जनक शिक्षाले छाप्न सक्ने पौने दुई अर्बको स्टिकर भारतीय कम्पनीलाई ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जनक शिक्षाले छाप्न सक्ने पौने दुई अर्बको स्टिकर भारतीय कम्पनीलाई ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा १ अर्ब ७० करोडको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । सर्वोच्च, अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन दिएको निर्देशनविपरीत विभागले सरकारकै जनक शिक्षा र अन्य निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेपछि अदालतमा रिट परेको हो । 

स्वदेशी कम्पनीले स्टिकर छपाइमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद तीन वर्षदेखि जारी छ । विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी तीन वर्षअघि विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । अदालतले नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन २०७६ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर विभागले २०७७ साउनमा विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा अर्थकै अधिकारीहरू सहभागी ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्रण उद्योगले छपाइ गर्न सक्ने भए पनि कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशीलाई मात्र ठेक्का दिन सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही मुद्रण उद्योगसँग प्राविधिक क्षमता भएको देखिए तापनि सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, मुद्रण उद्योगको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ कार्य गर्न दिन सकिने अवस्था देखिएन ।’

कार्यदलको सिफारिस भन्दै विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र सम्बोधन गरेर फेरि टेन्डर आह्वान गरेपछि नेपाली व्यवसायीले २०७७ मंसिरमा अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत चैत २४ मा आवश्यक नियम–निर्देशिका बनाएर भए पनि स्वदेशी मुद्रण उद्योगले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत विभागले मद्रास कम्पनीलाई ठेक्का दिन आशयपत्र दिएको थियो । तर नेपाली कम्पनीहरूले फेरि रिट दायर गरेपछि अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र टेन्डर प्रक्रिया स्थगित गर्न विभागलाई आदेश दिएको छ ।

नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नै नभएकाले स्टिकर छपाइको काम विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको विभागको दाबी छ । ‘सामान्य छापाखाना राखेर स्टिकर छाप्छु भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । म जहाँ गए पनि भन्छु, बाहिर–बाहिर गफ गरेर हुँदैन, नेपालीले छाप्नै सक्दैनन् । सक्छन् भने सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई सेक्युरिटी छपाइको अनुमति दिए हुन्छ । किन नदिएको हो त ?’ विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको प्रश्न छ ।

अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव हुन लागेको भन्दै ठेक्का दिन हतार भएको जनाएको थियो । तर टेन्डर रोकिएकाले अहिलेसम्म स्टिकरको आपूर्ति कहाँबाट कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ? महानिर्देशक पौडेलको जवाफ छ, ‘अहिले त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ । सुरक्षा घेरामा छपाइ भइरहेको छ ।’ यसरी जनक शिक्षाबाटै स्टिकर छपाइरहेको विभागले नै नेपालमा यस्ता प्रेस नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

टेन्डरमा सहभागी हुन सम्बन्धित मुलुकको सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको अनुमतिका लागि दिएको स्वीकृति पत्रको नोटरी गरिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर टेन्डरमा सहभागी चारमध्ये एक चिनियाँ, एक इन्डोनेसियाली र दुई भारतीय कम्पनी कसैले पनि त्यस्तो प्रमाण पेस गरेका छैनन् । भारतीय कम्पनीले इन्डियन बैंकर्स एसोसिएसन (आईबीए) ले चेक छपाइका लागि दिएको प्रमाणलाई सरकारी अनुमतिका रूपमा टेन्डर फर्ममा समावेश गरेको छ । त्यसमाथि मद्रास कम्पनीले आधार कार्ड छपाइमा बदमासी गरेको भन्दै भारत सरकारले दिएको काम खोसेको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बंगलादेश सरकारले समेत मद्रासले गर्दै आएको काम खोसेको छ ।

नेपाली कम्पनीलाई भने कानुनको अभाव र सरकारले सेक्युरिटी छपाइसम्बन्धी अनुमति नदिएको भन्दै टेन्डरमा सहभागी हुन विभागले निषेध गरेको हो । जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले सरकारले सबै काम आफूहरूलाई दिएमा अझ व्यवस्थित रूपमा छपाइ गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारले अतिरिक्त पैसा दिनु पर्दैन, बिलअनुसार रकम भुक्तान दिए पुग्छ । केन्द्रलाई अहिलेभन्दा व्यवस्थित बनाएर छपाइको सबै काम गर्न सक्छौं,’ आचार्यले भने । अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा स्टिकर एक वर्षदेखि छपाइ भइरहेको छ ।

नक्कली स्टिकरको बिगबिगी

भैरहवा र धनगढी नाकाबाट एक महिनाभित्र झन्डै साढे चार लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले भैरहवाबाट २ लाख ४० हजार थान नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरेको छ । उक्त घटनाले नक्कली प्रयोग गरेर राजस्व छली गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको विश्लेषण राजस्वकै कर्मचारी गरिरहेका छन् । भैरहवामा सहिद अन्सारीको घरबाट बरामद गरिएको उक्त स्टिकर प्रयोगमा आएको भए दुई करोड बढी राजस्व छली हुने अनुमान गरिएको छ । घरधनी अन्सारीसहित दुई जनामाथि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले महिनाअघि २ लाख ८ हजार थान स्टिकर बरामद गरेको छ । धनगढीमा बरामद स्टिकर बजार पठाएको भए ३ करोडभन्दा बढी राजस्व घाटा पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । जरिवाना, अन्तःशुल्क र भ्याटसमेत धनगढीमा पक्राउ परेका ७ जनालाई ५१ करोड धरौटी माग गरिएको छ । धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा छन् ।

राजस्वका कर्मचारीहरू स्टिकर सक्कली जस्तै हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा पत्ता लगाउन नसकिने बताउँछन् । जसले छपाइको जिम्मेवारी लिएको छ, उसले मात्र त्यस्तो स्टिकर बनाउन सक्ने भनाइ उनीहरूको रहेको छ । बरामद नभएको अवस्थामा यी स्टिकर प्रयोगमा आउन सक्ने भएकाले अनुसन्धान गहिरो ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘भारतीय कम्पनीले नै नक्कली स्टिकर बनाउने गरेका छन् । उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ । हामीले भरियामात्र होइन, मालिकलाई नै कारबाही गरेका छौं,’ उनले भने ।

३ वर्षको गोलचक्र

१. २०७५ असोज १३ मा स्टिकर छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद दिएर पहिलो पटक टेन्डर आह्वान

२. अख्तियारले २०७५ कात्तिकमा अर्थलाई नेपालीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन

३. २०७५ मंसिर २३ मा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालीलाई टेन्डरमा सहभागी गराउन निर्देशन

४. पहिलो निर्देशन पालना नभएपछि लेखा समितिद्वारा २०७६ कात्तिक १ मा टेन्डर नै रद्द गर्न पुनः पत्राचार

५. २०७६ फागुन १२ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाली व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्देशनात्मक आदेश

६. २०७७ साउनमा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा स्टिकर छपाइसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

७. कार्यदलद्वारा नेपालीले काम गर्न सक्ने भए पनि छपाइको काम दिने कानुन नभएको सुझाव पेस

८. कार्यदलको सुझावका आधारमा नेपालीले भाग लिन नपाउने सर्त राखेर २०७७ कात्तिकमा दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान

९. सर्वोच्चद्वारा २०७७ चैत २४ मा नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि नेपाली व्यवसायीलाई टेन्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न बाध्यात्मक निर्देशन

१०. अदालतको निर्देशन अटेर गर्दै भारतको मद्रास कम्पनीलाई छपाइको काम दिन आशयपत्र प्रदान

११. सर्वोच्चद्वारा २०७८ भदौ २२ मा टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा सदस्यता विवादको दीर्घरोग

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसले साढे एक महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुंग्याउने गरी २०७६ फागुन १६ मा १४ औं महाधिवेशनको तयारी थालेको थियो । डेढ वर्ष बित्यो, सदस्यता विवाद टुंगिएको छैन । यसको कारण महाधिवेशन तालिका नै तीनपटक सरिसकेको छ । आखिर क्रियाशील सदस्यमा त्यस्तो के छ, जसका कारण वडादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूबीच रस्साकसी चल्ने गर्छ ।


नेपाली कांग्रेसको विधान–२०१७ (नवौं संशोधन) अनुसार पार्टीमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई किसिमका सदस्य हुन्छन् । क्रियाशील सदस्य हुन साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । क्रियाशील सदस्यको पार्टीका हरेक तहको नेतृत्व छनोटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संशोधित विधानअनुसार पार्टीमा टोल, वडा, पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी ८ तहका समिति रहने प्रावधान छ ।

टोल समितिमा साधारण सदस्यसमेत सहभागी हुन पाउने भए पनि अन्य तहको नेतृत्व छनोटमा क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्छ । कांग्रेसबारे जानकार राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘क्रियाशील सदस्यमा निहित यही शक्ति र निर्णायक भूमिकाका कारण केन्द्रीय नेतासमेत यसमा हात धोएर लाग्ने गर्छन् ।’

२०७२ मा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य थिए । २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यो संख्या ८ लाख पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । सदस्यताको अन्तिम टुंगो लागिनसकेको भए पनि क्रियाशील सदस्यको संख्या ८ लाखभन्दा बढी हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यसमिति गठन गर्नुका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति चयनका लागि मतदान गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाटै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्वका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि क्रियाशील सदस्यको जोडघटाउ हुने गर्छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले पनि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यमा अधिक राजनीति हुने गरेको हो ।’

आचार्यका अनुसार नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनौती दिँदै चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशीले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि क्रियाशील सदस्यता थपघट गर्ने शृंखला सुरु भएको हो । १३ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यसले पार्टीभित्र ठूलो समस्या सिर्जना गर्‍यो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअघि क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान राख्यो । कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महर विधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘दोष केन्द्रलाई लगाइए पनि जिल्ला र वडामा समेत जसको जहाँ पहुँच छ, उसैले धाँधली गर्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सदस्यता विवाद सुल्झिएको छैन ।’ शीर्ष नेताहरूबीच ६ हजार ७ सय ४३ वडाका लागि सहमति भएको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

कांग्रेसले समायोजन भएर आएका पार्टीका कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता दिन एक वर्षअघि साधारण सदस्यता लिएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई निलम्बन गरेको छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल र सुनील थापा समूहको राप्रपालगायतले करिब १ लाख क्रियाशील सदस्यता माग गरेका थिए । तर छानबिनपछि ती पार्टीबाट करिब ५० हजार सदस्य थपिएका छन् । ‘विभिन्न पार्टीहरू मर्ज भएर आए, त्यसपछि विधानको प्रक्रिया मिचेर सदस्यहरूको पोको बोकेर केन्द्रमा धाउने काम भयो,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ थपिएका सदस्यलाई १४ औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगराउने निर्णय लिइदिएको भए समस्या यसरी बल्झिने थिएन ।’

कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले यसको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने सोही दफामा लेखिएको छ । कांग्रेसले सोही प्रावधान टेकेर २०७६ फागुन २० देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गरेको थियो । नेता महर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना थप गरिए पनि सदस्यता विवादकै कारण महाधिवेशन प्रक्रियामा उल्झन देखिएको बताउँछन् । ‘विधानको व्यवस्थालाई आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार प्रयोग नगर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

क्रियाशील सदस्यता विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो– वडा तथा जिल्ला र केन्द्रको स्वार्थ बाझिनु । १४ औं महाधिवेशनमा वडा र जिल्लामा हालको संस्थापनइतरको बाहुल्य छ । पार्टीको विधानअनुसार नयाँ सदस्यता र नवीकरणका लागि वडा, पालिका र जिल्ला हुँदै केन्द्रमा पुग्नुपर्छ । तर यसपटक संस्थापनइतरले आफूअनुकूल सदस्यता सिफारिस गरेको र केन्द्रले प्रक्रिया मिचेर हस्तक्षेप गर्दा समस्या देखिएको हो । ‘हामीले पार्टी समायोजनपछि केन्द्रको निर्णयअनुसार सहज रूपमा सदस्यता पाउनुपर्ने हो, तर केही वडा समिति र जिल्ला समितिले यसमा तगारो हाल्ने काम गरे,’ अखण्ड नेपालबाट समायोजनपछि कांग्रेस महासमिति सदस्य रहेका सुर्खेतका प्रेमप्रकाश खड्काले भने, ‘हामीले सदस्यतामा समस्या भएपछि केन्द्रलाई गुहार्‍यौं, तर अनावश्यक विवाद गरिएको हो ।’

बाँके–१ मा भने क्षेत्रीय समिति र केन्द्रको मिलेमतोमा सदस्यता विवाद देखिएको छ । कांग्रेस नेता पोषण केसीले संस्थापन पक्षले वडा र क्षेत्रीय समितिमा ‘दादागिरी’ गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई समेत सदस्यता नवीकरणबाट वञ्चित गरिएको छ ।

बाँकेको जस्तै समस्या रौतहट–१ मा पनि छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनशन बसेका रौतहटका जिल्ला कार्यसमिति कोषाध्यक्ष रामश्रेष्ठप्रसाद यादवले जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद यादव र क्षेत्रीय सभापति शान्तिदेवी यादवको मिलेमतोमा ४१ वडामध्ये ११ वडाका सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यता फाराम नै नदिइएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×