको छ ।’

आम अभिभावकको चासो निजी विद्यालयतर्फ बढ्नुलाई अन्य अर्थमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘राज्यको ऐन कानुनअन्तर्गत खुलेका निजी शिक्षालयलाई निषेध होइन नियमन गर्ने हो,’ शिक्षामा जनताको पहुँच पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा व्यापक सुधार गरे निजीले कम प्राथमिकता पाउन सक्छ । तर बन्द गर भन्ने होइन ।’ ग्रामीण भेगमा खोलिएका कतिपय विद्यालय विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी हुन थालेकाले त्यसतर्फ सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनले औंल्याइन् ।

‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार र गुणस्तरका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको भावनालाई केन्द्रमा राखेर दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ, ‘त्यसो हुँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्छौं ।’ सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रतिवद्धताका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलहरूको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकोसमेत स्मरण गरिन् । त्यसैगरी इजोनका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ निर्माण नहुँदा विद्यालय शिक्षाको संरचना, गुणस्तरमा परेको प्रभावबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रचण्ड’ को अवरोह कहाँ टुंगिएला ?

आन्दोलनको मूल नेतृत्व लिक छोड्दै विचार र कार्यदिशाहीन हुनुमा स्वयं पार्टीपंक्तिसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ ।
सरिता तिवारी

‘प्रचण्ड’ बाट पुष्पकमल दाहालको कायापलटका आयाम र पत्रहरू कति होलान् ? उत्पीडित वर्ग/समुदायका नाममा लडिएको युद्ध र सत्तारोहणपछिको राजनीतिक ध्रुवबीच प्रचण्डको क्रमिक ‘दाहालकरण’ कसरी भयो ? यसको टाढाको साक्षी बस्दै आउँदा बेलाबेला जब प्रचण्ड आफू एक्लिएको, घेराबन्दीमा परेको र आफ्नो खलनायकीकरण गरिएको बयान जारी गर्छन्, उनीप्रति टीठ जागेर आउँछ ।

जनयुद्धकालमै उनले ‘प्रचण्डपथ’ मार्फत आफूलाई झन्डै ‘अवतार’ करार गराए । यता संसदीय राजनीतिमा संक्रमण गरेपछि आफूकेन्द्रित सत्ता राजनीतिको शिखरमा उभिएर पार्टीलाई स्वार्थ समूहहरूको जमघट मात्र बनाइरहे । अजेयराज सुमार्गीदेखि लोकमानसिंह कार्की, ल्हार्क्याल लामा, दुर्गा प्रसाईंलगायतको असीम शुभेच्छु रहिसकेका प्रचण्डलाई आफू एक्लिएको र घेरामा परेको पीर छ तर आफ्नो तीव्र उँधो गतिको पीरचाहिँ कत्ति पनि देखिन्न । अस्तिताका लेखक परशुराम तामाङको पुस्तक विमोचनको सभामा उनले यही पीर दोहोर्‍याए ।

हो, उनी एक्लिएका छन् । साँघुरिएका छन् । कतिसम्म एक्लिएका र साँघुरिएका छन् भन्ने सबभन्दा पछिल्लो दृष्टान्त एमसीसी उपाध्यक्षसँग भएको भेटवार्तामा लाजैलाग्दो स्तरमा देखियो । जुन भेटमा समकक्षी नेताहरू आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार र विदेश मामिला जानकारसहित बसेका थिए, उनी भने कूटनीतिको न्यूनतम प्रोटोकलमा समेत अनभिज्ञ कान्छी छोरी गंगा दाहाल (जो उनकी स्वकीय सचिव हुन्) र प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरासहित बसे । भेटमा केकस्ता छलफल भए, यो आफ्नै ठाउँमा रहला तर फातिमा सुमारको टोलीसँग प्रचण्डले निवासमै गरेको उक्त भेट कुनै पनि अर्थमा कूटनीतिक महत्त्वको प्रतीत हुन्नथ्यो ।

पार्टीको दशकौंका एकछत्र अध्यक्ष उनी बेलाबेला घेराबन्दीमा परें भन्छन् तर पार्टीमा भरपर्दो र शक्तिशाली दोस्रो पंक्ति निर्माण गर्ने अभ्यास भने पटक्कै गर्दैनन् । नेतृत्वका लागि सुरक्षित घेरा निर्माणाधीन नेतृत्व नै हो तर उनी आफ्ना कमरेडहरूसँग खास विश्वस्त पनि छन् भन्ने देखिन्न । जनतासँग जोडिएका ज्वलन्त मुद्दा र संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने संवेदनाभन्दा तत्कालको लाभमा बढी रुचि लाग्ने भएपछि उनीसँग देखाउनकै लागि भए पनि राजनीतिक कार्यदिशा र कुनै मूर्त विचार शेष छैन । सुनाउनलायक कुनै त्यस्तो जनमुखी कार्यसूची पनि छैन । यस अर्थमा प्रचण्ड अरूबाट होइन, जनताको राजनीतिबाट कटेको र जनताबाट एक्लिएको चाहिँ यथार्थ हो ।

भरतपुरमा छोरी रेणु दाहालका लागि कांग्रेससँग एउटै झन्डा सिलाएर चुनावी रणनीति खेल्नु र मतपत्रसम्म च्यातेर रक्षात्मक बन्नु प्रचण्डको घेरो–राजनीतिको अर्को दृष्टान्त हो । तर यही घेराका पनि अनेक उपघेरा छन् । गृहजिल्ला चितवनमै रेणुसहितको एक गुट र भाइ पर्ने नारायण दाहालसहितको अर्को गुट सक्रिय छ भन्ने सुनिन्छ । बुहारी बिना मगरको मन्त्री पदका लागि सत्ता तथा पार्टी साझेदार केपी ओलीसँग लगातार सम्झौता र मौनता साट्नु घेरो–राजनीतिको तेस्रो दृष्टान्त हो । यसरी परिवार र प्रियपात्रको मात्र मियो बन्न पुगेको व्यक्ति जनताबाट काटिँदै र छाँटिँदै जाँदा जहाँ पुग्छ, अहिले उनी त्यहीँ छन् ।

प्रचण्ड नभई नेपाली राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैन भन्ने डेढ दशकयता चल्दै आएको कथ्यको चरितार्थ केपी ओली पन्छाउन गरिएको पछिल्लो गठबन्धन कायम रहुन्जेल त भइरहला, केही ‘प्रियपात्र’ ले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति खालान् र केहीलाई आगामी चुनावी रणनीतिबाट पद–प्रतिष्ठा पनि मिल्ला तर एक व्यक्ति नै सर्वेसर्वा बन्ने विचारहीन, प्रतिबद्धताहीन उनको राजनीतिक अभीष्टको आयु भने अब लामो जाने देखिन्न ।

चितवनका सडक आन्दोलन र सभाहरूमा खरो भाषणका कारण लोकप्रिय वाम बुद्धिजीवी प्रेम रिमाल प्रचण्डलाई अन्तिमसम्म पनि सुधार्न सकिन्छ कि भनेर व्यक्तिगत र सार्वजनिक दुवै तहमा निरन्तर आलोचनाको घन चलाउने मानिस हुन् । तर यो उद्यम बालुवा पेलेर तेल निकाल्नुभन्दा पनि कठिन भएपछि उनी अब दिक्क देखिन्छन् । गत संघीय चुनावमा प्रचण्ड हार्लान्–हार्लान् भन्ने धरमरबीच यसरी हार्नै त दिनु भएन भनेर चुनावी अभियानमा निस्केका रिमाललगायतको टोलीले गरेको खुला समर्थनको भरथेग हुन्नथ्यो भने प्रचण्डको जित हम्मे थियो । यतिखेर रिमाल त्यही जित नै नेकपा (माओवादी) समाप्त हुने अन्तिम मोड ठान्छन् । उनका विचारमा प्रचण्डको अनवरत सत्ता–आकांक्षाले लोकतन्त्र–गणतन्त्रकै दुस्मन केपी ओलीलाई काँध चढाएर जेजस्ता परिणाम निस्किए, तिनले निम्त्याएको क्षतिभन्दा त बरु प्रचण्ड राप्रपाका विक्रम पाण्डेसँग पराजित हुँदाको क्षति धेरै कम पीडादायी हुने थियो ।

प्रचण्डका बारेमा आलोचनात्मक दृष्टिले सोच्नु या केही लेख्नुअघि आज यसरी बेहिसाब निर्भयसँग बोल्न र आलोचनात्मक हुन उत्प्रेरित गर्ने मुख्य संघटना, ‘जनयुद्ध’ का निर्णायक नेतृत्व यिनै थिए भन्ने सम्झनुपर्छ । तर समयक्रममा तत्कालीन लाभका लागि जोसुकैसँग, जहाँसुकै पनि र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न सक्ने, जहीँ पनि टाँसिन र मुख मिलाउन सक्ने अग्घोर सत्ता–आकांक्षाले इतिहासभित्र निर्मित प्रचण्ड–विम्ब पूरापूर खुइलिइसकेको छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । मनुष्यताको लामो र कठोर संघर्षमा जोडिएको उनको नाममाथि पोतो घस्ने खलनायक अरू कोही होइन, उनी स्वयं बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक शक्ति आर्जनका मुख्य आधार आम उत्पीडित श्रमजीवी जनताको उपेक्षा गरेर कुख्यात माफिया–दलाल–बिचौलिया वर्ग हुँदै गणतन्त्रविरोधी केपी ओलीसम्मै जोसुकैसँग पनि चोचो मिलाउने उनी लतारिँदै–पछारिँदै जहाँनेर उभिन आइपुगेका छन्, यी सबै कुराले उनको पात्रतालाई पुरानै दृष्टिले समीक्षा गर्न असम्भव बनाइदिएका छन् ।

कम्युनिस्ट आदर्शको एकरेखीय मान्यताबाट विश्लेषण गर्नेलाई जनयुद्धबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फको संक्रमण नै प्रचण्डलगायत माओवादी मूल नेतृत्वको ‘पतन’ लाग्न सक्छ । जनयुद्धका सहभागी/समर्थकमध्ये कतिपयका लागि २०५९ को दुम्ला बैठकमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले पेस गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र २०६२ को चुनबाङ बैठकमा पेस गरिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को प्रस्ताव यही पतनको सिलसिलाका प्रारम्भिक बीउ लाग्न सक्छन् । यी ‘बदनाम’ ठानिएका प्रस्तावहरू जनयुद्धको हिंसात्मक कारबाहीमा माओवादी पक्षले भोग्नुपरेको तीव्र मानवीय क्षति र सेना–माओवादीको दोहोरो चेपमा सकस खेपिरहेका आम जनताले गरेको युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको सदिच्छासँग समेत जोडिएका हुन सक्थे भनेर चाहिँ खासै सोचिँदैन ।

जनयुद्धको अवतरण तत्कालीन नेपाली राजनीतिक कोर्सको मात्र होइन, स्वयं माओवादीकै लागि समेत निर्विकल्प छनोट थियो भन्ने विषय इतिसहासले प्रस्टै पारेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा ‘जम्प’ हुन आइपुग्नुलाई नै प्रचण्डलगायत निर्णायक नेतृत्वको पतन मान्नु ठीक होइन । तत्कालीन माओवादी नेतृत्व संसद्वादी दलहरू, दरबार र ‘विदेशी हात’ हरूको त्रिकोणमितीय खेलमा अनेकौं ‘रणनीति’ र अनपेक्षित ‘रिभर्स’ का बीचबाट गुज्रिएको तथ्य खुलै छ ।

त्यतिखेरको माओवादी पार्टीभित्रका सम्मति र असम्मतिहरूको अन्तर्बाह्य प्रभाव जेजस्तो भए पनि अन्ततः देशले लोकतन्त्र–गणतन्त्रको सपना ‘रिज्युम’ गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको थियो । यस अर्थमा, प्रचण्ड–बाबुरामलगायतले रोजेको बाटो गलत थिएन । प्रचण्डको उँधो यात्रामा माओवादीको लोकतन्त्रीकरण नै मुख्य जिम्मेवार थियो भन्ने हो भने उनी सही भइरहन जस्तोसुकै क्षति बेहोरेर पनि जनयुद्धमा आफू एक्लै बाँकी रहँदासम्म निरन्तर लडिरहनुपर्थ्यो ।

तर विडम्बना नै भनौं, प्रचण्डका लागि लोकतान्त्रिक चरित्रको वरण भनेको त पुँजीवादी दलालतन्त्रको रक्षक बन्नु पो हुन पुग्यो ! लोकतन्त्रको आवरणमा राजनीतिक अपराधीकरण मौलाउने परोक्ष कर्ता र साक्षी बन्नु पो हुन पुग्यो ! महिला, दलितलगायत उत्पीडनको पीँधका वर्ग/समुदायमाथिको संरचनागत दमन र रक्तपातमय अत्याचारमा मौन बस्नु पो हुन पुग्यो !

प्रचण्डको यस्तो उँधो गतिको कारक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वीकार होइन, बरु जुनसुकै मूल्यमा निरन्तर नै सत्ताको केन्द्रमा बसिरहन चाहने उत्कट आग्रह हो । संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्रका नाममा जेजति दुर्गति र दुर्गन्ध बोकेर हिँड्न सक्छ, ती सबै प्रचण्डभित्र खाँदिन आइपुगे । ती सबैका लागि प्रचण्ड अनुकूल पात्र भइदिए । गरिखाने वर्गको वकालत गर्दै दसौं वर्षको रक्तिम इतिहासको जिम्मा लिएर सत्तारोहण गर्न पुगेका प्रचण्ड बाँकी सबैका ‘प्यारा’ भए तर तिनै गरिखानेहरूका आशा र धरोहर रहेनन् ।

उनी कुख्यात भ्रष्टदेखि, ठूलठूला लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीहरू, उद्योगपति घरानाहरू, महँगा अस्पतालका मालिकहरू र चाप्लुस बुद्धिजीवीका ‘आफ्ना मान्छे’ भएÙ श्रमजीवीहरूका विश्वासपात्र हुन सकेनन् । जनताबाट छोडिँदै र कुख्यातिले चुलिएको मालिक वर्गसँग नजिकिँदै गएपछि सत्तामा जोडिइरहन उनलाई ज्योतिषी र जोगीहरू चाहिए । उनको दिनचर्यामा शिलान्यास र यज्ञको जजमान बस्ने, सत्ता–स्वप्नका लागि भैंसी पुज्ने या नामनामका मठाधीशको जय गाउन समय मिल्ने भयो तर जनयुद्धका क्रममा सहिद, बेपत्ता र घाइते भएका सहयोद्धाहरूसँग छलफल गर्नसम्म फुर्सद मिलेन । अरू त अरू, जनयुद्धका क्रममा आफ्नै गृहजिल्लामा ३८ जना सर्वसाधारणलाई एम्बुसमा पारेर मारिएको घटनामा समेत शाब्दिक क्षमायाचनाबाहेक ठोस कार्यक्रम दिन चाहेको देखिएन । पछि यहीँ आएर चुनाव लड्ने भएपछि फेरि एकपल्ट ओठे माफी माग्दै उनले ‘माडीलाई मणि बनाउँछु’ भन्न भ्याए तर बाँदरमुढेका पीडितहरूसँग आमनेसामने नै नभई भगौडाजसरी उत्तिखेरै बाटो तताए ।

प्रचण्डले परिवार वा निश्चित घेराबारे सोच्दा आफू एउटा समग्र आन्दोलनको विम्ब रहेको सत्य कहिल्यै भुल्नु हुँदैनथ्यो । यसको हेक्का गराइदिने विवेक उनकै परिवारका मान्छेहरूसँग पनि देखिएन । उनीसँग समकालीन अन्य दलका नेताभन्दा बिलकुलै फरक पृष्ठभूमि र सिंगो जनयुद्धको राजनीतिक पुँजी थियो । युद्धका क्रममा आफ्ना प्रियजन र सर्वस्वसमेत गुमाएका असंख्य समर्थक र कार्यकर्ताको भरोसा थियो । भाषण र अन्तर्वार्ताहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि उपयोग गर्नेबाहेक अरू बेला उनले आफ्नो नामसँग जोडिएको यो सत्यलाई पूरै उपेक्षा गरे ।

आन्दोलनको मूल नेतृत्व यसरी लिक छोड्दै विचार र कार्यदिशाहीन हुनुमा स्वयं पार्टीपंक्तिसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । माओवादी मूलप्रवाहबाट छुट्टिएर निस्केका समूहहरू यतै रहुन्जेल पार्टी पातालै भए पनि वैचारिक गतिशीलता र छलफलमै रहेको मान्न सकिएला तर क्रमशः मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि मैदानको एक्लो घोडा बन्न पुगेका प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने र सतर्क बनाइरहने उल्लेख्य पात्र या पंक्ति देखिएनन् । दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरू दैनन्दिन नाफाघाटाको चक्रव्यूहमा फसे । यदाकदा आलोचनात्मक रूपमा प्रकट हुने नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र उनको पुरानो समूहका अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेललगायतहरू सम्झौतामै लत्रिइरहे ।

००

बेलाबेला प्रचण्ड ‘म सुध्रिएँ, सुध्रिहालें’ पनि भन्छन् । हिजोअस्ति मात्र काभ्रेमा पुगेर उनले भने, ‘अब सब थोक बिर्सेर समाजवादमा हामफाल्ने हो ।’ तर कुन समाजवाद, कस्तो समाजवाद या कसका लागि समाजवाद भन्नेचाहिँ पत्तो छैन । उनको बोली खस्न नपाउँदै मञ्च र दर्शकदीर्घाबाट हुटिङ गरिरहेको कुनै कार्यकर्ताको दिमागमा यस्तो प्रश्न आउँदैन । यही भेलामा प्रचण्डले वाईसीएलका सदस्यहरूलाई आउँदो चुनावमा लडभिड गर्ने निर्देशन दिँदै केही परे ‘रक्षा गर्ने’ वचन पनि दिए । जनताका मुद्दासँग आमनेसामने भएर नैतिक बल आर्जन गर्न सधैं उदासीन नेतृत्वको बाहुबल जोहो गर्ने यो चिन्ता चाखलाग्दो छ । हुन त यति बेला सत्ता लेनदेनका तत्क्षणिक उपलब्धि सुनाएर कार्यकर्तामाझ हीँ हीँ गर्दै इत्रिने प्रचण्डभित्र वामपन्थी चेत वा केही काल प्रतिपक्षमा बसेर नैतिक राजनीति जोगाउने चिन्ता खोज्नु मूर्खतासिवाय अर्को के होला ? तर त्यही ‘हीँ हीँ’ को आयु पनि कति छोटो छ भन्ने ऐना उनले जतिसक्दो छिटो देखे हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।

उनको यो उँधो यात्रा, यो अवरोह कहाँ पुगेर टुंगिएला, अहिल्यै भन्न सकिन्न । किनभने प्रचण्ड जे पनि गरिदिन सक्छन् । नेकपा (एस), जसपा या कांग्रेस त के, उस्तै परे राप्रपासँग समेत एउटै झन्डा सिलाएर चुनावी खेल खेल्न सक्छन् । भोलि कमल थापाहरूसँगै समन्वय गरेर पनि प्रधानमन्त्री भइदिन सक्छन् । उनी अब अनुमान र प्रक्षेपणभन्दा परका पात्र भए । उनमा बोलीले जेसुकै भने पनि व्यवहारले ‘कम्युनिस्ट’ नाम र नैतिकता ‘भाडमा गए पनि जाओस्’ भन्ने मुड तीव्र देखिन्छ । भाषणहरूमा आज पनि कम्युनिस्ट जार्गनहरूको दुरुपयोग गर्दै जसरी उनी आफ्ना वैरीहरूलाई आक्रमण गर्छन्, प्रचण्ड तिनै जार्गनले संकेत गर्ने पात्र बनिसकेका छन् । यो सत्य उनले जति छिटो आत्मसात् गर्छन्, त्यति नै उनैका लागि हितकर छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×