मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारूढ दलभित्रै खटपट 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने तत्काल अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अध्यादेश राखीराख्दा आफ्नो पार्टी फुट्न सक्ने जोखिम रहेको उनले गठबन्धनको बैठकमा बताउँदै आएका छन् । संघीय संसद्‌मा २१ सांसद रहेको जसपामा ५ जना सांसदले चाहेमै पार्टी विभाजन हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि असन्तुष्टि चुलिने र अहिले कायम रहेको अध्यादेशका कारण पार्टी विभाजन हुने भय यादवमा देखिन्छ ।

‘राजनीतिक दलको घाँटीमा तरबार लड्काएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन । यसले राजनीतिक दलभित्र अस्थिरता ल्याउने र अन्ततः मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने काम गर्छ,’ सोमबार बिहान रेडियो कान्तिपुरसँगको अर्न्तवार्तामा यादवको भनाई थियो, ‘यसले एउटा दल विशेषमा मात्रै होइन, सबै दलभित्र अस्थिरता निम्ताउने अवस्था छ ।’

अर्कोतर्फ सत्ताघटक चार दलबीच शक्तिशाली र आर्थिक रुपमा मालदार मन्त्रालय तानातानको स्थिति छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेकाले नेकपा (एस) र जसपाले परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा सडक यातयात, सहरी विकास, खानेपानी जस्ता मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

सत्ताघटक दलभित्र चलिरहेको यस्तै माथापच्चीका कारण असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७२ दिन पूरा गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले कहिले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) लाई त कहिले जसपाको आन्तरिक समस्यालाई कारण ठान्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार टार्दै आएका छन् । र, अहिले पनि त्यही समस्या रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । ‘नेपाल र उपेन्द्रजीको भागमा परेका मन्त्रालय छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विकल्पमा पनि सोचेका थियौं । तर उहाँहरूले एकैपटक गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै ढिलाई भयो’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘अहिले पनि माधव नेपालीजको पार्टीविरुद्ध एमालेले हालेको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने छाँट छैन ।’

सत्ताघटक दलकै प्राविधिक समस्याले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भए पनि मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याउन भने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अवरोध छैन/ थिएन । जसपा अध्यक्ष यादवकाअनुसार अहिलेसम्म कुन—कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय नै टुंगो लागेको छैन ।

बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार आर्थिक रुपमा आकर्षक मानिने मन्त्रालयको खिचातानी नै पछिल्लो समस्याको जड बनेको छ । उनकाअनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएमा पूर्णता नै नपाए पनि एक चरणको मन्त्रिपरिषद्को विस्तार दुई/तीन दिनमा हुन सक्थ्यो । तर टुंगिएन भने अझै ढिलाई हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा (एस) विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने अन्योलका कारण पनि नेता नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवले मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याउन हतारो गरिरहेका छैनन् ।

कांग्रेस महामहन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा असमझदारी नभएको दाबी गरे । ‘असझदारी बढ्ने तहको कुनै खालको विवाद सिर्जना भएको छैन । अध्यादेश र माधव नेपालजीको पार्टीविरुद्ध अदालतको परेका मुद्दाका कारण केही ढिलाई भएको छ । अब चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने महसुस पनि नभएको होइन,’ खड्काले भने, ‘कुराकानी चलिरहेका छन् । नेताहरूबीच पनि छलफल जारी छ । जुनबेला कुरा मिल्छ त्यति बेलै विस्तार हुन सक्छ । यति नै दिन भन्ने अवस्था अझै छैन ।’

नेकपा (एस) विरुद्धको मुद्दा मंगलबार सुनुवाई हुँदैछ । मंगलबारै वा एक/दुई दिनमै निर्णय आएमा अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनस्थितिमा सत्तारुढ चार दल पुगेका छन् । त्यसअघि नै मन्त्रालय भागबण्डाको किचलो मिलाउन नेताहरू निरन्तर अनौपचारिक संवादमा छन् । सोमबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि मन्त्रालयको विवादको विषय मिल्न सकेको छैन ।

आकर्षक र मालदार मन्त्रालय तानातान

शक्तिशाली र मुख्य आकर्षक मन्त्रालय गृह र अर्थ हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिनमा गृह कांग्रेसले र अर्थ माओवादी केन्द्रले लिइसकेका छन् । यी दुई मध्येमा पनि शक्ति र साधन स्रोतको परिचालनका हिसाबले गृहलाई सबैभन्दा बढी आकर्षण मानिन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी झन्डै १ लाख २० हजार प्रहरी गृहमन्त्रीले परिचालन गर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करिब तीन हजार प्रहरी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । ओलीको बहिगर्मन र देउवाको आगमनपछि विभागलाई व्यावहारिक रुपमा गृहमन्त्रीले चलाउन थालेका छन् । जिल्लामा शक्तिशाली मानिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि गृहमन्त्री मातहतमै परिचालन हुन्छन् । जनशक्तिमा मात्रै होइन, सूचनाको पहुँच र साधनस्रोत परिचालनमा पनि गृहमन्त्री सबैभन्दा माथि हुन्छन् । राजनीतिक दृष्टिले पनि गहृमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुने बुझाई छ । देउवा स्वयं एकपटक गृहमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले गृह मन्त्रालयमा जान धेरै नेताको तँछाडमछाड चल्छ ।

त्यसपछिको आकर्षण मन्त्रालय हो, अर्थ । देशकै ढुकुटी परिचालन गर्न पाउने मन्त्रालय भएकाले पनि गृह पछिको रोजाईमा अर्थ आउँछ । बजेट र प्रभावका हिसावले त्यसपछि परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात, परराष्ट्र, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्छन् । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी स्रोत परिचालन र चुनावमा पार्टी र व्यक्तिका लागि आर्थिक संकलनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पनि सबैको जोड शक्ति र विकासे मन्त्रालयतिरै हुने बताउँछन् ।

‘स्रोत परिचालन र काम देखाएर जनतालाई आकर्षित समेत गर्न पाइने भएकाले पनि धेरैको रोजाई यी दुई खालका मन्त्रालय पाउन हारालुछ चल्छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘विकासे मन्त्रालयमा त भ्रष्ट्राचार नगरे पनि मन्त्रीले कमिसन पाउँछन् । तर कमिसनमा मात्रै मन्त्रीले चित्त बुझाउँदैनन् । ठेकदारलाई बोलाएर यतिमा ठेक्का हाल मलाई यतिले भनेर हाकाहाकी भन्छन् ।’

१ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ परिचलान गर्न पाउने उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय माओवादीले लिइसकेको छ । अहिले मुख्य तानातानमा शक्तिका हिसाबले परराष्ट्र, आर्थिक आकर्षणका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी मन्त्रालय छन् । यिनमा नेकपा (एस) र जसपाको प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेको कारण देखाउँदै दुई दलले विकासे मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी राखेका छन् । आगामी वैशाखमा स्थानीय र त्यसको छ महिनापछि आम निर्वाचनतिर मुलुक जाने भएकाले बजेटका हिसाबले आकर्षण मानिने मन्त्रालयमा सबैको जोड देखिएको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन् ।

बजेटका हिसबाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एक नम्बरको मन्त्रालय नै हो । यो अन्तर्गत देशभरमै सडक सञ्जालको ठूलो नेटवर्क छ । यस वर्ष सडक तथा पुल निर्माणको क्षेत्रमा १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । योपछि अर्को आकर्षण मन्त्रालय छ– सहरी । यसमा ४१ अर्ब ३५ करोड ५४लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यिनमा जानका लागि सत्ता घटक चारै दलका नेताको दौडधुप छ । नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यी दुवै मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी राख्दै आएका छन् । मुख्य तानातानमा परेको अर्को मन्त्रालय हो–परराष्ट्र । परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री भएर आफै सरकारमा जान जसपा अध्यक्ष यादव इच्छुक छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भनेर बाहिर आएको मौखिक समझदारीप्रति पनि यादवको गुनासो छ । ‘वर्तमान सरकार निर्माणको मुख्यकर्ता भएकाले आफ्नो दललाई त्यही किसिमको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ,’ यादवले गठबन्धन दलमा भन्दै आएका छन् ।

छिमेकी भारत र शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैले राख्न चाहेका छन् । भारतसंँग बिग्रँदो सम्बन्ध सुधार र भूराजनीतिक प्रभावबीचमा शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने कारण देखाउँदै देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालय आफूलाई दिन गठबन्धन दलसंँग आग्रह गर्दै आएका छन् । छिमेकी भारत, चीन, अमेरिकालगायतका शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै हुनेगर्छ । यसको अर्को आकर्षण भनेको मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुनु हो । यो मन्त्रालय अन्तर्गत ३० दूतावास, स्थायी नियोग ३, महावाणिज्य दूतावास ७ वटा छन् । ती सबैलाई परिचालन गर्नेदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका उल्लेख्य हुने गर्छ ।

'शक्ति र विकासे मन्त्रालयमा हारालुछ नै चल्छ' – खेमराज रेग्मी, पूर्व सचिव

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जहिल्यै समस्या मन्त्रालयको भागबण्डामा देखिन्छ, तपाईंको अनुभवमा किन यस्तो हुन्छ ?

मन्त्रालय तानातान एउटा मुख्य कारण हो । हाम्रोमा तीन किसिमका मन्त्रालय छन् । गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय पहिलो नम्बरका शक्तिको प्रयोग गर्ने मन्त्रालय हुन् । २ नम्बरमा विकासे मन्त्रालय पर्छन् । जसमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार, सहरी, कृषि, शिक्षा, खानेपानीजस्ता मन्त्रालय आउँछन् । यिनमा प्रशस्त काम हुन्छ । काम देखाउन पाइने र त्यसले प्रभाव पनि पार्न सकिने सोच हुन्छ । त्यसपछि सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तीन नम्बरमा । श्रम, महिला तथा बालबालिका, पर्यटन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रभावशाली मानिथ्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि यसको आकर्षण पनि घटेको छ । सत्तामा सामेल दलहरू सबैले शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालय नै लिन खोज्छन् ।

निर्वाचन आउन लागेका कारण पनि हो कि ?

त्यो पनि हो । चन्दा संकलन गरेर मात्रै खर्चिलो चुनाव धान्न सक्दैनन् । विकासे मन्त्रालयमा इमानदारिताका साथ काम गरे पनि कमिसन आउँछ । भ्रष्टाचार नगरी पनि आर्थिक स्रोत जम्मा गर्न सक्छन् । ठेक्कापट्टाका काममा ठेकदारहरूले यस्तै कमिसन दिने गर्छन् । यति मात्रैमा सिमित भए पनि ठिकै हुन्थ्यो । तर यहाँ त ठेकेदारलाई बोलाएर यतिमा ठेक्का हाल, म मिलाउँछु । मलाई यतिले भनेर मन्त्रीहरूले भन्छन् । कमिसन त पञ्चायतकालमा पनि दिन्थे । अहिले हाकाहाकी माग्ने गर्छन् । कर्मचारी चाँडै सरुवा गर्ने कारण पनि यही हो । कर्मचारीलाई बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सचिवले मानेन भने सरुवा गरिदिने चलन विकसित छ । यसलाई कतिपयले राजनीतिक आवरण पनि दिने गर्छन् । राजनीतिक आस्थासंँग मिल्ने मान्छेलाई ल्याउने भन्ने गरिन्छ । तर होइन जेमा भन्यो, त्यसैमा सही गरिदिने, वाद–प्रतिवाद नगर्ने कर्मचारी मन्त्रीले खोज्छन् ।

तपाईंको विचारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाई हुनुमा अरु के कारण होलान् ?

एमाले फुटेर अहिलेको सरकार बनेको हो । सरकारलाई चुनावसम्म स्थिरता दिनुपर्ने थियो । फुटेको एमालेलाई कानुनी दलको मान्यता दिन अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो । नत्र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सरकारलाई सहयोग गर्न माधव नेपालले पाइरहने अवस्था थिएन । ह्विप मान्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । पछिल्लोपटक अदालतमा परेको मुद्दाले पनि ढिलाई गरिदिए जस्तो लाग्छ । चौध जना सांसदमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? सांसद नरहने हो भने सरकार त्यहि किसिमले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मान्यता दियो भने त्यहि हिसाबले जानुपर्ने होला । एउटा विकल्प थियो–मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर कांग्रेस र माआवादी केन्द्रबाट पदपूर्ति हुन्थ्यो । उनीहरूमा पनि आन्तरिक झमेला छ कि भन्न अनुमान छ । कांग्रेसमा तिमी मन्त्री भएपछि महामन्त्रीमा दाबी नगर भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ ।

अर्को कुरा अध्यादेशले पनि समस्या ल्याएको छ । अध्यादेशबाट आपत्‍कालीन ल्यान्डिङ थियो । यो स्थायी उपचार होइन । अहिले भइरहेको अध्यादेशको स्थायी समाधान नहुँदासम्म जसपालाई कठिनाइ परेको छ । जसपाको पाँच सदस्य मन्त्री पाएन भने पार्टी विभाजन हुनसक्छ । यसले पनि अप्ठ्यारो परेको होला ।