कांग्रेसमा थप पाँच जिल्लाका क्रियाशील सदस्य छिनोफानो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा थप पाँच जिल्लाका क्रियाशील सदस्य छिनोफानो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले थप पाँच जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नामावली प्रकाशित गरेको छ । १४औँ महाधिवेशनका लागि गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिले डोल्पा, सुर्खेत, बाँके, महोत्तरी र सिराहाका क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली टुंग्याएको हो ।

यससँगै ६९ जिल्लाको सदस्यता सार्वजनिक भएको छ । अब ८ जिल्लाको सदस्यता प्रकाशित हुन बाँकी छ । हिमाली जिल्ला डोल्पामा भने निर्वाचन अधिकृत समेत खटाइसकिएको निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीलाई थप पाँच जिल्लाको सदस्यता पार्टीले दिएको छ । ती सबै प्रकाशित गरेका छौँ । तर, तत्काल हिमाली जिल्ला डोल्पामा मात्रै अधिवेशन हुन्छ ।

त्यहाँको वडा अधिवेशनदेखिको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन अधिकृत खटाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको चाहिँ एकैपटक गर्ने तयारी छ ।’ डोल्पामा भने निर्वाचन अधिकृतले समन्वय गरी मिति निर्धारण गरेर अधिवेशन गराउनेछन् ।

उनका अनुसार बाँकी आठ जिल्लाको सदस्यता टुंगो लागेपछि १२ वटै जिल्लामा एकैसाथ कार्यतालिका प्रकाशित गरेर अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कांग्रेसले यसअघि ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन गरिसकेको छ । ती जिल्लामा शनिबारदेखि पालिका तहको अधिवेशनसमेत अघि बढेको छ । शनिबारै ५४ जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन भएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार डोल्पासहित हिमाली जिल्लामा दसैंअगावै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी छ । ती बाहेकमा भने दसैंअगाडि पालिका तहसम्मको मात्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

अब सदस्यताको टुंगो लगाउन बाँकी आठ जिल्लाको विषयमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलसँगै छानबिन समितिका सदस्यहरू छलफलमा छन् । प्रदेश २ का ६ जिल्लासहित रसुवा र कैलालीको सदस्यता टुंग्याउन बाँकी छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलमलमा गठबन्धन, अविश्वास प्रस्ताव तत्काल नहुने

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने विपक्षी गठबन्धनले चेतावनी दिएका थिए । तर शुक्रबारसम्म पनि विपक्षी गठबन्धन दलबीच अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा छलफलसमेत भएन । गठबन्धन दलको भदौ ३० गतेको बैठकले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव लिने प्रक्रिया सुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय गठबन्धन दलले प्रदेशप्रमुख र प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय नगरेकाले यहाँको गठबन्धन अन्योलमा परेको हो । विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई परिवर्तन गराउन जोडबल गरे पनि केन्द्रीय गठबन्धनमा देखिएको किचलोले सम्भव नहुँदा समस्या भएको गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले केन्द्रीय गठबन्धनको मौनताले आफूहरूलाई समस्या भएको बताएका छन् । ‘संघीय सरकारले अन्य प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेशप्रमुख परिवर्तन गरे पनि प्रदेश १ मा भएन,’ उनले भने, ‘यहाँ परिवर्तन नगर्ने हो भने अन्यमा पनि नगरेको भए हुन्थ्यो होला नि ।’

प्रदेश १ का प्रदेशप्रमुख एकीकृत समाजवादी वा जनता समाजवादी पार्टी कसको भागमा पर्छ त्यो पार्टीका मान्छेलाई नियुक्त गरेर छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानको बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश प्रमुख अधिकारी एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘किचेन क्याबिनेट’ का मान्छे भएकाले उनको परिवर्तनबिना यहाँ विपक्षी गठबन्धनले केही गर्न अप्ठ्यारो स्थिति रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘कांग्रेसको महाधिवेशनका साथै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको आ–आफ्नै अडानमा अल्झेकोले केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेश १ को समस्यामा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख परिवर्तन र प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय नगरुन्जेल यहाँ केही पनि हुन नसक्ने अवस्था छ ।’

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख अधिकारीले असोज २२ गते प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । एमालेबाट १० जना प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले एमालेका ४१, राप्रपाका १, माओवादी केन्द्रका ३ जना सांसदलाई क्रस भोटिङ गराउनुका साथै जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा रहेको एमालेका एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न र गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री विफल पार्न दुवैलाई ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×