किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोललाई १० हजार क्विन्टलको ठेक्का ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी

किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोललाई १० हजार क्विन्टलको ठेक्का ?

ठेक्का दिन खोजिएको श्रीर्मिका कार्गोसँग आफ्नो जहाज छैन, तर प्रस्ताव भरेका तीन एयरलाइन्सलाई भने ढुवानीको अनुभव नभएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा राखिएन
श्रीर्मिका कार्गोसँग खाद्यान्न ढुवानी ठेक्का सम्झौता भए हुम्लामा मात्रै ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भार थपिन्छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (साविकको खाद्य संस्थान) ले हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सस्तो दरमा टेन्डर हाल्नेलाई पन्छाई महँगोमा ठेक्का लगाउन खोजेको छ । प्रतिस्पर्धामा आएकामध्ये किलोमा ४२ रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा एक जिल्लामा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट ३ करोड ८८ लाख बढी खर्च हुनेछ ।

खाद्य कम्पनीले दुर्गममा हरेक वर्ष करिब १ लाख ७० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि ढुवानीकै लागि मात्र ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसअनुसार हुम्लामा नेपालगन्जबाट ४ हजार र सुर्खेतबाट ६ हजार गरी १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । राज्यलाई क्षति पुर्‍याउन सरकारी कम्पनीका हाकिम र सुर्खेतमा कार्यालय रहेको श्रीर्मिका कार्गो कम्पनीबीच अपारदर्शी साँठगाँठ भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

खाद्य कम्पनीले असोज ५ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न श्रीर्मिका कार्गोले नेपालगन्जदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म भ्याटबाहेक प्रतिकिलो १ सय १२ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट सिमकोटसम्म १ सय ५ रुपैयाँ कबोल गरेको उल्लेख छ । तर श्रीर्मिकाभन्दा सस्तो दरमा कबोल गर्ने सीता, समिट र तारा एयरलाई ढुवानी योग्यता नपुगेको भन्दै कम्पनीले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

अनुभव कमी भएको भन्दै आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । जबकि श्रीर्मिका कार्गोसँग जहाज छैनन्, उसले ठेक्का पाएमा यी जहाज कम्पनीबाट ढुवानी गराउने हो ।

श्रीर्मिकाले कबोल गरेको दरमा ठेक्का भएमा हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न १० करोड ७८ लाख खर्च हुनेछ । यसरी सरकारी कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख अतिरिक्त भार पर्नेछ । अरू तीन कम्पनीले त्योभन्दा निकै कममा ढुवानी गर्न कबोल गरेका छन् ।

‘सीता एयरले सुर्खेत–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो,’ खाद्य कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘सीताले जम्मा ६ करोड ९० लाख कबोल गरेको थियो ।’

त्यस्तै समिट एयरले सुर्खेत–सिमकोटको प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोटको प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यसरी समिटले कुल ९ करोड ३८ लाखमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्को कम्पनी, तारा एयरले प्रतिकिलो सुर्खेतबाट ७८.९० र नेपालगन्जबाट १ सय १० रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी ताराको प्रस्तावअनुसार पनि कम्पनीको ९ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च हुने हो । तर सरकारी कम्पनीका हाकिम ठूलो कमिसनको लोभमा महँगो ढुवानीको तयारीमा छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक संघ, नेपालका महासचिव मनोज कार्कीले पनि आपत्ति जनाए । ‘सिमकोटमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रस्ताव दिने ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा महँगो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘श्रीर्मिकाको आफ्नो जहाज छैन । उसले पनि ढुवानी गर्ने सीता, तारा र समिटबाटै हो । तर मिलेमतोमा यस्तो गरिएको छ ।’

खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न साउन १५ मा पहिलोपटक र भदौ ४ मा पुनः सूचना निकाल्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर २०७५/७६ देखि तीन वर्षमा दुर्गम, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्गो ढुवानी भएको संस्थागत भुक्तानी विवरणको बैंक स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने सर्त राख्यो ।

बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति भदौ १३ भनिए पनि म्याद फेरि थपेर भदौ २१ मा बुझाउने र भदौ २२ मा खोल्ने मिति तोकेको थियो । बिनाकारण म्याद थपेको आरोप लगाउँदै विमान सेवा सञ्चालक संघले विरोध गरेको थियो । खाद्य कम्पनीका कर्मचारीहरू बिचौलियासँग मिलेको भन्दै संघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा पत्राचारसमेत गरेको थियो । एक एयरलाइन्ससम्बद्ध अधिकारीका अनुसार टेन्डर आह्वानपश्चात् श्रीर्मिकाबाहेकका अन्य कम्पनीलाई आवेदन फारामसमेत दिइएको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएपछि मात्रै बाँकी एयरलाइन्स कम्पनीले आवेदन भर्न पाएका थिए ।

खाद्य कम्पनीले भने ‘बिड डकुमेन्ट’ मा सबैभन्दा महँगो भए पनि अनुभवका कारण श्रीर्मिका नै छनोटमा परेको जनाएको छ । तीन एयरलाइन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेका कागजात कार्यविधिअनुसार अपुग भएपछि छनोटमा नपरेको खाद्यको भनाइ छ । ‘ऐनअनुसार एउटा पनि कागज अपुग भएपछि छनोट गर्न मिल्दैन,’ खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘विभिन्न प्रावधान थिए, त्यसअनुसार तीन एयरलाइन्सको अनुभव पुगेन ।’

यता, महासचिव कार्की भने ढुवानीको अनुभव नपुगेको भन्नु आधारहीन भएको बताउँछन् । ‘यी एयरलाइन्सले २०११ सालबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । दुर्गममा दैनिक ५ वटा फ्लाइट हुन्छन्, कसरी अनुभव पुग्दैन ?,’ उनले भने, ‘श्रीर्मिका आफैंले उडाउने पनि होइन । उसले पनि तिनै वायु सेवाको मञ्जुरीनामा लिएर दुर्गममा ढुवानी गर्ने हो । यस्तोमा अनुभव भएन भनेर भन्न मिल्दैन ।’

हालसम्म बोलपत्र स्वीकृत गर्ने किसिमको आशयको सूचना मात्रै जारी गरेकाले अनियमितता भइसक्यो भन्न नमिल्ने बताउँछन् खाद्य कम्पनीका विभागीय प्रमुख डिल्लीराम लम्साल । ‘बोलपत्र स्वीकृत भइसकेको छैन । दाबी विरोधको निवेदन आएपछि छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सूचना निस्किएको ५ दिनभित्र दाबी विरोध नआए त्यही स्वीकृत हुन्छ ।’ यता, श्रीर्मिकाका प्रोप्राइटर मनोज भारती भने एक सातापछि ढुवानी सम्झौता हुने दाबी गर्छन् । ‘काम पनि नगर्ने कम्पनीले सस्तो मात्रै भनेर भएन नि ! कार्यविधिअनुसार अन्यको कागज नपुगेपछि श्रीर्मिका छनोट भएको हो,’ उनले भने, ‘काम गरेर खान्छु भन्दा पनि बदनाम गर्न मिल्दैन ।’ ठेक्का सम्झौता भए अहिलेको कोटाअनुसारको खाद्यान्न असार मसान्तभित्र ढुवानी हुने दाबी पनि उनले गरे । ‘त्यसका लागि तारा, सीता वा आर्मीको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी

सुपरिवेक्षणपछि बैंकहरुको अवस्था सुरक्षित, मध्यम जोखिम र अति जोखिम भनेर वर्गीकरण गरिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफए) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष अनुसन्धान थालेको बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा छुट्टै ‘युनिट’ खडा गरेर स्थलगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुसन्धान भइरहेको हो । हाल वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो प्रकारको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि सुपरिवेक्षणको तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुपरिवेक्षण थालेको हो ।

‘सुपरिवेक्षण टोलीले हरेक बैंकमा कम्तीमा एक सातासम्म स्थलगत रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा भएका सबै मापदण्डसँगै जोखिमको स्तर पनि हेरिएको छ ।’ टोलीले खासगरी सरकार र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका ऐन, नीति, निर्देशन पालना गरे–नगरेको, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको, रिक्स प्रोफाइल बनाए–नबनाएको, राजनीतिक व्यक्तिका विषयमा राख्नुपर्ने विवरण राखे–नराखेको, ग्राहक पहिचान फारम (केवाईसी) भर्नुपर्ने नियम पालना भए–नभएको लगायत विवरण सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो ।

‘बैंकहरूले एएमएलसीएफटी सम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यो भयो–भएन भन्ने विषयसम्म पनि हेरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नमुनाका रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्था छनोट गरी तिनका विषयमा बैंकले के–कस्तो विवरण राख्नुपर्थ्यो ? त्यो राखिएको छ–छैन भन्नेसम्म पनि तुलना गरिएको छ ।’ टोलीले हरेक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंकलाई पनि दिइनेछ । ‘अहिलेसम्मको सुपरिवेक्षणमा बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा धेरै मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरै विषय राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण थालेपछि नै पूरा गरेको देखियो ।’

यही प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित, मध्यम जोखिम र अति जोखिम भनेर वर्गीकरण गरिनेछ । सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले एफएटीएफए र एपीजीले गर्ने नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि सहयोग हुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिका वर्षहरूमा पनि यो विषयमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको थियो । ती सुपरिवेक्षणमा सबै क्षेत्र हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि समेटिन्थ्यो । यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘हालसम्म २४ वटा वाणिज्य बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण भइसकेको छ । बाँकी बैंकहरूमा पनि अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको ५ र १९ नम्बर निर्देशनमा आधारित रहेर सुपरिवेक्षण भइरहेको हो । निर्देशिकाको ५ नम्बरमा जोखिम व्यवस्थापन र १९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सुपरिवेक्षणमा मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेरिए पनि सो कारणले उत्पन्न हुने जोखिमको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो चरणमा आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

एफएटीएफए र एपीजीले सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीलाई देखाएर मूल्यांकन पर सारिदिन अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधपछि स्न २०२१–२३ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिने निर्णय एफएटीएफए र एपीजीले गरेका छन् । ‘मूल्यांकनका लागि टोली आउने मिति तय भएको कम्तीमा ६ महिनाअघिबाट नेपालले सूचना दिँदै जानुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म केही सूचना मागिएको छैन । तर अरू फोरमहरूमा कुरा उठ्दा यही आर्थिक वर्षभित्रै आउने कुरा सुनिएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×