संसद् लाइभ : अनि ओलीले भने ‘पेल्नु पेले’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् लाइभ : अनि ओलीले भने ‘पेल्नु पेले’

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक पारित र त्यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक सुरू भयो । बैठकको कारबाही सुरू हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू रोष्ट्रमतिर कुदे भने उनीहरूलाई छेक्न मर्यादापालकले हाते साङ्लो बनाए । 

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्‍मा पेस गर्नेदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘यथास्थितिमा संसद् चल्न सक्दैन’, ‘पदीय मर्यादा कायम गर’देखि ‘मुर्दावाद’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षबाट नारा लागिरहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भने अतिरिक्त जिम्मेवारी थियो ।

विगतका वर्षहरूमा प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट, योजनामाथि सांसदहरूले झन्डै महिनादिन छलफल गर्थे । र, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिन्थे । यसपटक भने २२ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेट र छनोट भएका योजनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी मन्त्री शर्माकै थियो । त्यसो त संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा सहभागी हुने सांसद एकजना मात्रै थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल ।

संसद् प्रतिपक्षको भनिन्छ । त्यसैले गर्दा कता कति बजेट कटौती भयो र विकासका कुन योजनामा किन बजेट कम भयो भन्दै आफ्ना धारणा राख्ने अवसर हुन्छ । सत्तारुढ दलका कम प्रभावशाली नेता (सांसद)का लागि पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासबारे कुरा राख्ने सार्वभौम थलो संसद् हो । तर, यसपटक प्रतिपक्ष वेलमा थियो भने सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव नराख्न र छलफलमा भाग नलिई पारित गर्नका लागि टेबुल बजाउन मात्रै भनिएको थियो । प्रतिपक्ष वेलमा भएको बेला सत्तापक्षका बोल्न चाहने सांसदहरूलाई पनि ‘चुप लाग्न’ भनिएको थियो ।

प्रश्न नआउने भएपछि अर्थमन्त्रीलाई भने हाइसञ्चो भएको थियो । उनलाई अवरोधका बीच रोष्ट्रममा कसरी पुग्ने भन्ने चाहिँ चिन्ता देखियो । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा भदौ २५ गते दौडिएर रोष्ट्रममा पुगेका मन्त्री शर्माले जवाफ दिनेदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न रोष्ट्रममा पुग्नका लागि भने अलि फरक तरिका अपनाए ।

सांसद सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न १२ मिनेटको समय पाए । उनी मध्यतिर पुगेपछि मन्त्री शर्माको कानमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही भने । त्यसलगत्तै मन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभा हलको पछाडिबाट बाहिरिए । उनी करिब ८ मिनेटजति बाहिरै बसे । सुवाल बोलिसकेपछि सभामुखले जवाफ दिन बोलाएपछि शर्मा रोष्ट्रम छेउको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेर रोष्ट्रममा पुगे । त्यसपछि पनि पटक–पटक छलफलमा सांसद सुवाल सहभागी भए र त्यसको जवाफ दिनको लागि मन्त्री शर्मा नै थिए । सुवाल बोल्ने बेलासम्म मन्त्री शर्मा रोष्ट्रमको छेउमा बस्थे र आफूलाई बोलाएपछि सकेसम्म छोटो समयमा जवाफ दिएर फेरि छेलिन्थे ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव र छलफलमा सांसद सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि रोष्ट्रममा गएका मन्त्री शर्मा विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि प्रस्तुत भएका आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भइ पछिल्लो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर मात्रै तल झरे ।

मन्त्री शर्मा र सांसद सुवालबीच सवाल–जवाफ भइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बैठक हलमा आएका थिए । त्यसको केही बेरपछि आफ्नो च्याम्बरबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बैठक कक्षमा आएका थिए । ओलीले दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका साथै सांसदहरू विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीसँग अधिकांश समय कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नो सिटमा बसेर त्यहाँ भइरहेका नाराबाजी र मन्त्रीले विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेको हेरिरहेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले अवरोधकाबीच बजेट पास गर्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भइसकेपछि शर्माको प्रतिक्रिया थियो, ‘बजेट लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ ।’ सरकार भदौ ३१ गतेदेखि बेखर्ची भएर मुलुक ‘बजेट सटडाउन’को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो । एमालेसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै जारी संसद्को अवरोध खुलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

एमालेले ल्याएका योजनामा कुनै कटौती नगरेको पनि मन्त्री शर्माको प्रष्टोक्ति थियो । ‘कुनैपनि योजना काटेको पनि छैन, रोकेको पनि छैन । पूर्वाग्रही हामी छैनौं । पूर्वाग्रही छन् कि भनेर उहाँहरूलाई शंका लागेको होला, सबै योजना देखेपछि होइन रहेछ भन्नुहुन्छ होला,’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री कार्कीले संसद्‌मा अवरोध हटाउनका लागि पछिल्लो समय मात्रै ओली निवास बालकोटमा दुई पटक गएको जानकारी दिए । ‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु । आज संसद् सुचारु रुपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिलेपनि आशावादी छु,’ उनले भने, ‘संसद् सुचारु रुपले चल्नुपर्दछ । संसद्लाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको हो । एमालेजस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं ।’ ओलीको पालामा संसद्‌मा आएका महत्त्वपूर्ण विधेयक रोक्नका लागि एमाले नै लागेकोमा भने उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावका कारण आन्दोलित हुनुपरेको बताए । ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भएका कार्यसूची भन्दा पनि हामी सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रति गरेको विभेदको कारणले संसद्‍मा आन्दोलनमा छौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको अवस्थामा पनि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाएकोमा उनले आपत्ति जनाए । एक सांसदले पनि उभिएर विरोध जनाए संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने संसदीय अभ्यासको खिलाफमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा पुगेको बेला निरन्तर कारबाही अगाडि बढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

माधवकुमार नेपालसहित एमालेबाट निर्वाचित १४ सांसदलाई एमालेले वैशाख २७ गते ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीबाट कारबाही गरेर भदौ १ गते संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । उक्त जानकारीअनुसार सभामुखले तत्काल सूचना टाँसेर उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भने संसद्‌बाट निकास सभामुख र सत्तापक्षले दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसको निकास सभामुखले नै दिनुपर्छ । सत्तापक्षले दिनुपर्छ । कसरी निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । सभामुखले सूचना टाँस्नैपर्छ अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ,’ १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो । सत्तापक्षले भने वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै संसद् अवरोधको निकास खोज्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको सुरुदेखि नै एमालेले अवरोध गरेको छ । सुरुका दुई बैठकमा मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी गरेको र रोष्ट्रममा चढ्न खोजेका एमाले सांसदहरू पछिल्ला बैठकमा वेलमा मात्रै नाराबाजी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा बिरलै संसद् भवनमा देखिने ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएयता नियमितजसो संसद् बैठकमा आइरहेका छन् ।

अवरोधकाबीच संसद् कति दिन चलाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ओलीजीलाई सोध्नुहोला । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २८ गते सभामुख सापकोटाले संसद् अवरोध हटाउन उपायको खोजीमा सबै दलहरूलाई बोलाएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली आफू पनि उपस्थित भएनन् र प्रतिनिधि पनि पठाएनन् ।

त्यसको भोलिपल्ट भदौ २९ गतेका दुईवटा बैठक पनि एमालेका कारण अवरुद्ध भए । सरकारले ती बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाएन र भदौ ३१ गतेदेखि मुलुकमा बजेट सटडाउन भयो । सरकार बेखर्ची भएपछि भने सोमबारको बैठकमा अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक पास भएको छ ।

यसरी प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तपाईंहरूलाई पेलेरै बजेट पास भयो नि ? भनेर प्रतिक्रिया लिन खोजे । सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए– ‘पेल्नु पेले ! पेल्नु पेले, अब हेर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २१:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकाले फेरि पुच्छर लुकायो !

अफगानिस्तानमा आफैंले बुनेको जालमा आफैं अड्केपछि बुस–ओबामा–ट्रम्प–बाइडेनको दक्षिण एसियाको यात्रा नै दिशाहीन भयो, छताछुल्ल भयो ।
महेन्द्र पी‍. लामा

प्रजातन्त्र ल्याउँछौं र आतंकवाद स्वाहा पारिदिन्छौं भन्दैसन् २००१ मा अफगानिस्तानमा ह्वात्तै पसेको अमेरिका लाजै पचाएर लगभग भाग्नैपर्‍यो । अफगानिस्तानलाई दोस्रो पटक सम्हालिनसक्ने बनाएर अमेरिका चम्पट कस्यो । छिमेकीहरूबीच भयानक फाटो–मतभेदमात्रै नल्याएर एउटा बाह्र हातको टाँगोले पनि नछुने राष्ट्र अमेरिकाले एसियामा ढलीमली गर्ने आशा र इच्छालाई जहिल्यै जीवित राखेको हुन्छ । अमेरिका जहाँ गयो, त्यहीँ भत्कियो । अमेरिकाले जुन राष्ट्रमा सैनिक पठाई हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यो राष्ट्रलाई कैयन् वर्षका लागि छताछुल्ल नै बनाइदियो । इराक, सिरिया, भियतनाम र अफगानिस्तानलाई हिंसा, अस्थिरता र अशान्तिको गुँड नै बनाइदियो ।

अमेरिका भियतनामबाट सन् १९७३ मा भाग्यो, जुन आज लगभग ५० वर्षपछि अमेरिकाकै अघि द्रुत गतिमा विकासतर्फ लागेको भूगोल भएको छ । नेपालमा सन् १९६० को दशकमा चीनविरुद्ध खम्पाहरूलाई हतियार र सैन्य प्रशिक्षण दिएर तिब्बतमा अस्थिरता ल्याउने प्रयास अमेरिकाले गरेकै हो । बंगलादेशको स्वाधीनता संग्राममा भारतलाई धम्की दिँदै सैन्य शक्तिको प्रहार गर्छु भन्ने पनि अमेरिका नै हो । इजरायललाई प्यालिस्टिनविरुद्ध आतंक फैलाउने आँट र सहायता दिने पनि अमेरिका नै हो । ताइवानलाई चीनविरुद्ध लड भन्दै हातहतियार सप्लाई गर्ने अमेरिकाले जापान र दक्षिण कोरियालाई समेत उत्तर कोरियाको कट्टर दुश्मन बनाइछोड्यो । त्यसैले क्युबाजस्तो सानो राष्ट्रका ठूलो छाती र अद्भुत आँट भएका नेता फिडेल क्यास्ट्रोले अमेरिकालाई आछुआछु पारेर राखे । सद्दाम हुसेन हेर्नै मान्दैनथेप्रजातन्त्र–गणतन्त्रभित्र लुकाइएको मोसो लागेको अमेरिकाको अनुहार । मिखाइल गोर्वाचोभलाई ग्लासनोस्ट (खुलापन) र पिरेस्ट्रोइका (नयाँ बनावट) को लोभ देखाएर, ठूलो सपनामा भुलाएर विश्वकै सबैभन्दा विशाल भूगोललाई पन्ध्रवटा ससाना गणराज्यहरूमा टुक्र्याउने बाह्य कारण पनि अमेरिका नै हो ।

शीतयुद्धमा टक्कर दिने शक्तिमान राष्ट्र सोभियत संघलाई टुक्रा बनाएपछि नै विश्व दुईध्रुवीय (बाइपोलार) व्यवस्थाबाट एकध्रुवीय (युनिपोलार) हुन पुग्यो । अनि अमेरिकाले एकध्रुवीय व्यवस्थामा रहेर, विश्वव्यापी थिचोमिचो गर्नमा आफूलाई जसले चुनौती दिन्छ, त्यसलाई तहसनहस बनाउने घीनलाग्दो प्रयास जारी नै राख्यो । गत एक दशकमा अमेरिका–चीन भिडन्तको मूल कारण नै हो, ‘मेरो प्रभुत्व, प्रभाव र प्रहार’ लाई कसैले भेट्टाउन, चुनौती दिन सक्नेछैन र सक्नु हुन्न भन्ने अमेरिकाको गह्रौं मन र अदेख्य लक्ष्य । आफू एक्लैले सामना गर्न नसक्दा नाटोदेखि सिएटो, क्वाडदेखि इन्डो–प्यासिफिक र ट्रान्स अटलान्टिकदेखि भर्खर मात्रै बनेको अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम र अमेरिकाको नयाँ सैन्य झुन्ड— औकुस । यी सबै झुन्ड वा बथानमा अमेरिकाका चारवटा मर्म नदेख्ने गरी जडित हुन्छन् । ती हुन्— व्यापार–वाणिज्य, सैन्य हातहतियारको बेचबिखन, हरेक भौगोलिक परिवेशमा आफूलाई चुनौती दिनेहरूलाई गुप्त रूपले भत्काउने प्रयास अनि विश्वमा एकलौटी शक्ति भएर बाँच्ने प्रगाढ इच्छा ।

अमेरिका अफगानिस्तानमा कसरी पस्यो; मुजाहिद्दिन (स्वतन्त्रता संग्रामी), अल कायदा, तालिबान र आईएसआईएस (आईसीस) कसरी सुरु गरिए र विश्वमा आतंकवादले कसरी जरा गाड्यो — यी विषयहरू व्यापक र विस्तृत भए पनि अमेरिकाको भूमिका अति नै चाखलाग्दो प्रकारले गम्भीर र गहिरो छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तान पसेर अड्डा जमाएपछि अफगानीहरूले व्यापक रूपमा विरोध गरे । चारैतिर हमला गरियो, सोभियत संघले आफ्नैजस्तो कम्युनिस्ट शासन थोपर्‍यो । लाखौंको संख्यामा अफगानीहरू देश छोडेर भागे । यी शरणार्थीहरूलाई पाकिस्तानका चित्राल, पेसावरजस्ता क्षेत्रहरूमा शिविर बनाई राखियो । तिनताक पाकिस्तान र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर थियो । उता भारत भने सोभियत संघको क्याम्पमा थियो ।

विश्वस्तरमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका र शीतयुद्ध (कोल्डवार) मा सामेल अमेरिका र सोभियत संघबीच अफगानिस्तानबारे भयानक खिचातानी सुरु भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानमा अड्डा जमाउनु भनेको सम्पूर्ण दक्षिण र मध्य एसिया अनि पश्चिम एसियाको ठूलो भाग सोभियत कम्युनिस्ट प्रपञ्चभित्र पस्नु थियो । अमेरिकालाई यो असह्य र अक्षम्य भयो । अब के गर्ने, सोभियत सैन्य दललाई कसरी अफगानिस्तानबाट खेद्ने ? अमेरिकाको सीआईए र युरोपकाउसका नाटो मित्रहरू मिली लाखौंको संख्यामा रहेका शरणार्थीहरूभित्र पाकिस्तानका शिविरभित्रै मुजाहिद्दिनहरू तयार पारे । विभिन्न स्वतन्त्रता संग्रामीहरूलाई शिविरभित्र हालिदिए र ‘अफगान बचाऊ’ को नारा दिएर तिनलाई झुन्डझुन्ड बनाइदिए । शरणार्थी शिविरहरू सुचारु ढंगमा चलाउन अर्बौं रुपैयाँको सहायता मात्रै नदिई अमेरिकाकै आह्वानमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने विश्वका सबै संस्थाहरूलाई शिविरहरूमा निम्त्याइयो । अर्काेपट्टि सोभियत संघले पाकिस्तान पनि खाने सम्भावना देखाउँदै अमेरिकाले त्यहाँ जिया उल हकको सैनिक शासनलाई व्यापक रूपमा आर्थिक एवं अन्य सहायता दिन सुरु गर्‍यो ।

शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूले खान–लाउन, स्कुल, कामधन्दा, सुरक्षा आदिका लागि हिक्मतयारको जस्तो कुनै पनि मुजाहिद्दिनको झुन्डमा सामेल हुनैपथ्र्याे । हरेक परिवारका वयस्क सदस्यहरूलाई हातहतियार चलाउने प्रशिक्षण दिएपछि अफगानिस्तानमा सोभियत सैनिकविरुद्ध लड्न फ्रन्टियर पार गरेर पठाउन थालियो । अति नै खतरनाक हतियार कहिल्यै नदेखेका मुजाहिद्दिनहरूले हतियारबाहेक अफगानिस्तानबाट पपीफूलबाट प्रशस्त मात्रामा निकालिएका हिरोइन र अन्य लागूपदार्थ पाकिस्तान ल्याई अन्य राष्ट्रमा व्यापक रूपमा तस्करी गर्न थाले । कमाएको पैसाले अझै हतियार किने र वरिपरिका पाकिस्तानी उग्रवादीहरूलाई पनि बाँडे ।

यसरी अमेरिकाले हतियार चलाउन र हिंसा गर्नमा निपुण एउटा पिँढी नै अर्काको राष्ट्रमा जन्मायो र अघि ल्यायो । धर्म बचाउनुपर्छ, अफगानहरूको संस्कृति बचाउनुपर्छ, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्दै अमेरिकाले मुजाहिद्दिनहरूलाई मनभित्रैबाट पगालिदियो ।सोभियत सेनालाई खेद्ने सुरमा अमेरिकाले धार्मिक कट्टरपना र उग्रवादी विचारधाराको अलिकति पनि परबाह गरेन । यसरी बिस्तारै आयो अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा हिंसा, अस्थिरता र उग्रवादी विचारधारा ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघ टुक्रिनुअघि नै फरवरी १९८९ मा सोभियत सैनिकले अफगानिस्तान छोडे । उसले बनाएको सरकार र मुजाहिद्दिनबीचको झगडा–हत्याले अफगानिस्तान अझै छिन्नभिन्न भयो । सन् १९९२ मा राष्ट्रपति नजिबुल्लाको अन्तिम सरकार खतम गरियो र उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा शरण लिन पुगे । अफगानिस्तान चार वर्ष भयानक गृहयुद्धमारुमलिएपछि सन् १९९६ मा तालिबानको सरकार बन्यो । राजधानी काबुलबाट कन्दाहार सारियो । नजिबुल्लालाई दिउसै बिजुली खम्बामा बर्बरतापूर्वक झुन्ड्याइयो । अफगानिस्तान आतंकवादमा पस्यो । तालिबानले के गरेन, बामियानका डेढ हजार वर्ष पुराना बुद्धका मूर्तिहरूको नामोनिशान राखेन † महिलाहरूका अधिकारको हुर्मत लियो । चंगा उडाउन बन्द, संगीत सुन्नमा प्रतिबन्ध, महिलाहरूलाई नोकरी–धन्दामा बन्देज, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था भुर्कुटै । अनि फेरि अमेरिका र सोभियत संघले दिएका–छोडेका आधुनिक र घातक हतियार आतंकवादका नयाँनयाँ झुन्डलाई दिएर भारतका कश्मीर र उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूमा समेत पाकिस्तानमार्फत पठाइदियो । कतिपय त चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा रहेका उग्रवादी मुस्लिम संघ र लडाकुहरूसम्म पुगे ।

सोभियत संघलाई खेद्ने मात्रै अभिप्राय र लक्ष्य लिएर आएको अमेरिका शरणार्थी शिविर, संघसंस्था र अफगानिस्तानसम्मै छोडेर भाग्यो । बिल्लिबाठ भयो अफगानिस्तान, वरिपरिका राष्ट्रहरू अनि शरणार्थी शिविर चलाउने पाकिस्तानको । चारैतिर जिहाद सुरु भयो, पवित्र युद्धको नाममा । उग्रवादीहरू आतंकवादी भए अनि उनीहरूलाई कायम राख्ने नेता वार–लर्ड भए । महात्मा गान्धी र खान अब्दुल गफ्फार खान (फ्रन्टियर गान्धी) ले दु:खै गरी साँचेका र निर्माण गरेका भारत–अफगानिस्तान–पाकिस्तानका मैत्रीभाव, पारम्परिक सम्बन्ध र मीठो संस्कृतिलाई कलास्निकोभ बन्दुकले छियाछिया बनाइदियो ।

पुच्छर लुकाउने अमेरिकाको, ११ सेप्टेम्बर २००१ मा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, पेन्टागन र पेन्सिलभानियामा भएका आतंकवादी हमलामा लगभग तीन हजार निर्दाेष व्यक्तिहरू मारिएपछि, फेरि मनमस्तिष्क खलबलियो । अनि फेरि आतंकवादविरोधी युद्धको घोषणा गर्दै अलकायदा र ओसामा बिन लादेनलाई स्वाहा पार्न गोलीगट्ठासहित, सबै सैन्य सम्झौतामा परेका युरोपका राष्ट्रहरू लिई अफगानिस्तान पस्यो । ९/११ को हमलामा सामेल लादेनसहित सबै पन्ध्र आतंकवादी, हवाईजहाज अपहरण गर्ने उग्रवादीहरू साउदी अरबका थिए । तर अमेरिकाले साउदी अरबलाई चाहिँ किन छोएन ? ठूलो प्रश्न छ । यहाँसम्म कि, अमेरिकाकै प्रचलित अखबार ‘वासिङ्टन पोस्ट’ का स्तम्भकार जमाल खशोगीको साउदी सरकारको देखरेखमै टर्कीको साउदी कन्सुलेटमा हत्या गरियो; त्यहा पनि अमेरिका चुपचाप र अचल † अमेरिकालेबीस वर्ष अफगानिस्तानमा रहदा पैसा खर्च गर्‍यो, हातहतियारको व्यापक व्यापार गर्‍यो, मार्नुसम्म मान्छे मार्‍यो, सरकारहरू पनि बनायो, तालिबान काबुल पुग्नुअघि नै देश छोडी भाग्ने राष्ट्रपति आफ्नै विश्व बैंकमा काम गरेका अब्दुल घानीलाई पनि सत्ता सुम्पियो, आतंकवादले पीडित भारत जस्तो राष्ट्रलाई पाकिस्तानसँग अझै जुझायो अनि फेरि वरिपरिका राष्ट्रहरू चीन र इरानमा थिचोमिचो गर्ने प्रयास जारी राख्यो ।

अफगानिस्तानमा यो दोस्रोपल्ट पस्दा अमेरिकालाई, अस्तिको पालिको अभिन्न मित्र पाकिस्तानले चीन, रुस, इरानसँग मिली चार फन्को घुमाइदियो । शरणार्थी शिविर राख्ने पाकिस्तान आतंकवादीको शिविर कायम राख्न निपुण भयो,बिन लादेनलाई सम्म पाकिस्तानको मुटुमै लुकाएर राख्यो । अलिक परतिर मानव संहार गर्ने हतियार जम्मा गरेको झुटो आशंका र आधारहीन जाहेरीमा अमेरिकाले इराकमा मात्रै हमला नगरेर सद्दाम हुसेनलाई सपरिवार उखेलेर फ्याँकिदियो । यसरी अझै भयानक झुन्ड इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईसीस) का बाघादारी र जौलानीझैं खुँखार आतंकवादी नेताहरूलाई जन्म दियो । कहाँ कति थिच्छौ र मिच्छौ भन्दै अफ्रिकाको नाइजेरियाबाट सम्म बोको हरामजस्ता जिहादीहरू अमेरिकाविरुद्ध उठे ।

विश्वको एउटै महाशक्तिलाई तालिबानजस्तो आतंकवादी झुन्डले सम्पूर्ण विश्वकै अघि हरायो–धपायो–खेद्यो । हाल बनेको अन्तरिम सरकारमा अमेरिकाले विश्वभरि खोजेर नपाएका आतंकवादीहरू सामेल छन् । हक्कानी नेटवर्कको नाइके सिराजुद्दिन हक्कानीमाथि दस मिलियन डलरको इनाम राखेको अमेरिकाले आज हक्कानी आफैं काबुल सरकारमा इन्टेरियर मन्त्री हुँदा पनि केही गर्नै सकेन । यस्तै भयो हक्कानीको मामा खलिउर रहमान (शरणार्थी मन्त्री) लाई पनि, जसमाथि पाँच मिलियन डलरको इनाम नै छ ।

अर्काेतिर, अमेरिकासँग कुराकानी गरी कतारको दोहामा तालिबानको कार्यालय बनाएर अमेरिकालाई अफगानिस्तान छोड्ने स्थितिमा पुर्‍याउने तालिबान नेता अब्दुल घानी बरादरलाई अन्तरिम सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि हक्कानी झुन्डले खेदेर कन्दाहारमा पुर्‍याइदियो । प्रजातन्त्र र समावेशीकरणको द्योतक अमेरिकाले ताजिक, उज्बेक, हजारा र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई अन्तरिम सरकारमा सामेल नगरिँदा पनि केही गर्नै सकेन । अर्थात्, बीसवर्षसम्म अड्डा जमाउँदा पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गणतान्त्रिक संस्था, सोच र समावेशीकरणको झिल्कासम्म बाल्न सकेन । फेरि त्यही सरिया कानुनलाई उल्टापाल्टा निचोरेर–भत्काएर जनता जनार्दनमाथि थोपर्ने तालिबानभित्रै टुक्राटुक्रा रहेका झुन्डहरूको मनोमानी । अमेरिका उम्क्यो, पुच्छर नै लुकाएर भाग्यो, अब फेरि अफगानिस्तानमा कहिल्यै फर्केर नआउला । आफैंले बुनेको जालमा आफैं अड्केपछि बुस–ओबामा–ट्रम्प–बाइडेनको दक्षिण एसियाको यात्रा नै दिशाहीन भयो, छताछुल्ल भयो ।

यो ठूलो खेलमा सबैभन्दा ज्यादा आघात दक्षिण एसियालाई पुग्यो । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा अर्बौं लगाउने, त्यहाँका सरकार र सैनिक संस्थाहरूलाई सघाउने, पाकिस्तानले छेके पनि पन्ध्र सय मिलियन डलरको व्यापार गर्ने, इरान–उज्बेकिस्तानसम्मलाई चाबहार बन्दरगाह र बिजुलीको प्रसारणमा गाभ्ने अनि विश्वमै आतंकवादले ल्याएको तहसनहसबारे नगरा बजाउने छिमेकी राष्ट्र भारतलाई सबैभन्दा गहिरो आघात पुग्यो । के गर्ने भारतले ? एकातिर आफैंले गर्दा क्षेत्रीय संगठन सार्क (दक्षेस) को सन् २०१४ देखि नै बेहाल, अर्काेतिर चीन–पाकिस्तान–साउदी अरब–रुस–इरान–तालिबानको गतिलै साँठगाँठ, अझै परतिर क्वाड र इन्डो–प्यासिफिकको डोकोमा आफूलाई हालेको स्थिति । तालिबानले पाकिस्तानमार्फत फेरि आतंकवादको निर्यात गर्दैन भन्नै सकिँदैन । त्यति दिलोज्यान लगाएर अफगानिस्तानमा निर्माण गरेका संसद्देखि जलविद्युत् कारखाना आदिलाई कसरी कसले सुरक्षा दिने ? स्थिति यस्तो भयो—भारत अमेरिकासँग जति नजिक, तालिबान सरकारबाट उति नै टाढा ।

दक्षिण एसियालाई सदैव डोर्‍याउने भारतले द्विपक्षीयसँगसँगै सार्कमार्फत क्षेत्रीय मार्ग खोल्नैपर्छ । अफगानिस्तान निर्माणलाई अझै व्यापकता दिनैपर्छ र त्यहाँका जनसाधारणसँगको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनैपर्छ । रुस–चीन–पाकिस्तान–इरान आदिसँग चर्चा–परिचर्चा गरी भारत तालिबाननजिक पुग्नैपर्छ । धेरैले आशा राखेका छन्, अमेरिकाले पुच्छर लुकाए पनि छिमेकी भारतले पुच्छर ठाडो पारी अफगानिस्तानलाई अँगाल्ने नै छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २१:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×