निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प

कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — डेढ वर्षअघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीका कारण लोक सेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटनपटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपिच्छे परमादेश जारी गरेपछि लोक सेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

अदालतले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएपछि प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखा समूहका हजारभन्दा बढी कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन अनिश्चित बनेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । यसबाट हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, इन्जिनियरिङ, संसद् समूह सबैका परीक्षा रोकिएका छन् । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीका सबै विषय एकै पटक पेस गर्न गत भदौ अन्तिम साता आदेश गरेको थियो । अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आयोगले तालिकाअनुसारको परीक्षा स्थगन गर्दै आएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक शुक्रबार र शनिबार लिने भनिएको झन्डै तीन सय इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सोही समयमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालय निरीक्षकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । कोभिड महामारी र पदाधिकारीको अभावले गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आयोगले यस वर्ष भने रोकिएको परीक्षाको तालिका बनाएर सञ्चालन गर्न थालेको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ९२ जना अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । आव २०७७/७८ का लागि एक सय ५० जना अधिकृतको मूल लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । आयोगको उपत्यका बाहिरका ७ वटा कार्यालयबाट लिइने पाँच सयभन्दा बढी नायब सुब्बाको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । २०७६/७७ मा निर्धारण गरिएको खरिदारको र दुई सयभन्दा बढी सबओभरसियरको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि मिति तोकिएका परीक्षा रोक्नुको विकल्प नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका पौने दुई सय कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा असर परेको हो । पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका र प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन पर्खिरहेकाले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले कर्मचारीको समस्या एकै पटक हेरेर अन्तिम निर्णय दिने भनेको हो । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया जहींका तहीं राख्न आदेश दिएको छ । ‘अर्को आदेश नआएसम्म समायोजनसँग जोडिएको विषयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट फर्काइएका अधिकृतहरूले अदालतको आदेशमा जतिसक्दो छिटो संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन चाहेका छन् । उता अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशन छिटो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हप्तैपिच्छे आयोगको कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अदालतले समायोजनमा परेका कर्मचारीको पदस्थापन नगरी नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दिएकाले अधिकृतको सिट संख्या घट्ने परीक्षार्थीको आकलन गरेका छन् । अदालतले समायोजनमा परेकालाई प्राथमिकता दिएको देखिएपछि परीक्षार्थी बढी सशंकित भएका हुन् । अदालतकै आदेशअनुसार गत भदौमा ३४ जना अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । त्यसपछि १ सय २० अधिकृतलाई पनि अदालतले संघमा सायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले उनीहरू स्थानीय तहमै काम गरिरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । पदपूर्तिबाट आउने अधिकृतमध्ये झन्डै एक सय जना स्थानीय तहमा पठाउने तयारी संघीय मन्त्रालयले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतको ८० भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । मालपोत कार्यालमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहमा रहेको छ । सय स्थानीय तहमा रिक्त अधिकृत पठाउन लोक सेवाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जनाको दरबन्दी रहेकामा झन्डै १४ हजार रिक्त रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशन : संस्थापनलाई पौडेल पक्षको चुनौती

कतै सर्वसम्मत त कतै झिनो मतान्तरले विजयी
प्रदेश ब्युरो

लुम्बिनी — नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका १२ मध्ये शनिबार ८ जिल्लामा पालिका अधिवेशन पूरा भएको छ । शनिबार अवेर मतदान भएकाले आइतबार बिहानमात्रै अधिकांश पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो ।

शनिबार निर्वाचन भएका पालिकामध्ये धेरैमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर विजयी भएका छन् । धेरै पालिकामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पौडेल पक्षमा खुलेर प्यानल घोषणा गरिएका थिए ।

दाङमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको बाहुल्य देखिएको छ । १० पालिकामध्ये ६ पालिकामा पौडेल र चार पालिकामा देउवा पक्षधर निर्वाचित भएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकाका साथै राजपुर र गढवा गाउँपालिकामा देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै बबई, राप्ती, बंगलाचुली, शान्तिनगर र दंगीशरण गाउँपालिकामा पौडेल पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसपटक सबैजसो पालिकामा युवाहरू नेतृत्वमा आएको सहायक निर्वाचन अधिकृत कुमारराज श्रेष्ठले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाको सभापतिमा तिलक रावत विजयी भएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सभापतिमा सुरेश हमाल निर्वाचित भए । गढवा गाउँपालिकाको सभापतिमा किरण पौडेल विजयी भएका छन् । राजपुर गाउँपालिकाको सभापतिमा नरेन्द्रसिंह भण्डारी निर्वाचित भए । लमही नगरपालिकाको सभापतिमा सन्तोष बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् ।

पाल्पाका १० मध्ये ९ स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन भएको छ । तानसेन नगरपालिकाबाहेक सबैमा नेतृत्व चयन सकिएको छ । रामपुर नगरपालिकाको सभापतिमा नेत्रप्रसाद भट्टराई चयन भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अर्जुन रेग्मीलाई ४३ मतले पराजित गरे । रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सभापतिमा रामचन्द्र पाण्डेय ठूलो मतान्तरले विजयी भए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी इन्द्र पाण्डेयले ७ मत र पाण्डेयले ९७ मत पाएका थिए । माथागढी गाउँपालिका सभापतिमा दीपक थापा, रम्भामा ऋषिराम अर्याल, निस्दीमा पूर्णबहादुर खाँड, पूर्वखोलामा विष्णु आचार्य, तिनाउमा प्रेमप्रसाद पाण्डे, बगनासकालीमा थानेश्वर तिमिल्सिना र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा विष्णु पोखरेल सभापतिमा चयन भएका छन् । सदरमुकाम तानसेन नगरपालिकामा उद्घाटन सत्र सकिएर बन्द सत्र सुरु नहुँदै १४ औं नगर अधिवेशन स्थगित गरिएको छ ।

अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहमध्ये तीन नगरमा चुनाव र तीन गाउँपालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल र मानबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला अर्घाखाँचीका पाँच पालिकामा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधर विजयी भएका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकामा बाबुराम भुसाल र भूमिकास्थान नगरपालिकामा खडानन्द बेल्वासे विजयी भए । भुसालले प्रतिस्पर्धी लीलालधर बस्याललाई ३२ मत र बेल्वासेले प्रतिस्पर्धी खिमकुमार श्रेष्ठलाई २७ मततान्तरले पराजित गरे । भुसाल र बेल्वासे पौडेल समूहका हुन् । मालारानीमा शोभाखर खनाल, पाणिनिमा तुल्सी पौडेल र छत्रदेवमा प्रकाशराज पन्थी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । खनाल र पन्थी पौडेल समूहका जिल्ला सभापति विष्णुप्रसाद खनाल प्यानलका हुन् ।

रूपन्देहीका ११ वटा पालिकामा निर्वाचन भएकोमा पाँचमा सहमतिमा नेतृत्व चयन भएको छ । जिल्लाका १६ पालिकामध्ये नौ वटामा देउवा र ५ वटामा पौडेल पक्षधर विजयी बनेका छन् । दुई पालिका सभापति खुलेका छैनन् । यहाँको बुटवल उपमहानगरपालिकामा पौडेल पक्षका खेलराज पाण्डे विजयी भएका छन् । उनी तेस्रोपटक नगरसभापति बनेका हुन् । तिलोत्तमा नगरपालिकामा देउवा पक्षका हरिलाल पाण्डे झिनो मतले विजयी भए । १ सय ७४ मत ल्याएर पाण्डे विजयी हुँदा पौडेल समूहका नारायण न्यौपानेले १ सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए । सिद्धार्थनगरमा देउवा पक्षकै कोसिस खड्का विजयी भए । उनले पौडेल पक्षका सन्जीव शर्मा रेग्मीलाई पराजित गरे ।

जिल्लाको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा देउवा समूहकै मोहम्मद सइद खान निर्वाचित भए । देवदह नगरपालिकाको सभापतिमा पौडेल पक्षका गुणाखर भुर्तेल १ सय ३ मतसहित विजयी बनेका छन् । उनले झविन्द्र पाण्डेलाई ३ मतले पराजित गरेका हुन् । यस्तै पौडेल समूहबाट ३ वटा गाउँपालिकामा सभापति विजयी बनेका छन् । कोटहीमाई गाउँपालिकामा अवधराम यादव, सम्मरीमाईमा रमेश यादव र मर्चवारीमा जनार्दन यादव विजयी भएका छन् ।

रुकुम पूर्वका सबै पालिकामा सर्वसम्मत गाउँ कार्य समिति चयन भएको छ । तीनवटै गाउँपालिकामा भएको अधिवेशनले सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गरेको हो । सिस्ने गाउँपालिकामा मदन बीसी, भूमे गाउँपालिकामा दिनेश रोका र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको सभापतिमा सतस बुढा निर्वाचित भएका छन् । जिल्लाका तीनै जना कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् ।

नेतृत्वमा ५० वर्ष मुनिका

रोल्पाका १० वटै स्थानीय तहमा युवा नेतृत्व छानिएको छ । एक नगरपालिकासहित ९ गाउँपालिकाको पार्टी नेतृत्व सर्वसम्मत चुनिएको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीका जिल्ला सभापति अमरसिंह पुनमगरका अनुसार कार्यकर्ता, प्रतिनिधि र नेतृत्वको प्रयासबाट सबै स्थानीय तहमा युवा नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको हो । ‘अहिलेको निर्वाचनबाट सबै तहमा युवा चयन गरिएको छ । यसबाट पार्टीलाई नयाँ दिशातिर लैजान सक्नेमा सुनिश्चितता देखिएको छ,’ सभापति पुनले भने । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा रोल्पा नगरपालिकाको सभापतिमा चन्दप्रकाश आचार्य चयन भएका छन् ।

यस्तै, सुनछहरीमा कोमबहादुर बुढागमर, सुनिलस्मृतिमा मनबहादुर गिरी (आशिष), गंगादेवमा मीनबहादुर खड्का र माडी गाउँपालिकामा नवराज डाँगी चयन भएका छन् । परिवर्तनमा खडकबहादुर घर्तीमगर, थबाङमा खरिलाल डाँगी, त्रिवेणीमा दुर्योधन राना, रुन्टीगढीमा जनक पुन र लुंग्री गाउँपालिकामा जनक खड्का सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित सभापतिमध्ये गंगादेव र लुंग्रीका बाहेक सबैको उमेर समूह ५० वर्षमुनि रहेको पार्टीका जिल्ला उपसभापति किशोर आचार्यले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×