संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको परीक्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
टिप्पणी

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको परीक्षण

कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै क्षमतामा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने हुन् । संविधानले संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ पदको अनिवार्यता खोजेको हो, चोलेन्द्रशमशेर जबराको होइन । 
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने मागसहित दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक निकायमा भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अनिश्चित समयका लागि रोकिएकाले पनि यो मुद्दामा धेरैको चासो छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ वा ‘आफूसहित मुछिएको विवादमा आफैं न्यायाधीश बन्न नमिल्ने’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा अलग हुन मिल्छ भन्ने ठेगान लाग्नेछ ।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले गत भदौ १६ मा दायर गरेको रिटमा अर्को दिन भदौ १७ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा नटुंगिएसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा पनि सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलाशले दिएको आदेशका आधारमा पाँच न्यायाधीशको इजालश अहिले स्थगित छ ।

अधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न माग गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा निर्णय गरेको हुनाले त्यसमाथि उनकै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न नहुने माग उठेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमै आफू सुनुवाइबाट अलग रहन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । अधिवक्ता रेग्मीले भने संवैधानिक प्रबन्धका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

यहाँ विवादको विषय प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन । संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश भनेको चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र होइनन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासका लागि चाहिने प्रधानन्यायाधीश पद र संस्था हो, व्यक्ति जबरा होइन । आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट जबरा अलग हुँदा संविधानअनुसार त्यो समयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहने व्यक्तिले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

संविधानको धारा १२९ (६) ले ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्न सक्छन् । बिदा बस्न सक्छन् । अथवा ‘आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको’ कारण देखाउँदै निकास दिन सक्छन् । आफूसमेत सहभागी भएर गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने इजलासमा संलग्न हुन नमिल्ने कारण देखाउँदै उनले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्न सक्छन् ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोकेपछि

यहाँ प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विवादको सुनुवाइ आफैंले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्रै हो । त्यसको जवाफ हो– मिल्दैन । न्यायाधीशका रूपमा जबरा सुनुवाइबाट अलग भएपछि संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै ‘क्यापासिटी’ मा इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास बसेको भनिँदैन । संविधानले संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ पदको अनिवार्यता खोजेको हो, चोलेन्द्रशमशेर जबराको होइन ।

बैङ्लोर सिद्धान्तले न्यायाधीश आचारका सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यतालाई दस्ताबेजीकरण गरेको छ । चरण–चरणमा छलफल भई सन् २००१ मा तयार पारिएको उक्त सिद्धान्त सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट अनुमोदन गरिएपछि विश्वव्यापी बनेको हो । त्यसले अँगालेका न्यायाधीशका आचारसम्बन्धी नवीनतम् विषयलाई समावेश गरी नेपालमा पनि २०६५ मा न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाइएको थियो । आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने (रेक्युजल) अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मान्यता र परम्पराले मात्र विकसित भएको होइन, नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०६५’ ले पनि त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।

सामान्यतया न्यायाधीशले आफूसमक्ष आइपुगेका विवादमा निर्णय दिनैपर्छ । कसैले न्यायाधीशलाई ऊ निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउँदैमा मुद्दा हेर्नबाट रोकिनुपर्दैन । न्यायाधीश निष्पक्ष रहन नसक्ने वा निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थितिमा भने सम्बन्धित न्यायाधीशले आफूलाई सुनुवाइबाट अलग (रेक्युजल) गर्नैपर्छ । अन्य अवस्थामा आचारसंहिताको पालना नैतिक विषय मानिन्छ । न्यायाधीशहरूका हकमा भने संविधानले आचारसंहिताको उल्लंघनलाई कारबाहीको विषय मान्छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै चर्चा पाएको बेलायतको ‘हाउस अफ लड्स’ ले चिलीका सैन्य शासक अगस्टो पिनोचेको सुपुर्दगी विवादमा गरेको निर्णयपछि हो । उक्त सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीश लर्ड

हफ्म्यानको संलग्नतालाई लिएर सुनुवाइ सकिएपछि विवाद उठ्यो । पिनोचेविरुद्ध एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका वकिलहरूले बहस गरेका कारण यो मुद्दामा विवाद भएको थियो । न्यायाधीश हफ्म्यान र उनकी पत्नी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलमा पहिले केही समय आबद्ध थिए । त्यसैका आधारमा हफ्म्यान उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अयोग्य हुने तर्क गरिएको थियो । पछि अदालत त्यसमा सहमत पनि भयो । बेलायतको यो उदाहरणदेखि भारत र अमेरिकासम्ममा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले आफू मुद्दाबाट अलग हुने वा नहुने भनेर आधार–कारणसहित जारी गरेका आदेशले यसबारेमा मानक स्थापित गरेका छन् । हामीकहाँ त्यस्तो मानक निर्धारण गर्ने फैसला हालसम्म छैन । त्यसैले न्यायाधीश कस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने विषय सधैं अन्योलग्रस्त र विवादित बन्दै आएको छ ।

न्यायाधीश सुनुवाइबाट अलग हुने विषयलाई निष्पक्षतासँगै न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने गरिन्छ । तर कुन अवस्थामा न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ र कुन अवस्थामा हुनुपर्दैन भनेर सबै अवस्थाको सूची बनाउन सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले न्यायाधीश कुनै मुद्दामा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था आए वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने अवस्था रहे ऊ मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न भए त्यो निष्पक्ष नहुने र विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा समेत निष्पक्ष नरहेको आशंका दुवै देखिनेछ । त्यसैले यी विवादको सुनुवाइबाट अलग भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक निष्पक्षताका लागि मापदण्ड स्थापित गर्ने समय आइपुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरोप पुष्टि नहुँदै गौवध मुद्दा

प्रमाणबिना पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइहाल्ने र न्यायिक प्रक्रिया ढिलो टुंगिने प्रवृत्तिका कारण कतिपयले बिनाकसुर जेल सजाय भोग्नु परिरहेको छ 
पछिल्ला दिन चर्चामा आएका गौवधसम्बन्धी घटनामा साझा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने प्रमाण नभेटिए पनि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएका छन्, मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मुस्लिम समुदायका विपन्न छन् ।
आरोप थियो– उनीहरुसँग गाईगोरूको जस्तो देखिने मासु फेला पर्‍यो, कहाँ, कहिले, कस्तो गाई वा गोरू मारेको हो भन्ने नखुलाई गौवध कसुरमा थुनामा राखियो, बाँके जिल्ला अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — गाई मारेर खाएको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुरको बकैया–११, कालीदमारका १० जनालाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । जनकबहादुर लो तामाङ, राज लो तामाङ, रवीन्द्र लो तामाङ, राजकुमार घलान, प्रह्लादभक्त न्यासुर, सोमार भोलन, सञ्चमाया भोलन, सुनबहादुर तामाङ, फूलमाया थिङ र सन्देश विक पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीले यस्ता मुद्दामा आरोपितलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अधिकतम २५ दिन समय पाउँछ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागुन्जेल उनीहरूलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने निर्णय जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

वडाध्यक्ष गोपालबहादुर न्यासुरले व्यापारीले छाडेको गाई मरेपछि स्थानीय भेला भएर पकाएर खाएको भन्ने आफूले सुनेको बताए । ‘मरेको गाईबाट दुर्गन्ध फैलिनुभन्दा खानु ठीक हुन्छ भनेर सल्लाह गरेका रहेछन् भन्ने सुन्छु,’ उनले भने, ‘कोही–कोहीले चाहिँ मर्न लागेको अवस्थाको गाई काटेर खाएका हुन् भन्ने हल्ला गरेका छन्, म घटनास्थलमा जान पाएको छैन ।’

नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव महितकुमार तामाङले व्यापारीले बेच्न भारततर्फ लैजाँदै गरेको गाई मरेपछि बकैया गाउँपालिकाको कालीदमारमा छाडेको र त्यसबाट गाउँमा दुर्गन्ध नहोस् भनेर व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रहेका १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको दाबी गरेका छन् । ‘मरेको गाई व्यवस्थापन गर्न लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले गाई काटेको भन्दै सुनियोजित ढंगले पक्राउ गरेको’ भन्दै उनले बुधबार विज्ञप्ति निकालेका छन् । उनले ‘निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गर्ने कार्यले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रहार भएको’ पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को घटना, महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुबाट गएको टोलीले यही मंगलबार राति गाईको बाच्छो काटेको आरोपमा रसुवा नौकुण्ठ गाउँपालिका–२ का ६५ वर्षीय कामछिरिङ लोकचनलगायत ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । साउनयता करिब दुई महिनामा गौवध भएको आरोपमा चितवन, बाँके, पाँचथर, काभ्रे, नुवाकोट र रोल्पाका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । देशको कानुनले गौवधलाई अपराध मानको छ । तर, पछिल्लो दिनमा चर्चामा आएका घटनामा साझा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने प्रमाण नभेटिए पनि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएका छन् भने मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मुस्लिम समुदायका विपन्न छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८९ ले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद हुने र कुटी अंगभंग गरे ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षअघिसम्म प्रचलनमा रहेको पुरानो मुलुकी ऐनमा गाईगोरु मारे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । पछिल्लो कानुनले सजाय कटौती गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६७/६८ अनुसार देशभरका तीन तहका अदालतमा गौवधका ६६ मुद्दा थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा मुद्दाको संख्या ११५ पुगेको छ ।

२०७५ भदौदेखि प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले गौवध मुद्दामा सजाय घटाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अदालतको न्यायसम्पादन कति फितलो छ भन्ने बाँकेको उदाहरणले देखाउँछ । नेपालगन्ज–१६ का मोहम्मद इलियास जोलाह, छोरा मोहम्मद सद्दाम जोलाह र छोराका साथी अकवर अलि जोलाहलाई २०७५ असार २० मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । आरोप थियो– उनीहरूसँग गाईगोरुको जस्तो देखिने मासु फेला पर्‍यो । कहाँ, कहिले, कस्तो गाई वा गोरु मारेको हो भन्ने नखुलाई गौवध कसुरमा थुनामा राखियो । बाँके जिल्ला अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो जसलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पनि सदर गर्‍यो । उच्च अदालतले २०७५ भदौ ७ मा आदेश दिँदा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भइसकेको थियो जसमा गौवध मुद्दामा हुने सजाय तीन वर्ष कायम भइसकेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसुर’ को अभियोग लागेको अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने गरी हद तोकेको छ । त्यसको अर्थ तीन वर्षसम्म वा त्योभन्दा कम समय कैद हुन सक्ने मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा पठाउन आवश्यक हुँदैन । उनीहरूलाई कानुनतः धरौटी वा तारेखमा छाड्ने विकल्प भए पनि अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल थुनामै राख्न भन्यो, अदालत स्वयंले परिवर्तित कानुनलाई अनुसरण गरेन ।

त्यसै वर्षको फागुन २३ मा तीनै जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिँदै आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग गरे । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाले चैत २८ मा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिदिए । त्यसपछि बाँके जिल्ला अदालतले उनीहरू तीन जनालाई हिरासतमा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिनुपर्ने भयो । अदालतले २०७६ वैशाख ४ मा मोहम्मद इलियास जोलाहलाई ५० हजार रुपैयाँ तथा छोरा सद्दाम र छोराका साथी अकबरलाई २०/२० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय दियो । असारदेखि चैतसम्म ९ महिना १३ दिन जेल बसेपछि इलियासका छोरा र उनका साथी २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । ५० हजार रुपैयाँ पनि जम्मा गर्न नसकेका कारण इलियास थप जेल बसे ।

२०७७ पुस ६ मा जिल्ला अदालतले उनीहरू तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेर एक/एक वर्ष कैद सजाय सुनायो । जबकि, त्यतिन्जेल इलियास दुई वर्ष ६ महिना ९ दिन जेल बसिसकेका थिए । इलियासले अपराध गरेको मान्ने हो भने पनि उनी अदालतले तोकेको भन्दा एक वर्ष ६ महिना ९ दिन थप जेल बस्नुपर्‍यो । फौजदारी कानुनमा ‘अभियोग लगाइएको व्यक्ति शंकारहित तरिकाले दोषी प्रमाणित हुनुपर्छ, कसुरमा संलग्न भएको होइन कि भन्ने थोरै पनि शंकाको अवस्था रहन्छ भने त्यसको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ’ भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । तर यो मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले शंकाका आधारमा दुई जनालाई दोषी ठहर गरे ।

आरोप लागेका इलियास दोषी ठहर भएकोमा उनका छोरा र छोराका साथीविरुद्ध प्रहरीले अदालतमा कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न सकेको थिएन । उनीहरूले घटना भएको भनिएको रात आफूहरू घरमा सुतिरहेको बयान दिएका थिए । अदालतमा सरकारी साक्षीले पनि उनीहरूविरुद्ध कुनै बयान दिएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश पौडेलले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसलामा लेखेका छन्, ‘निजहरूले आफूहरूले गोरु नकाटेको बयान दिएको भए पनि त्यति ठूलो जनावर आफ्नो बाबुले काट्दा यी १९–२० वर्षका युवा काट्ने कार्यमा सलंग्न नरही सुतिरहे होलान् भनी तर्कसंगत रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ उक्त आधार कारणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूको समेत गोरु काट्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टि हुन आयो ।’

गौवधमा अभियोजन पनि शंकाकै आधारमा गरिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा भदौ १३ मा जिल्ला अदालत पाँचथरमा दर्ता भएको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । आशबहादुर जबेगु, बमबहादुर लिम्बू र भीष्म तुम्बापोलाई गोरु मारेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि प्रहरीले घटनास्थलबाट लिएको नमुना परीक्षणका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर पठाएको थियो । उक्त केन्द्रले भदौ १० मा पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘परीक्षणका लागि प्राप्त उक्त छाला गोरु जातजस्तै देखिने जनावरको रहेको छ ।’ अर्थात् गोरुको नै हो भन्ने यकिन छैन ।

अर्को त्यस्तै उदाहरण सुर्खेतको छ । साविक मेहेलकुना–६ का टीकाराम कामी, तुलसीराम कामी, मोहवीर कामी, लोकबहादुर विक र दीपक विकले आफ्नो डेढ वर्षको बाच्छीलाई मारेर खाएको भन्दै त्यहींका भीमबहादुर दमाईले प्रहरीमा जाहेरी दिए । २०७२ वैशाख २० मा भएको भनिएको उक्त घटनामा आरोप लगाइएका पाँचै जना सुरुमा पक्राउ परेनन् । किनभने मुद्दा पर्दा उनीहरू त्यति बेला मजदुरीका लागि भारतमा थिए । रोपाइँको समयमा गाउँ फर्किएका उनीहरू आफूहरूविरुद्ध जाहेरी परेको गाइँगुइँ सुनेपछि बुझ्न प्रहरी कार्यालय गएका बखत साउन १२ मा पक्राउ परे । पछि भीमबहादुरले अदालत पुगेर भने, ‘मैले सिलाएको कपडा बिगार्‍यो भन्दै झगडा गरेको रिसमा उनीहरूलाई फसाउने उद्देश्यले भीरबाट खसाएर बाच्छी खाएका हुन् भन्ने जाहेरी दिएको हुँ ।’

अदालत पुगेर बयान दिने अन्य साक्षीले भीमबहादुरले एक/दुई दिन पहिलेदेखि नै आफ्नो बाच्छी भीरबाट लडेर मरेको गाउँघरमा सुनाउँदै आएको बताए । जाहेरीमा भीरबाट लडाएर मारेपछि काटेर खाएको आरोप लगाइएको भए पनि त्यसरी भीरबाट लडाएको कसैले पनि नदेखेको स्वयं अदालतको फैसलामा छ । तर २०७२ फागुन ३ मा फैसला गर्दा जिल्ला न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीले टीकाराम कामी र तुलसीराम कामीलाई १२ वर्ष कैद सुनाए । उनले फैसलामा ‘दुवै जनालाई २०८४ साउन ११ गतेसम्म जेलमा राख्नू’ लेखेका छन् । दीपक, मोहवीर र लोकबहादुरले सफाइ पाए । तर, उनीहरूले बिनाकसुर साउन १२ देखि फागुन ३ सम्म करिब सात महिना जेल बस्नुपर्‍यो ।

नेपालमा गौवधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अदालतका फैसला र त्यसको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवाली प्रहरीको अभियोजनदेखि अदालतको फैसलासम्ममा समस्या रहेको औंल्याउँछन् । रेकर्ड नेपाल अनलाइनमा प्रकाशित ‘क्रिमिनलाइजेसन अफ काउ स्लटर इज अ टुल अफ कास्ट टेरर’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक लेखमा उनले नेपालको न्यायालयको जातिवादी चरित्र उजागर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपालको न्यायिक संरचनामा गैरदलितहरूको अत्यधिक प्रभुत्व छ । त्यस्तो संरचनामा आधारित शक्ति सम्बन्धले दलित समूहलाई गैरदलितको पूर्वाग्रहविरुद्ध संघर्ष गर्न असम्भव बनाएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×