अक्सिजन प्लान्ट र भेन्टिलेटर किन्न छुट्याइएको सवा ३ अर्ब फ्रिज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारले बिर्सियो महामारी

अक्सिजन प्लान्ट र भेन्टिलेटर किन्न छुट्याइएको सवा ३ अर्ब फ्रिज

कोभिड दोस्रो लहरमा उपचारै नपाएर संक्रमितको ज्यान जान थालेपछि सरकारले १०३ अस्पताललाई ६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको थियो तर खरिद मापदण्ड कसले बनाउने भन्नेमा मन्त्रालय र सीसीएमसीबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार थपिएन
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा आईसीयू र अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि सरकारले देशभरका १०३ अस्पतालका लागि छुट्याएको आधा बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा कोभिड र अन्य रोगको उपचार गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्याएको ६ अर्ब ८१ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये ३ अर्ब १३ करोड ४८ लाख फिर्ता भएको छ । 

महामारीमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड नपाएर समूह समूहमा संक्रमितको ज्यान जान थालेपछि पूर्वाधार विकास गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आईसीयू/पीआईसीयू, एचडीयू खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जाँदा ढिलाइ हुने भन्दै ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश’ ल्याएर सरकारले तोकेको स्पेसिफिकेसन र दरबमोजिम आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।

महामारी मत्थर भएपछि सरकार र अस्पतालको चासो पनि सेलाएर गएको छ । जबकि आपत्कालीन अवस्था भएकाले अस्पताललाई ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर छोटो प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न भनिएको थियो । रकम निकासा गर्न सामान खरिद गरिराख्नु नपर्ने र सप्लायर्ससँग सम्झौताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । तैपनि मन्त्रालय र अस्पतालबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार थप गर्ने अवसर गुमेको छ । सरकारले दर र स्पेसिफिकेसन तोक्न नै ढिलाइ गरेकाले आफूहरू अलमलमा परेको सरकारी अस्पतालका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दर तोक्न ढिलाइ भएकाले खरिद पनि समयमा हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी स्विकार्छन् । ‘अध्यादेश आयो तर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बाट दर तय भएन । त्यसो हुँदा शीघ्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान लागू गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन् ।

सीसीएमसीका तत्कालीन प्रवक्ता नूरहरि खतिवडा भने दर निर्धारण जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको बताउँछन् । ‘सबै काम केन्द्रले गरिदियोस् भन्ने चाहेर पनि हुँदैन,’ केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयले तय गरेको दर केन्द्रले स्वीकृत मात्र गर्ने हो ।’ उता संसद् पुगेको ६० दिनसम्म पनि पारित हुन नसकेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै सीसीएमसी पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

आपत्कालीन खर्च भनेर ६ अर्ब ८१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएकामा असार मसान्तसम्म १४ अस्पतालले ५७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेका थिए । समय अभाव भएको भन्दै अधिकांश अस्पतालले पूर्वाधार खरिद र स्थापना नगरेपछि सरकारले भदौ मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो । थपिएको म्यादमा पनि आधा रकम मात्र खर्च हुन सक्यो । सरकारी निकायबीच समन्वय नभएपछि आफ्नै तरिकाले सामग्री खरिद गरेको अस्पतालहरूले बताएका छन् ।

सरकारले वीर, कान्ति, शुक्रराज ट्रपिकल, सहिद गंगालाल, त्रिवि शिक्षण, पाटन, ट्रमा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल एपीएफलगायत ३१ ठूला अस्पतालका लागि ३ अर्ब ९० करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ती अस्पतालले २ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको मात्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरे । शिक्षण, शुक्रराज ट्रपिकल, सहिद गंगालाल, भरतपुर र निजामती कर्मचारी अस्पतालले यो बीचमा पूर्वाधार जोडेनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक डा. सन्तकुमार दास समयमा दर र स्पेसिफिकेसन नपाएकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘दर र स्पेसिफिकेसन तय भएको भए कोभिड अध्यादेशमा व्यवस्था भएअनुसार आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सिधै सम्झौता गरेर खरिद गर्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको समेत उनको भनाइ छ । ‘ऐन पालना नगरेपछि मुद्दा पर्दा १० ठाउँबाट चिठी आएर हैरान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, कानुनी बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ ।’

पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अगाडि बढ्दा बीचमा उजुरी परेकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘तैपनि टेन्डर प्रक्रिया सकेर कतिपय सामान आइसकेका छन्, कतिपय आउने क्रममा छन्,’ उनले भने । वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्र बस्नेतले आफू आउनुअघिको विषय भएकाले यसबारेमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ६ अस्पतालका लागि छुट्याइएको ३३ करोडमध्ये जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालले २१ करोड ७९ लाख मात्र खर्च गरेको छ । सर्लाही अस्पताल, लहान, सिरहा, कलैया र जलेश्वर जिल्ला अस्पतालका लागि छुट्याइएको क्रमशः ३ करोड, ८० लाख, एक करोड ९५ लाख, ३ करोड र ७५ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ जबकि स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश २ निकै पछाडि छ । कर्णाली प्रदेशका ८ अस्पतालका लागि ३८ करोड ५५ लाख छुट्याइएकामा कालीकोट अस्पतालले मात्रै २ करोड ८१ लाखको पूर्वाधार किनेको छ । सुर्खेत, मुसीकोट, मुगु, मेहलकुना, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान अस्पतालले यो अवसर गुमाए । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले जाजरकोट र मुसीकोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र आईसीयू/भेन्टिलेटर राख्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको बताए । तर यो थपिएको म्याद पनि भदौ मसान्तमा सकिएको तथा अध्यादेश नै खारेज भएकाले खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न जटिलता छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का १३ अस्पताल, प्रदेश २ का ६, वाग्मतीका ८, गण्डकीका ७, लुम्बिनीका १३, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चिमका ९ अस्पतालका लागि बजेट पठाइएको थियो । स्थानीय तहतर्फ समेत ११ अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भोजपुर अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख यज्ञमणि खतिवडाले दर समयमा नआउँदा ढिलाइ भएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियामा जाँदा झन् ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘अधिकांश जिल्ला अस्पतालको समस्या उस्तै छ ।’ उनका अनुसार दुई/चार दिनमा अस्पतालले टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी दर र स्पेसिफिकेसन प्राविधिक र विज्ञले तयार पार्न सक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै भएको बताउँछन् । ‘यो प्राविधिक विषय हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको जिम्मेवार निकाय हो । भौगोलिक संरचनाका आधारमा दररेट तयार पार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन, अनि मात्र अस्पतालले प्रक्रिया बढाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय आफैंले सामग्री खरिद गरेर सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउन सक्छ । महामारीको जोखिम अझै टरिनसकेकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यस किसिमको ढिलाइ राम्रो होइन ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला हिंसाको फेरिँदो स्वरूप

हिंसाको स्वरूपमा भइरहेको गुणात्मक परिवर्तनलाई खुट्याउन भने निकै कठिन हुन्छ । जस्तो— मिडियामा सफल महिलालाई शारीरिक रूपमा आकर्षक, मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘बोल्ड’ र मृदुभाषीका रूपमा चित्रण गरिन्छ । व्यवसायमा सफल नयाँ पुस्ताका महिलाहरूलाई ‘ब्युटी विथ ब्रेन’ भन्ने गरिन्छ ।
अनु गुरुङ

सन् १९७७ मा प्रकाशित एउटा लेखमा अमेरिकी समाजशास्त्री इर्भिङ गफम्यानले भनेका छन्— मानव समाजको ‘अफिम’ दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भनेजस्तो धर्म नभएर जेन्डर अर्थात् लिंग हो । सन् १८४३ मा लेखिएको दार्शनिक हेगेलको आलोचनासम्बन्धी पुस्तकमा मार्क्सले धर्मलाई उत्पीडित प्राणीको सास, हृदयविहीन संसारको अनुभूति र आत्महीन परिस्थितिको आत्माका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अंग्रेजीमा अनूदित उक्त पुस्तकले धर्मलाई अफिमसँग तुलना गरेको अंश बुझ्न कठिन हुन्छ । पश्चिमा विद्वान्हरूले गरेको विवेचनाअनुसार जसरी अफिमले मानिसलाई आफ्नो जीवन र परिस्थितिको नमीठो यथार्थबाट उम्कने बहाना दिन्छ, त्यसै गरी एउटा आत्मिक अफिम अर्थात् धर्मले उत्पीडितलाई आफूले भोगेको पराधीनता र शोषणलाई सतहमा बुझ्ने र सहने सजिलो विधि र प्रणाली दिन्छ ।

समाजशास्त्री गफम्यानका अनुसार, पितृसत्ताको नशामा लिप्त पुरुषले बजार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दिनदहाडै हुने उत्पीडन र हिंसा बिस्तारै फिक्का हुँदै गएको सन्दर्भमा आफ्नो निजी आवासमा महिला र केटाकेटीमाथि दमन गरेर आफ्नो तलतल मेटाउने प्रयत्न गर्छ । जेन्डर अर्थात् लिंग मानव समाजको सबैभन्दा पुरानो संरचनात्मक सिद्धान्त हो । सयौं वर्षदेखि महिला र पुरुषबीच हिंसा र उत्पीडनको सम्बन्ध कायम छ र त्यो सम्बन्धलाई जति सुधार गर्न प्रयास गर्‍यो, त्यति नै यो अफिमको लतझैं फर्किरहन्छ ।

पछिल्लो समयमा महिला–पुरुषबीचको सार्वजनिक र अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धमा समानता र समावेशिताजस्ता सुस्पष्ट अवधारणाहरूको प्रयोग भइरहे पनि ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ अर्थात् उत्पीडनको अन्तरसम्बन्धताले ती अवधारणाको प्रयोग अधिकतर महिलासम्म पुग्न सकेको छैन र ‘मल्टिपल डोमिनेन्ट मास्कुलिनिटिज’ अर्थात् उत्पीडकको बहुप्रबल पुरुषत्वले असमानता र हिंसालाई विभिन्न स्वरूपमा जोगाइराख्न सहयोग पुर्‍याउँछ । खुला समाजमा — जहाँका सार्वजनिक र अर्थ–राजनीतिक बजारमा महिला स्वतन्त्रता र समानता धेरथोर कायम भएको मानिन्छ — पनि हिंसाको वैधता फरक ढंगले कायम भइरहेको हुन्छ । हिंसाको स्वरूपमा भइरहेको गुणात्मक परिवर्तनलाई खुट्याउन भने निकै कठिन हुन्छ ।

पहिले–पहिले स्वच्छन्द रूपमा प्रकट गरिने र अहिले अपराध भनेर किटान गरिएको भौतिक हिंसाको मात्रामा निकै नभए पनि केही न केही कमी पक्कै आएको छ । साथसाथै, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । तर, घोत्लिएर हेर्दा यसरी देखिने परिवर्तन पनि थोरै छ । त्यसमाथि आधुनिक, सहरिया र शिक्षित समाजको परिदृश्यअनुरूपको पितृसत्ताले महिलालाई भौतिक र अरू सुस्पष्ट हिंसाका रूप र प्रकारहरूले दमन गर्नुपर्दैन, त्यसको संकेतले मात्र पनि लिंगभेदलाई कायम राखिराख्न सम्भव हुन्छ । त्यसैले, सांकेतिक दमन हिंसाको यस्तो परिष्कृत प्रकार हो जहाँ पीडक र पीडितबीच अव्यक्त मन्जुरी कायमसमेत हुन सक्छ जसलाई बुझ्न, व्यक्त र ‘रेजिस्ट’ गर्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रारम्भिक हुर्काइ र सामाजिकीकरणद्वारा महिला र पुरुषमा फरक–फरक सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक र नैतिक चेतनाको जग हाल्ने गरिन्छ । शारीरिक भिन्नताका आधारमा स्त्रीकरण र पुलिंगीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै सामाजिक वातावरणको सृजना गर्ने गरिन्छ, र फरक–फरक तरिकाले सोच्ने मानसिक संरचनाको निर्माण गरिन्छ, जुन दैनिक व्यवहार, शीलस्वभाव र अनुभवमा प्रतिविम्बित हुँदै एउटा सोपानतन्त्रमा परिणत हुन्छ । त्यही सोपानतन्त्र वा स्तरीकरण नै सांकेतिक हिंसाको जड र जरो हो ।

महिला र पुरुषबीचको भेद समाजशास्त्री गफम्यानले ‘जेन्डर एडभरटाइज्मेन्ट्स’ (सन् १९७६) मा भनेजस्तै महिलाले ‘शिर निहुर्‍याएको’ र पुरुषले ‘कुनै वस्तु अँठ्याएको’ विम्बजत्तिकै फरक हुन्छ । फ्रान्सेली समाजशास्त्री पेरे बार्दुले ‘मास्कुलिन डोमिनेसन’ (सन् १९९८) मा लेखेअनुसार, पितृसत्तात्मक दमनको स्थायित्व र सांकेतिक हिंसाबारे बुझ्न महिलाहरू कुन–कुन क्षेत्रमा कम सहभागी छन् वा उनीहरूलाई कुन–कुन क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिन्छ, र कुन–कुन क्षेत्रमा बढी प्रवेश गराइन्छ भन्ने बुझेर मात्र पुग्दैन, कुनै पनि संरचनाको सोपानतन्त्रमा कस्तो–कस्तो स्वभावको अपेक्षा गरिन्छ भनेर बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, पुँजीवादी व्यवस्थाको तीव्र विस्तारको समयमा श्रम बजारमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ तैपनि त्यसलाई नियालेर हेर्दा लिंग भेद स्पष्ट देखिन्छ । रिसेप्सनिस्ट, होस्टेस (परिचारिका) र नर्सजस्ता ‘केयर र हस्पिट्यालिटी’ क्षेत्रका पेसामा धेरै महिलाले काम गर्छन् जुन आफैंमा उनीहरूले परम्परागत रूपमा गर्ने घरेलु कामकै विस्तारित रूप हुन् । परम्परागत रूपमा महिलाहरूले गर्ने खाना पकाउने र लुगा सिलाउनेजस्ता कामहरूको सार्वजनिक विस्तार पुरुषहरूबाट हुने गर्छ । महिलाले सित्तैंमा गर्ने वा गराइने कामहरू पुरुषले सार्वजनिक ठाउँमा सेफ वा डिजाइनरका रूपमा गर्दा तिनको अधिमूल्यन हुने गर्छ । यस्ता धेरै कामले सार्वजनिक जीवनमा कलाको रूप लिने गर्छन् ।

शिक्षाको कुरा गर्दा, पुरुषको आधिपत्य कायम रहेका इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अनुसन्धान, पत्रकारिता, साहित्य र वातावरणजस्ता जति क्षेत्र छन्, तिनमा पछिल्लो समय महिलाहरूले पनि विज्ञता हासिल गरिरहेका छन् । तर, मिडियादेखि सार्वजनिक समारोहसम्म विज्ञका रूपमा अधिकांशतः पुरुषहरूलाई मात्र उभ्याइन्छ किनभने उनीहरूमा चाहिनेभन्दा बढी आत्मविश्वासी देखिने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । उनीहरूमा आफ्नो विद्वत् प्रवचन र अन्तर्वार्तामा ज्ञानप्रति सन्देह हुँदैन र हरेक कुरामा ठोकुवा गर्ने बानी हुन्छ, जुन शैली सार्वजनिक खपतका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । कोरोना महामारीमा पनि मिडियामा विज्ञका रूपमा पुरुषहरू नै निरन्तर छाइरहेका छन् ।

चर्चामा आउनु र मिडियामा निरन्तर छाइरहनु उनीहरूको विज्ञता मात्र नभएर जन्मँदै पाएको संरचनात्मक लाभांश र सांकेतिक पुँजी पनि हो । यो नै बहुप्रबल पुरुषत्वको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो । विज्ञता आफैंमा उच्च वर्ग र उच्च जातको घोतक हो । पुरुष विज्ञले निरन्तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सांकेतिक पुँजीको निर्माण र पुनर्निर्माण गरिरहेको हुन्छ, जसको समष्टिगत रूपलाई ‘प्राज्ञिक पुरुषत्व’ मान्न सकिन्छ । भर्जिनिया वुल्फले ‘टु द लाइटहाउस’ (सन् १९२७) उपन्यासमा बीसौं शताब्दीको सुरुतिरका बौद्धिक मिस्टर राम्जीमार्फत प्राज्ञिक पुरुषत्वको चरित्र चित्रण गरेकी छन् ।

समाजशास्त्री बार्दुले ‘मास्कुलिन डोमिनेसन’ मा मिस्टर राम्जीको वर्णन यसरी गरेका छन्, ‘बीसौं शताब्दीको सुरुतिरका प्राज्ञिक–बौद्धिक मिस्टर राम्जी यस्तो पुरुष हो जसका वाणीहरू शाश्वत सत्य मानिन्छन्, भविष्य जसको अनुमानअनुरूप चल्छ, जसको पौरुषले विज्ञान र ज्ञान दुवैको भविष्यवाणी गर्छ अनि जसले भविष्यलाई भूतकालमा पठाउन सक्छ ।’ मिडियामा उत्तर दिने पुरुषहरू देखिनका लागि अति आत्मविश्वासी हुन्छन् भने अन्तर्वार्ताकारहरू पनि पुरुष नै हुन्छन् । मिडिया र विशेष गरी टेलिभिजनमा ‘देखिने काम’ गर्नेहरूमध्ये अधिकांश महिलाले समाचार वाचन, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, कलासम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलाउँछन् भने पुरुषहरूले कथित बौद्धिक र राजनीतिक कार्यक्रमहरू, जसको टीआरपी र सांकेतिक मूल्य धेरै र जसद्वारा लोकरिझ्याइँ गर्न सजिलो हुने गर्छ ।

विज्ञताको क्षेत्रबाट महिलाहरूलाई प्रायः सांकेतिक हिंसाको प्रयोगद्वारा विस्थापित वा प्रवेश निषेध गर्ने प्रयास गरिन्छ । अधिकतम महिलाकेन्द्रित पत्रिका, पृष्ठ र कार्यक्रमहरूमा कुनै ‘सफल’ महिलाको अस्तित्वलाई शारीरिक रूपमा आकर्षक, मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘बोल्ड’ र मृदुभाषीका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । नयाँ पुस्ताका महिला, जो व्यवसाय गरेर सफल बनेका हुन्छन्, उनीहरूलाई अप्रासंगिक तवरले ‘ब्युटी विथ ब्रेन’ भनेर परिभाषित गरिन्छ मानौं कि उनीहरूको सफलताको सूत्र र मापन नै सौन्दर्य हो । साथै, ती एकाध महिलाको प्रसंगलाई उप्काएर नितान्त समूहगत–राजनीति र स्रोतमाथिको पहुँचसँग सम्बन्धित सशक्तीकरणको फुर्को जोडिन्छ जसद्वारा समाजमा पितृसत्ता फिक्का रहेको र मिहिनेत, साहस र लगन भयो भने महिलाका लागि संसार मुठीमा हुन्छ झैं गरी भ्रामक प्रचार गरिन्छ । यसरी महिलाले पाएको व्यक्तिगत सफलतालाई सौन्दर्यमा अवमूल्यन र सशक्तीकरणमा अधिमूल्यन गर्ने गरिन्छ जसले महिला मुक्तिका खातिर कुनै सामूहिक भूमिका खेल्न सक्दैन । यसरी लिंग भेदको संरचनालाई नयाँ तर अस्पष्ट तरिकाले पुनरुत्पादन गर्दै लगिएको छ ताकि उनीहरूको सहभागितालाई सोपानतन्त्रमा सधैं तल राख्न र कमजोर पार्न सकियोस् ।

अहिले विश्वका अरू ठाउँमा झैं नेपालमा पनि महिलाहरूले धेरै क्षेत्रमा प्रवेश पाउँदै गएका छन् । स्कुलदेखि र विश्वविद्यालयसम्म पढ्न अनि रोजगारीका धेरै क्षेत्रमा काम गर्न पाइरहेका छन् । महिलाले सानो कक्षामा राम्रो गरे वा उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो भए पनि माथिल्ला कक्षाहरू पुलिंगीकरण भइसकेका हुन्छन् । शिक्षाले ‘डोसाइल’ अर्थात् स्कुले संरचनाप्रति आज्ञाकारी विद्यार्थी मन पराउने भएकाले छात्राहरूले राम्रो गर्न सके पनि पछि घरेलु काम र सामाजिक दबाबले उनीहरूको ध्यान र समय निजी स्पेसतिर मोडिन्छ । माथिल्लो कक्षासम्म पढ्न पाएका महिलाहरूले जुनसुकै संकाय पढे पनि उनीहरूको विधा, रोजगारीको क्षेत्र र तह यसरी छुट्टिन्छ कि उनीहरूको अध्ययन र कामको अवमूल्यन हुने गर्छ ।

समाजशास्त्री बार्दुका अनुसार, अध्ययनशील पुरुषको काम प्रतिष्ठित, सैद्धान्तिक र संश्लेषणात्मक अनि महिलाको कामलाई कम प्रतिष्ठित, प्रयोगात्मक र विश्लेषणात्मक मानिन्छ । कुनै काम आफैंमा ठूलो वा सानो नभए पनि सामाजिक संरचना र व्यक्तिहरूले दिने मोलले महिलाहरूले गर्ने कामको महत्त्व कम देखाइदिन्छ । नेपालका मिडिया र सार्वजनिक समारोहहरूमा पनि विश्लेषणात्मकभन्दा संश्लेषणात्मक प्रवचन दिने भनेर चिनिएका विद्वान्हरूको माग र आपूर्ति बढी हुने गर्छ । चाहे बैंक होस् वा अस्पताल, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्था, जहाँ पनि महिलाहरू ग्राहकलाई स्वागत गर्नुपर्ने र सल्लाह दिनुपर्ने रिसेप्सनजस्ता तहमा व्यस्त हुन्छन् । पढाइ र जागिरको सोपानतन्त्रको माथिल्लो श्रेणीमा प्रायः यस्तो योग्यता र व्यवहार आवश्यक मानिन्छ जुन परम्परागत रूपमा र सानैदेखि पुरुषलाई मात्र सिकाइएको हुन्छ ।

पितृसत्ताले महिलाहरूलाई जुनसुकै सामाजिक संरचनाका माथिल्ला श्रेणीहरूमा रहने दायित्व र प्राधिकार दिन चाहँदैन । समावेशी र समानुपातिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित महिला राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रायः कार्यकारी भूमिकामा राखिँदैन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका हाँगाहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून हुन्छ । त्यो न्यून जनशक्ति पनि प्रायः कार्यकारी भूमिकामा नभएर संरचनाको दिन–प्रतिदिनको प्रकार्यमा सघाउ पुर्‍याउने खालको हुन्छ । यी तीन हाँगाभन्दा बाहिरका शिक्षा, व्यापार र गैरसरकारी क्षेत्रमा, जहाँ जवाफदेही राज्यको भन्दा कम हुन्छ, त्यहाँ पितृसत्ता पहिलेजस्तो नभए पनि परिष्कृत रूपमा व्याप्त छ । समाजशास्त्री बार्दुका अनुसार, पितृसत्ता र पुरुषको दमनलाई निरपेक्ष ढंगले हेरेर प्रगतिको मापन हुँदैन । हो, अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरूले महिलाको उपस्थितिलाई राज्यका अंगहरूमा बढाउन सहयोग त पुर्‍याएका छन् तर सापेक्षतामा हेर्दा दमनको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ, सारमा निकै कम ।

पितृसत्ताको दमनविरुद्ध अहिलेसम्म थुप्रै आन्दोलन र निरन्तर संघर्ष चलिरहेका छन् । भौतिक रूपमा अझै पनि लैंगिक दमन कायम रहिरहनुका पछाडि महिलावादी र उनीहरूको मागलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले उत्पीडितको सामाजिक अन्तरसम्बन्धतालाई ख्याल नगरेर टप–डाउन विधिबाट काम गर्दा सीमित सामाजिक वर्गका महिलाहरूले मात्र प्राप्त अधिकारको लाभ लिइरहेका छन् । पछिल्लो समय लागू भएका समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाबाट महिला सहभागिताको दायरा तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ ।

अर्कातर्फ, उत्पीडक व्यक्ति र समाजको बहुप्रबल पुरुषत्वले गर्दा हिंसाको रूप परिवर्तन भइरहेको र त्यसको प्रतिरोधमा जटिलता थपिरहेको छ । विवाह र घरजम यस्ता संरचना हुन् जहाँ शोषण यथावत् छ । यद्यपि, त्यो शोषण बिस्तारै सांकेतिक रूपमा परिवर्तित हुँदै गएको छ । जस्तो कि, कामकाजी र समानतामा विश्वास गर्ने महिलाहरू पनि घरमा पुरुषभन्दा बढी काम गर्छन् अनि खाना तयारी र हेरचाहलाई आफ्नो सोख वा स्वतन्त्रताका रूपमा अर्थ्याउँछन् तर, त्यो सोख र स्वतन्त्रता प्राकृतिक नभई वर्षौंदेखिको घोषित हिंसाको सांकेतीकरण अर्थात् महिलाकै सहमतिमा गरिएको हिंसा हो भन्ने हेक्का कतिपयलाई हुँदैन ।

घरभित्र हुने ‘केयर–एक्सप्लोइटेसन’ अर्थात् निःशुल्क हेरचाह गर्न लगाएर गरिने शोषण बिस्तारै परिवर्तित रूपमा शिक्षा र रोजगारीजस्ता सबै क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ, जसलाई कतिपय अवस्थामा महिलाहरूले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत छनोटका रूपमा लिने गर्छन् । यसरी महिलाले त्यस्ता कामहरूमा आफ्नो सम्मति, सोख र स्वतन्त्रता छ भनेर अर्थ्याउनु सांकेतिक हिंसा हो । तसर्थ, शोषण, असमावेशिता र असमानताका प्रस्ट आधारहरूमा मात्र नभएर नारीवादी आन्दोलनले पितृसत्ताका सांकेतिक हिंसाको स्वरूपलाई केलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×