कांग्रेसमा सदस्यता विवादको दीर्घरोग

नेपाली कांग्रेसको विधान–२०१७ (नवौं संशोधन) अनुसार पार्टीमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई किसिमका सदस्य हुन्छन् । क्रियाशील सदस्य हुन साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । क्रियाशील सदस्यको पार्टीका हरेक तहको नेतृत्व छनोटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संशोधित विधानअनुसार पार्टीमा टोल, वडा, पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी ८ तहका समिति रहने प्रावधान छ ।

टोल समितिमा साधारण सदस्यसमेत सहभागी हुन पाउने भए पनि अन्य तहको नेतृत्व छनोटमा क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्छ । कांग्रेसबारे जानकार राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘क्रियाशील सदस्यमा निहित यही शक्ति र निर्णायक भूमिकाका कारण केन्द्रीय नेतासमेत यसमा हात धोएर लाग्ने गर्छन् ।’

२०७२ मा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य थिए । २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यो संख्या ८ लाख पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । सदस्यताको अन्तिम टुंगो लागिनसकेको भए पनि क्रियाशील सदस्यको संख्या ८ लाखभन्दा बढी हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यसमिति गठन गर्नुका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति चयनका लागि मतदान गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाटै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्वका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि क्रियाशील सदस्यको जोडघटाउ हुने गर्छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले पनि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यमा अधिक राजनीति हुने गरेको हो ।’

आचार्यका अनुसार नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनौती दिँदै चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशीले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि क्रियाशील सदस्यता थपघट गर्ने शृंखला सुरु भएको हो । १३ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यसले पार्टीभित्र ठूलो समस्या सिर्जना गर्‍यो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअघि क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान राख्यो । कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महर विधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘दोष केन्द्रलाई लगाइए पनि जिल्ला र वडामा समेत जसको जहाँ पहुँच छ, उसैले धाँधली गर्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सदस्यता विवाद सुल्झिएको छैन ।’ शीर्ष नेताहरूबीच ६ हजार ७ सय ४३ वडाका लागि सहमति भएको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

कांग्रेसले समायोजन भएर आएका पार्टीका कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता दिन एक वर्षअघि साधारण सदस्यता लिएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई निलम्बन गरेको छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल र सुनील थापा समूहको राप्रपालगायतले करिब १ लाख क्रियाशील सदस्यता माग गरेका थिए । तर छानबिनपछि ती पार्टीबाट करिब ५० हजार सदस्य थपिएका छन् । ‘विभिन्न पार्टीहरू मर्ज भएर आए, त्यसपछि विधानको प्रक्रिया मिचेर सदस्यहरूको पोको बोकेर केन्द्रमा धाउने काम भयो,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ थपिएका सदस्यलाई १४ औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगराउने निर्णय लिइदिएको भए समस्या यसरी बल्झिने थिएन ।’

कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले यसको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने सोही दफामा लेखिएको छ । कांग्रेसले सोही प्रावधान टेकेर २०७६ फागुन २० देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गरेको थियो । नेता महर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना थप गरिए पनि सदस्यता विवादकै कारण महाधिवेशन प्रक्रियामा उल्झन देखिएको बताउँछन् । ‘विधानको व्यवस्थालाई आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार प्रयोग नगर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

क्रियाशील सदस्यता विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो– वडा तथा जिल्ला र केन्द्रको स्वार्थ बाझिनु । १४ औं महाधिवेशनमा वडा र जिल्लामा हालको संस्थापनइतरको बाहुल्य छ । पार्टीको विधानअनुसार नयाँ सदस्यता र नवीकरणका लागि वडा, पालिका र जिल्ला हुँदै केन्द्रमा पुग्नुपर्छ । तर यसपटक संस्थापनइतरले आफूअनुकूल सदस्यता सिफारिस गरेको र केन्द्रले प्रक्रिया मिचेर हस्तक्षेप गर्दा समस्या देखिएको हो । ‘हामीले पार्टी समायोजनपछि केन्द्रको निर्णयअनुसार सहज रूपमा सदस्यता पाउनुपर्ने हो, तर केही वडा समिति र जिल्ला समितिले यसमा तगारो हाल्ने काम गरे,’ अखण्ड नेपालबाट समायोजनपछि कांग्रेस महासमिति सदस्य रहेका सुर्खेतका प्रेमप्रकाश खड्काले भने, ‘हामीले सदस्यतामा समस्या भएपछि केन्द्रलाई गुहार्‍यौं, तर अनावश्यक विवाद गरिएको हो ।’

बाँके–१ मा भने क्षेत्रीय समिति र केन्द्रको मिलेमतोमा सदस्यता विवाद देखिएको छ । कांग्रेस नेता पोषण केसीले संस्थापन पक्षले वडा र क्षेत्रीय समितिमा ‘दादागिरी’ गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई समेत सदस्यता नवीकरणबाट वञ्चित गरिएको छ ।

बाँकेको जस्तै समस्या रौतहट–१ मा पनि छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनशन बसेका रौतहटका जिल्ला कार्यसमिति कोषाध्यक्ष रामश्रेष्ठप्रसाद यादवले जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद यादव र क्षेत्रीय सभापति शान्तिदेवी यादवको मिलेमतोमा ४१ वडामध्ये ११ वडाका सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यता फाराम नै नदिइएको बताए ।