संसद् लाइभ : एमालेको नारामा थपियो ‘कालो धन’ - समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद् लाइभ : एमालेको नारामा थपियो ‘कालो धन’ 

 ६ मिनेटमा सकियो बैठक
बैठक सकिएपछि हाजिर लगाउने सांसदको लर्को 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले संसद्‌मा 'संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दावाद’, 'पार्टी फुटाउने षडयन्त्र मुर्दावाद’ र 'गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदै अवरोध गर्दै आएको छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लक्षित यी नारा सुरुका बैठकमा चर्को र घम्साघम्सीसहित लगाएकोमा तेस्रो बैठकयता भने सौम्य रुपमा नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

संसद्को सोमबारको बैठकमा भने एमालेको ‘नारा’ मा एक नयाँ विषय थप भएको छ । जसको संकेत बिहान ११ बजे बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नै मिलेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सिटबाट उठेर आफ्ना भनाइ राखेर विरोध गर्दै आएका एमाले सांसदले सोमबार भने आर्थिक विधेयक, २०७८ मा रहेका विषयमा नै छलफलमा सहभागी भएझैं धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बैठक अवरोध गर्नु पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयकको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर प्रश्न गरेका थिए । बजेटसम्बन्धी कुनैपनि विधेयकमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको एमालेके भन्दै सांसदले सोधेका थिए, ‘संविधानले सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ । यो सम्पत्तिको हकमा गैरकानुनी आर्जनलाई सम्पत्तिको रूपमा चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन । त्यस्तो आर्जनलाई वैध बनाउन खोजिँदैछ । कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोज्दैछ । जुन कुरालाई संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन । संविधानको व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्दछ । जुन रूपमा यो कुरा विधेयकमा आएको छ यो गम्भीर छ । उहाँ (मन्त्री शर्मा) बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई सोध्न चाहन्छु– यो कालो धनलाई दिनदहाडै सेतो पार्ने कहाँको क्रान्तिकारिता हो ? कुन श्रमजिवी जनताको लागि, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिइँदैछ ?’ आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था संवैधानिक रूपमा बदरभागी रहेको पनि उनले बताए ।

विरोध किन गरिरहेको भन्ने जानकारी दिनका लागि समय मागेका एमाले सांसदले केही छिनमा दफावार छलफल र पारित गरियोस् भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि धारणा राख्न लाग्दा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोधेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?’

राष्ट्रिय सभामा राखेको उक्त विरोधपूर्ण अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा भने एमालेले नाराका रूपमा वेलबाट सरकारलाई सचेत गरायो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अवरोध गर्ने नाराको सुरुमै भट्याए– ‘कालो धन वैधानिक बनाउन पाइँदैन’ । अरु सांसदले उनलाई पछ्याए– ‘देश बेच्न पाइँदैन ।’

एमाले सांसदहरूले भनेको ‘कालोधन’लाई नीतिगत रूपमा सेतो बनाउने विषय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको ‘आर्थिक विधेयक, २०७८’ मा रहेको छ । उक्त विधेयकको दफा ११मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधाार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिंडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

नाराबाजीमै भएपनि एमालेका सांसदहरूले यो विषयको विरोध गरेका हुन् । यो विषयमा अरु सांसदहरूले भने आˆना भनाइ राख्न पाएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक र सार्वजनिक मञ्चबाट पनि सरकारको यो नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा ‘यसलाई सच्याउ’ भन्न सांसदहरूले पाएनन् ।

६ मिनेटमै सकियो बैठक

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक ६ मिनेट मात्रै चल्यो । दिउँसो २ बजेर १० मिनेट गएपछि सुरु भएको बैठकको सुरुमा नै एमाले सांसदहरू वेलमा पुगेका थिए । सभामुख सापकोटाले सभाको बैठक नियमित अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बाधा व्यवधान पुगेको भन्दै सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमाले सांसदहरूले ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदा सभामुखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल नहुने संविधानको धारा १०५ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

त्यस्तै, आफूलाई लक्षित गरेर ‘मुर्दावाद’का नारा लागेपछि सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान हुन् । उल्लेखित प्रावधान पालना लागि पुनः अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् अवरोध गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले नारा लगाउँदा सभामुख सापकोटाले यी विषय दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

एमाले सांसदहरूले वेलमा नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरेर सुनाए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर फिर्ता पठाएको राष्ट्रिय सभाको सन्देश जानकारी गराउन समय दिए ।

सचिव योगीले सन्देश वाचन गरेर सुनाएसँगै बैठक सुरु भएको छैटौं मिनेटमा सभामुख सापकोटाले असोज १४ गते बिहीबार १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी सुनाए ।

बैठक सकिएपछि हाजिर गर्ने सांसदको लर्को

प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ मिनेटमा नै सकिए पनि सांसदहरू भने करिब १ घण्टा पछिसम्म पनि हाजिर लगाउनका लागि आइरहेका थिए ।

एमालेका मोतीलाल दुगड, नविना लामा, यज्ञराज सुनुवार, नारायण मरासिनी, थममाया थापालगायतका सांसद ढिलो गरी संसद् भवन पुगेका थिए । उनीहरू हाजिर लगाएर बाहिर निस्किएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपयले ‘नारा लगाउन नपर्ने भयो’ भन्दै बाहिरिइरहेका थिए । ढिलो हुनुको कारण भने ‘ट्राफिक जाम’ रहेको लामा र मरासिनीले बताए ।

त्यसरी ढिलो आउनेमा कांग्रेस सांसदहरू चित्रलेखा यादव, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डेलगायत थिए । उनीहरूले पनि ढिलो हुनुको जिम्मेवार 'ट्राफिक जाम’ रहेको बताए । ढिलो आउने सूचीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय द्वन्द्वले रोकिएको सरकारी खर्च सातापछि खुला

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक–२०७८ राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएसँगै एक साताको ‘बजेट सर्टडाउन’ अन्त्य
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्‌मा प्रमुख राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्वका कारण ‘बजेट सटडाउन’ भएर एक सातादेखि रोकिएको सरकारी खर्च गर्न बाटो खुला भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले बिहीबार मात्रै विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो । लगत्तै राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि सिंहदरबार पुगेर सभामुखले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । सभामुखले पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले जारी गरेका थिए ।

विधेयक पारित भएसँगै सरकारको काममा सहजता आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘योजनाको कार्यान्वयनमा बजेटलगायत कारणले ढिला भएको थियो । अब तीव्रता दिन्छौं । अब हामी परिणामबाट सरकारका कामको पुष्टि गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि विनियोजन भएअनुसार समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्छौं ।’

बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक भने पारित हुन बाँकी नै छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएका छन् । ती विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार ११ बजे बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका दुवै विधेयक सन्देशसहित टेबुल गर्ने र त्यसपछि दोस्रो बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल गरेर सुझावका लागि सांसदलाई वितरण गर्ने तयारी छ । दुवै विधेयक असोज ११ मा पारित गर्ने र प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाउने गरी राष्ट्रिय सभा अगाडि बढेको छ । सोही दिन २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।

दलीय द्वन्द्वका कारण छलफलबिनै पारित

केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिफारिसमा जेठ १५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक भदौ २५ मा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए । मर्यादापालकहरूसँग एमालेका सांसदहरूको घम्साघम्सीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको थियो । त्यसरी पेस भएको १३ औं दिनमा संसद्मा बिनाछलफल विधेयक पारित भएको हो ।

माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेकाले सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित एमाले भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा जेठ १५ मा पेस भएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमा झन्डै महिना दिन सांसदले छलफल गर्थे । सांसदले मन्त्रालयगत विनियोजनमा उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरेका थिए । यसपटक भने प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेकले छलफलमा भाग लिएनन् ।

राष्ट्रिय सभामा एउटा सांसदले पनि सुझाव दिएनन् । सबै मन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री शर्माले नै विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको केही मिनेटमै जवाफ दिए । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सांसदले बजेटमाथि छलफल गर्न नपाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । ‘एमालेका कारण एमालेका सांसदले मात्रै होइन, हामी कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने । बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित हुँदै गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा विषय प्रश्न र मत राख्न नपाएको, टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘गतवर्ष आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने विधेयकमा मैले मात्र १ दर्जन विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । मैले र अरू माननीयले राखेका विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो,’ उनले भने । संसद्‌मा उठेका विषयले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भए पनि यस पटक कुनै पनि सांसदले प्रश्न गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

एमालेको अवरोधले बजेटमाथिको छलफलमा तात्त्विक असर नपरेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । छलफल चाहेको भए सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×