खासा र केरुङमै थन्किए दसैंका सामान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मर्कामा व्यापारी

खासा र केरुङमै थन्किए दसैंका सामान

नेपाली व्यवसायीका हजारभन्दा बढी कन्टेनर नाकामा रोकिए
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — दसैंका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान बोकेका कन्टेनरका लस्कर सीमापारि चिनियाँ नाकामा रोकिएका छन् । हजारभन्दा बढी कन्टेनरले पालो पर्खिँदा चिनियाँ अधिकारी खटाइखटाइ पठाउँदैछन्, जसलाई हेरेर आयातकर्ताले मालसामान दसैंमा बेच्न पाउने आश मारेका छन् ।

तातोपानी र रसुवा स्थलमार्गबाट हुँदै आएको निर्यात व्यापार ६ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । भूकम्पपछि लगातार बन्द तातोपानी नाका चार वर्षपछि खुले पनि दैनिक १० कन्टेनरभन्दा बढी सामान आयात गर्न बन्देज लगाइएको छ । चीनले रसुवाबाट पनि दैनिक ९ कन्टेनर मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । नेपालीले चीनमा खरिद गरेको सामान ल्याउन पाए पनि यताको व्यापारिक वस्तु उता बेच्न भने पाइँदैन । दुवै नाकाबाट नेपालीको आउजाउमा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ छ । नाकाको सडक वर्षौंदेखि जीर्ण भए पनि यसको निर्माण र मर्मत सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन । सीमा भन्सारका उच्च पदाधिकारबीच हुँदै आएको बैठक दुई वर्षदेखि बसेको छैन ।

चीनसँग जोडिएका यी दुई नाकालाई असजिलो पर्दा सघाउने वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेरिने गरे पनि आयात–निर्यातमा देखिएको समस्या हल गर्न दुवै मुलुकको अग्रसरता देखिएको छैन । यसको प्रभाव व्यापारिक कारोबारमा सबैभन्दा धेरै परेको छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल सरकारले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । चीनसँग प्रोएक्टिभ भएर आफ्ना कुरा राख्न सके समस्या हल हुने धारणा उनको छ । ‘समाधानसहितको प्रस्ताव राखेर छलफल गर्ने परिस्थिति बनाउने कर्तव्य सरकारको हो,’ उनले भने, ‘ठूलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।’

चीनले कोभिड–१९ संक्रमणको मुख्य कारण देखाएर सीमा नाकाबाट नेपाल आयात हुने कन्टेनरलाई सीमित गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल २०१६ मार्चमा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतापछि आयात व्यापारका लागि दक्षिणको एकलौटी वर्चस्व हट्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । तर चीनले यो वा त्यो बहानामा नेपाललाई असजिलो भएका बेला सहयोगी बन्न नसक्दा व्यापारिक कारोबार दक्षिणी नाका केन्द्रित हुन थालेको छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्के नेपालले वैकल्पिक नाकाको रूपमा भरोसा गरेपछि चीनले पनि आफ्नो समस्या खुलाएर भए पनि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । केरुङबाट रेल ल्याउने भएकाले चीनले तातोपानी नाकालाई धेरै प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्ने अनुमान उनको छ । ‘तर रेल आउने कहिले हो कहिले सडक यातायात सहज बनाएर व्यापारको वातावरण बनाउन दुवै मुलुकले गाँठो फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँगको भेटमा चिनियाँ अधिकारीहरुले तातोपानी नाकाको भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले मानव बसोबास गर्न उचित नहुने धारणा राखेको उनले बताए ।

सधैं समस्यामा व्यापारी

आयातमा लगाइएको सीमाका कारण यस वर्ष पनि दसैंका सामान झिकाइएका हजारभन्दा बढी कन्टेनर तातोपानीतर्फको खासा र रसुवातर्फको केरुङमा थन्केको छ । सीमित कन्टेनरबाट हुने आयातका कारण दसैंको सामान काठमाडौं भित्रन महिनौं लाग्ने सम्बन्धित भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन् । उत्तरी नाकाको विश्वास गुम्दै गएपछि व्यवसायीहरु आयातका लागि भारतीय नाकामा निर्भर हुन थालेका छन् । निर्यात व्यापारी सबै पलायन भएका छन् । व्यापारीहरुले नाका सहज बनाउन माग गर्दै ६–६ महिनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । तर उत्तरको नाकाको समस्या दुवै मुलुकका सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले गर्ने अनुरोधलाई चीनले रेस्पोन्स गर्दैन । ,‘यसमा सरकारले ठोस योजनासहितको प्रस्ताव राखेको देखिँदैन । एक जानकारले भने, ‘बाहिर–बाहिर एउटा कुरा गर्ने यथार्थमा चुपचाप बस्ने भएपछि कसरी समस्या हल हुन्छ, ।’

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले नाका सहज बनाउन ज्ञापनपत्र बोकेर ढोकाढोका धाउन थालेको महिनौं बितेको अनुभव सुनाउँछन् । उनका अनुसार भूकम्प, बाढीपहिरो र कोभिडको बहानामा चीनले स्थल नाकाबाट हुँदै आएको आयात–निर्यात व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ । उत्तरी नाकाबाट व्यापार गर्दै आएका सयौं व्यवसायी चिनियाँ कठोर नीतिका कारण दक्षिणको भर पर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । उत्तरी नाकाबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम पर्ने र सामान पनि छोटो समयमा भित्रिने भएकाले व्यवसायी सकभर दक्षिण जान चाहँदैनन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘दैनिक ८–१० वटा कन्टेनर छाडेर कति दिनमा सामान ल्याउने ? बैंकको ब्याज, गोदाम भाडा र कर्मचारी तलबका कारण सयौं व्यापारी पेसाबाटै पलायन भएको उनले बताए । कतिपय व्यापारी विदेश पलायन भएका छन् । आयातित सामान समयमा भित्र्याउन नसके पुन: बिक्री गर्न कठिन हुने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ ।

सीमाका संरचना प्रयोगविहीन

तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमका अनुसार अरर्बौ खर्चेर लार्चामा बनाएको सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोग १५ प्रतिशत मात्र भएको छ । सामान नआएपछि भवन सबै खाली छन् । उनले भने ‘माथिल्लो तहबाटै पहल गरेर सामानको आयात बढाउनु जरुरी छ ।’ उक्त बन्दरगाह चीनकै लागानीमा बनेको हो । बदरगाह जाने पुल पनि भोटेकोसीमाथि बनाइएको छ । दैनिक दुई सय भन्दा बढी कन्टेनर जाँचपास गर्ने क्षमता रहेको गौतमले बताए ।

यसैगरी रसुवा भन्सार हातमा दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा भौतिक संरचना बनिरहेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार आयात–निर्यात व्यापारको अवस्थामा नसुधार्ने हो भने सरकारको लगानी खेर जान सक्छ । चीनले रसुवा नाकामा संरचना नभएकाले एकै पटक धेरै कन्टेनर छाड्न अप्ठेरो भएको नेपाली पक्षलाई बताउँदै आएको छ । रेग्मी भन्छन्, ‘अहिले संरचना नबन्दै पनि दैनिक सयभन्दा बढी कन्टेर जाँच पास गर्न सकिन्छ ।’

राजस्व संकलनमा ह्रास

आयात व्यापार न्यून भएपछि तातोपानी र रसुवा भन्सारको राजस्व संकलनमा ह्रास आएको छ । तातोपानीले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको १८ प्रतिशत र रसुवाले करिब ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । उत्तरको व्यापार झन्डै ८० प्रतिशत नै दक्षिण गएको अनुमान व्यवसायीको रहेको छ । रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मी आयात व्यापारमा सीमा तोक्न नहुने बताउँछन् । ‘हामी सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्न सक्छौं,’ उनले अगाडि भने, ‘व्यापार यसरी नै कम हुँदै जाने हो भने रसुवा सीमामा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गरिएको संरचना प्रयोगविहीन हुन सक्छ ।’

तातोपानी बन्द भएपछि २०७२ मंसिरदेखि रसुवा भन्सारको कारोबार बढेको हो । उनले नेपाली कन्टेनर पनि केरुङ जान दिनुपर्ने बताए । रेग्मीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र हो । चालु वर्षका लागि ६ अर्ब २८ करोड लक्ष्य तोकिएको छ । चालु वर्षको दुई महिनामा एक अर्ब २० करोड संकलन भएको छ । तातोपानीका प्रमुख नारद गौतम सीमित परिणाम्मा हुने आयातले राजस्व वृद्ध हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सडक अवरुद्ध भइरहने समस्या छ भने आयात भएका सामान पनि भन्सार शुल्क मिनाहा हुने खालका छन् । कोभिडका बेला यो नाकाबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री पर्याप्त आयात भए पनि भन्सार शुल्क लाग्दैनथ्यो । आयत हुने सामान पनि ‘कमर्सियल वस्तु’ को परिमाण न्यून छ ।

अनौपचारिक संवाद जारी छ : परराष्ट्र

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नाकाहरुलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइन । सरोकारवालाहरुले दिएको सूचनाका आधारमा कूटनीतिक तहमा संवाद भइरहेको उनले बताइन् । ‘कोभिडलगायतका समस्याले औपचारिक बैठक हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् । व्यवसायीले नाकाको अप्ठेरो फुकाउन अनुरोध आएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा पनि व्यवसाय सहज बनाउने विषयमा पहल भइरहेको बताइन् । वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिएको छ । व्यवसायी भने सरकारी संयन्त्रले सधंै पहल गर्दैछौं भन्दाभन्दै वर्षौं बितेको गुनासो गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो
कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।

जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार ५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खुलातर्फको शाखा अधिकृतको असोज ४ देखि ८ सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ । उक्त परीक्षा अर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।

कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालू वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो । आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किंदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तालिकामा असर त पर्छ नै,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ चैतमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारीले आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि समस्या खडा भएको हो ।

नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रशासन सेवाका तीन सय ९२ अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नजिता प्रकाशित हुनै लाग्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई संघमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापन गर्न खोज्दा आफ्नो पद संख्या घट्ने शंकाले अन्तर्वार्ता दिएर बसेका नयाँ उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले तीन सय ९२ सिट घट्न नहुने माग गर्दै रिट दिएका छन् । समायोजनमा परेकाहरूले धमाधम रिट दिएर संघमा फर्कने अवस्था आएको र नयाँ उम्मेदवारले सिट नघटाउन माग गरेको भन्दै सर्वोच्चले कर्मचारीको समायोजन, पदपूर्ति र परीक्षा तालिका तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीको सबै विषय एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले ३४ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा फर्काएपछि रिट दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको ३० वटाभन्दा बढी निवेदनको आदेश भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले अदालतको सुरुको आदेशलाई नजिर मानेर रिट दिने क्रम बढेको हो । प्रशासन मात्र होइन इन्जिनियरिङ, लेखालगायतका समूहका कर्मचारीले रिट दिन थालेपछि अदालतले सबै निवेदनको विषय एकै पटक छलफल गरेर निर्णय दिने आदेश साताअघि गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघमा आउन अदालत जाने क्रम बढेपछि काम गर्नै समस्या भएको छ । ‘सबैलाई संघमा पदस्थापन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह खाली हुने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ, त्यहीँ जान नचाहने समस्या बढ्दो छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका बेला समस्या थपिएको छ । समायोजनका बेला भएका सनातिना त्रुटि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०६:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×