३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर्न माग

तस्बिर : बिजु महर्जन

काठमाडौँ — मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको सन्दर्भमा समाजले आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन र निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गर्ने आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।

आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर्न माग

नेपालले सन् २०१७ को २० सेप्टेम्बरमै आणविक हरियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर अझैसम्म अनुमोदन भने गरेको छैन ।

काठमाडौंको माइतीघरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि अनुमोदनमा ढिलाई गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरे । सो क्रममा शान्तिवादीहरुले यो सन्धि अनुमोदनमा नेपाल सरकारले देखाएको अनिच्छा आश्चार्यजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । प्रदर्शनमा विश्व शान्ति र मानव सभ्यताका लागि आणविक अस्त्र सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको भन्दै आणविक अस्त्रधारी राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियालाई आणविक अस्त्र निषेध सन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।


काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति पहाडी, सल्लाहकारद्वय होमकान्त चौलागाईं र उत्तम पुडासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सचिवद्वय नम्रता खरेल र रामप्रसाद जोशी, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी लगायत सहभागी थिए ।


समाजले आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदनको माग गर्दै चितवन, रुपन्देही, नवलपुर, महोत्तरी, बाँके, तेह्रथुम, अर्घाखाँची लगायत जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गरेको छ ।


सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सुरु भएको दिन पारेर राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रसंघ महासभा सुरु हुने सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारका दिन शान्ति दिवस मनाउने निर्णय अनुरुप सन् १९८२ को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो । सन् २००२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?