कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

व्यक्तिगत घटना दर्ता : बेवास्ताले झनै झमेला

जन्म, विवाह, बसाइँसराइ र मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न धेरै समय खर्चनु पर्दैन, यति सामान्य काममा ध्यान नपुर्‍याउँदा पछि धेरैले अनाहकमा दुःख झेल्नुपरेको छ
विद्या राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली–२०७७ अनुसार जन्मेको ३५ दिनभित्र निःशुल्क जन्मदर्ता हुन्छ । तोकिएको समयमा दर्ता नगरे विलम्ब शुल्कबापत २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, धेरैजसोले समयमै दर्ता गराउँदैनन् । ललितपुर महानगरपालिका–९ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १०७ ले मात्रै जन्मदर्ता गराए ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता : बेवास्ताले झनै झमेला

वडाकी शाखा अधिकृत पद्मा महर्जन भन्छिन्, ‘यतिमात्रै त जन्मिएनन् होला, जन्मदर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ नभएकाले यसो भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘जतिबेला प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ, त्यही बेला जन्मदर्ता गराउने चलन छ । १८ वर्षअघि जन्मेका मान्छे पनि बल्ल जन्मदर्ताका लागि आउने गरेका छन् ।’

नयाँ बानेश्वर बस्ने रमिला राई २४ वर्षकी भइन् । भोजपुर घर भएकी उनले काठमाडौंमा व्यवसाय गर्न थालेको २६ वर्ष भइसक्यो । ६ वर्षअघि सपरिवार गाउँ गएका थिए । नागरिकताको आवश्यकता खासै महसुस नभएकाले बनाउनुपर्छ भन्ने ख्याल पनि राखेनन् । ‘नागरिकताको कामै के छ र भन्ने भयो, अहिले खोप हाल्ने बेला नागरिकता नभएर समस्या भइदियो,’ उनका बुबा गोविन्दले भने । नागरिकता नभएकै कारण रमिला कोरोनाविरुद्धको खोपबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।

जन्म, विवाह, बसाइँसराइ र मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न धेरै समय दिनुपर्दैन । काम पनि सजिलै हुन्छ । यति सामान्य काममा ध्यान नपुर्‍याउँदा पछि धेरैले अनाहकमा दुःख झेल्नुपरेको छ । सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५६ प्रतिशत मानिसको मात्रै जन्मदर्ता भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वार्षिक तथ्यांकले पनि समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नगरेको देखाउँछ ।

जन्म दर्ता नहुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र बन्न कठिन हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएपछि उनीहरूले बैंकमा खाता खोल्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन र विदेश जानका लागि पासपोर्ट लिन पाउँदैनन् । धेरैले घटना दर्तामा हेलचेक्य्राइँ र बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ भने कतिलाई चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न कानुन र परिस्थितिले दिँदैन । सुर्खेतमा बसेर काम गरिरहेकी अधिवक्ता गीता कोइरालाका अनुसार विवाह दर्ता र जन्मदर्ता नभएका मानिसको घरपरिवारमा फाटो आयो भने महिला र सन्तानले आफ्नो अधिकार लिन झमेला हुन्छ । ‘कतिको विवाह दर्ता त कतिको जन्मदर्ता हुँदैन । ऊ त्यो घरको सदस्य हो भन्ने प्रमाण नभएपछि अंश र नाता कायमसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा सन्तानमा पनि मानसिक असर पर्छ ।’

गीताले हेरेको सुर्खेतको एउटा मुद्दामा यस्तै समस्या भयो । एक जना दलित महिलाको गैरदलित विवाहित पुरुषसँग लुकीछिपी सम्बन्ध रह्यो र गर्भ बस्यो । पुरुषले बच्चाको उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाइदिने र पालनपोषणका लागि खर्च दिने वाचा गरे । उनी त्यही विश्वासमा बसिन् । विवाह दर्ता गराउनेतिर लागिनन् । छोरा जन्माइन्, हुर्काइन्, पढाइन् । विवाह दर्ता नभएपछि छोराको जन्म दर्ता भएन । नागरिकता बनाउने उमेर पुगेपछि आमाछोराले ती पुरुषलाई पटकपटक भेटेर नागरिकता बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरे । तर उनले वास्ता गरेनन् । छोराले आमासँग ‘तिम्रो गल्तीले गर्दा मैले पढ्न पाइनँ, काम गर्न विदेश जान पाइनँ, स्वदेशमै पनि काम गर्न पाइनँ’ भनी गुनासो गर्न थाले । यसपछि आमाले मुद्दा लडेर छोरालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाइन् । छोराले २२ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाए ।

अधिवक्ता कोइराला भन्छिन्, ‘सम्बन्ध राम्रो भएसम्म महिलाले ‘ठीकै छ, चलेकै त छ’ भनेर वास्ता गर्दैनन्, व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्व उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, त्यसैले घटना दर्ता गर्ने मेसै पाउँदैनन् ।’ कतिपय अवस्थामा कानुनले नदिएर पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरेका उदाहरण छन् । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका २२ वर्षीय विशाल र १८ वर्षीया विनिताले दुई वर्षअघि प्रेमविवाह गरेका थिए । लगत्तै उनीहरू विवाह दर्ता गर्न वडा कार्यालय गए । तर केटीको विवाह गर्न आवश्यक २० वर्ष उमेर नपुगेको भनेर कार्यालयले विवाह दर्ता गरिदिएन । उनीहरू उमेर पुगेपछि विवाह दर्ता गर्ने भनेर घर फर्किए । समय बित्दै जाँदा उनीहरूबीच फाटो बढ्यो । विशालले विवाह दर्ता गर्न मानेनन् । विनीताले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ‘विवाह दर्ता गराई अंशबन्डा माग दाबी’ गर्दै उजुरी हालिन् । समितिले तीन पटकसम्म केटा र केटी पक्षका परिवारसँगै राखेर मेलमिलाप गरायो । ‘मेलमिलाप गराएपछि केटा पक्षले विवाह दर्ता गरिदिने, अंश दिलाइदिने भनेका छन्,’ न्यायिक समितिकी संयोजक मेरिका राईले बताइन् ।

‘मिलुन्जेल व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने, पछि मनमुटाव भएपछि हिंसा भएको उजुरी गर्ने महिला धेरै छन्,’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी उजुरी व्यवस्थापक विमला खड्का भन्छिन् । यसको अलग्गै रेकर्ड भने छैन । तर आयोगको हेल्पलाइन सेवा सुरु भएदेखि साढे तीन वर्षजति विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गा धनीपुर्जा, पासपोर्टजस्ता कागजात पतिले नबनाइदिएको भनी १ हजार ६४१ वटा उजुरी परेका छन् । पछिल्ला ६ महिनामा मात्रै यस्ता १२० वटा उजुरी परेका छन् ।

कानुनी रूपमा जन्म र मृत्युको लगत राख्नुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको सात दशक नाघिसक्यो । तर, पनि धेरैमा घटना दर्ता गर्नेबारे चासो कम छ । नेपालले सन् २०२४ सम्ममा सबै नेपालीको जन्म दर्ता गराउने र अन्य घटना दर्तासमेत उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जन्मदर्तालाई विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गरिएकाले हालसम्म ८० प्रतिशत हाराहारी नेपालीको जन्मदर्ता भइसकेको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । व्यक्तिको नाम, उमेर, नागरिकता, जन्म दर्तासँगै पतिपत्नीको नाता सम्बन्ध कायम गर्न, सम्बन्धविच्छेद प्रमाणित गर्न, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पनि घटना दर्ता हुनुपर्छ । राज्यले व्यक्तिलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि जन्म, विवाह र बसाइसराइँजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरी हुँदैन ।

विभागका निर्देशक युवराज कट्टेल व्यक्तिगत घटना दर्ता भएपछि मात्र व्यक्तिको पहिचान हुने र त्यसले कानुनी अधिकार दिलाउने बताउँछन् । घटना दर्ता राज्यका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । घटना दर्ता हुँदा कुन ठाउँमा कुन उमेरका कुन अवस्थाका मानिस कति छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइको अभिलेख राख्न, कोरा जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर पत्ता लगाउन सहज हुन्छ ।

यिनै विवरणका आधारित भएर सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । ‘तत्कालका लागि घटना दर्ता भए पनि त्यो राज्यभित्रको नागरिकको अवस्थाको तथ्यांक हो, त्यसैको आधारमा राज्यले नीति बनाउँछ,’ उनले भने, ‘नागरिकले पाउने हरेक सेवासुविधासँग जोडिन्छ ।’

जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित

२६ वर्षीय रञ्जन (परिवर्तित नाम) पशुपति आर्यघाटमा दाउरा ओसार्ने र शव जलाउने काम गर्छन् । घरको अवस्था कमजोर भएकाले बाआमाले उनीसहित तीन छोरालाई पढाएनन् । रञ्जन र उनका १७ वर्षीय भाई घाटमै काम गर्छन् । भारतमा मजदुरी गर्न गएका जेठो दाइ पनि केही वर्षअघि फर्किसकेका छन् । उनीहरू केही न केही रोजगारी गर्न चाहन्छन् । ‘आर्यघाटभन्दा अन्तै काम गरौँ भन्यो, नागरिकता नहुँदा साहुले फर्काउँछ । अनि त दाउरा ओसार्न आउनुपर्छ, लास जलाउनुपर्छ,’ रञ्जनले दुःखेसो पोखे ।

उनीहरूले नागरिकता बनाउन कोसिस नगरेका होइनन् । सिन्धुपाल्चोक थातथलो भएका उनीहरू हजुरबुबाकै पालामा २०३७ सालमा निजगढ बसाइँ सरे । रञ्जनका बुबा परिवारसहित काठमाडौं आएर पशुपति क्षेत्रमा ज्यामी गर्दै जीविका चलाए । छोराहरूलाई नागरिकता चाहिने भएपछि उनी सिन्धुपाल्चोक र निजगढ धाएको धायै छन् । रञ्जनका बुबाको भने सिन्धुपाल्चोकबाटै नागरिकता बनाइएको थियो । त्यही आधारमा सिन्धुपाल्चोक जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बसाइँसराइ गरेकाले निजगढ पठाएको उनको भनाइ छ । रञ्जनकी बहिनीको जन्मदर्ता नभएका कारण एसइई पास गरेको दुई वर्षसम्म पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाएकी छैनन् ।

त्यस्तै, हजुरबुबा–हजुरआमाको पुस्तादेखि नै पशुपति क्षेत्रमै बस्दै आएका एकै परिवारका चार दिदीबहिनी र दुई दाजुभाइको नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका–७ कार्यालयमा निवेदन पर्‍यो । हजुरबुबा–हजुरआमा र बाआमा कसैको पनि नागरिकता थिएन । वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले जन्मका आधारमा सनाखत गरिदिएर जिल्ला प्रशासनमा सिफारिस गरिदिए । जिल्ला प्रशासनले तीनपुस्ते प्रमाण माग्यो । प्रमाण जुटाउन नसक्दा एकै परिवारका ६ सन्तान नागरिकताविहीन छन् ।

‘जन्मदर्ता पाऊँ, नागरिकता पाऊँ भनेर रुन आइरहेका छन्, वडामा यस्तो थुप्रै केस छन्,’ वडाध्यक्ष डंगोलले भने, ‘संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने भनेको छ, पशुपति क्षेत्रमै सडकमा बस्दै आएका हुन्, यतै जन्मिएका हुन्, वडाध्यक्ष साक्षी बस्छु, परेको व्यहोर्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन ।’ यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायमा पनि उही सास्ती छ । लाजिम्पाट बस्ने ३० वर्षीया रमिता गेस्ट हाउसमा काम गर्थिन् । कोरोना महामारीले गर्दा काम बन्द भयो । गुजारा चलाउन कठिन हुन थालेपछि ६ महिनाअघि वेटरको काम खोज्दै एक होटलमा पुगिन् । साहुजीले नागरिकता र प्यान नम्बर खोजे । उनका आफन्त सानैमा बितेका कारण नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । यो समस्यालाई लिएर उनले वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने आँट पनि गरेका छैनन् ।

नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष शीतल पिंकी गुरुङका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिस खुलेर सेवा प्रदाय निकाय पुग्न सक्दैनन् । प्रशासन कार्यालयले पनि उनीहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर सेवा प्रवाह गर्दैन । ‘कतिपयले साक्षीको मृत्यु भएर वा बेपत्ता भएर, आवश्यक प्रमाण नपुगेर त कतिपयले साक्षी पाएर पनि कागज नपुगेर प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्,’ महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अधिवक्ता सुषमा गौतम भन्छिन्, ‘समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको भए यति धेरै झमेला भोग्नु पर्दैनथ्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?