उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलद्वारा राजीनामा 

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपालको हवाई क्षेत्र नियमन तथा विकास गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनलाई ०७६ असार ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर, उनी प्राधिकरणको स्पष्ट कानुन नभएका कारण २७ महिनामै पदबाट बाहिरिएका छन् । 

उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलद्वारा राजीनामा 


बरमहलस्थित प्राधिकरणको संचालक समितिमा मंगलबार बेलुकी राजीनामा दर्ता गराएका पोखरेलको शुक्रबार १२ औं तहको सेवा अवधि ६ वर्ष पुग्दै छ । प्राधिकरणको कर्मचारी नियमावलीले १२ औं तहको सेवा अवधि ६ वर्षमात्रै तोकेको छ । कानुनले प्राधिकरणको महानिर्देशक हुन त्यहाँ सेवामा रहेको जोसुकैलाई वा नेपाल सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई चार वर्ष महानिर्देशक नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । यी दुई प्रावधान एकआपसमा बाझिएका कारण महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकको सेवा अवधिमा अस्पष्टता छ ।

महानिर्देशकको सेवावधि २१ महिना बाँकी रहँदै ६ वर्षे उपमहानिर्देशक पदका कारण अवकाश लिनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणले भदौ ३१ गते पदावधिको अन्योलता प्रस्ट पार्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको थियो । तर, मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय दिन ढिलाई गरेको र मन्त्री पनि नभएकाले पोखरेलले मंगलबार राजीनामा दिएको संचालक समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएका कारण पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहने संचालक समितिले पूर्णता पाएपछि उनको राजीनामा स्वीकृत हुने छ ।

यसैबीच १२ औं तहको ६ वर्षे सेवाअवधिकै कारण उपमहानिर्देशकहरु नरेन्द्र थापा र देवानन्द उपाध्यायले पनि संचालक समितिमा राजीनामा बुझाइसकेका छन् । उनीहरुले १ हप्ता समय बाँकी छँदा संचालक समितिमा राजीनामा बुझाएका हुन् । ५८ वर्ष पूरा हुन केही दिनअघि राजीनामा दिएमा ६० वर्ष सेवा गरेसरह २ वर्षभन्दा बढी सयमको अतिरिक्त सुविधा पाइन्छ । अब प्राधिकरणमा वरिष्ठका आधारमा १२ औं तहका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षत्रीले सरकारले अर्को निर्णय नगरुन्जेल निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

प्राधिकरणमा उनीसहित १२ औं तहमा भोला गुरागाईं र प्रताबबाबु तिवारी छन् । क्षत्री पुस र गुरागाईं फागुनमा सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । तिवारीको सेवाअवधि अझै ५ वर्ष हाराहारी रहेको छ । प्राधिकरणमा ११ औं तहका निर्देशकहरु २५ जना छन् । सरकारले प्राधिकरणको महानिर्देशक जोसुकैलाई बनाउन सक्छ । हवाई सुरक्षामा दखल राख्ने महानिर्देशक पोखररेलले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने दुइटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएका थिए । हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।


प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ २१:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?