प्रदेशलाई कम भएको अधिकार केन्द्रसँग माग्‍नु पर्छ : प्रदेश प्रमुख गुरुङ

‘संघीय प्रणालीअनुसार प्रदेशले पाउने कार्यकारिणी अधिकार अपुग भएको जस्तो महसुस भएको छ’, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै शुक्रबार उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने हक अधिकार एउटा प्रदेशले मात्र भनेर पार लाग्दैन । त्यसैले सातवटै प्रदेशस्तरीय संरचनाको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त भए/नभएको विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश निकायको पूर्णताका लागि पनि संघीय सरकारसँग प्रस्तुत गर्न र प्रदेशलाई अझै समुन्नत, कानुनी र संवैधानिक रुपमा सक्षम बनाउन सम्मेलनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुखले पनि कतिपय कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय सम्मेलन गरी केन्द्रसँग अधिकार माग्नु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई प्रदेश र जनताको अधिकारका लागि रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश अझै बढी स्वायत्तता छन् । अधिकार र फराकिलो दायरामा काम गर्न पाएका छन् भन्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रले अड्कलेर न्यून रुपमा दिएको अधिकारलाई अब मागेर पूरा गर्नुपर्ने र प्रदेशलाई सक्षम बनाउने भन्नेतर्फ सबै निकाय लाग्नुपर्छ ।’

संघीय प्रणालीको अवधारणा अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अख्तियारी नपाएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले यस विषयमा बहस, छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसक्रममा प्रदेश सरकार र निकायको कानुनी प्रतिरक्षालगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै गुरुङले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशंसा गरे ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले उक्त वर्ष गरेका कामकारबाहीको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा उक्त वर्ष सम्पादित कामहरुको विवरण, सफलता र चुनौती एवं संस्था सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुझाव समावेश छन् । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा ३ र विभिन्न जिल्ला अदालतमा २ गति ७१ मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमा १८ मुद्दा फैसला भएको र ५३ मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् ।