सर्वोच्चको आदेशका कारण आफ्नै सवारीमा ट्रायल दिने व्यवस्था रोक्नुपर्यो : सचिव श्रेष्ठ
काठमाडौँ — सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा उपभोक्ताले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च आदेशले रोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले गरेको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएका हुन् ।
सचिव श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।
त्यस्तै, आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताए ।
सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमतिपत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारीसमेत दिएका थिए । ट्रायल (प्रयोगगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने पनि उनले दाबी गरे ।
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १६:२९