प्रदेशलाई कम भएको अधिकार केन्द्रसँग माग्‍नु पर्छ : प्रदेश प्रमुख गुरुङ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशलाई कम भएको अधिकार केन्द्रसँग माग्‍नु पर्छ : प्रदेश प्रमुख गुरुङ

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संघीय प्रणालीको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलगायत संरचनालाई अधिकार कम भएकोले केन्द्रसँग माग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन् । यसका लागि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका संरचनाको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘संघीय प्रणालीअनुसार प्रदेशले पाउने कार्यकारिणी अधिकार अपुग भएको जस्तो महसुस भएको छ’, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै शुक्रबार उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने हक अधिकार एउटा प्रदेशले मात्र भनेर पार लाग्दैन । त्यसैले सातवटै प्रदेशस्तरीय संरचनाको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त भए/नभएको विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश निकायको पूर्णताका लागि पनि संघीय सरकारसँग प्रस्तुत गर्न र प्रदेशलाई अझै समुन्नत, कानुनी र संवैधानिक रुपमा सक्षम बनाउन सम्मेलनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुखले पनि कतिपय कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय सम्मेलन गरी केन्द्रसँग अधिकार माग्नु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई प्रदेश र जनताको अधिकारका लागि रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश अझै बढी स्वायत्तता छन् । अधिकार र फराकिलो दायरामा काम गर्न पाएका छन् भन्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रले अड्कलेर न्यून रुपमा दिएको अधिकारलाई अब मागेर पूरा गर्नुपर्ने र प्रदेशलाई सक्षम बनाउने भन्नेतर्फ सबै निकाय लाग्नुपर्छ ।’

संघीय प्रणालीको अवधारणा अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अख्तियारी नपाएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले यस विषयमा बहस, छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसक्रममा प्रदेश सरकार र निकायको कानुनी प्रतिरक्षालगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै गुरुङले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशंसा गरे ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले उक्त वर्ष गरेका कामकारबाहीको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा उक्त वर्ष सम्पादित कामहरुको विवरण, सफलता र चुनौती एवं संस्था सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुझाव समावेश छन् । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा ३ र विभिन्न जिल्ला अदालतमा २ गति ७१ मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमा १८ मुद्दा फैसला भएको र ५३ मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन पुस २१ देखि

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन पुस २१ देखि सुरु हुने भएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारलगायतमा प्रदेश सरकार असफल भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादीले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । मंसिर ३० मा दुवै प्रतिपक्षी दलका सांसदले हस्ताक्षर गरी निवेदन दर्ता गरेकोमा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन डाकेका हुन् ।

संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम पोखरा सभागृहमा अधिवेशन हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘विशेष अधिवेशनमा कोभिड र समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले भने, ‘बढीमा ३ दिन नभए दुई दिनमा छलफल सकिने अनुमान छ ।’

अरू विषयमा छलफल र विधेयक पारितजस्ता कार्यक्रम भने विशेष अधिवेशनमा हुनेछैन । संविधानअनुसार एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्छ । गत असोज २६ मा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको २ महिनामै विशेष कारण देखाएर अधिवेशनको माग गरिएको हो । ‘मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर कोरोनाका विषयमा छलफल गरे पनि गम्भीर नभएकाले विशेष अधिवेशनको माग गरिएको हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘प्रदेशभित्रको समस्यामा छलफल गर्ने संसद् एउटा थलो पनि भएकाले अधिवेशन मागेका हौं । सरकारले कति स्वीकार गर्छ/गर्दैन थाहा छैन । एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी भने भयो ।’ प्रदेशसभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे प्रदेश प्रमुखले मिति र समय खुलाएर बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×