डडेलधुरा अधिवेशनबारे निर्वाचन समितिमै विवाद, निर्वाचन अधिकृतलाई काठमाडौं झिकाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डडेलधुरा अधिवेशनबारे निर्वाचन समितिमै विवाद, निर्वाचन अधिकृतलाई काठमाडौं झिकाइयो

– देउवा पक्षले डडेलधुराका सातै स्थानीय तहमा पनि अधिवेशन गरेको छ
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा भएको वडा अधिवेशनका विषयमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिमै विवाद भएको छ । शनिबारको बैठकमा डडेलधुरा अधिवेशनबारे समितिका पदाधिकारीहरुबीच चर्काचर्की परेको छ । समिति संयोजक महादेवप्रसाद यादवले डडेलधुरा अधिवेशनलाई सदर गर्ने प्रयास गरेपछि समितिका कतिपय पदाधिकारीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भन्दै धम्क्याएका थिए ।

तीन घन्टासम्म चलेको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । त्यसबारे समाधान गर्न बसेको बैठकमा समितिका पदाधिकारीकै बीचमा मतभेद भएपछि त्यहाँको यथार्थबारे बुझ्न समितिले जिल्ला निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बमलाई काठमाडौं झिकाएको छ ।

‘हामीले जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले दिएको उजुरीको फाइल ओपन गर्‍यौँ । छलफल भयो । तर, कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएन,’ निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘एउटा वडा वा क्षेत्रको कुरा होइन, त्यहाँ त सिंगो जिल्लाको अधिवेशन विवादित छ । त्यसबारे निर्णय लिनुभन्दा पहिले निर्वाचन अधिकृतलाई बोलाएर यथार्थ बुझौँ भन्ने भएपछि निर्वाचन अधिकृतलाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय गरेका छौँ ।’ उनले निर्वाचन अधिकृतबाट त्यहाँको यथार्थ बुझेपछि मात्रै समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

बैठकमा निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला सभापतिको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे बहस भएको छ । वडा अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको कस्तो भूमिका हुने ? सभापतिकै असहमतिमा अधिवेशन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? पार्टी सभापतिले निर्वाचन अधिकृतको आदेश मान्ने कि ? निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सभापतिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने ? निर्वाचन अधिकृतले पार्टी सभापतिसँग समन्वय नै नगरी अघि बढ्न पाइने कि नपाइने ? जस्ता थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वाचन समितिकै प्रतिनिधिमार्फत जिल्लाको वस्तुगत यथार्थ बुझेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्ने निचोडका आधारमा निर्वाचन अधिकृत बमलाई काठमाडौं झिकाइएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

उता डडेलधुरामा भने शनिबार स्थानीय तहको अधिवेशनसमेत भएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा उल्लासमय ढंगले अधिवेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बलले बताए । ‘यहाँ कुनै विवाद छैन । ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्य सहभागी छन्,’ बमले भने । देउवाले पक्षले एकलौटी अधिवेशन गरेको भने पनि शनिबार पालिका तहको अधिवेशनमा भने दुई वटा पालिकामा मात्रै सर्वसम्मत भयो । अन्यमा चुनाव नै भएको छ ।

जिल्ला सभापति मल्ल पक्षले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्यताको टुंगो लगाएरमात्रै अधिवेशन गर्न सकिने भनेको थियो । तर, केन्द्रीय सभापति देउवा पक्षले भने एकलौटी रुपमा अधिवेशन गराएको थियो । मल्लले जिल्लाबाट सिफारिस भएका ४६० जना क्रियाशील सदस्यको नाम केन्द्रबाट काटेर त्यसको ठाउँमा अरु सदस्य थपेको भन्दै आएका छन् । उनले त्यसबारे छलफल गरेर सदस्यताको टुंगो लगाएपछि मात्रै वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, देउवा पक्षले भने निर्वाचन अधिकृतमार्फत जिल्ला सभापतिको सहमतिविपरीत २५ भदौमा वडा अधिवेशन गराएको थियो । त्यसबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले समेत आपत्ति जनाउँदै वडा अधिवेशन अस्वीकार गरेको थियो । पौडेल समूहले पुनः वडा अधिवेशन गराउनसमेत माग गरेको थियो ।

मल्ल पक्षले भने पुनः वडा अधिवेशनको माग गर्दै डडेलधुरामा रिले अनशन गरिरहेको छ ।

सोलुखुम्बु र बर्दियामा एक–एक वडामा विवाद

निर्वाचन समितिमा सोलुखुम्बु र बर्दियाका एक–एक वडाको विवादसमेत छलफलमा छ । शनिबारको बैठकमा ती विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाको एक वडा र बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको एक वडाको विवाद निर्वाचन समितिमा आइपुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या घटाएपछि अर्को तरंग 

नेताहरूको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण हुनसक्ने उपाध्यक्ष पदको संख्या घटाएर ३ मा सीमित पार्ने प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष नपाएको अवस्थामा उपाध्यक्षमै बस्न खोज्ने धेरै नेताहरूलाइ झस्का पसेको छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संख्या बढाउनुपर्ने माग भएको छ ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — एमालेको विधानमा उपाध्यक्ष संख्या घटाएर ३ बनाएपछि शीर्ष तहको नेतृत्व व्यवस्थापनमा जटिलता देखिने भएको छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा संख्या थप्न नेताहरूले माग गरेका छन् । 

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै अधिकांश समूहले उपाध्यक्षको संख्या सातसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन् ।

शनिबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ‘एक प्रदेश एक जना उपाध्यक्ष’को व्यवस्था हुनुपर्ने माग भएको हो । ‘विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्ने अधिकांश समूहले उपाध्यक्षको संख्या बढाएर सात प्रदेशमा एक जना हुने पुर्‍याएर शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनु भएको छ’ केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले भने ।

संगठन विभागले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्षको संख्या ५ वाट घटाएर ३ र सचिवको संख्या ५ वाट बढाएर ७ पुर्‍याउने प्रस्ताव छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको विधान मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए आगामी महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष चयनको विषय रोचक बन्ने देखिन्छ ।

विधानमा उपाध्यक्षको अधिकार खासै नभए पनि अध्यक्ष हाराहारीका सिनियर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि यो पद उपयोगी हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धेरै उपाध्यक्ष बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विभिन्न समूहबाट उपाध्यक्ष संख्या बढाउनु पर्ने माग आएको छ ।

एमालेका नेताहरूले सचिवको संख्या थपेर उपाध्यक्षको घटाउनेमा ओलीले जोड रहेको बताउँछन् । मस्यौदा विधानमा ३ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, २ उपमहासचिव र ७ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भएमा ओलीकै हाराहारीकै योगदान र उमेर भएका धेरै नेताहरू मंसिरमा पार्टीको नेतृत्व छान्नका लागि हुने महाधिवेशनबाट बाहिरिने संभावना धेरै छ ।

नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बामदेव गौतम, भीम रावल, विद्यादेवी भण्डारी, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली निर्वाचित भएका थिए । उपाध्यक्षमा निर्वाचित मध्ये दुई जनाले फरक फरक कारण एमाले छाडेका छन् । भण्डारीले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एमाले छाडेकी थिइन् अर्को उपाध्यक्ष गौतम अध्यक्ष ओलीसँग असहमतिपछि हालै पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।

उपाध्यक्षको संख्या घटाउने प्रस्तावले एमालेमा शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि कठिन हुनेछ । हाल बाँकी रहेका भिम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली तीनै पहिलो कार्यकालका उपाध्यक्ष हुन् । उनीहरूलाई उपाध्यक्ष हुनका लागि पार्टी विधानले रोक्दैन । तीनै जना शीर्ष स्थानमा नपाए पनि अहिलेको जिम्मेवारीभन्दा तल झर्न चाहदैनन् ।

लगातार दोस्रो पटक पार्टी महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेल सो पदमा दोहिरन पाउदैनन् । महासचिवपछि पोखरेलको स्थाव अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि हुन्छ । अध्यक्षमा ओली नै नेतृत्वमा आउने अवस्थामा महासचिव पोखरेलका लाथि जाने ठाँउ उपाध्यक्ष मात्र हुन्छ ।

नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा ओलीले एक कार्यकालमा मात्रै अध्यक्ष हुने घोषणा गरेका थिए । तर त्यो घोषणामा ओली अडिग छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा औपचारिक रुपमा केही बताएका छैनन् । तर ओलीले दोहोरिन सक्ने संकेत गरेका छन् । उनी निकटका नेताहरूले भने एक कार्यकाल अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने बताएका छन् ।

कम्तीमा एउटा आमनिर्वाचन र एक कार्यकाल पार्टीको नेतृत्वले गर्ने स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले एक अन्तर्वार्तामा गरेका थिए ।

बुटबलमा भएको आठौं महाधिवेशनले एमालेलाई बहुपदीय प्रणालीमा मात्रै लगेन एकै व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । पोखरेल आठौं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका हुन् ।

एमालेले मंसिर गर्ने घोषणा गरेको नेतृत्व छनौटका लागि हुने महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षको संभावित उम्मेदवारमा नेता सुवास नेम्वाङ पनि देखिएका छन् । माओवादी र एमालेबीच एकीकरण हुनअघि नै भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि छाडेर रिक्त भएको उपाध्यक्षमा नेम्वाङलाई लैजाने चर्चा एमालेभित्र पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन भएन ।

नेकपाभित्र विवादले उग्र रुप लिँदा पार्टी वा सरकारमा ओलीको स्थानमा नेम्वाङलाई लगेर पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई समाधान गर्ने विषयमा दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल पनि सुरु गरेका थिए । लामो समय संसदीय क्षेत्रका काम गरेका एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पार्टीभित्र र बाहिर स्वीकार्य नेता हुन् ।

पार्टीको अन्तरसंघर्षमा नेम्वाङले ओलीलाई साथ दिँदै आएकाछन् । संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेका नेम्वाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दा विरोध नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि उनले ओलीको पक्ष लिन छोडेनन् ।

अब संभावित उपाध्यक्ष आकांक्षीको सूचिमा अर्को नाम पनि थपिएको छ, रामबहादुर थापा । फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रमा नगइ थापा एमालेमै रहे । थापालाई अध्यक्ष ओलीले महत्व दिँदै आएको छन् ।

एमालेको रिक्त रहेको स्थानमा थापालाई उपाध्यक्ष बनाउने विषय पटक पटक उठेको हो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन भने सकेन । अध्यक्ष ओलीले एमालेमै माओवादीतर्फका धेरै नेताहरु रहेको भन्दै त्यसको उदाहरण रुपमा थापासहितका नेताहरुलाई देखाउने गरेका छन् । ओलीको उच्च प्राथमिकतामा थापा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले थापालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

खुला विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्पापक खगेन्द्र प्रसाईं कुनै निश्चित भूमिका नतोकिकन पद दिएर अहिले व्यवस्थापनको काम भैरहेको बताउँछन् ।

‘समाजवादी पार्टीको संगठन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर पदहरु सिर्जना नगरिकन पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो शक्तिलाई मजबुत बनाउनका लागि पदहरूको सिर्जना गर्ने गरिएको छ ।

अहिले भएको पद वितरण गरेर संगठनिक मामिला समाधान गर्न खोजेको मात्रै हो नत्र यसमा उपाध्यक्षको केही पनि भूमिका छैन । त्यसमा पद दिनु भनेको व्यवस्थापन विषय मात्रै हो’ प्रसाईंले भने, ‘अहिले आएको प्रस्ताव भनेको अध्यक्ष ओलीले आफू आलोचकलाई तह लगाउने र बफादारलाई जिम्मेवारी दिने गरी आएको देखिन्छ ।’

हाल उपाध्यक्ष रहेका तीन जना नेता पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचक रहँदै आएका थिए । १० बुँदे सहमति गरेपछि उनीहरू विभाजित नेकपा (एस)तर्फ नलागेर एमालेमै रहेका नेताहरू हुन् ।

प्रसाईंकाअनुसार दलहरूमा संगठन कस्तो बनाउने र यो पदका लागि यस्तो मानिसको आवश्यकता छ भन्ने विषय छलफल नै नभएको बताउँछन् । ‘एमालेको उपाध्यक्ष भनौ वा उपमहासचिव वा अन्य दलको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू कतिवटा निर्णयमा सहभागी हुनुभयो त्यो हेर्दा पनि पदको आवश्यकता छैन भनेर देखाउँदैन ?’ प्रसाईले भने, ‘पद दिएपछि नेताहरू पनि खुशी हुने गरेका छन् । महासचिव, उपाध्यक्ष वा उपमहासचिव भए वरिष्ठ नेता भए भनेर खुशी हुने गरेका छन् ।’

एमालेको विधानमा उपाध्यक्षको काम र कर्तव्यमा अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा उनले गर्ने काम गर्ने, त्यसैगरी अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेको काम गर्ने, अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटीले तोकेको अन्य काम गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ २१:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×