अक्सिजन प्लान्ट र भेन्टिलेटर किन्न छुट्याइएको सवा ३ अर्ब फ्रिज

महामारीमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड नपाएर समूह समूहमा संक्रमितको ज्यान जान थालेपछि पूर्वाधार विकास गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आईसीयू/पीआईसीयू, एचडीयू खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जाँदा ढिलाइ हुने भन्दै ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश’ ल्याएर सरकारले तोकेको स्पेसिफिकेसन र दरबमोजिम आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।

महामारी मत्थर भएपछि सरकार र अस्पतालको चासो पनि सेलाएर गएको छ । जबकि आपत्कालीन अवस्था भएकाले अस्पताललाई ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर छोटो प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न भनिएको थियो । रकम निकासा गर्न सामान खरिद गरिराख्नु नपर्ने र सप्लायर्ससँग सम्झौताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । तैपनि मन्त्रालय र अस्पतालबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार थप गर्ने अवसर गुमेको छ । सरकारले दर र स्पेसिफिकेसन तोक्न नै ढिलाइ गरेकाले आफूहरू अलमलमा परेको सरकारी अस्पतालका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दर तोक्न ढिलाइ भएकाले खरिद पनि समयमा हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी स्विकार्छन् । ‘अध्यादेश आयो तर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बाट दर तय भएन । त्यसो हुँदा शीघ्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान लागू गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन् ।

सीसीएमसीका तत्कालीन प्रवक्ता नूरहरि खतिवडा भने दर निर्धारण जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको बताउँछन् । ‘सबै काम केन्द्रले गरिदियोस् भन्ने चाहेर पनि हुँदैन,’ केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयले तय गरेको दर केन्द्रले स्वीकृत मात्र गर्ने हो ।’ उता संसद् पुगेको ६० दिनसम्म पनि पारित हुन नसकेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै सीसीएमसी पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

आपत्कालीन खर्च भनेर ६ अर्ब ८१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएकामा असार मसान्तसम्म १४ अस्पतालले ५७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेका थिए । समय अभाव भएको भन्दै अधिकांश अस्पतालले पूर्वाधार खरिद र स्थापना नगरेपछि सरकारले भदौ मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो । थपिएको म्यादमा पनि आधा रकम मात्र खर्च हुन सक्यो । सरकारी निकायबीच समन्वय नभएपछि आफ्नै तरिकाले सामग्री खरिद गरेको अस्पतालहरूले बताएका छन् ।

सरकारले वीर, कान्ति, शुक्रराज ट्रपिकल, सहिद गंगालाल, त्रिवि शिक्षण, पाटन, ट्रमा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल एपीएफलगायत ३१ ठूला अस्पतालका लागि ३ अर्ब ९० करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ती अस्पतालले २ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको मात्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरे । शिक्षण, शुक्रराज ट्रपिकल, सहिद गंगालाल, भरतपुर र निजामती कर्मचारी अस्पतालले यो बीचमा पूर्वाधार जोडेनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक डा. सन्तकुमार दास समयमा दर र स्पेसिफिकेसन नपाएकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘दर र स्पेसिफिकेसन तय भएको भए कोभिड अध्यादेशमा व्यवस्था भएअनुसार आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सिधै सम्झौता गरेर खरिद गर्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको समेत उनको भनाइ छ । ‘ऐन पालना नगरेपछि मुद्दा पर्दा १० ठाउँबाट चिठी आएर हैरान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, कानुनी बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ ।’

पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अगाडि बढ्दा बीचमा उजुरी परेकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘तैपनि टेन्डर प्रक्रिया सकेर कतिपय सामान आइसकेका छन्, कतिपय आउने क्रममा छन्,’ उनले भने । वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्र बस्नेतले आफू आउनुअघिको विषय भएकाले यसबारेमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ६ अस्पतालका लागि छुट्याइएको ३३ करोडमध्ये जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालले २१ करोड ७९ लाख मात्र खर्च गरेको छ । सर्लाही अस्पताल, लहान, सिरहा, कलैया र जलेश्वर जिल्ला अस्पतालका लागि छुट्याइएको क्रमशः ३ करोड, ८० लाख, एक करोड ९५ लाख, ३ करोड र ७५ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ जबकि स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश २ निकै पछाडि छ । कर्णाली प्रदेशका ८ अस्पतालका लागि ३८ करोड ५५ लाख छुट्याइएकामा कालीकोट अस्पतालले मात्रै २ करोड ८१ लाखको पूर्वाधार किनेको छ । सुर्खेत, मुसीकोट, मुगु, मेहलकुना, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान अस्पतालले यो अवसर गुमाए । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले जाजरकोट र मुसीकोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र आईसीयू/भेन्टिलेटर राख्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको बताए । तर यो थपिएको म्याद पनि भदौ मसान्तमा सकिएको तथा अध्यादेश नै खारेज भएकाले खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न जटिलता छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का १३ अस्पताल, प्रदेश २ का ६, वाग्मतीका ८, गण्डकीका ७, लुम्बिनीका १३, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चिमका ९ अस्पतालका लागि बजेट पठाइएको थियो । स्थानीय तहतर्फ समेत ११ अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भोजपुर अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख यज्ञमणि खतिवडाले दर समयमा नआउँदा ढिलाइ भएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियामा जाँदा झन् ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘अधिकांश जिल्ला अस्पतालको समस्या उस्तै छ ।’ उनका अनुसार दुई/चार दिनमा अस्पतालले टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी दर र स्पेसिफिकेसन प्राविधिक र विज्ञले तयार पार्न सक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै भएको बताउँछन् । ‘यो प्राविधिक विषय हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको जिम्मेवार निकाय हो । भौगोलिक संरचनाका आधारमा दररेट तयार पार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन, अनि मात्र अस्पतालले प्रक्रिया बढाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय आफैंले सामग्री खरिद गरेर सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउन सक्छ । महामारीको जोखिम अझै टरिनसकेकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यस किसिमको ढिलाइ राम्रो होइन ।’