कांग्रेसमा समावेशी समूहको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, छिट्टै केन्द्रीय समिति बस्ने

‘कतिपय विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु र महाधिवेशनको नीतिगत एजेण्डा र प्रतिवेदनहरुको तयारीका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि अब चाँडै नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइनेछ,’ उनले भने । बैठकमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अपाङ्गता भएका लगायत सबै समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको विषयमा उठेका मागहरु सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत लगभग सहमति जुटेको एक नेताले बताए ।

समावेशी समूहले १४ औँ महाधिवेशनमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा एक–एकजनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि वडामै ती समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नभएपछि १७ भदौको साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बसेर सबै वडाबाट ती समुदायको कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए ।

त्यसैगरी सबै क्षेत्रबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै नेपाल दलित संघ, मुस्लिम संघ, जनजाति संघ लगायत विभिन्न भातृसंस्था र नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रवक्ता शर्माले त्यससम्बन्धी छलफल करिब–करिब सहमतिको नजिक पुगेपनि कतिपय व्यवस्थाहरु विधानमै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने बताए । बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त न्यूनतम एक प्रतिनिधि अनिवार्य हुने गरीको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको बताए ।

‘गत भाद्र १७ गतेको बसेको पदाधिकारीहरुको आकस्मिक बैठकले प्रत्येक वडाबाट सबै समुदायको जनसंख्याका अतिरिक्त न्यूनतम १ प्रतिनिधि अनिवार्य आउने निर्णय निर्णय भए जस्तै अब प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा पनि न्यून जनसंख्याका कारण प्रतिनिधित्व शून्य भएका क्षेत्रहरूमा कम्तिमा उल्लेखित समुदायबाट हरेकको १–१ प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था हुने आभाष भएको छ,’ नेता विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले शनिबारदेखि हुने पालिका तहको अधिवेशनलाई समेत सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढाउन आग्रह गरे । ‘म सबै भ्रमह? चिर्दै अघि बढ्न सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्दछु, कि ९ गतेको जे कार्यक्रम छ, त्यो हुन्छ । त्यसपछिको कार्यतालिका हिमाली जिल्लामा लागू हुन्छ, दसैं अगावै हिमाली जिल्लामा जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन भइसक्छ । बाँकी जिल्लामा पनि दशैँअघि पालिका तहसम्मको अधिवेशन गरिसक्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।