सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आयोजना शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)का प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विचार व्यक्त गरेकी हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक व्यवस्थापनमा पर्याप्त लगानी गरेको तर त्यसअनुसार शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसकेको समेत बताइन् । ‘राज्यको पक्षबाट सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले बेवास्ता गरेको छैन,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘कूल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिकरण भएकाले अधिकांश सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको छ ।’

आम अभिभावकको चासो निजी विद्यालयतर्फ बढ्नुलाई अन्य अर्थमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘राज्यको ऐन कानुनअन्तर्गत खुलेका निजी शिक्षालयलाई निषेध होइन नियमन गर्ने हो,’ शिक्षामा जनताको पहुँच पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा व्यापक सुधार गरे निजीले कम प्राथमिकता पाउन सक्छ । तर बन्द गर भन्ने होइन ।’ ग्रामीण भेगमा खोलिएका कतिपय विद्यालय विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी हुन थालेकाले त्यसतर्फ सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनले औंल्याइन् ।

‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार र गुणस्तरका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको भावनालाई केन्द्रमा राखेर दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ, ‘त्यसो हुँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्छौं ।’ सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रतिवद्धताका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलहरूको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकोसमेत स्मरण गरिन् । त्यसैगरी इजोनका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ निर्माण नहुँदा विद्यालय शिक्षाको संरचना, गुणस्तरमा परेको प्रभावबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।