कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रदेवको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
घिसिङको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै शाक्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे सुनुवाइ गरेको थियो । सुनवाइपछि इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत हटाएको र कुलमानलाई नियुक्त गरेको भन्दै साउन ३२ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले साउन २७ गते घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो भने शाक्य ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ १५:५२