प्याडमा मूल्यवृद्धि : महिलाहरुको एउटै आवाज– 'कर र भ्याट हट्नैपर्छ'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्याडमा मूल्यवृद्धि : महिलाहरुको एउटै आवाज– 'कर र भ्याट हट्नैपर्छ'

कर बढेको छैन : अर्थ मन्त्रालय
बुनु थारु, रीना मोक्तान

काठमाडौँ — कीर्तिपुर बस्ने बीना श्रेष्ठ दुई दिन अगाडि प्याड किन्न पसल पुग्दा तीनछक परिन् । सधैझैं प्रयोग गर्ने प्याडको पैसा तिर्दा पसलेले १० रुपैयाँ बढी लिइदिए । केही दिनयता प्याडमा पैसा बढेको कुरा पनि पसलेबाटै थाहा पाइन् । ‘एकचोटी महिनावारी हुँदा २ देखि ३ वटा प्याडको आवश्यकता पर्छ । अत्यावश्यक सामग्रीमा पनि किन मूल्यवृद्धि गर्नु पर्ने?' उनी प्रश्न गर्छिन् ।

झापा घर भएकी स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत २१ वर्षीय सुवानी राना मगरलाई पनि प्याडमा मूल्य बढेको सुन्दा फिट्टिक्कै मन परेको छैन । 'सेनिटरी प्याड बन्ने कच्चा पदार्थमा र भन्सार घटाएर घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयमा नि:शुल्क प्याड बाँडिन्छ त्यसमा पनि लाजले धेरै किशोरीले लिन सकेका छैनन्,' उनले भनिन् ।

मूल्यवृद्धिकै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा मिलन निरौला लेख्छन्,‘प्याडजस्तो अत्यावश्यक कुराको माग गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, अपराधीलाई सजाय होस् भन्न आन्दोलन गर्नुपर्ने ? होइन यो देशमा सरकारचाहिँ छ ?'

रमेश भण्डारी भन्छन्, ‘नि:शुल्क नभएपनि कम्तीमा सस्तो त बनाइनुपर्छ प्याड, जसले गर्दा सबै महिलाहरुले किन्न सक्थे । सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

बजारमा अघोषित रुपमा महिनावारी सामाग्री सेनेटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि भएपछि धेरैजनाको चासो गएको छ । धेरैले महिनावारीजन्य समाग्रीहरुमा नि:शुल्क नदिए पनि सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिहीबार ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै ‘प्याड टु गो’ सँगको समन्वयमा युथ कंग्रेसले माइतीघरमा मण्डलमा प्रदर्शन गर्‍यो । प्रदर्शनले सेनिटरी प्याडको १३ प्रतिशत भ्याट र करको कुरालाई पुन: उकासेको छ ।

प्याड टु गो संस्थाले २०२० को जुनमा ‘रातो कर, माफ गर’ भन्ने अनलाइन अभियान चलाएको थियो । संस्थाकी संस्थापकमध्येकी एक शुभांगी राणाले सरकारले अझै पनि सेनिटरी प्याडलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा सूचित नगर्नु दु:खपूर्ण रहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘हाम्रो सरकार सिस जेन्डर सोचाइबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ । संसद्‌‍मा महिलाहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु किन बोलिरहनुभएको छैन ? कि बोल्न नदिइएको हो? आवश्यक सामाग्रीमा राख्नुस् भन्ने माग पनि हाम्रो नयाँ होइन ।’

१३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने मागलाई राम्ररी बुझेर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्याट हटाउने भनेपछि सरकारलाई आर्थिक रुपमा असर पर्ने हो कि होइन वा घरेलु सप्लायर्सहरुलाई नकरात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा बुझेर जानुपर्छ,' उनले भनिन्, ‘सेनेटरी न्यापकिनले देशको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ । आयात उत्तिकै छ । १३ प्रतिशत भ्याट हटाएपछि घरेलु सप्लायर्सलाई घाटा भएपछि सरकारले पनि सोच्छ होला । किनकी सेनेटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा भ्याट लाग्छ जुन अरु सामाग्रीमा पनि प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले सबै कुरा बुझेर समाधान गरिनुपर्छ ।'

‘मेरो महिनावारीको कर नउठाऊ’

उनका अनुसार भ्याट हटाउने तर प्याडको एमआरपी मूल्य कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । 'काठमाडौंमाभन्दा गाउँघरमा बढी पैसा लिने गरेका छन् । विद्यालयमा नि:शुल्क प्याड बाँडिने भन्ने कुरा छ तर विद्यालय नजाने किशोरी तथा महिलाहरुको बारेमा सोचिनुपर्दैन?’ उनले भनिन् ।उनले सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याटको खारेजीको माग मात्र होइन यो कुराको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

महिनावारी स्वच्छता अभियान्ता राधा पौडेलले स्थानीय स्तरको उत्पादन गरिएको महिनावारी समाग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछिन् । स्थानीय स्तरको कामलाई सहजीकरण तथा महिला तथा क्लबहरुले उत्पादन गर्ने प्याडमा सहजीकरण गर्दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनको विचारमा मर्यादित महिनावारीको बृहत् र बहुआयामिक अवधारणा अनुसार तीनवटा ‘पी’ मा फोकस हुनुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो पि (पिपल) अर्थात मान्छे । उनका अनुसार महिनावारी हुने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने महिनावारी समाग्रीमा कुनै पनि किसिमको केमिकल प्रयोग गर्नु भएन ।

राधाका अनुसार महिलाहरुले प्रयोग गर्ने महिनावारी सामाग्री प्रयोग गर्न दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन उनीहरुको मर्यादा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । ‘संविधानमा लेखिएको अधिकार जस्तै सम्मापनूर्वक जिउन पाउनु पर्ने अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, महिलाको अधिकार सबैको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या किन गरिन्छ ? महिनावारी भएको बेला हेलाहेचो किन गरिन्छ ? यी सबैको पछाडि महिनावारी विभेदको भूमिका छ ।’

दोस्रो पी अर्थात प्लानेट । उनले महिनावारी समाग्रीले वातावरणलाई कुनै किसिमको हानी नगर्ने हुनुपर्ने बताउँछिन् । त्यसैगरी तेस्रो पी अर्थात पकेट । यस्ता सामाग्रीहरु गुणस्तर तथा सबैको पहुँच तथा सस्तो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर बढेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय बजारमा सेनेटरी प्याडको मूल्यवृद्धि भएको देखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा नबढाएको बताएको छ ।

कर र भ्याट हट्नैपर्छ

सांसद नविना लामा प्याडजस्तो संवेदनशील विषयमा कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्छिन् । 'दलाल सरकारले चुरोट, रक्सीमा कर बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । संवेदनशील वस्तुमा कर लगाउनु राम्रो होइन,' उनले भनिन्, 'संवेदनशील सामाग्री हो प्याड । रक्सी चुरोटमा त्यत्ति कर छैन । तर महिनावारी हुँदा त सबै महिलाले प्याड प्रयोग गर्छन् । दैनिक जीवनमा महिलाहरुलाई नभइ नहुने कुरामा व्यापारिक हिसाबले नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराले आएको हो । यस कुराको विरोध गर्नुपर्छ । यो फिर्ता लिनैपर्छ ।'

'पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमन'की अध्यक्ष एवं अभियन्ता प्रकृति भट्टराई प्याडलाई आवश्यकताका रुपमा नहेरिनु दु:खद् रहेको धारणा राख्छिन् । 'प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा आवश्यकताका रुपमा आयो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नुचाहिँ दु:खद् कुरा हो । हामी आफ्नै आवश्यकताका लागि आन्दोलन गरिरहनु परेको छ,' उनले भनिन्, 'समाजको चक्रभित्र बसेर हेर्दा पुरुषले बनाएको आवश्यक सूचीमा महिलाका आवश्यकता पनि आधारभूत आवश्यकतामा हो भनेर राख्ने आन्दोलन हो जस्तो लाग्छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हट्नु नै पर्छ ।'

प्रकृति शक्तिमा भएका पुरुषहरुले आवश्यक कुराहरुको सूची तयार पार्दा महिलाका विषय छुटेको बताउँछिन् । 'हामीले अझै पनि प्याडलाई आवश्यक सामाग्रीसँग जोडेर हेरेकै छैनौं,' उनले भनिन्, 'समाजमा मानिसहरुको आवश्यकताको सूची बनाउने बेलामा पुरुषहरु शक्तिमा हुँदै गर्दा प्याडलाई आवश्यकताको रुपमा हेरिएन । हामीले त्यही आवश्यकता सूची पढ्दै आयौं । त्यस किसिमको सामाजिक सिद्धान्त निर्माणमा पुरुषहरुको वर्चश्व थियो । त्यसैले पुरुषहरुका आवश्यकतालाई मात्र जरुरतका रुपमा लिइयो । विस्तारै महिलाको पहँच शक्तिमा पुगेसँगै यो विषयहरुमा आवाज उठ्न थालेको हो ।'

समाजशास्त्री मीना उप्रेती प्याडमाथि लगाइएको कर र भ्याटले सरकार महिलाका विषयमा असंवेदनशील रहेको प्रष्ट्याएको बताउँछिन् । '१० वर्षदेखि झण्डै ५० उमेर समूहका महिलाहरुले प्याड प्रयोग गर्छन् । ४/५ दिन मात्र होइन बढी उमेर समुहकाले त १० दिनसम्म पनि प्याड लगाउँछन् । महिलाका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको कुरा यहाँबाट देखिन्छ,' उप्रेतीले भनिन्,'प्याड त नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने हो । परिवार नियोजनका साधन नि:शुल्क बाँडिन्छ । तर महिलालाई अत्यावश्यक सामाग्री नै हो यो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नु भनेको त भोलि गरिबले खाने सिटामोलमा कर लाग्न सक्छ । विद्यालयमा प्याड नि:शुल्क बाँड्न सक्यौं भने प्रजननसँग जोडिने धेरै रोगहरु पनि निको हुन्छ ।'

भूकम्प गएको बेला विदेशबाट सेनिटरी प्याडहरु सहयोगमा आएको थियो । त्यतिबेला कतिले उक्त विषयलाई हाँसोमा उडाए । 'मानिसलाई खानलाई छैन, यस्तो प्याड आयो भनेर हाँसोको विषय बनाइयो । त्यो बेला किशोरीहरु बाहिर बसेका थिए । बरु खान त एकदिन नखाँदा भो तर प्याड त चाहियो नै । यसले हाम्रो समाज पनि देखाउँछ,' उप्रेतीले भनिन् ।

सेनिटरी प्याडबाट सरकारले उठायो वर्षमै १७ करोड भन्सार

प्याडको विषयमा शिक्षा र अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले भ्याट र कर कायम राखेर असंवेदनशिलता देखाएको उप्रेतीको तर्क छ । 'काठमाडौं नभए पनि गाउँका विद्यालयमा त प्याड नि:शुल्क बाँड्नु पर्‍यो । महिलाको पढाई बिग्रियो भन्छन् । यस्तो सामाग्री नि:शुल्क बाँड्यो भने पो त उनीहरु विद्यालय जान सक्छन् । ४/५ दिन विद्यालय जान नदिने, किताब छुन नदिने समाजमा, सहजताका लागि प्याड नि:शुल्क दिनुपर्‍यो । यसमा कर बढाउने होइन तर नि:शुल्क बनाइनु पर्‍यो,' उनले भनिन्, 'हाम्रो समाज अझै पनि लाजमा अडिएको छ । कतिपय किशोरीले त खाजा खान दिएको पैसाले प्याड किन्छन् । कतिले एउटै कपडा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमाथि शिक्षा दिने, क्याम्पेन चलाउनुका साटो सरकारले कर बढाइरहेको छ ।'

प्रकृति सेनिटरी प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्दै विरोध गर्दा यसले नेपालका सेनिटरी प्याड उद्योगमा पर्ने असरप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । 'नेपालमै निर्माण हुने सेनिटरी प्याडको कारखानामा महिलाहरु काम गर्छन् । त्यही भएर हामीले हाम्रो आवश्यकताको माग गर्दै गर्दा अर्को एउटा वर्गलाई असर पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । नेपालका कति प्याड उद्योगलाई महिला नै संचालन गर्दै आउनु भएको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यसको दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्ला त भनेर सम्बन्धित निकायबीच छलफल पनि हुन जरुरी छ । यसको बिक्री कम हुने बित्तिकै त्यस उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरु मर्कामा पर्नुहुन्छ । दुवै दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिनुपर्छ ।'

कर बढेको छैन : अर्थ मन्त्रालय

गत वर्ष सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत प्याड विदेशबाट खपत गरिँदै आएको छ । भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकालगायतबाट नेपालमा प्याड भित्रिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी महेश आचार्यले प्याडमा कर र भ्याट नबढाइएको जनाए । 'अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेकमार्फत कर्जा दर तोक्ने काम गर्छ । आव ०७७/७८ मा प्याडमा भन्सार महसुल जे थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्याडमाथिको कर बढायो भन्ने छ त्यस्तो कुनै बढाएको छैन । तर बजारमा मूल्य बढेको छ भने सम्बन्धित निकायले हेर्नु पर्‍यो । यसअघिको कर र भन्सार महसुल दरमा कुनै फेरबदल छैन,' आचार्यले भने ।

प्याडमा लगाइएको कर र भ्याटमाथि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्दैन ? 'अहिले हटाइसकेको छैन । यसमा म केही भन्दिनँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै निरन्तरता छ यस वर्ष पनि । भन्सार महसुल त आर्थिक ऐनले हटाउने हो । आर्थिक ऐन संसद्‌मा विचाराधीन नै छ । प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ,'उनले भने,'त्यो त आर्थिक ऐनबाट आउने कुरा हो, अहिले कसैलाई मन लागेर हटाउने कुरा पनि होइन । भन्सार महसुल बढायो भनेर किन हल्ला गरे मलाई थाहा छैन । कर अगाडिदेखि नै थियो ।'

अर्थ मन्त्रालयले मूल्य वृद्धि नबढाएको भने पनि बजारमा भने प्याडको भाउ बढेको छ । सर्जिकल व्यवसायी शिव खनालले सेनिटरी प्याडमा २ देखि ३ रुपैयाँ बढेको बताए । इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएसँगै ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरुले यसको लागत पनि बढाएको उनको भनाइ छ ।

थोकमा ३२ देखि ३३ रुपैयाँ पर्ने प्याड अहिले बढेर ३५ रुपैयाँ पुगेको र यही प्याड खुद्रामा ४५ देखि ५० रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । त्यसैगरी थोकमा ५२ देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने प्याडको मूल्य अहिले ५८ देखि ६० रुपैयाँ पर्न जाने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा-ओली सहकार्य कति सम्भव ? 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले दुई सातादेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध जारी राखेको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद्‌मा देखा परेको यो राजनीतिक गतिरोधले दोस्रोपटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नेमा सत्ता गठबन्धन भित्रै संशय पैदा हुन थालेको छ । 

खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा यस्तै गतिरोधको स्थितिमा सरकारलाई लामो समय लैजान हुन्न भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । नेकपा एकीकरण बदर भई दुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र मधेस जनाधार भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटले वाम र मधेसको जनमत विभाजित बनेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच अधिकतम सहमति जुटाएर यही मौकामा मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजान सके बलियो सरकार बन्ने सुदृढ स्थितिमा पार्टी आउन सक्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ ।

कांग्रेसको मनोविज्ञान बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासंँग सम्बन्ध र संशय दुवै राखेका छन् ।

दाहाल र नेपालले बलियो गठबन्धन निर्माण नभएसम्म तत्काल निर्वाचनमा जानु प्रतिकूल हुने ठानेका छन् । त्यसै कारण यही सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्ने मत उनीहरुको छ । बुधबार बालुवाटार बैठकमा पनि नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले यही मुद्दा उठान गरेका थिए । कांग्रेससंँगको गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जाने विश्वस्त आधार र वातावरण पनि दाहाल र नेपालले देउवासँंग खोजेका छन् । देउवामा पनि दाहालसँंग त्यस्तै संशय छ । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले ०७४ मा संसदीय निर्वाचन गराउँदा दाहालले तत्कालीन एमालेसंँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए । त्यस घटनालाई देउवाले ‘धोका’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका मुख्य तीन शक्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को अहिलेको स्थिति ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने’ जस्तो बनेको छ ।

चार दलीय गठबन्धनमा सरकार निर्माण भए पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति एमाले नै छ । प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच धेरै कुराको ‘केमिस्ट्री’ मिल्छ पनि । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा देउवा प्रतिपक्ष भन्दा पनि सत्तापक्षकै सहयोगी भूमिकामा देखिएका थिए । यतिसम्मकी, सरकारले ल्याएको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले समर्थन नै गरिदिएको थियो । ओलीले पनि देउवाका कमजोरी र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै आए, चिढाएनन् । तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा ओलीले जापानका राजदूत प्रतिभा राणालाई निरन्तरता दिए । राणा देउवाकी सासु हुन् । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा देउवाले दिएका नाम समेत समेटेर ओलीले नियुक्ति दिलाए । पुस ५ को पहिलो प्र्रतिनिधिसभा विघटनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देउवा पनि थिए । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरुको प्रतिरोधले रोकिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा देउवाले त्यतिबेला ओलीको कदमलाई सघाएका थिए ।

विगतका यी पृष्ठभूमि छॅदैछन् । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँंगै देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि पनि देउवा—ओली सम्बन्ध धेरै तिक्ततापूर्ण छैन । स्रोतकाअनुसार आफू निकट नेताहरुमार्फत देउवाले ओलीसंँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेका छैनन् । ठीक त्यसैगरी ओलीले पनि देउवामाथि आक्रमक भएर प्रस्तुति दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले ओलीलाई छुट्टै भेट्न गएका छैनन् । यसको अर्थ उनीहरुबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भने होइन । आफूले ओलीलाई भेट्न जाँदा गठबन्धन दलमा संशय बढ्ने सोचेरै देउवा सचेत भएका हुन् ।

प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संसद्को‌ गतिरोध हटाउन कांग्रेसकै नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाइरहेका पनि छन् । संसद्‌मा एमालेले गरिरहेको गतिरोध, अमेरिकन सहयोग कम्प्याक्ट (एमसीसी) लगायतका विषयमा छलफल गर्न देउवाले ओलीलाई भेट्न नचाहेका पनि होइनन् । आफू जाॅदा बढी संशय हुने भएकाले उनले उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भदौ १५ र ३१ गते ओलीसँग भेट्न पठाएका थिए । कार्कीलाई भेट्न पठाउॅदा पनि देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

ओलीले पनि दोस्रो तहका नेताहरुमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेका छन् । निर्वाचनमा जाने हो भने आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने सन्देश उनले आफू निकट नेताहरुमार्फत देउवासम्म पुर्‍याएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको विलम्बप्रति ओलीको बढी नै चासो प्रकट हुने गरेको छ । ‘निर्वाचनमा जानका लागि हामी तयार नै छौं, होइन, सरकार चलाउन गठबन्धनबाट अप्ठ्यारो भएको हो भने कति चलाउनु छ, चलाउनुहोस् हामीसाथ दिन तयार छौं भन्ने सन्देश पनि बालकोटबाट बालुवाटार पुगिरहेको छ,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘यो गतिरोधको स्थितिलाई लामो समय राख्नभन्दा निर्वाचनमै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

कांग्रेसभित्र उठिरहेको निर्वाचनको विषय कतिपयले पार्टीको आगामी मंसिर ९-१३ मा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनसंँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् । तत्काल निर्वाचनमा मुलुक जाने भएमा बाहेक मंसिरमा तय भएको महाधिवेशन फेरि सार्ने सुविधा पार्टी नेतृत्वमा रहेका देउवासँंग छैन । नेतृत्व लिन अहिले चलिरहेका प्रतिस्पर्धा र ध्रुविकरणले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका देउवालाई अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो सहज भने छैन । जोखिम मोलेरै सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उनी निकट कतिपय नेताहरुले उठाइरहेका छन् ।

‘सिटिङ प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापतिमा चुनाव हार्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ, जोखिम मोलेरै सभापति लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा अहिले भनेजस्तो सजिलो हुन्न,’ संस्थापनपक्षमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘आगामी वैशाखबाट निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गर्ने भएकाले दुई वर्षजति अस्थायी प्रबन्ध गरेर त्यसपछि महाधिवेशन गर्न उचित हुन्छ ।’ सभापतिको प्रतिस्पर्धा हारेमा देउवा राजनीतिक जीवनबाट ‘रिटायर्ड’ को अवस्थामा पुग्छन् । महाधिवेशनको तिक्तताले निर्वाचनमा असर गर्ने भएकाले दुई वर्षपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा अस्थायी प्रबन्ध गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

देउवा र ओली ‘केमेस्ट्री’ को मुख्य रसायन अमेरिकन सहयोग कम्प्याक्ट (एमसीसी) हो । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि देउवाले एमसीसीलाई अघि बढाउन बारम्बार ओलीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । आफैले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला संसद्‌बाट पारित गराउने जमर्को पनि उनले गरे । तर गठबन्धन दलमा सहमति नबनेपछि अघि बढ्न सकेन । कुनै पनि बेला देउवाले फेरि एमसीसीलाई अघि बढाउन कोसिस गर्न सक्ने बुझाई सत्ता गठबन्धनभित्र छ । ‘त्यतिबेला पनि एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन भने राजनीतिक ध्रुविकरण फेरिन पनि सक्छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन,‘यस्तो अवस्थामा सरकार जति लामो चल्यो उतिनै जनमत बिग्रन चिन्ता छ । त्यसैले पार्टीभित्र अब धेरैको जोड निर्वाचनतिरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×