शिक्षामा बेवास्ता : मन्त्री न ऐन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

शिक्षामा बेवास्ता : मन्त्री न ऐन

छिटोछरितो काम गर्न विभागीय मन्त्री अनिवार्य चाहिन्छ, काम गराउन सचिव फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ त जान्छन् तर ती फाइल प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैनन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि केपी ओली सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको थियो तर पारित भएन । असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शिक्षा सचिवले उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाए । यस पटक शिक्षामन्त्री नै नभएकाले प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएन । 

नियमावली संशोधन नहुँदा देशभरका तीन हजारभन्दा बढी शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कतिपय शिक्षकले बढुवा कुर्दाकुर्दै अवकाश पाइसकेका छन् । शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकार र त्यसको नेतृत्व कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

दुई महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति नहुँदा दूरगामी असर पार्ने दर्जनौं नीतिगत निर्णयदेखि सामान्य प्रकृतिका दैनिक प्रशासनिक कामसम्म प्रभावित भएको छ । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारी पनि दिशाविहीन बनेका छन् । २०७४ सालदेखि नै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएर बेवारिस बनेको छ । यसको चोट स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले भोगिरहेका छन् । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् भने शिक्षक नियमित बढुवा र विज्ञापन पनि रोकिएर शिक्षक सेवा आयोगको दैनिक कामकाज नै अवरुद्धजस्तै बनेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले विषय शिक्षकको अभाव व्यहोरिरहेका छन् । साढे १५ हजार शिक्षकको खुला विज्ञापन, करिब ३ हजार शिक्षकको बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन अन्योलमा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब ७८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालय नै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अनिश्चित छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन भने खुला विश्वविद्यालय उपकुलपति, डिनलगायतका पदाधिकारी रिक्त छन् ।

शैक्षिक सत्रको सुरुमै गर्ने भनिएको देशभरको शिक्षक दरबन्दी मिलान चार महिना लाग्दासम्म निर्णय हुन नसकेर मन्त्रीको प्रतीक्षामा छ । शिक्षामन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने दर्जनौं समितिका बैठकको कुनै टुंगो छैन । ‘विभागीय मन्त्री हुँदा र नहुँदा मन्त्रालयको नियमित गतिविधिमा आकाश जमिनको फरक पर्छ,’ शिक्षा सेवाका एक सहसचिवले भने, ‘नीतिगत कुराको विषय उठाउन, छलफल र निष्कर्षमा पुग्न असम्भव हुन्छ, केही प्रशासनिक कामबाहेक शिक्षा क्षेत्र मन्त्री नहुँदा ठप्प छ ।’ गत असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठनबन्धन सरकार बनेको थियो । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने भनिएको छ । तर सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा यी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सुरसार भएकै छैन ।

शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा लथालिंग अवस्था आएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । ‘कांग्रेस, कम्प्युनिस्ट कसैको पनि प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न सकेन, एक तिहाइ जनसंख्या विद्यार्थीको छ, तिनका बारेमा राजनीतिक दललाई कहिल्यै पनि चिन्ता र चासो भएन,’ उनले भने । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म करिब एक करोड विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । शिक्षा सुधारको इच्छाशक्ति नभएका कारण सत्तारूढ दलहरूले महिनौं मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाएको उनले बताए । ‘शिक्षाप्रति चिन्ता, चासो, प्राथमिकता भए, मन्त्री नियुक्ति गरिसक्थे, मन्त्री नियुक्ति गर्न यदि गठनबन्धनमा कुरा नमिलेको भए, पनि सचिवबाट नै रोकिएका काम अघि बढाउन सकिथ्यो,’ कोइरालाले थपे ।

सत्तारूढ र तिनका नेताहरूले शिक्षालाई बेवास्ता गरेको उनले जनाए । ‘मन्त्री हुनु नहुनु पनि ठूला कुरा होइन, मन्त्री नभए पनि गर्नैपर्ने काम सिधै सचिव र प्रधानमन्त्रीबाट पनि गर्न सकिन्छ तर अहिले मन्त्री छैन भनेर टार्ने काम मात्र भएको हो,’ उनले भने । दल र नेताहरूकै निजी शिक्षामा लगानी रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्न स्वार्थ बाझिएका कारण इच्छाशक्ति नदेखिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष पार्टी, गठबन्धनका अन्य पार्टीका नेताका परिवारका सदस्य र तिनका आसेपासे निजी शिक्षण संस्थाका लागनीकर्ता छन्, उनीहरूकै स्वार्थमा जानीबुझी शिक्षामा ध्यान नदिएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्री नहुँदा कक्षा ११ मा प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थी नयाँ विषयवस्तु पठनपाठनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । शिक्षामन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने पाठ्यक्रम मूल्यांकन परिषद्ले स्वीकृति गरेपछि मात्रै पाठ्यक्रम लागू हुन्छ । त्यस्तै आगामी वर्षदेखि लागू हुने विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पनि स्वीकृति पाउन शिक्षामन्त्रीलाई पर्खेर बसेको छ । पाठ्यक्रम स्वीकृत भएपछि मात्रै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मुलुकभरका विद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्छ । शिक्षामन्त्री नहुँदा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको स्पष्ट निर्देशन पाउन नसकेको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका स्तरोन्नति हुने र नयाँ खुल्ने करिब ३ सय बढी शिक्षण संस्थाका विषय पनि अनिर्णीत बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ विस्थापित गरेर यस क्षेत्र नियमन गर्न र संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टाछुट्टै ३ वटा विधेयकको गृहकार्य गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको भिन्दाभिन्दै ऐन ल्याउने तयारी थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा फर्केका यी विधेयक मन्त्री नहुँदा अलपत्र परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा पालिकाले शिक्षाको स्थानीय कानुन पनि बनाउन नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

विनियोजित बजेट लागू गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने व्यवस्था छ । त्यही पुस्तिकाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालय, मातहतका निकाय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र ७५३ स्थानीय तहले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउँछन् । मन्त्री नहुँदा पुस्तिका स्वीकृति र शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम रोकिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यसो त अर्यालसहित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दीपक शर्माको सरुवा पछि यी निकाय गत सातादेखि प्रमुखविहीन छन् । उच्च शिक्षा महाशाखा तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हरि लम्साललाई दुईवटा महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री नियुक्ति नभएसम्म यी निकाय नेतृत्वविहीन बन्ने निश्चित छ ।

उता खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनलगायत पदाधिकारीविहीन छ । उक्त विश्वविद्यालयको कुलपति नै शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्रीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि मात्रै डिनहरू नियुक्ति हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम नै पास हुन सकेको छैन । त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री नहुँदा कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसम्म ‘लबिइङ’ गरेर पनि बजेट पास गर्न नसकिएको पदाधिकारी बताउँछन् ।

बजेट पास नहुँदा नियमित खर्च हुन सकेको छैन । साउनदेखि प्राध्यापक, कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि बजेटविहीन हुँदा गत वर्षको अनुसारै तलब सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । पोखरा विश्वविद्यालको सभा नबस्दा विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउन नै रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने निर्णय गराएर रोकिएका काम फुकाएको उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले जनाए । ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा धेरै नै अप्ठ्याराहरू पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले रोकिएका काम सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गराएर फुकायौं ।’

विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने र मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने दर्जनौं समितिका काम रोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । छात्रवृत्ति वितरण, सीटीईभीटी, पाठ्यक्रम परिषद्, उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत समितिको बैठकको अध्यक्षता शिक्षामन्त्रीले गर्छन् । उच्च शिक्षाका विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन र नवीकरणको काम पनि हुन सकेको छैन ।

मन्त्री नहुँदा प्रदेश र विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र पनि मन्त्रालयसँग नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘छिटोछरितो गर्न मन्त्री अनिवार्य चाहिन्छ, सिधै प्रधानमन्त्रीबाट काम गराउन सचिवको पहुँच पुग्दैन, सचिव जरुरी फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ त जान्छन् तर प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैन,’ ती सहसचिवले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री पोखरेलका १०० दिन : छैनन् उल्लेखनीय काम

मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र नियुक्तिलगायतलाई समेत उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गत जेठ २९ मा पद बहालीका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेको पहिलो निर्णय थियो, महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार । उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको एक सय दिन पुग्दासमेत उक्त निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा सम्बोधन भए पनि हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन । 

प्रदेश सरकारले ‘हनिमुन’ समयमा भएका दैनिक कामकाजलाई नै उपलब्धि ठानेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार आफ्नो सरकारका सय दिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ११ वटा मन्त्रालयले गरेका कामकारबाहीका फेहरिस्त सुनाए । उनले उल्लेख गरेका काम भने उल्लेखनीय भेटिएनन् । कोभिड महामारीसँग जुध्न गरिएका कामलाई प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा राखेको छ ।

जबकि यस अवधिमा न सरकारी अस्पतालमा बेड विस्तार भएका छन् न त पूर्वाधार नै थपिएका छन् । विभिन्न अस्पताललाई आवश्यक जनशक्तिसमेत प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपद्सँग जुध्न गरिएका कार्यलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । मनाङमा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम नभएको बेला सरकारले दिनुपर्ने राहत वितरणलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ । बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहमा जम्मा ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरिएको छ ।

सरकारले उपलब्धिको रूपमा नियमित नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र भेटघाटलाई पनि समावेश गरेको छ । कोभिड कार्यविधि संशोधन, प्रदेश विपद् कोष स्थापना, प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक विधेयक संशोधन, मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण, कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिलगायतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । बजेट प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।

कार्यविधि संशोधन र संघबाट अनुदान प्राप्त गरिएकोलाई मन्त्रालयको उपलब्धिमा राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी कार्यालयलाई सोलार बाँडिनु, पाँच सय थान जाली वितरण गरिनु, स्थानीय तहसँग बैठक बस्नु, कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम दिनुलाई प्रगति भनिएको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु, पत्रकार महासंघलाई फर्निचर सहयोग गर्नु, प्रहरीलाई गाडी सहयोग गर्नु, उद्धार उपकरण खरिद गर्नु, कानुनको पुनरावलोकन समिति गठन गर्नु, लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने सञ्चारमाध्यम छनोट गर्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।

प्रदेशमा देखिने गरी उपलब्धिका रूपमा केही नयाँ काम भने थालनी भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यविधि तयार गरेको छ । सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । प्रदेशभित्रका २ सय ९० वटा तालहरूको तथ्यांक प्रतिवेदन बनाइएको छ । प्रदेश शिक्षा नीति बनेको छ । प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सय दिनभित्र अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोही बजेटको सीमितताभित्र रहेर जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । ‘छोटो अवधिमा प्रत्याभूति हुने काम गर्न असम्भव भए पनि जग बसाल्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्न सक्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×