१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक

अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निर्णय लिने जिम्मा ५ नेतालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निर्णय लिने जिम्मा पाँच शीर्ष नेतालाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकले गठबन्धनलाई प्रदेशसम्मै सुदृढ बनाएर लैजानेबारे पनि छलफल गरेको थियो । 

अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निर्णय लिने जिम्मा ५ नेतालाई

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता महिन्द्रराय यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न शीघ्र निकास दिनुपर्नेबारे छलफल भएको बताए । अध्यादेशबारे निर्णय गरेर तत्काल मन्त्रिपरषद् विस्तार गर्ने जिम्मा शीर्ष पाँच नेतालाई दिइएको पनि उनले बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई कसरी निष्कृय बनाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको यादवको भनाइ थियो । 'गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो । गठबन्धनलाई प्रदेशसम्म लैजाने भन्ने भयो,' उनले भने, 'अध्यादेशबारे निकास दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिने जिम्मा शीर्ष पाँच नेताहरूलाई दिइएको छ ।'

अध्यादेशलाई खारेज गर्नका लागि आगामी मन्त्रिपरषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्ने बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भदौ २ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश आएपछि नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका थिए भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको छ ।

उक्त अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरषद् विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खारेज गरेपछि मात्रै मन्त्रीको नाम पठाउने अडान लिएकाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ७५ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले अब अध्यादेशबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई जिम्मा लगाएको छ ।

अध्यादेशबारे निर्णय लिएर मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिने गठबन्धनमा समझदारी भएको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकमा सहभागी जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिनुपर्नेबारे छलफल भएको बताइन् । 'प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूको नाम छिटो दिनुस् भन्नुभएको थियो । गठबन्धनको बैठकमा एक-दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,' उनले भनिन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?