राष्ट्रिय भूमि आयोग : फेरि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र
काठमाडौँ — सरकारले ९ चैत, ०७६ मा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भरतपुरको मेयरमा चुनाव हारेका एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । देशभर २४३ एमाले नेता कार्यकर्ताले सचिव, सहसचिव र उपसचिवसरहको राजनीतिक नियुक्ति पाए । १६ महिनामै आयोगले २२ करोड सकायो । यतिञ्जेलसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले जग्गा होइन, एकसुको पनि पाएनन् । उनीहरूको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन ।
२९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्यो । त्यो सरकारको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । तर महिना दिन नबित्दै उसको प्राथमिकतामा पर्यो भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने आयोगको खारेजी । १९ साउनमा ज्ञवाली आयोग खारेज गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले २९ भदौमा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरे । काम, कर्तव्य, अधिकार र राज्यको खर्च पनि उस्तै रहेको यो आयोगको नाममात्रै नयाँ हो । फरक यत्ति हो– पहिले एमालेका कार्यकर्ता नियुक्त थिए, अब गठबन्धनसम्बद्ध पाँच दलका ।
पछिल्लो तीन दशकयता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा यस्तै श्रृंखला चलेको छ । हरेक पटक बन्ने सरकारले आयोग गठन गर्छन् । तर, ती आयोग भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न होइन, राजनीतिक लाभहानीको जोडघटाउको साध्यमात्रै बनेका छन् । यी आयोगमा अहिलेसम्म २० जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् । त्यसमध्ये १० जना मन्त्री नै अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले नियुक्त भएका केशव निरौला २१ औँ अध्यक्ष हुन् ।
नयाँ आयोग गठन भएको पनि दुई साता बितिसकेको छ । तर, गठबन्धनभित्रको भागबण्डा नमिल्दा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नयाँ सरकार आउने बित्तिकै नयाँ आयोग गठन गर्ने, र नयाँ नियुक्ति गर्नेक्रम चल्छ । हालै विघटित आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘आयोगको गठन भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानीको विषय बनेको छ । हामीले पनि त्यहीकारण काम पूरा गर्न पाएनौँ ।’
राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मौलिक अधिकारलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएका छन् । ‘हरेक सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने आयोग बनाउँछन् । तर, ती आयोगले काम गर्न सक्दैनन् । काम गर्न नथाल्दै वा पूर्ण नहुँदै आयोग नै खारेज हुन्छन्,’ भूमिअधिकारकर्मी गणेश विके भन्छन्, ‘यो विषय राजनीतिक लाभहानीको विषयमात्रै बन्यो । जसले गर्दा भूमिहीन गरिब, दलित, मजदुर र सुकुम्बासी परिवार सधैँ मारमा परेका छन् ।’
युएनडिपीको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । कुल भूमिहीनमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित र १५ प्रतिशत पहाडी दलित छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कम मात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ । मुलुकभर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी स्रेस्ता छैन ।
सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाउँमा आयोग गठन गरी अहिलेसम्म अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारको संख्या कति छ ? भन्ने समेत यकिन छैन । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान गर्छ । दलित भूमिअधिकारकर्मी विके त्यसमध्ये १० लाखभन्दा धेरै दलित समुदायका रहेको दाबी गर्छन् । जबकि सरकारले ती दलितलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेका आयोगमा अहिलेसम्म कोही दलितलाई अध्यक्ष बनाएको छैन । ‘समस्या समाधान गर्न आयोगको गठन हुदैन । दलितलाई जग्गा दिए सम्पन्न हुन्छन्, विभेद गर्न पाइदैन, दमन गर्न पाइदैन भन्ने सोच कायम छ,’ विके भन्छन्, ‘हाम्रो राज्य व्यवस्था नै निम्न वर्गमाथिको आधिपत्य कायम राख्न चाहान्छ ।’
ज्ञवाली आयोगले १६ महिनामा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २७ जिल्लाका ३१९ स्थानीय तहमार्फत ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न आयोगहरूले अहिलेसम्म एक लाख ५४ हजार आठ सय ५४ परिवार सुकुमबासीलाई ४५ हजार नौ सय ६४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेका छन् ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५२ (क) को उपदफा (३) र दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, ०७८ जारी गर्दै २९ भदौमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको अध्यक्षमा केवश निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरेको थियो । नवगठित आयोगले ताहाचलमा कार्यालय व्यवस्थित गरी कामसमेत थालिसकेको छ । उपाध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘भूमिहीनको समस्या मैले मिहिनरुपले बुझेको छु । म त त्यही बीचबाट उठेर आएको मान्छे हुँ । त्यसैले यसलाई अब धेरै राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुहुन्नँ । सकेसम्म ६/७ महिनामै समस्या समाधान हुने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम थालेका छौँ । अहिले पूराना आयोगहरूले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दैछौँ ।’ उनले पूराना आयोगले देश घुम्ने, तलब खाने र भाषणा गर्ने काममात्रै गरेको बताए । ‘फारम वितरण भएको रहेछ, तर भरिएकै छैन । फारम छपाईको खर्च समेत सरकारले दिएको रहेनछ,’ उनले भने, ‘हामीले प्राविधिकरुपले नै यसलाई समाधान गर्ने गरी छलफल गर्दैछौँ । तीन महिनामै केही परिणाम महसुस गर्नुहुन्छ । सकेसम्म ६/७ महिनाभित्र हामी यो समस्याको समाधान दिन्छौँ ।’
२३९ कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दै सरकार, पदाधिकारीलाई आकर्षक सुविधा
अघिल्लो सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । तर, आयोग गठन, कार्यादेश र नियुक्तिको प्रक्रिया भने उस्तै छ । नयाँ आयोग पनि उस्तै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दैछ । आयोगका पदाधिकारीको संख्यामा गठबन्धन सरकार भागबण्डा गरेर कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने तयारीमा लागेको छ । अहिले नियुक्त भएका अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्का पनि भागबण्डाबाटै आएका हुन् । मोरङका निरौला पूर्वशिक्षक हुन् । जबकि उनी भूमिहीनका समस्या बुझेका व्यक्ति नै होइनन् । कांग्रेसको भागबाट अध्यक्ष बनेका उनी नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा उपाध्यक्ष नियुक्त भएका खड्का अखिल नेपाल किसान संघका पदाधिकारी हुन् । सत्ता गठबन्धनले यसपटक आयोगको केन्द्रमा अब ६ जना सदस्य नियुक्ति गर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ । गठबन्धनभित्र त्यो नियुक्तिका विषयमा भागबण्डा मिलिसकेको छैन ।
अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्का आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निवास धाइरहेका छन् । शनिबार निरौला र खड्का त्यही माग लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकहाँ पुगेका थिए । आयोगमा अब नियुक्ति हुने ६ मध्ये कम्तीमा तीनजना विज्ञसहित भूमि व्यवस्थापन, कानुन र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक–एक जना विज्ञ हुनुपर्छ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानुन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवलाई विज्ञताको आधार तोकिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता समिति गठन हुँदा ७७ अध्यक्षसहित २३१ जना पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । त्यसमा पनि गठबन्धनभित्र भागबण्डाको तयारी छ । जिल्ला अध्यक्ष हुन स्नातक उत्तीर्ण भए पुग्छ भने अन्य सदस्यको हकमा प्लस–टु उत्तीर्ण भए पुग्नेछ । यसबाहेक अन्य कुनै योग्यता वा मापदण्ड तोकिएको छैन । समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । नापी कार्यालका प्रमुख सदस्य सचिव जिल्ला समितिका सदस्य सचिव रहनेछन् ।
‘हामीले सरकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । छिटो पूर्णता दिन आग्रह गरेका छौँ । तर हामी पर्खिएर बस्दैनौँ । आयोग गठन भएको छ, आयोग छ भनेपछि हामी काम पनि अघि बढाउँछौँ,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘जिल्ला समिति नै बनाउन त हतार छैन । अझै एक डेढ महिना समय लाग्छ ।’ उनले मंसिरदेखि फिल्डमै काम हुने गरी जिल्ला समिति पनि विस्तार हुनसक्ने बताए ।
आयोगको मुख्य काम भनेकै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नु हो । तर, राज्यको पिँधमा रहेको त्यो वर्गका लागि काम गर्ने आयोगका पदाधिकारीलाई भने सरकारले आकर्षक सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । आयोगका केन्द्रीय अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । सरकारले आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारी साधन र इन्धन सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारी साधन र इन्धनको सुविधा पाउनेछन् । सदस्यले पनि नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलब भत्ता चालकसहितको सवारी साधन र इन्धनको सुविधा प्राप्त गर्छन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाए सरहको तलब, भत्ता प्राप्त गर्छन् । सदस्यले उपसचिव बराबरको तलब भत्ता पाउँछन् ।
पदाधिकारीलाई मात्रै होइन, आयोगका कर्मचारीलाई समेत आकर्षक सुविधा छ । आयोग र जिल्ला समितिमा काम गर्न दफा २४ बमोजिम खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको सुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ता दिइनेछ । फिल्डमा खटिएको समयमा उनीहरूले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पनि पाउनेछन् ।
यस्तो छ आयोगको कार्यादेश
सरकारले आयोगलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तोक्ने, स्थानीय तहबाट लगत संकलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने, तिनको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीयतमार्फत् गर्ने, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच गरी नक्सा श्रेस्ता तयार गर्ने गराउने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गाीकरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए वापत् ऐन बमाजिमको दस्तुर लिने, ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गर्ने वा गराउने, हदबन्दीभन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने कार्यादेश दिइएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्नुपर्नेछ भने पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको नक्सा स्रेस्ता तयार गरी सोही आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाी बनाई बितरणको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति पत्नीको संयुक्त नाममा पूर्जा तयार गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
पहिले र अहिलेको आयोगमा के फरक ?
नाम र संरचनाबाहेक अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग र अहिलेको आयोगमा खासै भिन्नता छैन । काम, कर्तव्य र अधिकार पनि उस्तै छन् । अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो, अहिलेको सरकारले नयाँ नाम दिएको छ– राष्ट्रिय भूमि आयोग । पहिलेको आयोग १३ सदस्यीय थियो, तर दलितलाई जग्गा बाँड्न बनेको आयोगमा एक जना पनि दलित थिएनन् । अहिलेको आयोग ९ सदस्यीय बन्ने गठन आदेश छ, त्यसमध्ये कम्तिमा एक दलित र महिला अनिवार्य छ ।
पहिलेको आयोगमा अध्यक्ष, कम्तिमा एक जना विज्ञसहित चार सदस्य, प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने एक–एक जना र सरकारले तोकेको प्रथम श्रेणीको सचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था थियो । अहिले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, कम्तिमा तीन जना विज्ञसहित भूमि व्यवस्थापन, कानून र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक–एक जना समेत गरी छ जना सदस्य र सरकारले तोकेको प्रथम श्रेणीको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
आयोगको जिल्ला समितिमा पनि धेरै भिन्नता हुनेछैन । पहिले ७ सदस्यीय थियो, अब ८ सदस्यीय हुनेछ । पहिलेको समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समिति र सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए । अब सचिवालय नापी कार्यालयमा रहनेछ, भने नापी प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् । ‘मुलभूतरुपमा कार्यादेशमा केही पनि फरक छैन । खाली संरचनागत रुपमा मात्रै केही फरक हो । एउटा राम्रो पक्ष भनेको पहिलेको आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व नै थिएन, अहिले त्यो अनिवार्य छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
पहिलेको गठन आदेशले आयोगलाई आफ्नै जनशक्ति खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार दिएको थियो । तर, यसपटक भने जिल्लास्थित नापी कार्यालयका कर्मचारीले नै आयोगसँगको समन्वयमा त्यस्तो काम गर्नेछन् ।
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ २१:३०
