निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प

कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — डेढ वर्षअघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीका कारण लोक सेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटनपटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपिच्छे परमादेश जारी गरेपछि लोक सेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

अदालतले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएपछि प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखा समूहका हजारभन्दा बढी कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन अनिश्चित बनेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । यसबाट हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, इन्जिनियरिङ, संसद् समूह सबैका परीक्षा रोकिएका छन् । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीका सबै विषय एकै पटक पेस गर्न गत भदौ अन्तिम साता आदेश गरेको थियो । अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आयोगले तालिकाअनुसारको परीक्षा स्थगन गर्दै आएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक शुक्रबार र शनिबार लिने भनिएको झन्डै तीन सय इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सोही समयमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालय निरीक्षकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । कोभिड महामारी र पदाधिकारीको अभावले गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आयोगले यस वर्ष भने रोकिएको परीक्षाको तालिका बनाएर सञ्चालन गर्न थालेको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ९२ जना अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । आव २०७७/७८ का लागि एक सय ५० जना अधिकृतको मूल लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । आयोगको उपत्यका बाहिरका ७ वटा कार्यालयबाट लिइने पाँच सयभन्दा बढी नायब सुब्बाको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । २०७६/७७ मा निर्धारण गरिएको खरिदारको र दुई सयभन्दा बढी सबओभरसियरको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि मिति तोकिएका परीक्षा रोक्नुको विकल्प नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका पौने दुई सय कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा असर परेको हो । पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका र प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन पर्खिरहेकाले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले कर्मचारीको समस्या एकै पटक हेरेर अन्तिम निर्णय दिने भनेको हो । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया जहींका तहीं राख्न आदेश दिएको छ । ‘अर्को आदेश नआएसम्म समायोजनसँग जोडिएको विषयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट फर्काइएका अधिकृतहरूले अदालतको आदेशमा जतिसक्दो छिटो संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन चाहेका छन् । उता अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशन छिटो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हप्तैपिच्छे आयोगको कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अदालतले समायोजनमा परेका कर्मचारीको पदस्थापन नगरी नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दिएकाले अधिकृतको सिट संख्या घट्ने परीक्षार्थीको आकलन गरेका छन् । अदालतले समायोजनमा परेकालाई प्राथमिकता दिएको देखिएपछि परीक्षार्थी बढी सशंकित भएका हुन् । अदालतकै आदेशअनुसार गत भदौमा ३४ जना अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । त्यसपछि १ सय २० अधिकृतलाई पनि अदालतले संघमा सायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले उनीहरू स्थानीय तहमै काम गरिरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । पदपूर्तिबाट आउने अधिकृतमध्ये झन्डै एक सय जना स्थानीय तहमा पठाउने तयारी संघीय मन्त्रालयले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतको ८० भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । मालपोत कार्यालमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहमा रहेको छ । सय स्थानीय तहमा रिक्त अधिकृत पठाउन लोक सेवाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जनाको दरबन्दी रहेकामा झन्डै १४ हजार रिक्त रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनक शिक्षाले छाप्न सक्ने पौने दुई अर्बको स्टिकर भारतीय कम्पनीलाई ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा १ अर्ब ७० करोडको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । सर्वोच्च, अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन दिएको निर्देशनविपरीत विभागले सरकारकै जनक शिक्षा र अन्य निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेपछि अदालतमा रिट परेको हो । 

स्वदेशी कम्पनीले स्टिकर छपाइमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद तीन वर्षदेखि जारी छ । विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी तीन वर्षअघि विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । अदालतले नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन २०७६ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर विभागले २०७७ साउनमा विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा अर्थकै अधिकारीहरू सहभागी ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्रण उद्योगले छपाइ गर्न सक्ने भए पनि कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशीलाई मात्र ठेक्का दिन सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही मुद्रण उद्योगसँग प्राविधिक क्षमता भएको देखिए तापनि सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, मुद्रण उद्योगको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ कार्य गर्न दिन सकिने अवस्था देखिएन ।’

कार्यदलको सिफारिस भन्दै विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र सम्बोधन गरेर फेरि टेन्डर आह्वान गरेपछि नेपाली व्यवसायीले २०७७ मंसिरमा अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत चैत २४ मा आवश्यक नियम–निर्देशिका बनाएर भए पनि स्वदेशी मुद्रण उद्योगले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत विभागले मद्रास कम्पनीलाई ठेक्का दिन आशयपत्र दिएको थियो । तर नेपाली कम्पनीहरूले फेरि रिट दायर गरेपछि अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र टेन्डर प्रक्रिया स्थगित गर्न विभागलाई आदेश दिएको छ ।

नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नै नभएकाले स्टिकर छपाइको काम विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको विभागको दाबी छ । ‘सामान्य छापाखाना राखेर स्टिकर छाप्छु भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । म जहाँ गए पनि भन्छु, बाहिर–बाहिर गफ गरेर हुँदैन, नेपालीले छाप्नै सक्दैनन् । सक्छन् भने सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई सेक्युरिटी छपाइको अनुमति दिए हुन्छ । किन नदिएको हो त ?’ विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको प्रश्न छ ।

अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव हुन लागेको भन्दै ठेक्का दिन हतार भएको जनाएको थियो । तर टेन्डर रोकिएकाले अहिलेसम्म स्टिकरको आपूर्ति कहाँबाट कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ? महानिर्देशक पौडेलको जवाफ छ, ‘अहिले त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ । सुरक्षा घेरामा छपाइ भइरहेको छ ।’ यसरी जनक शिक्षाबाटै स्टिकर छपाइरहेको विभागले नै नेपालमा यस्ता प्रेस नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

टेन्डरमा सहभागी हुन सम्बन्धित मुलुकको सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको अनुमतिका लागि दिएको स्वीकृति पत्रको नोटरी गरिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर टेन्डरमा सहभागी चारमध्ये एक चिनियाँ, एक इन्डोनेसियाली र दुई भारतीय कम्पनी कसैले पनि त्यस्तो प्रमाण पेस गरेका छैनन् । भारतीय कम्पनीले इन्डियन बैंकर्स एसोसिएसन (आईबीए) ले चेक छपाइका लागि दिएको प्रमाणलाई सरकारी अनुमतिका रूपमा टेन्डर फर्ममा समावेश गरेको छ । त्यसमाथि मद्रास कम्पनीले आधार कार्ड छपाइमा बदमासी गरेको भन्दै भारत सरकारले दिएको काम खोसेको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बंगलादेश सरकारले समेत मद्रासले गर्दै आएको काम खोसेको छ ।

नेपाली कम्पनीलाई भने कानुनको अभाव र सरकारले सेक्युरिटी छपाइसम्बन्धी अनुमति नदिएको भन्दै टेन्डरमा सहभागी हुन विभागले निषेध गरेको हो । जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले सरकारले सबै काम आफूहरूलाई दिएमा अझ व्यवस्थित रूपमा छपाइ गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारले अतिरिक्त पैसा दिनु पर्दैन, बिलअनुसार रकम भुक्तान दिए पुग्छ । केन्द्रलाई अहिलेभन्दा व्यवस्थित बनाएर छपाइको सबै काम गर्न सक्छौं,’ आचार्यले भने । अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा स्टिकर एक वर्षदेखि छपाइ भइरहेको छ ।

नक्कली स्टिकरको बिगबिगी

भैरहवा र धनगढी नाकाबाट एक महिनाभित्र झन्डै साढे चार लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले भैरहवाबाट २ लाख ४० हजार थान नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरेको छ । उक्त घटनाले नक्कली प्रयोग गरेर राजस्व छली गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको विश्लेषण राजस्वकै कर्मचारी गरिरहेका छन् । भैरहवामा सहिद अन्सारीको घरबाट बरामद गरिएको उक्त स्टिकर प्रयोगमा आएको भए दुई करोड बढी राजस्व छली हुने अनुमान गरिएको छ । घरधनी अन्सारीसहित दुई जनामाथि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले महिनाअघि २ लाख ८ हजार थान स्टिकर बरामद गरेको छ । धनगढीमा बरामद स्टिकर बजार पठाएको भए ३ करोडभन्दा बढी राजस्व घाटा पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । जरिवाना, अन्तःशुल्क र भ्याटसमेत धनगढीमा पक्राउ परेका ७ जनालाई ५१ करोड धरौटी माग गरिएको छ । धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा छन् ।

राजस्वका कर्मचारीहरू स्टिकर सक्कली जस्तै हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा पत्ता लगाउन नसकिने बताउँछन् । जसले छपाइको जिम्मेवारी लिएको छ, उसले मात्र त्यस्तो स्टिकर बनाउन सक्ने भनाइ उनीहरूको रहेको छ । बरामद नभएको अवस्थामा यी स्टिकर प्रयोगमा आउन सक्ने भएकाले अनुसन्धान गहिरो ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘भारतीय कम्पनीले नै नक्कली स्टिकर बनाउने गरेका छन् । उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ । हामीले भरियामात्र होइन, मालिकलाई नै कारबाही गरेका छौं,’ उनले भने ।

३ वर्षको गोलचक्र

१. २०७५ असोज १३ मा स्टिकर छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद दिएर पहिलो पटक टेन्डर आह्वान

२. अख्तियारले २०७५ कात्तिकमा अर्थलाई नेपालीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन

३. २०७५ मंसिर २३ मा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालीलाई टेन्डरमा सहभागी गराउन निर्देशन

४. पहिलो निर्देशन पालना नभएपछि लेखा समितिद्वारा २०७६ कात्तिक १ मा टेन्डर नै रद्द गर्न पुनः पत्राचार

५. २०७६ फागुन १२ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाली व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्देशनात्मक आदेश

६. २०७७ साउनमा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा स्टिकर छपाइसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

७. कार्यदलद्वारा नेपालीले काम गर्न सक्ने भए पनि छपाइको काम दिने कानुन नभएको सुझाव पेस

८. कार्यदलको सुझावका आधारमा नेपालीले भाग लिन नपाउने सर्त राखेर २०७७ कात्तिकमा दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान

९. सर्वोच्चद्वारा २०७७ चैत २४ मा नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि नेपाली व्यवसायीलाई टेन्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न बाध्यात्मक निर्देशन

१०. अदालतको निर्देशन अटेर गर्दै भारतको मद्रास कम्पनीलाई छपाइको काम दिन आशयपत्र प्रदान

११. सर्वोच्चद्वारा २०७८ भदौ २२ मा टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×