काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले मणिपाल शिक्षण अस्पताल किनबेच हुन नसक्ने र स्वतः सरकारको हुने बताएका हुन् ।
सरकारसँग सम्झौता गरेर भारतको मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपले मेडिकल कलेज संचालन गरेको हो । कलेजको स्वामित्व ४९ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेज भारतीय पक्षले छोडेर गए स्वतः नेपाल सरकारको हुने जनाए । ‘पोखराकै व्यवसायी साथीहरूले मेडिकल कलेज किनेको सुनेको छु, सम्झौताअनुसार सरकारको हुने मेडिकल कलेज निजी हुन खोजेको कसरी सहने ?,’ उनले बैठकमा प्रश्न गरे ।
छलफलमा अधिकांस सांसदहरूले मणिपाल मेडिकल कलेज किनबेच गर्न दिन नहुने धारणा राखेपछि समितिले सरकारसँग भएको सम्झौता मगाएको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकार र मेडिकल गुप्रबीच भएको सम्झौता समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । सम्झौता अध्ययन गरेर समितिले सरकारलाई थप निर्देशन दिने उनले बताइन् ।
‘मेडिकल कलेज किनबेच भएको सुनेका छौं, सत्यतथ्य के हो, त्यो पनि बुझेर सम्झौता समितिलाई उपलब्ध गराइदिनु होला,’ उनले भनिन् । छलफलमा उपस्थिति शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मेडिकल कलेज बिक्रि भएकोबारे आफुहरूलाई पनि जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएका थिए ।
बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल उपस्थित थिए । कम्पनी ऐनअनुसार कलेज खरिद विक्रि हुने प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयलाई थाहा नहुने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले सरकारसँग भएको सम्झौता समेत लुकाएर किनबेचको विषयलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ ।
गत भदौं दोस्रो साता मेडिकल कलेज बिक्रि भएको सार्वजनिक भएको थियो । पोखराकै बापो (बतास–पौडेल) होल्डिङ्सले ३ अर्बमा उक्त कलेज किनेको जनाएको छ । सांसद अधिकारीले कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ भनेर मेडिकल कलेजको किनबेचमा शिक्षा मन्त्रालयले गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने बताए ।
‘नेपालमा मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामुलक बनाउने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ, सरकारको हुने भनेको मेडिकल कलेज कसरी निजी कम्पनीले किन्न सक्छ ?,’ उनले भने ।
पूर्वशिक्षा मन्त्री तथा सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर मणिपालको किनबेच रोक्नुपर्ने जनाए । ‘विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने काम सरकारको हो, मणिपालले अप्ठ्यारो महशुस गरेर कलेज बेचेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘उसले छाड्दा स्वतः सरकारको हुने मेडिकल कलेज निजी कम्पनीलाई बेच्नबाट रोक्नुपर्छ ।’
सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल कलेज किनबेच हुँदा शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘मणिपाल गुप्रले चलाउन नसक्ने भए मेडिकल कलेज सरकारलाईलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद विद्या भट्टराईले मणिपाल मेडिकल कलेजमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने जनाइन् ।
‘सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको मेडिकल कलेज बिक्रि हुँदा सरकार किन चुपचाप बसेको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै थपिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ सांसदहरू नारायण मरासनी, सरिता न्यौपाने, रेखाकुमारी झा, अञ्जना विसंखे लगायत सांसदले पनि मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्नुपर्ने माग धारणा राखेका थिए ।
निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको मेडिकल कलेजले सरकार पक्षलाई थाहै नदिइ सेयर खरिद सम्झौता गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले यस बिषयमा आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाए । होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत लगानी छ ।
मणिपाल गुप्र र शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबीच १९९२ मा नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । बुट मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् २०४४ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, सम्झौता सकिनु २३ वर्षअगावै मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको हो । मणिपाल स्थापना हुँदाको सम्झौतामा सरकार पहिलो पक्ष भएकाले किनबेचमा सरकारको सहभागिता हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
