जनक शिक्षाले छाप्न सक्ने पौने दुई अर्बको स्टिकर भारतीय कम्पनीलाई ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जनक शिक्षाले छाप्न सक्ने पौने दुई अर्बको स्टिकर भारतीय कम्पनीलाई ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा १ अर्ब ७० करोडको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । सर्वोच्च, अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन दिएको निर्देशनविपरीत विभागले सरकारकै जनक शिक्षा र अन्य निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेपछि अदालतमा रिट परेको हो । 

स्वदेशी कम्पनीले स्टिकर छपाइमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद तीन वर्षदेखि जारी छ । विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी तीन वर्षअघि विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । अदालतले नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन २०७६ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर विभागले २०७७ साउनमा विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा अर्थकै अधिकारीहरू सहभागी ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्रण उद्योगले छपाइ गर्न सक्ने भए पनि कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशीलाई मात्र ठेक्का दिन सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही मुद्रण उद्योगसँग प्राविधिक क्षमता भएको देखिए तापनि सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, मुद्रण उद्योगको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ कार्य गर्न दिन सकिने अवस्था देखिएन ।’

कार्यदलको सिफारिस भन्दै विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र सम्बोधन गरेर फेरि टेन्डर आह्वान गरेपछि नेपाली व्यवसायीले २०७७ मंसिरमा अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत चैत २४ मा आवश्यक नियम–निर्देशिका बनाएर भए पनि स्वदेशी मुद्रण उद्योगले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत विभागले मद्रास कम्पनीलाई ठेक्का दिन आशयपत्र दिएको थियो । तर नेपाली कम्पनीहरूले फेरि रिट दायर गरेपछि अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र टेन्डर प्रक्रिया स्थगित गर्न विभागलाई आदेश दिएको छ ।

नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नै नभएकाले स्टिकर छपाइको काम विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको विभागको दाबी छ । ‘सामान्य छापाखाना राखेर स्टिकर छाप्छु भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । म जहाँ गए पनि भन्छु, बाहिर–बाहिर गफ गरेर हुँदैन, नेपालीले छाप्नै सक्दैनन् । सक्छन् भने सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई सेक्युरिटी छपाइको अनुमति दिए हुन्छ । किन नदिएको हो त ?’ विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको प्रश्न छ ।

अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव हुन लागेको भन्दै ठेक्का दिन हतार भएको जनाएको थियो । तर टेन्डर रोकिएकाले अहिलेसम्म स्टिकरको आपूर्ति कहाँबाट कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ? महानिर्देशक पौडेलको जवाफ छ, ‘अहिले त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ । सुरक्षा घेरामा छपाइ भइरहेको छ ।’ यसरी जनक शिक्षाबाटै स्टिकर छपाइरहेको विभागले नै नेपालमा यस्ता प्रेस नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

टेन्डरमा सहभागी हुन सम्बन्धित मुलुकको सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको अनुमतिका लागि दिएको स्वीकृति पत्रको नोटरी गरिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर टेन्डरमा सहभागी चारमध्ये एक चिनियाँ, एक इन्डोनेसियाली र दुई भारतीय कम्पनी कसैले पनि त्यस्तो प्रमाण पेस गरेका छैनन् । भारतीय कम्पनीले इन्डियन बैंकर्स एसोसिएसन (आईबीए) ले चेक छपाइका लागि दिएको प्रमाणलाई सरकारी अनुमतिका रूपमा टेन्डर फर्ममा समावेश गरेको छ । त्यसमाथि मद्रास कम्पनीले आधार कार्ड छपाइमा बदमासी गरेको भन्दै भारत सरकारले दिएको काम खोसेको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बंगलादेश सरकारले समेत मद्रासले गर्दै आएको काम खोसेको छ ।

नेपाली कम्पनीलाई भने कानुनको अभाव र सरकारले सेक्युरिटी छपाइसम्बन्धी अनुमति नदिएको भन्दै टेन्डरमा सहभागी हुन विभागले निषेध गरेको हो । जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले सरकारले सबै काम आफूहरूलाई दिएमा अझ व्यवस्थित रूपमा छपाइ गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारले अतिरिक्त पैसा दिनु पर्दैन, बिलअनुसार रकम भुक्तान दिए पुग्छ । केन्द्रलाई अहिलेभन्दा व्यवस्थित बनाएर छपाइको सबै काम गर्न सक्छौं,’ आचार्यले भने । अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा स्टिकर एक वर्षदेखि छपाइ भइरहेको छ ।

नक्कली स्टिकरको बिगबिगी

भैरहवा र धनगढी नाकाबाट एक महिनाभित्र झन्डै साढे चार लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले भैरहवाबाट २ लाख ४० हजार थान नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरेको छ । उक्त घटनाले नक्कली प्रयोग गरेर राजस्व छली गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको विश्लेषण राजस्वकै कर्मचारी गरिरहेका छन् । भैरहवामा सहिद अन्सारीको घरबाट बरामद गरिएको उक्त स्टिकर प्रयोगमा आएको भए दुई करोड बढी राजस्व छली हुने अनुमान गरिएको छ । घरधनी अन्सारीसहित दुई जनामाथि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले महिनाअघि २ लाख ८ हजार थान स्टिकर बरामद गरेको छ । धनगढीमा बरामद स्टिकर बजार पठाएको भए ३ करोडभन्दा बढी राजस्व घाटा पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । जरिवाना, अन्तःशुल्क र भ्याटसमेत धनगढीमा पक्राउ परेका ७ जनालाई ५१ करोड धरौटी माग गरिएको छ । धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा छन् ।

राजस्वका कर्मचारीहरू स्टिकर सक्कली जस्तै हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा पत्ता लगाउन नसकिने बताउँछन् । जसले छपाइको जिम्मेवारी लिएको छ, उसले मात्र त्यस्तो स्टिकर बनाउन सक्ने भनाइ उनीहरूको रहेको छ । बरामद नभएको अवस्थामा यी स्टिकर प्रयोगमा आउन सक्ने भएकाले अनुसन्धान गहिरो ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘भारतीय कम्पनीले नै नक्कली स्टिकर बनाउने गरेका छन् । उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ । हामीले भरियामात्र होइन, मालिकलाई नै कारबाही गरेका छौं,’ उनले भने ।

३ वर्षको गोलचक्र

१. २०७५ असोज १३ मा स्टिकर छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद दिएर पहिलो पटक टेन्डर आह्वान

२. अख्तियारले २०७५ कात्तिकमा अर्थलाई नेपालीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन

३. २०७५ मंसिर २३ मा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालीलाई टेन्डरमा सहभागी गराउन निर्देशन

४. पहिलो निर्देशन पालना नभएपछि लेखा समितिद्वारा २०७६ कात्तिक १ मा टेन्डर नै रद्द गर्न पुनः पत्राचार

५. २०७६ फागुन १२ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाली व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्देशनात्मक आदेश

६. २०७७ साउनमा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा स्टिकर छपाइसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

७. कार्यदलद्वारा नेपालीले काम गर्न सक्ने भए पनि छपाइको काम दिने कानुन नभएको सुझाव पेस

८. कार्यदलको सुझावका आधारमा नेपालीले भाग लिन नपाउने सर्त राखेर २०७७ कात्तिकमा दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान

९. सर्वोच्चद्वारा २०७७ चैत २४ मा नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि नेपाली व्यवसायीलाई टेन्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न बाध्यात्मक निर्देशन

१०. अदालतको निर्देशन अटेर गर्दै भारतको मद्रास कम्पनीलाई छपाइको काम दिन आशयपत्र प्रदान

११. सर्वोच्चद्वारा २०७८ भदौ २२ मा टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खासा र केरुङमै थन्किए दसैंका सामान

नेपाली व्यवसायीका हजारभन्दा बढी कन्टेनर नाकामा रोकिए
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — दसैंका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान बोकेका कन्टेनरका लस्कर सीमापारि चिनियाँ नाकामा रोकिएका छन् । हजारभन्दा बढी कन्टेनरले पालो पर्खिँदा चिनियाँ अधिकारी खटाइखटाइ पठाउँदैछन्, जसलाई हेरेर आयातकर्ताले मालसामान दसैंमा बेच्न पाउने आश मारेका छन् ।

तातोपानी र रसुवा स्थलमार्गबाट हुँदै आएको निर्यात व्यापार ६ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । भूकम्पपछि लगातार बन्द तातोपानी नाका चार वर्षपछि खुले पनि दैनिक १० कन्टेनरभन्दा बढी सामान आयात गर्न बन्देज लगाइएको छ । चीनले रसुवाबाट पनि दैनिक ९ कन्टेनर मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । नेपालीले चीनमा खरिद गरेको सामान ल्याउन पाए पनि यताको व्यापारिक वस्तु उता बेच्न भने पाइँदैन । दुवै नाकाबाट नेपालीको आउजाउमा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ छ । नाकाको सडक वर्षौंदेखि जीर्ण भए पनि यसको निर्माण र मर्मत सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन । सीमा भन्सारका उच्च पदाधिकारबीच हुँदै आएको बैठक दुई वर्षदेखि बसेको छैन ।

चीनसँग जोडिएका यी दुई नाकालाई असजिलो पर्दा सघाउने वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेरिने गरे पनि आयात–निर्यातमा देखिएको समस्या हल गर्न दुवै मुलुकको अग्रसरता देखिएको छैन । यसको प्रभाव व्यापारिक कारोबारमा सबैभन्दा धेरै परेको छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल सरकारले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । चीनसँग प्रोएक्टिभ भएर आफ्ना कुरा राख्न सके समस्या हल हुने धारणा उनको छ । ‘समाधानसहितको प्रस्ताव राखेर छलफल गर्ने परिस्थिति बनाउने कर्तव्य सरकारको हो,’ उनले भने, ‘ठूलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।’

चीनले कोभिड–१९ संक्रमणको मुख्य कारण देखाएर सीमा नाकाबाट नेपाल आयात हुने कन्टेनरलाई सीमित गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल २०१६ मार्चमा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतापछि आयात व्यापारका लागि दक्षिणको एकलौटी वर्चस्व हट्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । तर चीनले यो वा त्यो बहानामा नेपाललाई असजिलो भएका बेला सहयोगी बन्न नसक्दा व्यापारिक कारोबार दक्षिणी नाका केन्द्रित हुन थालेको छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्के नेपालले वैकल्पिक नाकाको रूपमा भरोसा गरेपछि चीनले पनि आफ्नो समस्या खुलाएर भए पनि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । केरुङबाट रेल ल्याउने भएकाले चीनले तातोपानी नाकालाई धेरै प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्ने अनुमान उनको छ । ‘तर रेल आउने कहिले हो कहिले सडक यातायात सहज बनाएर व्यापारको वातावरण बनाउन दुवै मुलुकले गाँठो फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँगको भेटमा चिनियाँ अधिकारीहरुले तातोपानी नाकाको भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले मानव बसोबास गर्न उचित नहुने धारणा राखेको उनले बताए ।

सधैं समस्यामा व्यापारी

आयातमा लगाइएको सीमाका कारण यस वर्ष पनि दसैंका सामान झिकाइएका हजारभन्दा बढी कन्टेनर तातोपानीतर्फको खासा र रसुवातर्फको केरुङमा थन्केको छ । सीमित कन्टेनरबाट हुने आयातका कारण दसैंको सामान काठमाडौं भित्रन महिनौं लाग्ने सम्बन्धित भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन् । उत्तरी नाकाको विश्वास गुम्दै गएपछि व्यवसायीहरु आयातका लागि भारतीय नाकामा निर्भर हुन थालेका छन् । निर्यात व्यापारी सबै पलायन भएका छन् । व्यापारीहरुले नाका सहज बनाउन माग गर्दै ६–६ महिनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । तर उत्तरको नाकाको समस्या दुवै मुलुकका सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले गर्ने अनुरोधलाई चीनले रेस्पोन्स गर्दैन । ,‘यसमा सरकारले ठोस योजनासहितको प्रस्ताव राखेको देखिँदैन । एक जानकारले भने, ‘बाहिर–बाहिर एउटा कुरा गर्ने यथार्थमा चुपचाप बस्ने भएपछि कसरी समस्या हल हुन्छ, ।’

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले नाका सहज बनाउन ज्ञापनपत्र बोकेर ढोकाढोका धाउन थालेको महिनौं बितेको अनुभव सुनाउँछन् । उनका अनुसार भूकम्प, बाढीपहिरो र कोभिडको बहानामा चीनले स्थल नाकाबाट हुँदै आएको आयात–निर्यात व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ । उत्तरी नाकाबाट व्यापार गर्दै आएका सयौं व्यवसायी चिनियाँ कठोर नीतिका कारण दक्षिणको भर पर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । उत्तरी नाकाबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम पर्ने र सामान पनि छोटो समयमा भित्रिने भएकाले व्यवसायी सकभर दक्षिण जान चाहँदैनन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘दैनिक ८–१० वटा कन्टेनर छाडेर कति दिनमा सामान ल्याउने ? बैंकको ब्याज, गोदाम भाडा र कर्मचारी तलबका कारण सयौं व्यापारी पेसाबाटै पलायन भएको उनले बताए । कतिपय व्यापारी विदेश पलायन भएका छन् । आयातित सामान समयमा भित्र्याउन नसके पुन: बिक्री गर्न कठिन हुने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ ।

सीमाका संरचना प्रयोगविहीन

तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमका अनुसार अरर्बौ खर्चेर लार्चामा बनाएको सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोग १५ प्रतिशत मात्र भएको छ । सामान नआएपछि भवन सबै खाली छन् । उनले भने ‘माथिल्लो तहबाटै पहल गरेर सामानको आयात बढाउनु जरुरी छ ।’ उक्त बन्दरगाह चीनकै लागानीमा बनेको हो । बदरगाह जाने पुल पनि भोटेकोसीमाथि बनाइएको छ । दैनिक दुई सय भन्दा बढी कन्टेनर जाँचपास गर्ने क्षमता रहेको गौतमले बताए ।

यसैगरी रसुवा भन्सार हातमा दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा भौतिक संरचना बनिरहेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार आयात–निर्यात व्यापारको अवस्थामा नसुधार्ने हो भने सरकारको लगानी खेर जान सक्छ । चीनले रसुवा नाकामा संरचना नभएकाले एकै पटक धेरै कन्टेनर छाड्न अप्ठेरो भएको नेपाली पक्षलाई बताउँदै आएको छ । रेग्मी भन्छन्, ‘अहिले संरचना नबन्दै पनि दैनिक सयभन्दा बढी कन्टेर जाँच पास गर्न सकिन्छ ।’

राजस्व संकलनमा ह्रास

आयात व्यापार न्यून भएपछि तातोपानी र रसुवा भन्सारको राजस्व संकलनमा ह्रास आएको छ । तातोपानीले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको १८ प्रतिशत र रसुवाले करिब ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । उत्तरको व्यापार झन्डै ८० प्रतिशत नै दक्षिण गएको अनुमान व्यवसायीको रहेको छ । रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मी आयात व्यापारमा सीमा तोक्न नहुने बताउँछन् । ‘हामी सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्न सक्छौं,’ उनले अगाडि भने, ‘व्यापार यसरी नै कम हुँदै जाने हो भने रसुवा सीमामा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गरिएको संरचना प्रयोगविहीन हुन सक्छ ।’

तातोपानी बन्द भएपछि २०७२ मंसिरदेखि रसुवा भन्सारको कारोबार बढेको हो । उनले नेपाली कन्टेनर पनि केरुङ जान दिनुपर्ने बताए । रेग्मीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र हो । चालु वर्षका लागि ६ अर्ब २८ करोड लक्ष्य तोकिएको छ । चालु वर्षको दुई महिनामा एक अर्ब २० करोड संकलन भएको छ । तातोपानीका प्रमुख नारद गौतम सीमित परिणाम्मा हुने आयातले राजस्व वृद्ध हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सडक अवरुद्ध भइरहने समस्या छ भने आयात भएका सामान पनि भन्सार शुल्क मिनाहा हुने खालका छन् । कोभिडका बेला यो नाकाबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री पर्याप्त आयात भए पनि भन्सार शुल्क लाग्दैनथ्यो । आयत हुने सामान पनि ‘कमर्सियल वस्तु’ को परिमाण न्यून छ ।

अनौपचारिक संवाद जारी छ : परराष्ट्र

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नाकाहरुलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइन । सरोकारवालाहरुले दिएको सूचनाका आधारमा कूटनीतिक तहमा संवाद भइरहेको उनले बताइन् । ‘कोभिडलगायतका समस्याले औपचारिक बैठक हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् । व्यवसायीले नाकाको अप्ठेरो फुकाउन अनुरोध आएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा पनि व्यवसाय सहज बनाउने विषयमा पहल भइरहेको बताइन् । वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिएको छ । व्यवसायी भने सरकारी संयन्त्रले सधंै पहल गर्दैछौं भन्दाभन्दै वर्षौं बितेको गुनासो गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×