ओलीको प्रतिवेदनमा ‘१० नेता’ को असन्तुष्टि : ‘संसद् विघटनकै कारण एमाले समस्यामा’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उनीहरूको फरक धारणा आएको हो । महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभागको विधान संशोधनमाथि पनि उनीहरूको फरक धारणा छ । अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने बताएका छन् । सोमबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले फरक धारणा आएका सुझावलाई असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन असोज १५–१७ हुँदै छ ।

दसबुँदे सहमतिका आधारमा बढ्ने निर्णयलाई ती नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा धेरै कुरा परिमार्जन गर्नुपर्नेछन्, हामीले प्रस्टसँग आफ्ना धारणा राखेका छौं,’ फरक धारणा राखेका एक नेताले भने, ‘ती सुझाव कसरी समेटिन्छन्, आगामी बैठकसम्म पर्खन्छौं । समेटिएनन् भने त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’ उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा लिखित र मौखिक सुझाव राखेका छन् । संसद् विघटन गलत भएको र त्यसले पार्टीमा समस्या ल्याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘संसद् विघटन गलत हो । त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो,’ उनीहरूको साझा धारणा छ । उनीहरूले अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कार्यविभाजन भएको भए नेकपा विभाजनबाट जोगाउन सकिने तर्कसमेत गरेका छन् ।

‘तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए,’ उनीहरूको धारणा छ । उक्त बैठकमा ओली पूरै कार्यकाल पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति तोडिएको थियो ।

फरक धारणा राखेका नेताहरूले गत असार २७ मा भएको दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भए पनि केही ठाउँमा समस्या देखिएको बताएका छन् । ओलीले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा फरक धारणा राख्ने नेताको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा अध्यक्ष ओलीले दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूको नामै नलिई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘सारथि’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ती नेताहरू पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।

‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए,’ फरक धारणा राख्ने नेताहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘यिनीहरू नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’ ओलीले आफ्नो सरकार बहिर्गमन हुनुमा उनीहरूको समेत भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिकाको उचित मूल्यांकन नभएकामा फरक धारणा राख्ने १० नेताको असन्तुष्टि छ । ‘पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भनेर हामीले अन्तिमसम्म प्रयास गर्‍यौं । यही सिलसिलामा दसबुँदे सहमति पनि भयो,’ एक नेताले भने, ‘त्यसैका आधारमा हामीले विभाजनको बाटो समातेनौं र मूल पार्टीमै बस्यौं । तर विधान महाधिवेशनका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा हाम्रो मूल्यांकन नकारात्मक रूपमा भयो । हामी यसलाई सच्याउने कोसिस गर्छौं ।’ दसबुँदे सहमति गर्नेहरूमा नेपालनिकट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए ।

दस नेताले फरक धारणा राखे पनि ओलीले उनीहरू एकताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘१० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरिछाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूको साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिनुभएको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ । ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्,’ दोस्रो बुँदामा छ । तर यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

ओलीले प्रतिवेदनमा अदालतमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘संसद् विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झूटा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिका अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरूको सहारा लिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास भएको छ ।’

दस नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कार्य सही भएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘दसबुँदेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार पार्टी धारणा बनाउने भनेका थियौं । तर प्रतिवेदनमा अदालतप्रति अनेक लाञ्छना लगाइएको छ । यसले दसबुँदेको मर्मलाई समातेको छैन,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘हामीलाई विश्वासमा नलिई एकलौटी धारणा बनाउने हो भने त्यसले एकताको मर्म बोक्दैन । बहुमतका बलमा गर्ने हो भने त्यसको असर पर्न सक्छ ।’

सोमबारको बैठकमा विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तीनवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुका साथै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । ‘तीनवटै प्रस्तावमाथि आएका सुझाव समेटेर असोज ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ,’ उनले भने ।

एसलाई दलका रूपमा अस्वीकार

आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा (एस) को गठनमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको ओलीको दाबी छ ।

‘संविधान, दलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउँदै जारी भएको अध्यादेशले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न पाउने बाटो खोले पनि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको समूह गठन गरेका छन्,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको जीवनमा मत मतान्तरहरू स्वाभाविक हुन् । मतभिन्नता बढ्दै गर्दा त्यसको अलावा सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशाको स्वरूप लिए भने अलग पार्टीका रूपमा संगठित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर एमालेबाट केही व्यक्तिहरूको यो बहिर्गमन र तिनीहरूका अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार र औचित्य छैन ।’

राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले विभाजन गर्ने एकीकृत समाजवादी एउटा अंग भएको ओलीको आरोप छ । ‘यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको संवाहका रूपमा रहेको एमालेलाई जसरी पनि विभाजन गरिछाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगका रूपमा घटित घटना हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो रह्यो सवालजवाफ

१० नेता : संसद् विघटन गलत हो, त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो ।

ओली : संसद् अस्थिरताको थलो बन्ने, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो । यसै बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भयो ।

१० नेता : तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महफ्वपूर्ण थियो, त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन, सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए ।

ओली : (भदौ २६ को बारे मौन) समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेका बेला २०७७ कात्तिक २८ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा छापामार शैलीमा अध्यक्षविरूद्ध अभियोगपत्र वितरण गरियो । त्यही दस्ताबेज पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो ।

१० नेता : दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भएको छ । तर केही केही ठाउँमा समस्या देखिएको छ । देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष र सम्बन्धित पक्षहरु बसेर समस्या हल गर्नुपर्छ ।

ओली : केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले अध्यक्षको प्रस्तावमा दसबुँदे ग्रहण र अनुमोदन गरेको छ ।

१० नेता : दसबुँदे सहमतिका आधारमा हामी मिलेर आइयो । माधव नेपालले चाहनुभएन पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

ओली : एमालेबाट केही व्यक्तिहरुको यो बहिर्गमन र तिनीहरुबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत कारण र औचित्य छैन ।

१० नेता : सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार भनेर को–कोलाई भन्न खोजेको अमूर्त छ । त्यसको योजनाकार हामी होइन । को–को थिए तिनीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । हामीले विभाजन गर्न खोजेकै होइन । उहाँले कसलाई भन्न खोजेको हो त्यो किटान छैन । अहिले विभाजन गरेर जानुभएकाहरुलाई नै योजनाकार भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

ओली : विभाजनका योजनाकारहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरूद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । यिनीहरु नै २०७२/७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभियानका सारथि पनि हुन् ।

१० नेता : संविधानको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारमा हुँदा ठोस ढंगले पर्याप्त ध्यान पुगेन ।

ओली : प्रतिवेदनमा भौतिक उपलब्धि तथा अन्य विषय समेटिएको छ ।

१० नेता : गुटबन्दीको सुरूवात नवौं महाधिवेशनबाट होइन, सातौं–आठौंबाट नै भएको थियो ।

ओली : नवौं महाधिवेशनदेखि नै एमालेभित्र हुर्कंदै गएको गुटगत सोचहरु एकता प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ आधारमा टुंग्याउन अवरोधका रुपमा देखा परे ।